निजामती विधेयकमा जालसाँझी : सांसदहरूका लागि गम्भीर पाठ

संघीय निजामती सेवा विधेयकमा कुलिङ पिरियडको चर्चित विवादलाई हेर्न ३ वटा पृष्ठभूमिमा फर्किनुपर्छ । पहिलो, हाम्रो देशको निजामती सेवाको सबैभन्दा माथिल्लो पद भनेको मुख्यसचिवको पद हो । मुख्यसचिवको पदमा रहेकाहरू नै उक्त पद किन छोड्छन् भन्ने एउटा पृष्ठभूमि हो । दोस्रो, हाम्रो सचिवहरू आज सचिवबाट राजीनामा गर्ने भोलि संवैधानिक आयोगका नियुक्तिमा जाने छ । तेस्रो, यो विधेयक आइसकेपछि सांसदहरूले कुलिङ पिरियड अनिवार्य राख्नुपर्यो भनेर संशोधन राख्नुभएको थियो । यस पृष्ठभूमिका आधारमा निजामती विधेयकमा कुलिङ पिरियडको आवश्यकताको महसुस भएको थियो ।

यसकारण आवश्यक छ कुलिङ पिरियड

पहिले नै मन्त्री हुँदा नै अथवा सरकार हुँदा नै राजनीतिक व्यक्तिहरूले अब त्यो पदको नियुक्ति दिन्छु त्यसकारणले तपार्इंले त्यो वापतमा अहिले आफ्नो पदमा भएको बेलामा यति यति काम गरिदिनु भनेर अफर आउने । भोलि मलाई यो पद मिल्छ भन्ने नाममा नियम, कानुन, पद्धती, देशको हितलाई नहेरी व्यक्तिहरूका हितलाई हेरेर काम भएको देखिएको छ । यो देशलाई खत्तम बनाएको भ्रष्टाचारले नै हो । यसकारण सुशासनका लागि हामी जसरी लडेका छौँ, कानुन बनाउने बेलामा यो विषय समेट्नुपर्छ । यो सुशासन कायम गर्ने विषयसम्म सम्बन्धित छ भन्ने विषयलाई आत्मसात् गरेका हौँ ।

कुलिङ पिरियड राख्नु हुँदैन भनेर धेरै व्यक्तिहरू लागे र अझै पनि लागिरहेकै छन् । निजामती सेवाको सबैभन्दा माथिल्लो पदमा पुगेका मुख्यसचिवदेखि सचिवहरूको अरू सबै कुरा त हुन्छ, यो राख्नु हुँदैन भनेर लागि परे । संघीय संसद् सचिवालयका महासचिव नै पनि लागे । कुलिङ पिरियडको प्रावधान राखे पनि संघीय निजामती सेवा विधेयकमा राख्नु हुँदैन अर्कोमा राख्नुपर्छ भन्ने उहाँहरूको कुरा हुन्थ्यो । जे जसरी भने पनि अन्तर्य भनेको कुलिङ पिरियड राख्नु हुँदैन भन्ने नै हो तर घुमाएर अर्कोमा राख्नुपर्छ भन्ने लबिइङ थियो । सम्बन्धित विषयमा नै प्रावधान राखौँ भन्ने कुरा थियो । उदाहरणका लागि संवैधानिक आयोगमा गयो भन्ने लाग्यो भने त्यसैमा राखौँ । राजदूतमा, एनजिओ आइनजिओ, प्रहरीमा गए सोही अन्तर्गतका ऐनहरूमा राखौँ भन्ने कुरा थियो । हाम्रो कुरा भने निजामती ऐन सबैलाई गाइड गर्ने मुख्य ऐन हो । यसमा राखियो भने अन्यत्र राख्नुपर्ने छ भने पनि राखौँला तर यसमा राखौँ भन्नेमा हाम्रो जोड हो । नेपाल सरकारका उच्चपदस्थ कर्मचारीहरू राख्नै हुँदैन भन्ने पक्षमा हुनुहुन्थ्यो ।

यो विषय कर्मचारीले भनेर आएको पनि थिएन । उहाँहरूले भनेर हुने कुरा पनि होइन । संसदीय समिति(राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति)मा त राजनीतिक दलका सांसदहरू छौँ । दलका बारेमा पनि त्यहाँ कुराकानी आए । कुलिङ पिरियड राख्नुपर्छ भन्ने त आमरूपमा थियो । तर राजनीतिक दबाब के आउँथ्यो भने सबै कर्मचारी रिसाएपछि यो देश कसरी चल्छ ? भन्ने थियो । खासगरी सत्ता पक्षका सांसदहरूमार्पmत् यो विषय आइरहेको थियो । तर संसदीय उपसमितिमा यसको व्यापक छलफल भयो । नेकपा (माओवादी केन्द्र) कम्तीमा २ वर्ष अथवा पाँचै वर्ष राख्नुपर्छ भन्ने पक्षमा थियो । उपसमितिका सत्तापक्षीय सांसदले कुलिङ पिरियड १ वर्ष भनेर गर्नुभयो ।

