अख्तियारबाटै गृहमन्त्रीलाई ‘चोख्याउने’ तयारीमा सत्तारुढ

भिजिट भिसा प्रकरण : कहिले खुल्छ संसद्को गतिरोध ?

काठमाडौँ । भिजिट भिसामार्फत् मानव तस्करीमा नाम जोडिएका गृहमन्त्री रमेश लेखकको राजीनामाको माग प्रतिपक्षी दलहरूले नछाडेपछि आगामी प्रतिनिधिसभा बैठकमा पनि अवरोध कायमै हुने भएको छ । यसले आगामी वर्षको बजेटमाथिको छलफल नै प्रभावित हुने देखिएको छ ।

प्रतिनिधिसभाको आगामी बैठक २० जेठमा बस्ने गरी बोलाइएको छ । संघीय संसद् सचिवालयले आगामी असार १५ गतेसम्मको सम्भावित कार्यतालिका पनि बनाइसकेको छ । तर, प्रतिपक्षीहरूले संसद् चल्न गृहमन्त्रीको राजीनामा बटमलाइन बनाएपछि गतिरोध नखुल्ने अवस्थामा पुगेको हो ।

गृहमन्त्री चोख्याउन सत्तारुढको ध्यान

प्रतिपक्षीले गत १३ र १४ जेठमा प्रतिनिधिसभा बैठक अवरोध गरे । १५ जेठमा भने बजेट ल्याउन दिनु ‘संवैधानिक दायित्व’ भएको भन्दै अवरोध खोलियो । तर, अब गृहमन्त्रीको राजीनामा नआई सदन चल्न नदिने प्रतिपक्षी दलहरूको अडान छ । गृहमन्त्री राजीनामा दिन तयार छैनन् । प्रधानमन्त्री पनि उनको रक्षामा छन् । सत्तारुढ दलहरू पनि उनको प्रतिरक्षामै उत्रिएका छन् ।

यस्तो अवस्थामा सत्तारुढ दलहरूले मन्त्री लेखकलाई बचाउने र संसद्को अवरोध पनि खोल्ने मध्यमार्गी बाटोको खोजी गरिरहेका छन् । भिजिट भिसा प्रकरणमा गृहमन्त्री लेखकको संलग्नता नभएको भन्ने आधिकारिक प्रमाणको कुनै ‘चिर्कटो’ बन्न सक्छ कि ! भन्नेतर्फ सत्तारुढ दलको ध्यान केन्द्रित भएको बताइएको छ ।

स्रोतका अनुसार सत्तारुढ दलका शीर्ष नेताहरूबीच यस प्रकरणलाई सफल अवतरण गर्ने सम्बन्धमा पटक–पटक छलफल भइसकेको छ । अध्यागमन कार्यालयका तत्कालीन प्रमुख तीर्थराज भट्टराई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको अनुसन्धानमै छन् । उनकै उठबस गृहमन्त्री लेखकको सचिवालयसम्म रहेको देखिएपछि मन्त्रीलाई यस प्रकरणमा तानिए पनि मन्त्री लेखकको संलग्नताबारे अख्तियारले केही बोलेको छैन ।

अख्तियारले छिटोभन्दा छिटो अनुसन्धान सक्ने र अनुसन्धानका क्रममा गृहमन्त्रीको संलग्नता नदेखिने प्रतिवेदनका आधारमा उनलाई ‘क्लिन चिट’ दिन सकिने गरी छलफल अघि बढेको स्रोतको दाबी छ । सौर्य दैनिकसँग कुरा गर्दै सत्तारुढ एमालेका सांसद पदम गिरीले हालसम्मको अनुसन्धानमा गृहमन्त्री रमेश लेखकको संलग्नता नभेटिएको जिकिर गरे । उनको संलग्नता नभेटिँदा पनि संसद् चल्न दिन्न भनेर प्रतिपक्षले भन्नु अर्घेल्याइँ हुने उनको तर्क छ ।

अख्तियारले अनुसन्धान गरुन्जेल प्रतिपक्षी दलहरूले धैर्य गर्नुपर्ने बताउँदै उनले भने, ‘अख्तियारले अनुसन्धानको काम अघि बढाइसकेको छ । यस्तो अवस्थामा २÷४ दिन ढिलोचाँडो हुन सक्छ । केही समय प्रतिपक्षले धैर्य गर्दैमा प्रमाण नष्ट हुँदैन । ‘सामान्यभन्दा सामान्य आधार र प्रमाण छ भने पनि राजीनामा दिनुपर्छ । तर, अनुसन्धान पूर्ण हुन दिऊँ ।’

यस्तै, कांग्रेस सांसद सन्तोष चालिसेले संसद् बैठक रोक्दा राजावादी आन्दोलनलाई मद्दत पुग्ने भन्दै यसतर्फ सबै गणतन्त्रवादी प्रतिपक्षहरू गम्भीर हुनुपर्ने बताए । उनले पनि अख्तियारले अनुसन्धान गरिरहेको विषयमा अहिले नै राजीनामा गरिहाल्नुपर्छ भन्ने ढिपी गर्नु नहुने धारणा राखे । ‘अख्तियारले हेरिरहेको विषय हो । अख्तियारले प्रमाण जुटाएको दिन संसद् मात्रै होइन, राजीनामाको मागमा कहाँ–कहाँ घेरा हाल्नुपर्छ, हाल्दा भयो,’ उनले भने, ‘अहिले राजावादीलाई बल पुग्ने काम नगरौँ । प्रमाण पुगेका दिन राजीनामा माग गर्ने गरी संसद्को अवरोध खोलौँ ।’

प्रतिपक्षीको बटमलाइन राजीनामा

प्रतिपक्षी दलहरूले भने संसद्को अवरोध खोल्न गृहमन्त्री लेखकको राजीनामालाई बटमलाइन बनाएका छन् । माओवादी केन्द्रका सचिव देवेन्द्र पौडेलले गृहमन्त्रीले राजीनामा नदिए अवरोध जारी राख्ने बताए ।

रास्वपा सांसद तथा कार्यवाहक प्रवक्ता मनिष झाले पनि गृहमन्त्रीको राजीनामा आफूहरूको बटमलाइन भएको स्पष्ट पारे । राप्रपाका प्रमुख सचेतक ज्ञानेन्द्र शाहीले पनि गृहमन्त्रीले राजीनामा नदिएसम्म आफूहरूले संसद् बैठक चल्न नदिने जानकारी दिए ।