संघीयताको सबलीकरणमा जोड

गण्डकी । मुलुकले अपनाएको संघीय शासन प्रणालीको विकल्प खोज्न नहुने भन्दै यसको थप सबलीकरण गर्नुपर्नेमा वक्ताहरूले जोड दिएका छन् । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयसँगको सहकार्यमा संसदीय पत्रकार मञ्च गण्डकीद्वारा शनिबार पोखरामा आयोजित ‘संघीयता संवाद ः साझा भविष्यको खोजी’ विषयक अन्तरक्रियामा उनीहरूले संघीय व्यवस्थामाथि सिर्जना गर्न खोजिएको नकारात्मक भाष्यलाई सरोकार भएका सबै पक्ष मिलेर चिनुपर्ने बताए ।

‘संघीय व्यवस्था र प्रदेशको स्थान ः प्रदेश कहाँ छ ? प्रदेशको आगामी बाटो ?’ शीर्षकमा प्रस्तुतीकरण गर्दै उपप्राध्यापक गिरिधारी सुवेदीले संघीयताले विभाजन नभई अपनत्व बढाउने बताए । कतिपयले यस प्रणालीले देशलाई आर्थिक बोझ थपेको बताउने गरे पनि संघीयताले देशलाई ऋण नभई आर्थिक अवसर सिर्जना गर्ने उनको भनाइ छ ।

‘संघीयतालाई लिएर समाज विभाजित छ, यसलाई हेर्ने सकारात्मक धार र नकारात्मक धार छन्, उपप्राध्यापक सुवेदीले भने, ‘ऐन, नीतिको अभावमा पनि संघीयता कार्यान्वयनमा अवरोधहरू देखिएका छन्, अधिकारको बाँडफाँटमा रहेका दोहोरोपना र हस्तक्षेपकारी प्रावधानलाई हटाउनुपर्छ ।’

न्यून सेवा प्रवाह, बढी प्रशासनिक खर्च, सरकारको अस्थिरता, समन्वयको अभाव, राजस्वको कमी आदि कारणले प्रदेश संरचनाप्रति प्रश्न उठ्ने गरेको उनको भनाइ थियो । सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तका आधारमा संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकार सञ्चालन हुन सकेमा मात्र संघीय व्यवस्था मजबुत हुने उनले बताए । राज्यशक्तिको बाँडफाँट, अधिकार तथा पहिचान, शासनसत्तामा पहुँच र सामाजिक रूपान्तरणका लागि संघीयता उन्नत शासन प्रणाली रहेको उपप्राध्यापक सुवेदीको तर्क छ ।

पोखरा रिसर्च सेन्टरका कार्यकारी निर्देशक सुजन रेग्मीले प्रदेश तहमा बनेका कैयौँ नीति, कानुन र संरचनाहरू क्रियाशील हुन नसकेको बताए । ‘गण्डकी प्रदेश सरकारको बजेटका समस्या, चुनौती र सुधारका उपायहरू’ विषयमा प्रस्तुतीकरण गर्दै उनले प्रदेश सरकारको बजेट र खर्च गर्ने क्षमता बर्सेनि घट्दो क्रममा देखिएको दावी गरे ।

चौथौ त्रैमासिकमा आएर योजना कार्यान्वयन गर्ने र भुक्तानीको चाप हुने पुरानो प्रवृत्तिमा अझै कमी नआएको उनको भनाइ थियो । ‘बजेट कार्यान्वयनमा देखिएका समस्याको जवाफदेहिता कसैले लिएको देखिँदैन, यसको अनगुमन पनि हुने गरेको छैन’, उनले भने, ‘३०÷३२ अर्बको बजेट ल्याउने प्रदेश सरकारको वार्षिक खर्च गर्ने क्षमता भने जम्मा २२÷२३ अर्ब मात्र देखिन्छ ।’

गण्डकी प्रदेशसभाका सदस्य डिल्लीराम सुवेदीले अहिले पनि मूल राजनीतिक नेतृत्वमा रहेको केन्द्रिकृत मानसिकताले संघीयता कार्यान्वयमा चुनौती थपेको धारणा राखे । अधिकार बाँडफाँटका क्रममा सुरुमै प्रदेशलाई संकुचित पारिएको उनको भनाइ थियो । प्रदेशसभा सदस्य सुवेदीले सबैखाले विभेदको अन्त्य र विविधताको व्यवस्थापनका लागि संघीयता ल्याइएको बताउँदै बनेका संरचनाले ठिक ढंगले काम नगरेका कारण प्रदेशप्रति नागरिकको गुनासो देखिएको स्पष्ट पारे ।

‘वित्तीय र प्रशासनिक संघीयता भयो भने मात्र संघीय व्यवस्थालाई दिगो रूपमा स्थापित गर्न सकिन्छ, यसतर्फ संघ सरकार पनि अनुदार देखिन्छ’, उनले भने, ‘संघीय कानुन नबनेका कारण प्रदेश सरकारले कानुन बनाएका छैनन्, बनेका प्रदेश कानुन पनि कार्यान्वयनमा समस्या भइरहेको छ ।’ उनले प्रदेश सरकारले बजेट र योजना तर्जुमा गर्दा निश्चित विधि र पद्धतिलाई अबलम्वन गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै बजेट निर्माणमा अहिलेकै जस्तै बेथिति कायम रहने भो भने प्रदेश सरकारप्रति झन् वितृष्णा बढ्ने बताए ।

नेकपा (एमाले) गण्डकी प्रदेशसभा संसदीय दलका प्रमुख सचेतक गोविन्दबहादुर नेपालीले संघीयता साध्य नभई साधन भएको बताए । संघीयतासहित नयाँ राजनीतिक परिवर्तनबारे समाजलाई गहिरो गरी बुझाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो । नेकपा (माओवादी केन्द्र) गण्डकी प्रदेशसभा संसदीय दलका प्रमुख सचेतक कुसुम बुढामगरले लामो संघर्ष र बलिदानीबाट संघीय शासन व्यवस्था आएको भन्दै यसको जगेर्नाका लागि सबै जिम्मेवारपूर्वक लाग्नुपर्ने बताइन् ।

नेकपा कांग्रेस गण्डकी प्रदेशसभा संसदीय दलका सचेतक प्रकाश बरालले आफूहरू पनि आत्मसमीक्षा गर्ने ठाउँमा आइपुगेको भन्दै संघीयतालाई थप मजबुत बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी गण्डकी प्रदेशसभा संसदीय दलका प्रमुख सचेतक बिन्दु पौडेलले आफ्नो पार्टीले संघीयता खारेजीको मुद्दा उठाउँदै आए पनि अहिलेको संविधानलाई मान्नुको विकल्प नरहेको बताए ।

प्रदेशसभा सदस्य दमयन्ती रुचालले संघीयतामाथि थप बहस हुनु जरुरी रहेको बताइन् । प्रदेशसभा सदस्य दिलमाया पौडेलले जनअपेक्षा बमोजिम प्रतिफल दिन नसक्दा संघीयमाथि टीकाटिप्पणी भइरहेको उल्लेख गरिन् । कार्यक्रममा नागरिक अभियानकर्मी बिना सिलवाल, अधिवक्ता कृष्णप्रसाद तिमिल्सिना, प्राध्यापक भीमलाल बराल, नेपाल पत्रकार महासंघ गण्डकी प्रदेशका अध्यक्ष रमेश पौडेललगायतले धारणा राखेका थिए ।