त्यसपछि प्रतिपक्षमा रहेका म लगायत ५ जना सदस्यले यो हामी मान्दैनौँ भन्यौँ । असहमति नै राख्यौँ । उपसमितिले १ वर्षे कुलिङ पिरियड राखे पनि त्यहाँभित्रका सत्ता पक्षीय सांसदहरूको पनि चित्त बुझेको जस्तो देखिएको थिएन । कुलिङ पिरियडको प्रावधान भएको दफा ८२ मा असहमतिका साथ हामी समितिमा गयौँ । समितिमा हाम्रा सबै असहमतीका बारेमा छलफल भए । असहमतीका अन्य विषयहरू पनि थिए, ती सबैमा छलफल भएका हुन् । अन्ततः राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति कुलिङ परियड २ वर्ष राख्नेमा सर्वसम्मतीमा पुग्यो । र, यो सबै ठाउँमा राख्ने । संवैधानिक, कूटनीतिक लगायतका सबै खालका नियुक्तिमा २ वर्ष कुलिङ पिरियड राख्ने भन्नेमा सहमति भएको हो । त्यही निर्णय पनि भयो ।

यसो गर्दा पनि मुख्यसचिव, सचिवज्यूहरूले यो हुँदै हुँदैन भन्नुभएको थियो । निर्णय गर्ने प्रक्रियामा रहँदै गर्दा पनि त्यतिखेर नै यसलाई परिवर्तन गर्नका लागि भनेर मुख्यसचिवको नेतृत्वमा सचिवहरू आउनुभयो । त्यसलाई स्वभाविक मान्न सकिएला । तर, अनौठो कुरा के भने हाम्रो संसद्का महासचिवसहित, सचिव र समितिका सहसचिवसमेत कुलिङ पिरियड राख्नै हुँदैन भनेर सभामुख र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षकहाँ जानुभयो । समितिका निर्णयका विरुद्ध संसद्कै कर्मचारी यसरी जाने कुरा हुन सक्दैन । सम्मानित समितिले निर्णय गरेको विषय मान्दैनौँ भनेर जानु नैतिकताभित्र पर्दैन, यो के गरेको भन्ने कुरा हामीले राखेकै हो । यसरी कुलिङ पिरियडको विषयलाई रोक्न निकै नै प्रयास गरियो । हामीले विज्ञहरूसँग पनि छलफल गरेका थियौँ । कतिपय विज्ञहरू पनि कुलिङ पिरियड राख्नै हुँदैन भन्ने थिए । ठ्याक्कै कर्मचारीहरूसँग मिल्ने खालका कुरा थियो कतिपय विज्ञहरूको । सुझाव त लियौँ, तर हामीले प्रावधानमा राख्यौँ ।

पारित गर्न संसद्को ढिलासुस्ती

संघीय निजामती सेवा विधेयकलगायत महत्वपूर्ण विधेयकहरू पारित गर्नका लागि भनेर नै १३ जेठदेखि भिजिट भिसा प्रकरणमा प्रतिपक्षी दलहरूले गृहमन्त्री रमेश लेखकको राजीनामा माग गर्दै गरिरहेको आन्दोलनलाईसमेत माओवादी केन्द्रले टुंग्याएको थियो । १ असारमा समिति सभापति रामहरि खतिवडाले प्रतिनिधिसभामा समितिको प्रतिवेदनसहितको विधेयक पेस गर्नुभयो । ३ असारमा पारित गर्ने कार्यसूची राखिएको थियो तर विभिन्न चलखेलका कारण अचानक कार्यसूचीबाट हटाइयो । सम्भावित १५ दिने कार्यतालिकाबाटै पनि हटाइयो । त्यतिखेरै हामीलाई षड्यन्त्रको आशंका त भएकै हो । हामीले पटकपटक कुरा उठाइरह्यौँ । कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक, सभामुखसँगको गृहकार्य बैठक, संसद्मा पनि कुरा उठाइरह्यौँ । मैले सभामुखसँग कुरा गर्दा उहाँ पटकपटक के भन्नुहुन्थ्यो भने मन्त्री नै आएनन् । सरकार नै आएन । मन्त्री, सरकार नै नआइकन त यो विधेयक प्रस्तुत हुन सक्दैन भन्नुहुन्थ्यो । यसरी प्रतिनिधिसभामा रोक्ने काम पनि गरियो ।

