लघुवित्तको संकट समाधानका लागि १७ बुँदे सुझाव पेश

काठमाडौँ । सिवाईसी नेपाल लघुवित्त वित्तीय संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) डोलिन्द्रप्रसाद शर्माले लघुवित्त क्षेत्रमा उत्पन्न गम्भीर संकटको दीर्घकालीन समाधानका लागि बैंकिङ क्षेत्र सुधार सुझाव कार्यदललाई १७बुँदे सुझावपत्र बुझाएका छन् । प्रमुख शर्माले नेपाल राष्ट्र बैंक पुगेर कार्यदलका संयोजक रेवतबहादुर कार्की र कार्यकारी निर्देशक गुरुप्रसाद पौडेललाई सो सुझाव प्रस्तुत गरेका हुन् ।

उक्त सुझावपत्रमा उनले ‘लघुवित्त क्षेत्र सुधारको रूपरेखाका आधारमा तीन वर्षे संरचनात्मक सुधार कार्यक्रम आवश्यक रहेको बताएका छन् । वर्तमान संकटको समाधान सतही उपायबाट सम्भव नभएको उल्लेख गर्दै उनले ब्याजदर नियन्त्रण, संस्थागत मर्जर, ऋणी शिक्षामा जोड, ग्रामीण वित्तीय मोडेलको पुनरावलोकन, र सामाजिक सशक्तिकरणमा आधारित दीर्घकालीन रणनीति प्रस्तुत गरेका छन् ।

लघुवित्तसंस्थाहरु समाजका निम्न आय वर्गका नागरिकमा वित्तीय पहुँच विस्तार गर्ने उद्देश्यले स्थापना भए पनि अहिले यी संस्थाहरू स्वयं गम्भीर संकटमा परेको बताउँदै उनले यो अवस्थाले संस्थाका सदस्य, कर्मचारी, र शेयरधनीहरूमा असन्तोष र अविश्वास बढाएकोले यसले दीर्घकालीन रुपमा सम्पूर्ण वित्तीय प्रणालीमा असर पर्न सक्ने उद्घोष गरे ।

उनको सुझावपत्रमा कर्जा पुनःसंरचनाको स्पष्ट मापदण्ड निर्माण, आंशिक कर्जा माफी योजना र कर्जा मिलाउने व्यवस्था प्रमुख छन् । साथै, जोखिमयुक्त कर्जा व्यवस्थापन समूह गठन गर्नुपर्ने, सामुदायिक स्तरमा सामाजिक मध्यस्थताको प्रयोग गरी असुली प्रक्रियामा सहजता ल्याउने र वित्तीय साक्षरताका कार्यक्रम मार्फत पुराना ऋणीहरूलाई सचेत गराउनुपर्ने प्रस्ताव अघि सारिएको छ ।

यस्तै सुझावमा ब्याजदर नियन्त्रणका लागि कुल शुल्क, बीमा, र ब्याजदरलाई १८ प्रतिशतभन्दा माथि नजाने सीमामा राख्नुपर्ने बताइएको छ । साथै, कर्जा सीमा फराकिलो गरी, बिना धितो कर्जाको सीमा बढाउने र धितो कजाको सीमा २५ लाख रुपैयाँसम्म पु¥याउनु पर्ने पनि उल्लेख छ ।

शर्माले साना संस्थाहरूलाई मर्ज वा गाभेर संस्थागत संख्यामा कटौती गर्नुपर्ने र एक वर्षभित्र लघुवित्त संस्थाको संख्या २० भित्र सीमित गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् । यस्तो मर्जका लागि संस्थालाई कर छुट, पुँजी कोषमा सहुलियत, सहुलियतपूर्ण ब्याजदरको फण्ड व्यवस्थापन जस्ता प्रोत्साहन दिइनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।