बजेटले निम्त्याएको संशय

सरकारले वृद्ध भत्तामा आँखा लगाएको छ । लोक कल्याणकारी राज्यको अवधारणा मासेर निजीकरणलाई बढावा दिँदै समाजवादको सपना देख्दै छ । जुन प्रायः असम्भव नै छ । तर सेतो हात्तीको रूपमा रहेका विभिन्न संरचनाहरू भारदारलाई जागिर दिन खडा गरेर बर्सेनि अर्बौं बजेट खन्याइरहेका छन् । जुन अनुत्पादक छन् देखाउन खडा गरिएको संरचनाले देशमा विकराल अवस्था ल्याउँदै छ ।

साधारण भाषामा सरकारले प्रस्तुत गर्ने ‘आम्दानी खर्चको योजना’हो बजेट । बजेट शब्द बुुगेटबाट आएको मानिन्छ । १७औँ शताब्दिमा बजेट बेलायतबाट सुुरु भयो । नेपालमा पनि सन् १९५२ मा आयो जुन बेला राणाकाल थियो । सामान्यतया बजेट कुनै राजनीतिक दल जो सत्तामा छ उसको सिद्धान्त र घोषणापत्रको आधारमा बनाइन्छ यो नै पोल्टिकल इकोनोमी हो । तर हामीकहाँ त्यो स्थिति कहिल्यै रहेन किनकी हरेकपटक संयुक्त सरकार भइरहेका छन्, यसकारण पनि बजेट खिचडी भइरहेको छ । न त दलहरू प्रष्ट राजनीतिक सोच, मूल्य मान्यता, नीति कार्यक्रम नै अवलम्बन गर्दछन् । हाम्रो देशको बजेट ‘उट’ जस्तो बन्दै आएको छ ।

बजेटलाई प्रभावकारी बनाउन जनजिब्रोको बोली तथा सरलीकृत भाषामा बजेट आउनुपर्छ । सकभर सरल बुुझ्ने शब्दाबली प्रयोग गर्नुपर्छ । आजको दिनमा समस्या बजेट भाषण पूर्ण प्राविधिक तथा लामो नबुुझ्ने हो । जसको लागि बजेट ल्याइएको हो त्यो बेखबर हुन्छ । अनावश्यक व्याख्या र जटिल शब्दाबलीले बजेटप्रति सर्वसाधारणको रुचि घटेको छ । आमजनताले बजेटको आय तथा व्ययमा उल्लिखित अधिकांश शब्दाबली बुुझ्नुु जरुरी छ ।

बेलायतमा सुरु भएको बजेट भाषणको बेला बजेट भाषण गर्दै अर्थमन्त्रीले जिन, हुस्की, ब्रान्डी, जुस, टोनिक, पानी, मिनरल वाटरसमेत खाने प्रचलन रह्यो । यो भाषण अवधि ४५ मिनेटदेखि ४ घण्टासम्म पनि हुन्थ्यो । हामीकहाँ पनि दुुई–ढाई घन्टा हुन्छ । मूलतः व्ययतर्फ चालु खर्च र पुँजीगत खर्च बजेटमा समावेश गरिन्छ । आयतर्फ कर, भन्सार, अन्तःशुुुल्क, राजस्व तथा गैह्रकर राजस्व, शुल्क, दस्तुर र जरिवाना आदि पर्दछन । साथै सरकार अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाबाट राज्य सञ्चालन गर्न ऋण पनि लिने प्रचलन छ, त्यसको तिर्नुपर्ने ब्याज पनि छुुट्टयाइएको हुन्छ ।

सरकारले १ साउनदेखि असार महिनाको अन्त्यसम्म सरकारबाट राज्य सञ्चालन गर्ने आय वा खर्च समेटेर बजेटमा आउँछ । जुन बजेट भाषण केही वर्ष यतादेखि हरेक वर्ष १५ जेठमा गरिन्छ । सरकारले गर्ने खर्चमा पँुजीगत खर्चले बढी महत्व राख्छ । अहिलेको समस्या कम पँुजीगत खर्च हो । जसबाट देशमा बिकास निर्माण र नयाँ संरचनामा लगानी हुन्छ । अहिले पुँजीगत खर्च कुल बजेटको २० प्रतिशतको हाराहारीमा छुट्याउने गरिएको छ । छुट्याइएकोमध्ये ६० देखि ७० प्रतिशत खर्च हुन्छ । पुँजीगत खर्च कम हुुनुुमा अख्तियार, सतर्कता केन्द्र, सम्पत्ति शुद्धीकरण, महालेखा, सार्वजनिक खरिद कार्यालयलाई दोष देखाउने गरिएको छ । तर राष्ट्रसेवक स्वयंको कार्यकुशलता, क्षमता र दक्षतालाई गौण मान्ने गरिएको छ । कतिपयले प्रष्ट भाषामा भन्छन्, ‘काम गरे अख्तियार धाउनुपर्छ, बरु काम नगरे ठिक हुन्छ ।’

