काठमाडौँ । टेरामक्स खरिद प्रकरणमा भ्रष्टाचार मुद्दा लागेका नेपाली कांग्रेसका नेता तथा पूर्वमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेत धरौटीमा रिहा भएका छन् । विशेष अदालतका न्यायाधीश तेजनारायणसिंह राई, रामबहादुर थापा र विदुर कोइरालाको इजलासले बस्नेतलाई २५ लाख रुपैयाँ धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको हो ।
बस्नेतको हकमा विशेष अदालत ऐन, २०५९ को दफा ७ को खण्ड (घ) को अस्था विद्यमान देखिन आएकाले उनलाई धरौटीमा रिहा गर्न विशेष अदालतको आदेशमा उल्लेख गरिएको छ । आदेशमा भनिएको छ, ‘थप प्रमाण परीक्षण गर्दै जाँदा ठहरे बमोजिम हुने नै भएकोले मुद्द पुर्पक्षको लागि हाल निज प्रतिवादीबाट २५ लाख रुपैयाँ सो बराबरको बैंक जमानत दिए लिई निजलाई तारिखमा राखी प्रस्तुत मुद्दा पुर्पक्ष गर्नु ।’
बस्नेत आइतबार विशेष अदालतमा हाजिर भएसँगै उनको बयान लिइएको थियो र आइतबार नै थुनछेक बहस सकेर आदेश जारी भएको हो । प्रतिनिधिसभा सदस्यसमेत रहेका बस्नेतमाथि ‘टेलिकम्युनिकेसन ट्राफिक मोनिटरिङ एन्ड फ्रड कन्ट्रोल सिस्टम’ (टेरामक्स) खरिद प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गत जेठ १ गते विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता गरेको थियो । मुद्दा दायर भएसँगै उनी हाल सांसदबाट निलम्बीत छन् ।
बस्नेतसँगै दूरसञ्चार प्राधिकरणका तत्कालीन अध्यक्ष दिगम्बर झा, प्राधिकरणका तत्कालीन सदस्य धनराज ज्ञवाली र टीकाप्रसाद उप्रेतीसहित १६ जनाविरुद्ध मुद्दा दर्ता भएको छ । अख्तियारले प्रतिवादी बनाएका १६ जनाविरुद्ध जनही ३ अर्ब २१ करोड ८३ लाख ७७ हजार १८२ रुपैयाँ बिगो दाबीसहित सजाय माग गरिएको छ । अख्तियारले परामर्शदाता भेनराइज सोलुसन्स र सोका सिइओ जामल एनोउटी र भेनराइज सोलुसन्सको स्थानीय एजेन्ट भनिएको कनेक्सन ट्रेडलिंक प्रालि काठमाडौँ र सोका अध्यक्ष दिलीपकुमार गुरुङ तथा निर्देशक तेजप्रसाद खरेलविरुद्ध पनि मुद्दा दर्ता गरेको थियो ।
केहो टेरामक्स प्रकरण ?
टेरामक्स भनेको ‘टेलिकम्युनिकेसन ट्राफिक मोनिटरिङ एन्ड फ्रड कन्ट्रोल सिस्टम’ अर्थात् दूरसञ्चार ट्राफिक अनुगमन तथा ठगी नियन्त्रण प्रणाली हो । टेरामक्समार्फत् प्राधिकरणले टेलिकम कम्पनीहरूको प्रणालीमा सीधा पहुँच पाउँछ । र, टेलिकम कम्पनीले प्राधिकरणलाई उपलब्ध गराउने विवरणको छड्के जाँच पनि यही सिस्टमले गर्छ । यसलाई सेवा प्रदायकको मोबाइल स्विचिङ सेन्टरमा जडान गरिन्छ । यो डिभाइसले फोन र मेसेजको डाटा राख्छ । तर, भ्वाइस र एसएमएस रिड गर्ने क्षमता यसको हुँदैन ।
टेरामक्स लागू भएपछि टेलिकम कम्पनीले कम समयको फोन कल विवरण देखाएर राजस्व लुकाउन सक्दैनन्, कम समयको फोन कल गरेका ग्राहकबाट बढी समयको शुल्क लिन सक्दैनन्, कमजोर गुणस्तरको सेवा दिएर उच्च गुणस्तरको शुल्क उठाउन पाउँदैनन्, टाढाको देशबाट फोन आए पनि नजिकबाट आएको भनेर कर लुकाउन पाउँदैनन् ।
यो प्रविधि भित्र्याउन २०७४ सालमा तत्कालीन सञ्चारमन्त्री मोहन बस्नेतको कार्यकालमा पहल भएको थियो । जसअनुसार २० असोज, २०७४ मा मन्त्रीस्तरीय निर्णयअनुसार प्राधिकरणले टेरामक्स जडानका लागि बोलपत्र आह्वान गरेको थियो । मन्त्री बस्नेतको निर्णयका आधारमा सचिव डा. बैकुण्ठ अर्यालले ग्रामीण दूरसञ्चार कोषको ७० करोड रुपैयाँ प्रयोग गरी टेरामक्स जडान प्रक्रिया अघि बढाएका थिए । सोहीअनुसार २०७९ असारमा १ अर्बको उपकरण खरिद भएको थियो । टेरामक्स जडानको जिम्मा लेबनानको भेनराइज सोलुसन्सले पाएको थियो ।
सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावलीको प्रावधानअनुसार सबैभन्दा कम रकम प्रस्ताव गर्नेलाई छनोट नगरी बढी रकम प्रस्ताव गर्नेलाई छनोट गरिएको थियो । लेबनानको भेनराइजले २३.७७ मिलियन अमेरिकन डलर, स्विट्जरल्यान्डको एसजिएसले २४.२३ मिलियन अमेरिकन डलर, हङकङको एन सफ्टले २२.०९ मिलियन डलर र क्यानडाको टिकेसीले ११.५ मिलियन डलर प्रस्ताव गरेका थिए । प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिले टेरामक्स खरिद प्रक्रियामा भ्रष्टाचार भएको ठहर गर्दै अख्तियारलाई पत्र लेखेर अनुसन्धान गरी अभियोजन प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिएको थियो ।
प्रतिक्रिया