अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड बन्दै रेमिट्यान्स तर, गुमाउँदै जनसांख्यिक लाभ

पछिल्ला डेढ–दुई दशकमा नेपाली अर्थतन्त्रको मुख्य हिस्सा रेमिट्यान्स बनेको छ । गणतन्त्रपछिका सबै सरकारले युवा पलायन रोक्ने र स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्ने भाषण गरे पनि अर्थतन्त्रमा उनीहरूले गर्व गर्ने ठाउँ भनेकै तिनै युवाले खाडी, मलेसिया र कोरिया जस्ता देशबाट पठाएको विप्रेषण अर्थात् रेमिट्यान्स नै हो । नेपालको अर्थतन्त्रको कुल गार्हस्थ उत्पादन (जिडिपी) को २५ प्रतिशत हिस्सा रेमिट्यान्सले धानेको छ ।

आर्थिक वर्ष २०६३/६४ मा विभिन्न देशबाट १ खर्ब १४ करोड रेमिट्यान्स भित्रिएकामा आव २०८०/८१ मा आइपुग्दा १४ खर्ब ३५ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ भने चालु अर्थिक वर्षको ९ महिनामै ११ खर्ब २१ अर्ब रेमिट्यान्स नेपाल भित्रिएको छ । रेमिट्यान्सले मुलुकमा पर्याप्त विदेशी मुद्रा सञ्चिती गर्दै वस्तु आयातका लागि सघाएको छ ।

विकास पुग्यो, गाउँ रित्तियो

पछिल्लो समय गाउँ–गाउँमा सडक तथा बिजुली पुगेको छ । गणतन्त्र स्थापनापश्चात् प्रविधि, सडक र ऊर्जा क्षेत्रमा उल्लेख्य प्रगति भएको छ । तर, गाउँमा मान्छे भेट्न गाह्रो छ । पहिले हरियाली हुने खेतबारी झाडीमा परिणत भएका छन् । यसको मुख्य कारण वैदेशिक रोजगारी नै हो । यो पनि ठुलो परिवर्तन हो । गाउँ खाली हुँदा कृषिमा नराम्रो प्रभाव परेको छ भने मुलुकको जनसांख्यिक सन्तुलन नै परिवर्तन भएको छ ।

गरिबी न्यूनीकरण

युवा विदेश पलायन हुँदा अर्थतन्त्रमा राम्रो प्रभाव परेको छ । रेमिट्यान्स भित्रिँदा अर्थतन्त्र संकटमा पर्नबाट जोगाएको छ । हाल कुल जिडिपीको २५ प्रतिशत हिस्सा रेमिट्यान्स बनेको छ । जसको कारण गरिबी न्यूनीकरणमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ । रेमिट्यान्स आप्रवाह बढ्दा गरिबी न्यूनीकरण भएको पछिल्लो १५–२० वर्षमै हो । यो पनि ठुलै उपलब्धि हो ।

पर्याप्त विदेशी विनिमय

नेपालमा गणतन्त्र आइसकेपछि विदेशी विनिमयको अभाव हुन दिएको छैन । ठुलो आर्थिक विकास हुन नसके पनि अर्थतन्त्रलाई गम्भीर संकटमा जानबाट रेमिट्यान्सले जोगाएको छ । जति ठुलो संकट श्रीलंका, माल्दिभ्स, पाकिस्तान र बंगलादेशमा आयो, त्यो नेपाल आउन नदिनुमा रेमिट्यान्स र नेपाली युवा बिदेसिएकै कारण हो ।

पर्याप्त मात्रामा विदेशी विनिमय भए पनि त्यसको सदुपयोग हुन सकेको छैन । जसको कारण हामी परनिर्भतामा गयौँ । रेमिट्यान्सबाट आर्जित रकम उत्पादनमा जोड्न सकेको भए दिगो अर्थतन्त्रको जग बस्न सक्थ्यो । तर, हामी बलियो नै छौँ भनेर धाक लगाएर बस्दा अर्थतन्त्र भित्र कमजोर, बाहिरी तथ्यांकमात्र राम्रो देखिने अवस्थामा पुग्यो । जसका कारण देश निकै पछाडि परेको छ ।

देशले गुमाउँदै जनसांख्यिक लाभ

गणतन्त्र स्थापनापछि देशले जनसांख्यिक लाभ गुमाएको छ । विश्वमा सबैभन्दा महत्वपूर्ण मानिने जनसांख्यिक लाभ नेपालले अब लामो समयसम्मका लागि गुमाएको देखिन्छ । जसको असर अर्थतन्त्रमा परेको छ । फलस्वरुप एक दिन सीमा नाका बन्द भयो भने नेपालमा खाद्यान्नदेखि औषधिसम्म हाहाकार हुने अवस्था आउने परिस्थिति छ ।

गणतन्त्र स्थापनापछि राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका नाममा ठुल्ठुला परियोजनामा लगानी गर्ने कामको सुरुआत भएको थियो, जुन एकदमै राम्रो थियो, देश विकासको मार्गचित्र थियो । स्रोत परिचालन गरेर कार्यान्वयन गर्न सकेको भए मलुकले विकासमा फट्को मार्न विगत डेढ दशक काफी हुन्थ्यो । तर, पछिल्ला वर्षहरूमा मुलुकमा भ्रष्टाचार संस्थागत भयो । कमिसन खाने, राजनीतिक कार्यकर्ता व्यवस्थापन गर्ने पद्धति चलाइयो । जसको असर अर्थतन्त्रमा परेको छ । हरेक वर्ष बजेट छुट्ट्याउने, तर काम नहुने समस्याले बदनाम नै हुने अवस्था आएको छ ।

बिदेसिए ६० लाखभन्दा बढी नेपाली

सरकारी तथ्यांकले बितेका २७ वर्षमा श्रम स्वीकृति लिएर बिदेसिने नेपालीको संख्या ६३ लाख रहेको देखाउँछ । सरकारले तथ्यांक संकलन सुरु गरेको पहिलो आर्थिक वर्ष २०५०/५१ मा ४ हजार ५५२ जना श्रम स्वीकृति लिएर विदेश गएका थिए । २०७२ सम्ममा ३२ लाख नेपाली श्रम स्वीकृति लिएर विदेश गएको तथ्यांक छ । आर्थिक सर्वेक्षण २०८०/८१ अनुसार आर्थिक वर्ष २०८० फागुन मसान्तसम्म ५९ लाख ६९ हजार २३६ नेपालीले श्रम स्वीकृति लिएर विदेश गएका छन् । यो तथ्यांकमा इपिएसमार्फत् कोरिया गएकाहरूको संख्या जोडिएको छैन । हालसम्म १ लाख ५० हजारभन्दा बढी नेपाली इपिएसमार्फत् दक्षिण कोरिया गएको तथ्यांक छ ।

२०६३/६४ बाट वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपाली श्रमिकको संख्या उल्लेखनीय वृद्धि भएको देखिन्छ । नेपाली श्रमिकको मुख्य गन्तव्य देशमा खाडीका देश र मलेसिया नै पर्छन् । नेपालबाट ८० प्रतिशत श्रमिक कतार, साउदी, युएई, ओमान, कुवेत, बहराइन, जोर्डन र मलेसिया जाने गरेको तथ्यांक छ ।