यसरी पँुजीगत खर्च न्यून छ, जुन देश अविकासको कारण हो । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको चाङ रहे पनि पुँजीगत खर्च गर्न डराउने स्थिति । कुल बजेटको करिब ६५ प्रतिशत अंश चालु खर्चका लागि छुट्याउने गरिएको छ । चालु खर्चमा तलब, मर्मत, अनुदान, बिमा, ऋणको ब्याज, प्रशासनिकलगायत खर्च पर्दछ । जुन अनुत्पादक खर्च र पटकपटक दोहोरिने र भइरहने खर्च मानिन्छ अर्थात त्यो खर्चबाट भविष्यमा कुनै आर्थिक उत्पादकत्व, दिगो विकास वा लाभ हुँदैन । यसलाई सञ्चालन खर्च पनि भनिन्छ ।

आयतर्फ राजस्व शीर्षकबाट ७० प्रतिशत र वैदेशिक तथा आन्तरिक ऋणबाट २६ प्रतिशत छ । यसैगरी २ प्रतिशत सहायता र अन्य स्रोत छ, जुन परनिर्भरता हो । यसर्थ हरेक नेपालीको थाप्लोमा ९१ हजार रुपैयाँ ऋण पर्न आएको छ । यो क्रम हरेक वर्ष बढ्दो छ । कर्मचारीको तलब र भत्ता अर्थात साधारण, चालु खर्चका लागि सरकारले विदेशी ऋण लिएर खर्च गर्छ भन्नु अन्यथा हुँदैन । यसकारण पनि सांसद संख्या, प्रदेशको आवश्यकता, मन्त्रीको संख्या, कर्मचारी कटौतीको बहस जनमानसमा छ ।

कर प्रशासनः

व्यक्तिगत लेखा नम्बर अर्थात पान नम्बर लिन झन्झटिलो छ । करदाता कर कार्यालय पुुग्दा बिचौलियाको साथ लगाएर जानुपर्ने अत्यासिलो अवस्था छ । देशको आयको मूल हिस्सा कर भएकोले कर उठाउनका लागि दल, नेता, मन्त्री र सरकारका मानिस, उच्च कर्मचारीहरू कर तिर्न उत्सुक हुनुुपर्छ । सबैले कर तिर्नुपर्छ भन्ने भावना जगाउन करको दर कम र दायरा बढी तथा कर कार्यालयको कर्मचारी सेवाग्राहीप्रति उदार, नरम, सभ्य एवं सहयोगी हुुन जरुरी छ । त्यस अवस्थामा मात्र कर उठ्छ र सरकारले कहाँ, कसरी, कति कर उठ्यो पारदर्शी बनाउनुपर्छ । डिजिटलको नाममा भइरहेको आतंक बन्द गर्नुपर्छ । साथै करदाताका लागि रातोकार्पेट राख्नुपर्छ । बिचौलिया निषेध नै गर्नुपर्छ । कर तिरेपछि फिर्ता हुन्छ भन्ने भावना जगाउन जनचेतना वृद्धि गर्नुपर्छ । सरकारले एकै व्याक्तिबाट धेरै कर उठाउनेतर्फ भन्दा करको दायरा बढाउने सोच्नुपर्छ । साथै कर तिरेवापत सुविधा तथा सहुलियत पाएको प्रष्ट पार्नुपर्छ कर सचेतना बढाउनुपर्छ । तर, अहिले आएको बजेट पनि यस दिशातर्फ गम्भीर देखिएको छैन ।

सरकारले खर्च गर्ने क्षेत्र

सामाजिक सुरक्षा, विकास निर्माण, तथा राज्य सञ्चालन प्रशासनिक खर्च नै हो । ज्येष्ठ नागरिक, महिला बालबालिका, फरक क्षमता भएकाहरूको स्वास्थ्य र शिक्षामा राज्यले खर्चिनुपर्ने अवस्था छ । तर खर्च अधिक प्रशासनिक शीर्षकमा छ यसकारण विकासमा लगानी कम हुने अवस्था आउँछ ।

सरकारले शिक्षा, स्वास्थ्य, भौतिक पूर्वाधार, रक्षा, ऋणको सावा व्याज, सामाजिक सुरक्षा, पुँजीगत खर्च र कर्मचारी तलब भत्ताका लागि खर्च गर्दछ । जसमा हामीकहाँ सामाजिक सुुरक्षा भत्ताको खर्च अधिक रहेको भन्ने कुरा उठिरहेको तर दलका कार्यकर्ताबाट सेतो हात्तीसरह बनेको संघियताको मोडेल प्रदेश सञ्चालन खर्च, तलब भत्ता, प्रशासन, भवन भाडा, गाडीघोडा, कार्यालय उपकरण, अन्य सञ्चालन खर्चमाथि कोही बोल्नेवाला छैन ।

