काठमाडौँ । पूर्वअर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडाले बजारमा बिक्री हुने वस्तुको लेबलमा अधिकतम खुद्रा बिक्री मूल्य (एमआरपी) उल्लेख गर्ने कानुनी प्रावधान व्यावहारिक नभएको बताएका छन् । नेपाल समुद्रपार निकासी पैठारी संघले एमआरपी लागू भएपछि उत्पन्न कठिनाइबारे सरोकारवालासँग छलफल गर्न काठमाडौँमा आयोजना गरेको अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा बोल्दै डा.खतिवडाले ससाना व्यापार व्यवसायमा एमआरपी अनिवार्य गर्न नहुने बताएका हुन् ।
उनले व्यवसाय गर्नै अप्ठेरो हुने गरी स–साना आइटममा एमआरपी नखोज्न वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागलाई समेत आग्रह गरे । विभागले ससाना बस्तुमा एमआरपी नखोजिने भन्ने कुरामा व्यवसायीलाई आश्वस्त पार्नुपर्ने बताए । ‘ससाना चिजमा स्टिकर खोज्दैनौँ भन्नेमा विभागले आश्वस्त पार्नुपर्छ,’ उनले भने । साथै, विभागलाई अरू नियमनकारी निकायले हेर्ने ठाउँमा नजान पनि डा.खतिवडाले सुझाव दिए ।
त्यस्तै, सोही कार्यक्रममा वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका महानिर्देशक कुमारप्रसाद दाहालले ससाना आइटमको बक्समा मात्रै एमआरपी उल्लेख गरे पुग्ने बताए । ‘स–साना वस्तुको हकमा बक्समा एमआरपीको स्टिकर लगाए हुन्छ, युनिटमा लगाउनुपर्दैन’, महानिर्देशक दाहालले भने । वस्तुको हरेक एकाइमा एमआरपी स्टिकर लगाउन प्याकेजिङ खोल्नुपर्ने, स्टिकर लगाइसकेपछि पुनः प्याकिङ गर्दा सुन्दरता बिग्रने र प्याकेजिङ खोलेको वस्तु नबिक्नेजस्ता व्यवसायीका गुनासोमा दाहालले यस्तो बताएका हुन् ।
उनले एमआरपीसम्बन्धी कानुनी प्रावधान स्पष्ट रहेको भन्दै परम्परागत वस्तुमा एमआरपी अनिवार्य नभएको र फरकफरक ठाउँमा बिक्री गर्ने वस्तुमा फरकफरक एमआरपी उल्लेख गर्न सकिने जानकारी दिए ।
आउटलेटमा बिक्रीका लागि राखिने सामानमा मात्रै एमआरपी अनिवार्य रहेको पनि उनले स्पष्ट पारे । ‘आउटलेटमा राख्ने सामानमा मात्रै लगाए हुन्छ, गोदामको सामानमा पर्दैन । हामी स्टकको अनुगमन गर्दैनौँ’, उनले भने ।
उनका अनुसार विभागले बिक्री हुने हरेक वस्तुको बिल र रसिद जारी गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान पनि अनिवार्य गर्न लागेको छ । २० प्रतिशतभन्दा बढी नाफा राख्न नपाइने कानुन खारेज भइसकेको अवस्थामा अधिकतम खुद्रा बिक्री मूल्य (एमआरपी) को सीमा नभएको उनले बताए ।
बजारमा बिक्री हुने वस्तुको लेबलमा अधिकतम खुद्रा बिक्री मूल्य (एमआरपी) उल्लेख गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान लागू भएसँगै व्यवसायीहरू त्यसको विरोधमा उत्रिँदै आएका थिए । संघले अनिवार्य एमआरपीको प्रावधानले व्यवसायको लागत बढाउने र अन्ततः उपभोक्तामाथि नै भार थपिने हुँदा आधारभूत आवश्यकताका वस्तुमा मात्र एमआरपी अनिवार्य हुनुपर्ने माग गर्दै आएको छ ।
कार्यक्रममा संघको माग जायज रहेको भन्दै डा. खतिवडाले लेबलमै एमआरपी उल्लेख गर्न समस्या भए वेबसाइटमा मूल्यसूची राख्ने विकल्पमा जान सकिने सुझाव दिएका हुन् ।
प्रतिक्रिया