पारित गर्दा गडबड

समितिको प्रतिवेदन पारित हुँदा २ वर्षे कुलिङ पिरियडको विषयमा जालसाँझी भएको पाइयो । दफा ८२ को उपदफा ४ ले गरेको २ वर्षे कुलिङ पिरियडको व्यवस्थालाई उपदफा ५ ले खण्डित गर्नेगरी प्रावधानपछि थप गरिएछ । त्यस्तो राख्नु हुँदैन थियो । हामीलाई विधेयक पारित गर्ने कुरामा जोड भयो । हामीले जे पारित गरेका थियौँ । त्यसको विषयवस्तुभन्दा त्यसको अर्को अर्थ लाग्ने गरेर त गर्दैनन् होला भन्ने विश्वास भयो हाम्रो । किनकी धेरै लामो समयको छलफलपछि निर्णय भएको थियो । हामी आफूतिर पनि फर्किएर हेर्दा, कमसेकम त्यो बेलामा कहीँ कतै केही भयो कि भनेर मसिनो गरी हेर्ने कुरामा हाम्रो पनि पुगेन । हामी विश्वासमा परियो । समितिबाट प्रतिनिधिसभामा जे गयो त्यो नै पारित भयो । मन्त्रीले नै कमा र फुलस्टप पनि परिवर्तन हुँदैन भन्नुभएको थियो ।

त्यसको अर्थ यस्तो रहेछ ? तर, हामीले बुझ्न सकेनौँ । बुझ्न नसक्नु नै हामीले आफूतिर फर्किनुपर्छजस्तो मलाई लाग्छ । समितिको प्रतिवेदनमा यो कसरी पर्यो भन्नेमा पनि हामीले छलफल गर्यौँ । सभापतिले मैले होइन । मलाई जे ल्याए, त्यो ल्याएकोमा हस्ताक्षर गरिदिएको हो । समितिको स्प्रिट नै हो मेरो भन्नुभयो । समिति सचिवलाई सोध्यौँ, यसमा मेरो ध्यान अरूमा गएन । कानुन मन्त्रालयलाई सोध्यौँ । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई सोध्यौँ । कानुन मन्त्रालयले यो मिल्छ भनेको हुनाले यो राखिएको हो भन्नुभयो । कानुन मन्त्रालयका सचिव र मन्त्रीहरू आउनुभएन समितिमा । समिति बैठकमा लगातार बस्ने कानुन मन्त्रालयका सहसचिव, संघीय मामिला तथा समान्य प्रशासन मन्त्रालयको सहसचिवसँग पनि सोध्यौँ । उहाँहरूले फेरि यो अन्तिम गर्ने बेलामा हामीलाई सोधिएन भन्नुभयो । समिति सचिवालय र उहाँहरूको बीचमा नमिलेको देखियो ।

छानबिन समिति अपरिहार्य

राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले कुलिङ पिरियडमा भएको विषय राष्ट्रिय सभाबाट सच्याउन राष्ट्रिय सभालाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको छ । आ–आफ्नो दलका सांसदहरूलाई पनि भन्ने । राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षलाई पनि भन्ने । प्रतिनिधि सभाको समितिले पारित गरेको स्प्रिट यो हो । लेख्ने बेलामा यसरी आयो यो हाम्रो निर्णय होइन । हाम्रो निर्णय कुलिङ पिरियड २ वर्ष राख्ने र सबै ठाउँमा राख्ने भन्ने हो भनेर राष्ट्रिय सभालाई भन्ने हो । यहाँ गढबढ भएको छ । एउटाले अर्कोलाई दोष लगाएको छ । अन्तिममा हस्ताक्षर त समिति सभापति र सचिवले गर्नुभएको छ । उहाँहरूले हस्ताक्षर गरिसकेपछि हामीलाई समितिमा सो प्रतिवेदन दिनु पनि भएन । पहिले हामीले हेर्न पाएको पनि होइन । अब छानबिन समिति बनाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग छ । समिति बैठकले नै छानबिन समिति बनाउने माग गरेको छ । गम्भीर, षड्यन्त्रमूलक र बद्नियतपूर्ण काम भएको छ । छानबिनले के भन्छ ? कसै न कसैले त गलत काम गरेकै हो । छानबिन गरेर सत्य कुरा पत्ता लगाउनुपर्छ ।

सांसदहरूका लागि गम्भीर पाठ

यसले २–३ वटा पाठ सिकायो । एउटा, हामी सांसदहरूले विश्वासमा छोड्नु हुँदैन आफैँले राम्ररी पढ, हेर, मिहिनेत गर, विश्वासमा नछोड भन्ने पाठ सिकायो । राष्ट्रिय सभामा जानुअघि नै थाहा भयो र पो राष्ट्रिय सभामा सच्चिएला भन्ने आधार रह्यो । यसरी कैयौँ विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट पनि गए होलान् । त्यसकारण यो सोचनीय विषय हो । कानुनी भाषा बुझ्न क्लिष्ट, असजिलो पनि छ । त्यो कुरा राजनीतिक व्यक्तिले बुझ्न पनि अप्ठ्यारो छ । यसप्रति सचेत हुनुपर्छ । अब यो विषय राष्ट्रिय सभाबाट सच्चिने आशामा छौँ ।

(पाण्डे नेकपा(माओवादी केन्द्र)का सचिव तथा संसदीय दलका प्रमुख सचेतक हुन् ।)