सहकारीको कर्जा असुली न्यायाधीकरण गठन

काठमाडौँ । सरकारले सहकारी संस्थाहरूको कर्जा असुलीसम्बन्धी मुद्दाको कारबाही र किनारा लगाउन कर्जा असुली न्यायाधीकरण गठन गरेको छ । शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कीर्तिबहादुर बस्नेतको अध्यक्षतामा ३ सदस्यीय न्यायाधीकरण गठन गरेको हो । जसको सदस्यमा वसन्तराज पुरी र गोविन्दनाथ शर्मा गैरे रहेका छन् । त्यसैगरी बैठकले नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको कार्यकारी निर्देशकमा रामशरण पुडासैनीलाई नियुक्त गरेको छ ।

त्यस्तै, सरकारले सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समितिको संयोजकमा पूर्वसचिव रघुराम विष्टलाई नियुक्त गरेको छ । शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विष्टको संयोजकत्वमा उक्त समिति गठन गरेको हो । समितिको पदावधि ३ वर्ष हुनेगर्छ ।

बैठकले समितिको सदस्यहरूमा इन्जिनियरिङ सेवाबाट रोहितकुमार बिसुराल र केही दिनपछि लागु हुनेगरी अर्का सदस्यमा थानेश्वर गौतमलाई नियुक्त गरेको छ । सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ ले परिकल्पना गरेअनुसार सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समिति गठन हुँदै आएको छ ।