७ वटा प्रदेशले ल्याए झन्डै ३ खर्बको बजेट

राजनीतिक दाउपेचमा रुमलिएको कर्णालीले मध्यरातमा ल्यायो बजेट

काठमाडौँ । असार १ गते प्रदेश सरकारले अर्को आर्थिक वर्षका लागि बजेट ल्याउनुपर्ने कानुनी व्यवस्थाअनुसार ७ वटै प्रदेश सररकाले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गरेका छन् । कर्णालीको बजेटप्रति नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत सामाजवादी र राप्रपासमेतले प्रदेशसभा बैठक बहिष्कार गर्ने अडान लिएपछि रोकिएको बजेट मध्यरातमा प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरिएको थियो ।

आइतबार प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरिएकोमध्ये बाग्मती सरकारले सबैभन्दा बढी करिब ६८ अर्बको बजेट ल्याएको छ । आगामी आर्थिक वर्षका लागि कर्णालीले सबैभन्दा कम बजेट ल्याएको हो ।

७ वटै प्रदेशले झन्डै ३ खर्बको बजेट ल्याएका छन् । प्रदेशहरूले संघीय सरकारमार्फत् आगामी आर्थिक वर्षका लागि वित्तीय समानीकरण अनुदानबापत ६० अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ, ससर्त अनुदानमा ३० अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ, समपूरक अनुदानबापत ३ अर्ब २८ करोड तथा विशेष अनुदानमा ३ अर्ब २७ करोड रुपैयाँ पाएका छन् ।

कोसी प्रदेशले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ३५ अर्ब ८७ करोड १९ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । जसमा चालुतर्फ १८ अर्ब ६७ करोड ३३ लाख र पुँजीगततर्फ १७ अर्ब १० करोड विनियोजन भएको छ । वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ १० करोड विनियोजन भएको छ । मधेस प्रदेशले भने ४६ अर्ब ९८ करोड ३३ लाखको बजेट ल्याएको छ । जसमा चालुतर्फ १६ अर्ब ७२ करोड ५ लाख र पुँजीगततर्फ ३० अर्ब २६ करोड २८ लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ । बाग्मती सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ६७ अर्ब ४७ करोड ७३ लाख २७ हजार रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । जसमा चालुतर्फ २६ अर्ब ४ करोड ४६ लाख रुपैयाँ र पुँजीगततर्फ ४१ अर्ब ४३ करोड २६ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

त्यस्तै, चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा करिब १ अर्ब रुपैयाँले घटाएर गण्डकी सरकारले ३२ अर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । जसमा चालु खर्चका लागि १२ अर्ब ६३ करोड ६६ लाख ७५ हजार रुपैयाँ र पुँजीगततर्फ १९ अर्ब ९ करोड ३३ लाख २४ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

उता, लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ३८ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । जसमध्ये चालुतर्फ १२ अर्ब १ करोड ४७ लाख ८६ हजार र पुँजीगततर्फ २३ अर्ब ४७ करोड १४ लाख ६५ हजार विनियोजन गरेको छ ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले ३३ अर्ब ४७ करोड ६० लाख ४८ हजार रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । उक्त बजेटमध्ये चालुतर्फ १० अर्ब २० करोड, पुँजीगततर्फ १९ अर्ब ८३ करोड, वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ ३ अर्ब ४२ करोड र वित्तीय व्यवस्थातर्फ १ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ ।

चालु आर्थिक वर्षका लागि प्रदेशहरूले करिब २ खर्ब ७८ अर्बको बजेट ल्याएका थिए । जसमा कोसीले ३५ अर्ब २७ करोड, मधेस प्रदेशले ४३ अर्ब ८९ करोड, बाग्मतीले ६४ अर्ब ५४ करोड, गण्डकीले ३२ अर्ब ९७ करोड, लुम्बिनीले ३८ अर्ब ९७ करोड, कर्णालीले ३१ अर्ब ४१ करोड र सुदूरपश्चिमले ३१ अर्ब ६२ करोडको बजेट ल्याएका थिए ।

कोसीको बजेटमा कृषि र स्वास्थ्यलाई प्राथमिकता

कोसी सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री रामबहादुर मगरले आइतबार प्रस्तुत गरेको बजेट चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा ६० करोड रुपैयाँले बढी हो । कोसी प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ का लागि ३५ अर्ब २७ करोड ९३ लाख बजेट विनियोजन गरेको थियो ।