संघीयता सिद्धान्तका रूपमा ठिक भए पनि व्यावहारिक रूपमा खर्चिलो छ, तर अशक्त, कमजोर, वृद्धवृद्धालाई सरकारले दिएको औषधिमुलो गर्ने पैसामा अनेकन असान्दर्भिक तथा अनैतिक टिप्पणी भइरहेको छ । जसको कारण राजनीतिक हुनसक्छ, किनकी सत्तारूढ घटकले यो सामाजिक सुरक्षालाई चुनावी मुद्दा बनाइरहेका छन् । जुनसुकै कुराबाट आए पनि सामाजिक सुरक्षाभत्ता प्रतिकोविरोध निन्दनीय छ ।

विकासको प्राथमिकता

सरकारले पर्यटन, जलविद्युत्, जडिबुटी, हस्तकलाबाट मनग्ये आय गर्न सक्छ, तर त्यसका लागि उचित प्रचार, प्रवद्र्धन, पूर्वाधार निर्माण, प्रविधि वातावरण जरुरी छ । केहीवर्ष यतादेखि मुलुुकको आय विप्रेषणमा पनि छ । विप्रेषण आय (रेमिटान्स) बढाउन सरकारले तालिम, सीप, प्रवद्र्धन तथा उचित रोजगारका क्षेत्र तथा मुुलुुक पत्ता लगाई सरकारीस्तरबाट रोजगारीमा पठाउनु आवश्यक छ वैदेशिक रोजगारी कुनै अपराध होइन विश्वव्यापी लहर हो । तर यस दिशातर्फ बजेट मौन छ ।

सरकारले बजेटमा घरेलु उद्योग साना उद्योगलाई प्राथमिकता राख्नुपर्छ किनकी ठुला उद्योग पूर्णतया विदेशमा निर्भर हुन्छन् । उनीहरू कच्चा पदार्थदेखि प्रविधि, कामदारसम्म विदेशमा निर्भर हुँदा विदेशी मुुद्रासमेत खर्च गर्छन् । प्रतिस्पर्धा क्षमता, सीप तथा ज्ञान कम भएको अवस्थामा ठुला उद्योगभन्दा घरेलु उद्योगमा जानुपर्छ ।

देशमा महँगी घटोस्, विकास खर्च बढोस्, सडक, पुल, नहर, धारा निर्माण होस् तथा देशमा सुुशासन होस् भन्ने जनचाहना छ । नेपालका जुनसुकै तन्त्रको बजेटले पनि सर्वसाधारण नागरिकको इच्छा पूरा गर्न सकेन चाहे त्यो लोकतन्त्र होस् या संवैधानिक राजतन्त्र । नागरिकले धेरै ठुलो आश पनि गरेका छैनन् उनीहरू सार्वजनिक सेवामा सहजता, स्वास्थ्य, शिक्षा र यातायातमा सहज सुलभ र छुट चाहन्छन् ।

सरकारले वृद्ध भत्तामा आँखा लगाएको छ । लोक कल्याणकारी राज्यको अवधारणा मासेर निजीकरणलाई बढावा दिँदै समाजवादको सपना देख्दै छ । जुन प्रायः असम्भव नै छ । तर, सेतो हात्तीको रूपमा रहेका विभिन्न संरचनाहरू भारदारलाई जागिर दिन खडा गरेर बर्सेनि अर्बौं बजेट खन्याइरहेका छन् । जुन अनुत्पादक छन् देखाउन खडा गरिएको संरचनाले देशमा विकराल अवस्था ल्याउँदै छ ।

दूरदर्शी राजनेता बिपी कोइरालाको भनाइमा ‘विकास भन्नाले बस्तु वा सेवाबाट सुरु नभई नागरिकको शिक्षा, संगठन र अनुशासन पर्दछन् ।’ यसको अर्थ अहिलेको बजेट कुन दिशातर्फ छ ? भन्ने कुरा कांगे्रसजनले बुुझ्नुु जरुरी छ । गाँस, बास, कपास, समानता, मजदुर हकहितजस्ता कुरा उठान गर्ने वामपन्थीहरूको गठबन्धन सरकार हुँदा पनि भष्ट्राचार हटाउने, सुशासन, गरिबी घटाउने, सही ज्याला, आत्मनिर्भर, आयात प्रतिस्थापन, समान ज्याला, कामको ग्यारेन्टी जस्ता विषयले बजेटमा स्थान पाउन सकेका छैनन् ।