संसद्लाई ‘बिजनेस दिन’ सरकार चुकेको छैन : कानुनमन्त्री चौरसिया

कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजयकुमार चौरसियाले संसद्लाई पर्याप्त ‘बिजनेस’ दिइएको बताएका छन् । संघीय संसद्मा प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)लगायत प्रतिपक्षी राजनीतिक दलले संसद्लाई बिजनेस नदिएको आरोप लगाइरहेका बेला उनले सदनमा बिजनेसको कमी नभएको बताए ।

मधेस प्रदेश पर्सा जिल्ला विन्दवासिनी गाउँपालिका–४ अमरपट्टिमा २०२१ साल माघ १५ गते जन्मिनुभएका मन्त्री चौरसिया गएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा पर्सा निर्वाचन क्षेत्र नं २ बाट निर्वाचित भएका हुन् । विसं २०४८ सम्म नेपाल सद्भावना पार्टीमा रहेका उनी २०५१ सालदेखि नेपाली कांग्रेसबाट राजनीति गर्दै आएका थिए । विसं २०५२ मा महासमिति सदस्य र विसं २०६६ मा केन्द्रीय सदस्य बनेका उनी २०५६ सालमा पर्सा निर्वाचन क्षेत्र नं २ बाट सांसदमा निर्वाचित भएपछि २०५८ सालमा स्थानीय सहायकमन्त्री बने ।

विसं २०६२/६३ को आन्दोलनमा पाँच महिना जेलजीवन बिताएका उनी २०६४ सालमा संविधानसभा सदस्य बने । चौरसियासँग राससका समाचारदाता सुशील दर्नालले कानुन निर्माण, संसदीय गतिविधि, संविधान कार्यान्वयन तथा संशोधन र तीन तहका सरकारबीचको कानुन निर्माणलगायत समसामयिक विषयमा लिएको अन्तर्वार्ताको सम्पादित अंशः

वर्तमान सरकार गठन भएको एक वर्ष हुन लाग्यो, यो अवधिका उपलब्धि के हुन् ?

नयाँ सरकार बनेपछि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण काम सङ्क्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयक (टिआरसी) कानुन पास भएको छ । यो धैरै लामो समयदेखि अड्किएर बसेको थियो । त्यसपछि सत्य, निरुपण र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग गठन भएको छ । ती आयोगले काम सुरु गरिसकेका छन् । हामीले फौजदारी देवानी कार्यसंहितासम्बन्धी धेरै कानुन बनाएका छौँ । जुन पहिला सर्वोच्च अदालतले पनि पटकपटक आफ्नो फैसलामा सुनाएको नजिरमा आएको विषय हो । सर्वोच्चको आदेशपछि विभिन्न कमिटीले सिफारिस गरेको कानुन बनाउने क्रममा छौँ । उदाहरणका लागि लामो समयदेखि विभिन्न कोणबाट उठिरहेको विवाहको उमेरसम्बन्धी कानुन । त्यो नहुँदा अभिभावकको सहमतिमा भएको विवाहमा पनि बलात्कार, शरीर बन्धक मुद्दा लाग्ने र जेल बस्नुपर्ने बाध्यता आएपछि कानुन संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाएका हौँ । यीलगायत धेरै संशोधन मन्त्रालयले दुईचार दिनमा मन्त्रिपरिषद्मा लैजाँदैछ । ती संशोधन विधेयक केही समयपछि संसद्मा प्रस्तुत हुनेछन् ।

सरकारले संसद्लाई पर्याप्त बिजनेस नदिएको आरोप छ नि ?

सरकारले संसद्लाई पर्याप्त बिजनेस दिएको छ । सबै सङ्घीय मन्त्रालयले लगातार कानुन निर्माण र संशोधनका काम संसद्लाई दिएका छन् । सरकारले ल्याएको ‘विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, २०८१’ संसद्मा छ । यसले पछिल्लोपटक देखिएका शिक्षकहरूको समस्यासँगै समग्र विद्यालय शिक्षाको समस्या समाधान गर्ने छ । त्यसैगरी ‘सङ्घीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८०’ पनि सदनमा पुगेको छ । यो विधेयकलाई प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले सदनमा पेस गरिसकेको छ । ‘कानुन व्यवसायी परिषद् (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०८१’ राष्ट्रियसभाबाट पास भई अहिले प्रतिनिधिसभा ‘कानुन, न्याय तथा मानवाधिकार समिति’मा सांसदले राख्नुभएको संशोधनमाथि छलफल भइरहेको छ । ‘नेपाल प्रहरी विधेयक, २०८१’ पनि अगाडि बढेको छ । अहिलेको यही बजेट अधिवेशनकै क्रममा सरकारले महत्त्वपूर्ण दुईतीनवटा ऐन पनि पारित गर्ने तयारी गरेको छ । भूमिसम्बन्धी ऐन पनि पास हुने क्रममै छ । त्यसकारण सरकारले सदनलाई पर्याप्त बिजनेस दिएको छ । सदनलाई बिजनेस दिएर सक्रिय बनाउने कुरामा सरकार कहीँकतै चुकेको छैन् । विभिन्न मन्त्रालयबाट गएका कतिपय विधेयक संसदीय समितिमा छलफलकै क्रममा छन् । अब ती विधेयक समितिबाट पास भएर छिट्टै सदनमा पेस हुँदैछ ।

संविधान जारी भएको एक दशक हुन लाग्यो, यसको कार्यान्वयन कसरी भइरहेको छ ?