आगामी आर्थिक वर्षका लागि अनुमान गरिएको खर्च बेहोर्ने स्रोतमध्ये प्रदेश सरकारको आन्तरिक राजस्वबाट ५ अर्ब ५० करोड, राजस्व बाँडफाँटबाट १२ अर्ब ३९ करोड ६० लाख, वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट ८ अर्ब ९८ करोड ३४ लाख अनुमान गरिएको छ । साथै, ससर्त अनुदानबाट ४ अर्ब ५७ करोड १० लाख, समपूरक अनुदानबाट ३९ करोड १७ लाख र विशेष अनुदानबाट ५५ करोड ७२ लाख गरी राजस्व तथा वित्तीय हस्तान्तरणबाट जम्मा ३२ अर्ब ७४ करोड ९९ लाख र रोयल्टीबाट प्राप्त हुने रकमबाट ३५ करोड ६ लाख खर्च बेहोरिनेछ । बाँकी अपुग रकम नगद मौज्दातबाट ३ अर्ब १३ करोड बेहोरिने मन्त्री मगरले जानकारी दिए ।

कोसी प्रदेशले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा कृषि, उद्योग, शिक्षा, स्वास्थ्य, भौतिक पूर्वाधार, पर्यटन प्रवद्र्धन जस्ता विषयलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । जसअन्तर्गत स्वास्थ्य क्षेत्रमा ३ अर्ब ५१ करोड ७१ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । त्यस्तै, कृषि, उद्योग तथा सहकारी क्षेत्रमा २ अर्ब १८ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ भने पर्यटन, वन तथा वातावरण क्षेत्रका लागि २ अर्ब ९७ करोड ६६ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

मधेसको एक तिहाइ बजेट पूर्वाधारमा

मधेस प्रदेशले ४६ अर्ब ९८ करोड ३३ लाखको बजेट ल्याएको छ । अर्थमन्त्री सुनिलकुमार यादवले प्रस्तुत गरेको बजेटमा चालुतर्फ १६ अर्ब ७२ करोड ५ लाख रुपैयाँ र पुँजीगततर्फ ३० अर्ब २६ करोड २८ लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ । स्रोततर्फ भने आन्तरिक आन्तरिक राजस्वतर्फ ९ अर्ब ५० करोड ८३ लाख, वित्तीय समानीकरणतर्फ ७ अर्ब ७२ करोड १९ लाख, ससर्त अनुदानतर्फ ४ अर्ब २६ करोड १८ लाख, विशेष अनुदानतर्फ ३९ करोड ४५ लाख तथा मपूरक अनुदानतर्फ ३५ करोड ८२ लाख रुपैयाँ छ ।

मधेस सरकारले ल्याएको बजेटमा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयलाई सबैभन्दा बढी अर्थात् कुल बजेटको करिब एक तिहाइ बजेट विनियोजन गरिएको छ । सो मन्त्रालयका लागि १५ अर्ब ८८ करोड ७१ लख ८५ हजार बजेट राखिएको छ । त्यस्तै, सबैभन्दा कम श्रम तथा यातायात मन्त्रालयले पाएको छ । उक्त मन्त्रालयले ५७ करोड १४ लाख ५० हजार रुपैयाँ पाएको छ ।

यसैगरी स्वास्थ्य तथा शिक्षा मन्त्रालयतर्फ ६ अर्ब ४५ करोड ६१ लाख, ऊर्जा, सिँचाइ तथा खानेपानी मन्त्रालयलाई ४ अर्ब ४१ करोड ९९ लाख ९९ हजार, शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्रालयलाई ३ अर्ब ५७ करोड ६६ लाख ५५ हजार रुपैयाँ छुट्याइएको छ । त्यस्तै, उद्योग, वाणिज्य तथा पर्यटन मन्त्रालयलाई ३ अर्ब ८ करोड ७१ लाख, वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई २ अर्ब ३७ करोड ५६ लाख ३८ हजार, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका लागि २ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ भने प्रदेशको गृह मन्त्रालयले ६४ करोड ८९ लाख ९७ हजार तथा खेलकुद मन्त्रालयले १ अर्ब ६८ करोड ७३ लाख रुपैयाँ पाएका छन् ।

