काठमाडौँ । विशेष अदालतको बृहत् इजलासले दृष्टि साप्ताहिकका प्रकाशक शम्भु श्रेष्ठ लगायतलाई बयानका लागि ३ दिनभित्र उपस्थित हुन आदेश दिएको छ । विशेष अदालतका अध्यक्ष टेकनारायण कुँवरसहित सदस्यहरू तेजनारायणसिंह राई, रामबहादुर थापा, मुरारीबाबु श्रेष्ठ, रीतेन्द्र थापा र विदुर कोइरालाको इजलासले अदालतको अवहेलनासम्बन्धी प्रतिवेदनमाथिको छलफलपछि समाजवादी प्रेस संगठनका अध्यक्षसमेत रहेका श्रेष्ठसहित कार्यकारी सम्पादक एमपी सुब्बा र सम्बन्धित संवाददातालाई उपस्थित हुन आदेश दिएको हो ।
विशेष अदालतले अवहेलना आकर्षित हुने गरी प्रकाशित भएको भनिएको समाचारमा कुनै परिमार्जन नगरी यथास्थितिमा राख्न पनि आदेश दिएको छ । यस्तै अवहेलनाको मुद्दालाई फौजदारी लगतमा समावेश गर्न आदेश दिएको छ । फौजदारी लगतमा परेको अवहेलना मुद्दामा आरोपितहरूलाई अदालतमा उपस्थित नै गराएर बयान लिइन्छ ।
विशेष अदालतका ६ जना कर्मचारीहरुले दृष्टि साप्ताहिक र अनलाइनमा प्रकाशित समाचारले अवहेलना भएको भन्दै प्रतिवेदन पेश गरेका थिए । त्यही प्रतिवेदनमाथि सुनुवाइ गर्न ६ जना न्यायाधीश सम्मिलित इजलास गठन भएको थियो ।
‘विशेष अदालतमा बिचौलियाको चलखेल हटेन, सेटिङका मुद्दामा ३ महिनामै सफाइ’ भन्दै गत आइतबार दृष्टिले समाचार लेखेको थियो । आधारहीन समाचार लेखी अदालतको अवहेलना गरेको भन्दै दृष्टि साप्ताहिक, त्यसका प्रकाशक, सम्पादक र संवाददाताविरुद्ध अदालत प्रशासनले मुद्दा दायर गरेको थियो ।
‘निवेदन÷प्रतिवेदन मागबमोजिम यस अदालतको अवहेलनामा किन कारबाही र सजाय हुनु नपर्ने हो ?,’ विशेषले आदेशमा भनेको छ, ‘यस अदालतको अवहेलनामा कारबाही र सजाय हुनु नपर्ने भए सोको आधार कारण र प्रमाणसहित यो आदेश र समाह्वान म्याद प्राप्त भएको मितिबाट बाटोको म्यादबाहेक तीन दिनभित्र र सो म्याद थाम्न थमाउन समेत नपाउने गरी दृष्टि मिडिया प्रालिको हकमा कानुन बमोजिमको प्रतिनिधि र विपक्षीहरू शम्भुलाल श्रेष्ठ, एमपी सुब्बा तथा सम्बन्धित समाचारको संवाददाताको हकमा आफैं यस अदालतसमक्ष बयान गर्न उपस्थित हुनू ।’
यसैबीच, समाजवादी प्रेस संगठनले प्रकाशक श्रेष्ठसहित सम्पादकलाई ३ दिनभित्र उपस्थित हुन आदेश दिनु प्रेस स्वतन्त्रतामाथिको नियोजित आक्रमण भएको बताएको छ । संगठनका अध्यक्षसमेत रहेका श्रेष्ठविरुद्ध आदेश आएपछि महासचिव रोहित दाहालले विज्ञप्ति जारी गर्दै यस्तो बताएका हुन् ।
‘विशेष अदालतले शम्भुलाल श्रेष्ठ, सम्पादक एमपी सुब्बा तथा सम्बन्धित पत्रकारलाई अदालतमा हाजिर हुन आदेश दिएको घटनाले नेपालको न्यायालयले नेपाली पत्रकारिता क्षेत्रलाई शंका र प्रतिशोधको दृष्टिले हेर्छ भन्ने बुझाइलाई थप प्रष्ट पारेको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
विज्ञप्तिमा श्रेष्ठ, सुब्बा तथा संवाददातामाथि जारी गरिएको अदालत उपस्थितिको आदेश तत्काल फिर्ता गर्न, समाचार सम्पादन तथा प्रकाशनको विषयमा अदालतले नियन्त्रण गर्ने प्रवृत्ति बन्द गर्न माग गरिएको छ । सञ्चारमाध्यमहरूलाई डर, धम्की र अदालती दबाबबाट मुक्त गर्न पनि संगठनको माग छ ।
प्रतिक्रिया