संविधान कार्यान्वयनका लागि जति कानुन बनाउनुपर्ने थियो, ती सबै कानुन विस्तारै बनिरहेका छन् । अर्कातर्फ संविधान जारी भएपछि दुईवटा निर्वाचन सम्पन्न भइसकेको छ । महिलालगायत अन्य उत्पीडित समुदायको हकमा पनि संविधान कार्यान्वयन भइरहेको छ । आवश्यकताका आधारमा सरकारले कानुन निर्माणको पाटोलाई तीव्रता दिएको छ ।

संविधानप्रति व्यक्त असन्तुष्टिलाई तपाईँले कसरी लिनुभएको छ ?

हाम्रो संविधान संसारकै उत्कृष्ट संविधान हो । यो संविधानमा सबै जनताका अधिकार सुनिश्चित भएको छ । यो संविधान लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई अझ सुदृढ बनाउने आफ्नै मौलिकतामा आधारित छ । यो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक व्यवस्थालाई आत्मसात् गरेको उत्कृष्ट संविधान हो । जनताले आफ्ना जनप्रतिनिधि आफैँ छान्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गरेको छ ।

संविधान संशोधनबारे तपाईँ के भन्नुहुन्छ ?

संशोधनको विषयमा सबैभन्दा पहिला राजनीतिक पार्टीको बीचमा छलफल हुन्छ । छलफलपछि सहमति हुन्छ र त्यही सहमतिको आधारमा संशोधनको विषय अगाडि बढ्छ । संविधानलाई आवश्यकतानुसार परिमार्जन गर्नुपर्छ । जनतालाई परेको पिरमर्कालाई ख्याल गरेर सरकारले समयसमयमा संविधान संशोधन गर्नुपर्छ । सरकारले जनताको आवश्यकताका आधारमा ऐन, कानुन संशोधन र परिमार्जन गर्दै अगाडि बढ्ने हो । संविधान, ऐन÷कानुन कार्यान्वयनका क्रममा देखिएका जटिलताका आधारमा संशोधन गर्ने कुरा स्वाभाविक हो । समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीलाई असर नपर्ने गरी कानुन संशोधन हुन्छ । संविधान संशोधन भए पनि महिला, दलित, मधेसी, जनजाति र मुस्लिमलगायत सीमान्तकृत समुदायको अधिकार कटौती हुँदैन । महिलामहिलाबीच प्रतिस्पर्धा हुने निर्वाचन प्रणालीको लागि संशोधन हुनुपर्छ ।

संविधानमा व्यवस्था भएको दलित अधिकारसम्बन्धी कानुन निर्माणमा किन विलम्ब भयो ?

दलित समुदायसँग सम्बन्धित सवालमा सरकार गम्भीर छ । छुवाछूत र जातीय विभेद अन्त्य गर्न सरकारले नीतिगत र कानुनी प्रतिबद्धता लिएको छ । सरकारले संविधानमा दलितको अधिकारलाई छिट्टै कानुन बनाएर कार्यान्वय गर्ने उद्घोष गरेको छ । हामी त संविधान संशोधन गरेर दलितदलितबीच प्रतिस्पर्धा हुनेगरी निर्वाचन क्षेत्र छुट्याउने कुरा गरिरहेका छौँ ।

संविधानबमोजिम हालसम्म कति कानुन निर्माण भए ?

संविधान जारी भएपछि हालसम्म करिब दुई सय १४ वटा ऐन बनाइसकेको छ । आवश्यकतानुसार थप कानुन बनाउने काम भइरहेको छ । अब सङ्घीय सरकारले कानुन बनाउँदा व्यवस्थित ढङ्गले सरोकारवालसँग छलफल गरेरमात्र बनाउने छ । प्रदेश र स्थानीय तहसम्बन्धी कानुन बनाउँदा विज्ञको सुझावका आधारमा कानुन बनाउने काम भइरहेको छ । जनआन्दोलनमार्फत नेपाली जनताले प्राप्त गरेको उपलब्धि रक्षाका लागि परिवर्तनकारी शक्ति एकजुट हुनुपर्ने बेला आएको छ । यसैबीच तीनै तहबीचको सहकार्य, समन्वय र सहमतिमै देशमा भइरहेको भ्रष्टाचारको अन्त्य गर्नुपर्छ ।

सङ्घीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच तालमेल नमिलेको जस्तो देखिन्छ नि ?

स्थानीय, प्रदेश र सङ्घीय गरी तीन तहको अधिकारको सम्बन्धमा संविधानमा नै व्यवस्था छ । त्यसका विषयमा धेरै कममात्र विवाद छ । केही साझा अधिकार पनि छन् । ती साझा अधिकारका सम्बन्धमा तीनै तहले आआफ्नो आवश्यकतानुसार कानुन बनाउने भनेर तोकिएको छ । जुन काम भइरहेको छ । गाउँपालिका महासङ्घ र नगरपालिका महासङ्घले स्थानीय सरकारलाई अझै व्यवस्थित गर्दै अनुशासनमा ल्याउने काम गर्नुपर्छ ।

कानुन निर्माणका क्रममा सम्बन्धित पक्षको सुझाव लिने काम कत्तिको भएको छ ?

सङ्घीय सरकारले कानुन बनाउँदा स्थानीय र प्रदेश सरकारको अधिकार कटौती गरेको छैन । अधिकार सुरक्षित गर्नेगरी कानुन बनाइएको छ । सबै कानुन सरोकार भएकाहरूसँग सघन छलफल गरेर बनाइएका हुन् ।