भिजिट भिसा प्रकरणमा छानबिन समिति बनाउने सरकारको निर्णय माओवादीबाट स्वागत

काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी माओवादी केन्द्रले भिजिट भिसा प्रकरणमा उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाउने सरकारको निर्णयलाई स्वागत गरेको छ ।

मंगलबार बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै माओवादी केन्द्रका सांसद वर्षमान पुनले आफूहरुसँग भएको सहमति अनुसार समिति बनाएको भन्दै सरकारलाई धन्यवाद समेत दिए ।

‘जेठ २ गते भएको सहमति अनुसार सरकारले हिजै मात्र उच्चस्तरीय अध्ययन तथा छानबिन समिति गठन गरेको छ,’ पुनले भने, ‘जसको जानकारी माननीय गृहमन्त्रीले सम्मानित सदनमा प्रस्तुत गर्नु भएकोछ, म सरकारलाई छानबिनको लागि, अध्ययनका लागि उच्चस्तरीय छानबिन समिति जुन बनाएको छ, म त्यसका निम्ति सरकारलाई धन्यवाद व्यक्त गर्दछु ।’

तर, भिजिट भिसा प्रकरणमा उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन भए पनि सरकारको निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै अर्का प्रतिपक्षी दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) ले मंगलबारको प्रतिनिधिसभा बैठक बहिस्कार गरेका छन् ।

रास्वपा र राप्रपाले अहिले बनेको उच्चस्तरीय छानबिन समितिले लक्ष्यअनुरुप नतिजा दिन नसक्ने भन्दै सदनमा आफ्नो कुरा राखेर सदन बहिस्कार गरेका हुन् । यी दुई दलले समय भिजिट भिसा प्रकरणमा गृहमन्त्री रमेश लेखकको राजीनामाका साथै साथै सत्य तथ्य छानबिनको माग गर्दै आएका छन् ।

तर, सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले छानबिन समिति गठन गर्ने निर्णय गरेपनि दुई दलले विरोधलाई निरन्तरता दिएका हुन् । समितिको नेतृत्वमाथि नै दुई दलले अविश्वास प्रकट गरेको छ ।

पूर्वमुख्यसचिव शंकरदास बैरागीको संयोजकत्वमा बनाइएको ७ सदस्यीय समितिमा अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव तिर्थराज चिलवाल, कानुन न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालयका सहसचिव अरुणा जोशी, सस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सहसचिव रामकृष्ण लामिछाने, परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव मणिरत्न शर्मा र श्रम तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सहसचिव प्रदीप कोइराला सदस्य छन् । समितिको सदस्यसचिवमा गृह मन्त्रालयका सहसचिव आनन्द काफ्ले रहेका छन् ।