आगामी आर्थिक वर्षमा बजेटमा युवालाई प्रदेशमै रोजगारी सिर्जनाका साथै आर्थिक गतिविधिमा संलग्न गराउने, तुलनात्मक लाभ बढी भएका उद्योगहरू प्रवद्र्धन गर्ने, उद्यमशीलता विकासमार्फत गरिबी न्यूनीकरण गर्ने तथा सार्वजनिक सम्पत्ति र स्रोतहरूको प्रभावकारी र परिमाणमुखी उद्योगमा केन्द्रित छ । साथै, संघीय सरकारप्रतिको निर्भरता घटाउन मुख्य प्राथमिकता पूर्वाधार विस्तार, गुणस्तरीय सेवा प्रवाह र रोजगारी सिर्जनामा केन्द्रित हुने बताइएको छ ।

एउटै मन्त्रालयलाई २४ अर्बसहित बाग्मतीले ल्यायो ६७ अर्बको बजेट

बाग्मती सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ का लागि ६७ अर्बभन्दा बढीको बजेट विनियोजन गरेको छ । आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री कुन्दनराज काफ्लेले ६७ अर्ब ४७ करोड ७३ लाख २७ हजार विनियोजन गरेका हुन् । जसमा चालुतर्फ २६ अर्ब ४ करोड ४६ लाख रुपैयाँ र पुँजीगततर्फ ४१ अर्ब ४३ करोड २६ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । प्रदेश सरकारले बजेटको खर्च बेहोर्ने स्रोततर्फ कर राजस्वबाट २८ अर्ब ७८ करोड ८२ लाख रुपैयाँ प्राप्त हुने अनुमान गरेको छ । साथै, संघीय सरकारबाट प्राप्त वित्तीय हस्तान्तरणमा ४१ अर्ब ८१ करोड ९३ लाख रुपैयाँ, सञ्चित कोष विविध प्राप्ति १६ अर्ब ९८ करोड ९४ लाख रुपैयाँ खर्च व्यहोर्ने स्रोत अनुमान गरिएको छ ।

बाग्मती सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा स्थानीय तहलाई अनुदान र कर बाँडफाँटबापत १४ अर्ब १५ करोड ८९ लाख हस्तान्तरण गर्ने भएको छ । प्रदेश सरकारले आगामी वर्षमा स्थानीय तहका लागि समानीकरण अनुदान १ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ, ससर्त अनुदानबापत ३ अर्ब ४३ करोड ८८ लाख रुपैयाँ, समपूरक अनुदानबापत २ अर्ब ७९ करोड ८६ लाख रुपैयाँ तथा विशेष अनुदानबापत ७६ करोड ३० लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउने भएको छ । सवारी कर बाँडफाँटबापत प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा ५ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ हस्तान्तरण गर्ने अनुमान गरेको छ ।

कुन मन्त्रालयलाई कति ?

बाग्मती प्रदेशले पनि कुल बजेटको एकतिहाइ रकम भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयलाई छुट्याएको छ । सो मन्त्रालयलाई आगामी आर्थिक वर्षका लागि २४ अर्ब ८० करोड १९ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । त्यसैगरी कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका लागि २ अर्ब ६३ करोड ४२ लाख, संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्रालयलाई ३ अर्ब ६७ करोड ७० लाख, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलाई २५ करोड ७८ लाख, उद्योग वाणिज्य भूमि तथा प्रशासन मन्त्रालयलाई ७७ करोड ९६ लाख, वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई ३ अर्ब ९९ सय करोड ६७ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको छ ।

त्यस्तै, श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयलाई ८७ करोड ४१ लाख, स्वास्थ्य मन्त्रालयका लागि ३ अर्ब ९६ करोड ८८ लाख, सामाजिक विकास मन्त्रालयका लागि ४ अर्ब ३५ करोड ९७ लाख, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयलाई १ अर्ब १६ करोड, खानेपानी, उर्जा, जलस्रोत तथा सिचाईं मन्त्रालयका लागि ७ अर्ब २८ करोड ७१ लाख तथा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका लागि ६२ करोड ११ लाख विनियोजन गरिएको छ ।

१ अर्बले घट्यो गण्डकीको बजेट

आगामी आर्थिक वर्षका लागि गण्डकी सरकारले करिब ३२ अर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । आर्थिक मामिलामन्त्री डा. टकराज गुरुङले प्रदेशसभामा ३१ अर्ब ९७ करोड ९९ लाख ९९ हजार रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेका हुन् । बजेटमा चालु खर्चका लागि १२ अर्ब ६३ करोड ६६ लाख ७५ हजार रुपैयाँ र पुँजीगततर्फ १९ अर्ब ९ करोड ३३ लाख २४ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । त्यस्तै, वित्तीय व्यवस्थातर्फ २५ करोड ७८ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

