काठमाडौँ । संघीय निजामती सेवा विधेयकको प्रावधानमा जालसाजी गरी प्रतिनिधिसभाबाट पारित गरिएको विषयमा दोषीहरूलाई जोगाउने प्रपञ्च सुरु गरिएको छ । प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले २ बर्से कुलिङ पिरियडको प्रावधान राखेर सर्वसम्मत पारित गरेको उक्त विधेयक सदनमा पेस हुँदा कुलिङ पिरियड निष्प्रभावी हुने प्रावधान थपेर पारित गरिएको थियो ।
कानुन निर्माण जस्तो संवेदनशील विषयमा संसदीय सर्वोच्चताको समेत धज्जी उडाउँदै गरिएको गम्भीर ‘अपराध’मा संलग्नहरूलाई उन्मुक्ति दिने तयारी राजनीतिक वृत्तबाट भएको पाइएको छ । निष्पक्ष छानबिन गरी बद्मासी गर्नेलाई कारबाहीको भागिदार बनाउने कुरालाई प्रमुख एजेन्डा नबनाई ‘त्रुटि भएको’ भन्दै राष्ट्रियसभाबाट सच्याएर विधेयक पारित गर्न लागिएको हो ।
यस घटनामा सम्बन्धित समिति, सांसदहरू, कर्मचारी, सरोकारवाला मन्त्रालय र सिंगो संसद् नै जबाफदेही बन्नुपर्नेमा सबै ‘आफूलाई थाहा नभएको’ भन्दै एक–अर्कालाई दोष देखाएर पन्छिरहेका छन् । देखाउनका लागि उच्चस्तरीय संसदीय समितिको माग गरिए पनि यसमा कुनै एक व्यक्ति वा एक पक्षको मात्रै संलग्नता रहेको कुरामा विश्वास गर्न सक्ने आधार नै छैन । स्वार्थ समूह र कर्मचारीको दबाब र प्रभावमा परेर यो काममा प्रमुख राजनीतिक दलदेखि सम्बन्धित मन्त्री र सांसदहरू नै यसमा संलग्न भएको आशंका गरिएको छ ।
सबैको भागमा नैतिक जिम्मेवारी
समितिबाट सर्वसम्मत पारित विधेयकको प्रावधान नै उलटफेर गर्दै प्रतिनिधिसभाबाट पारित गर्दासम्म कसैले चालै पाएनन् । समितिका सभापति, सांसदहरू, सचिवालयका कर्मचारी, संसद्का सम्पूर्ण सांसदहरू र सभामुख स्वयंले चाल नपाउनुले हाम्रो कानुन निर्माण गर्ने थलो कति कमजोर धरातलमा छ भन्ने पुष्टि गरेको छ । समिति सांसद्हरू सभापतिलाई दोष देखाएर उम्किने प्रयास गरिरहेका छन् । सभापति कर्मचारीलाई दोष देखाइरहेका छन् । र, कर्मचारीहरू अमूर्त कुरा गरेर आफूहरूलाई अनभिज्ञता प्रकट गरिरहेका छन् । प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको जुनसुकै विषयको दायित्व सभामुख र प्रतिनिधिसभाले लिनुपर्ने हुन्छ । प्रतिनिधिसभा पनि यसबाट पन्छिन मिल्दैन ।
आफ्नो कमी कमजोरीको निर्मम समीक्षा नगरी राज्य व्यवस्था समितिले प्रावधान सच्याउन राष्ट्रियसभालाई आग्रह ग¥यो । उसको ध्यान केवल आफूलाई जोगाउनमै केन्द्रित छ । राष्ट्रियसभाले सच्याउनासाथ विषय ढाकछोप हुने समिति सदस्यहरूकै विश्वास छ । समितिको प्रतिवेदन नै जालसाजी गर्ने काममा संलग्नहरूलाई कारबाही गर्नुपर्नेमा समितिको ध्यान पुगेको छैन ।
राष्ट्रियसभाका पूर्वसदस्यसमेत रहेका वरिष्ठ अधिवक्ता रामनारायण बिडारीले विधेयकमा जालसाजी हुनुमा ५ पक्ष जिम्मेवार रहेको धारणा राखे । उनले सांसदहरू, सरोकारवाला दुइटा मन्त्रालय, संसद् सचिवालयका महासचिव, समिति सभापति, सचिव र कर्मचारीहरूको दोष रहेको उनको भनाइ छ । त्यस्तै, समितिमा आएर रायसुझाव दिने विज्ञहरूले समेत दोषको भारी बोक्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
सभामुखमाथि पनि नैतिक प्रश्न !
कतिपयले यस प्रकरणमा सभामुख देवराज घिमिरेमाथि पनि प्रश्न उठाएका छन् । विधेयकको एउटा उपदफाले अर्को उपदफालाई काटेको अवस्थाको विधेयक अध्ययन नगरी प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत गर्न दिनु गलत भएको उनीहरूको तर्क छ । वरिष्ठ अधिवक्ता बिडारीले पनि सभामुखको समेत लापरबाही भएको बताए ।
कर्मकाण्डी छानबिन समिति बनाइँदै
सभामुख घिमिरेले छानबिनका लागि समिति बनाउने तयारी गरेका छन् । उनले समिति सदस्यहरूको नाम दलहरूबाट मागेका छन् भने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आएपछि समिति बनाउने उनको तयारी छ । बिहीबार एमाले मुख्य सचेतक महेशकुमार बर्तौला, कांग्रेस प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरे र माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेसँग समिति बनाउने विषयमा छलफल गर्दै नाम माग गरेका हुन् ।
सांसदहरूमाथि छानबिन गर्न बन्ने दलकै लगाममा चल्ने समितिले कस्तो छानबिन गर्ला र निष्कर्ष देला भन्ने आमचासोको विषय बनेको छ । सौर्य दैनिकसँग कुरा गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता बिडारी सम्बन्धित समितिबाहेकका व्यक्ति र विज्ञ राखेर समिति बनाउनुपर्ने मत राख्छन् । सभामुखले प्रतिनिधिसभामा छलफल गरेर समिति बनाउनुपर्नेमा दलीय भागबन्डाका आधारमा सदस्यको नाम माग गर्नुले पनि यो विषयमा दोषीलाई चोख्याउने नियत प्रष्ट देखिन्छ ।
सबैको मिलेमतो छ, कोही उम्किन मिल्दैन : रामनारायण बिडारी
विधेयकमा संशोधन हाल्ने, संशोधनको ठिक ढंगले सम्बोधन भयो कि भएन हेर्ने जिम्मेवारी सांसद्को हो । उनीहरूले अरूलाई दोष थोपर्न मिल्दैन । सभामुखले पनि सदनमा पेस गर्नुअघि, पारित भइसकेपछि पनि हेर्नुपर्नेमा थाहै पाउनुभएन । संसद्ले पास गरेको कुनै पनि कुराको सम्पूर्ण जिम्मेवारी सम्बन्धित सचिव र सम्बन्धित सदनको सभामुख वा अध्यक्षको हुन्छ । समितिको सभापति र सचिव दोषी हुन् भने सभाका सचिव र सभामुख पनि दोषी हुन् । यसमा सबैको मिलेमतो छ, कोही उम्किन मिल्दैन ।
प्रतिक्रिया