बजेटमा भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयलाई सबैभन्दा बढी करिब ११ अर्ब ९८ करोड तथा पर्यटनलाई ८४ करोड, ऊर्जा जलस्रोत तथा खानेपनी मन्त्रालयलाई ३ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ । त्यस्तै, सामाजिक विकास युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयलाई २ अर्ब ३९ करोड, वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई १ अर्ब ६ करोड, स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई ३ अर्ब ३२ करोड, कृषि–भूमि व्यवस्था तथा यातायात मन्त्रालयलाई २ अर्ब ८ करोड ६७ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

अर्थमन्त्री गुरुङले बजेट प्रदेशको समावेशी, दिगो र सन्तुलित विकासमा केन्द्रित रहेको उल्लेख गरे । उनले विकास निर्माण, स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि तथा पूर्वाधारलाई बजेटले समेटेको छ । गण्डकीले ल्याएको यो बजेट चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा १ अर्ब रुपैयाँले कम हो । चालु आर्थिक वर्षका लागि गण्डकी सरकारले ३२ अर्ब ९७ करोड ८५ लाख ७५ हजार रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो ।

लुम्बिनीको बजेटमा ‘समृद्ध लुम्बिनी : खुसी नागरिक’को नारा

लुम्बिनी सरकारले ३८ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । जसमध्ये चालुतर्फ १२ अर्ब १ करोड ४७ लाख ८६ हजार र पुँजीगततर्फ २३ अर्ब ४७ करोड १४ लाख ६५ हजार विनियोजन गरेको छ । आइतबार आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री धनेन्द्र कार्कीले प्रस्तुत गरेको बजेटमा वित्तीय हस्तान्तरणका लागि ३ अर्ब ४२ करोड ३७ लाख ४९ हजार छुट्याइएको छ ।

लुम्बिनी सरकारले ‘समृद्ध लुम्बिनी : खुसी नागरिक’को दीर्घकालीन आकांक्षा हासिल गर्ने संकल्प गरेको छ । जसअन्तर्गत कृषिमा उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि, गुणस्तरीय शिक्षा र स्वाथ्य सेवामा पहुँच, उद्यमशिलता विकास, दिगो पूर्वाधार विकास, सामाजिक न्याय सहितको समावेशी विकास र उत्पादनशील रोजगारी सिर्जना गर्दै आर्थिक असमानता र गरिबी न्यूनिकरणमा सहयोग पुग्नेगरी बजेटले प्राथमिकतामा राखेको छ । उच्च र दिगो आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न गरिबी न्यूनीकरण तथा आर्थिक असानता घटाउने गरी बजेट तथा कार्यक्रमलाई केन्द्रित गरिएको छ ।

सुदूरपश्चिमको बजेट ३३ अर्ब ४७ करोड

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले ३३ अर्ब ४७ करोड ६० लाख ४८ हजार रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री बहादुरसिंह थापाले सो बराबरको बजेट प्रस्तुत गरेका हुन् । उक्त बजेटमध्ये चालुतर्फ १० अर्ब २० करोड, पुँजीगततर्फ १९ अर्ब ८३ करोड, वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ ३ अर्ब ४२ करोड र वित्तीय व्यवस्थातर्फ १ करोड रुपैयाँ छ ।

स्रोततर्फ आन्तरिक राजस्व १ अर्ब ६५ करोड, राजस्व बाँडफाँटबापत् ९ अर्ब ८७ करोड, संघीय रोयल्टीबापत ८ करोड, वित्तीय समानीकरण अनुदानबापत ८ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँको अनुमान गरिएको छ । यस्तै, चालु आर्थिक वर्षको बचत हुने रकम ७ अर्ब ६६ करोड ६३ लाख हुने अनुमान गरिएको छ भने ससर्त अनुदानबाट ४ अर्ब ३ लाख, आन्तरिक राजस्व परिचालन १ अर्ब ६५ लाख, संघीय समपूरक अनुदान ६० करोड २६ लाख, विशेष अनुदानबाट ५१ करोड ६० लाख बेहोरिने उल्लेख छ ।