काठमाडौँ । जहानियाँ राणा शासन र एकात्मक राजतन्त्रात्मक व्यवस्थाविरुद्ध बिगुल फुकेर उदाएका राजनीतिक दलहरूमै आन्तरिक लोकतन्त्र भने घाँटी थिचिएको अवस्थामा छ । राणा शासनविरुद्ध लडेर आएको सबैभन्दा पुरानो तथा सबैभन्दा ठुलो दल नेपाली कांग्रेसदेखि पछिल्लो आमनिर्वाचनपछि उदाएका वैकल्पिक भनिने दलसम्म आन्तरिक लोकतन्त्र निस्तेज पारिएको छ/पारिँदै छ ।
छन त सबै दलका संगठनात्मक संरचना छन, पदाधिकारी पनि सोहीअनुसार निर्वाचित वा मनोनित गरिएकै छ । तर, जसै निर्णयको बेला आउँछ, शीर्ष नेतृत्वको स्वार्थ हाबी भइहाल्छ । यसले लोकतन्त्रको दुहाई दिएर नथाक्ने दलहरू स्वयंले लोकतान्त्रिक परिपाटी र व्यवस्थाकै धज्जी उडाइरहेका छन् ।
वर्तमान संघीय संसद्मा १४ दलको प्रतिनिधित्व छ । ती सबै दलको निर्णयमा नेतृत्वकै मनोमानी हुने विषय सार्वजनिक भइरहेकै हो । पार्टी हित वा राष्ट्र हितका लागि नेतृत्वको इच्छाविपरीत फरक मत राख्नेहरू दण्डित हुनुपर्ने तितो यथार्थ छ । ठुला भनिएका कांग्रेससहित नेकपा (एमाले), नेकपा (माओवादी केन्द्र) मा पनि आन्तरिक लोकतन्त्र नाजुक अवस्थामा छ । यी दल पार्टी संयन्त्रले होइन, शेरबहादुर देउवा, केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डकै इच्छा र इसारामा चलिरहेका छन् । फरक मत राख्नेहरू कि त कारबाहीको डन्डा भोग्न बाध्य बनाइए कि त दलगत राजनीतिसँगै अवसरबाट समेत किनाराकृत बनाइए ।
दलका नेताहरूले भन्ने गरेको ‘बलिदानी र त्यागबाट उपलब्ध लोकतन्त्र/गणतन्त्र’ के यिनै ‘शीर्ष’हरूकै लागि मात्रै थियो त ? भन्ने प्रश्न पार्टी पंक्तिसँगै आमजनताबाट उठ्न थालेको छ । ‘शीर्ष’हरूकै फर्मानमा चल्ने पार्टी र तिनै पार्टीको फर्मानमा चल्ने राज्यले आमनागरिकलाई लोकतन्त्र/गणतन्त्रको अनुभूति दिलाउन सम्भव छ ? भन्ने अर्को पेचिलो प्रश्न तेर्र्सिएको छ ।
२०७९ सालको आमनिर्वाचनपछि उदाएका र वैकल्पिक भनिएका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, जनमत पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीभित्रको आन्तरिक लोकतन्त्र पनि बिजोगलाग्दै छ । गणतान्त्रिक मुलुकमा राजसंस्था पुनस्र्थापनाको मुख्य एजेन्डा बोकेर पनि जनमत बढाउँदै गएको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको अवस्था पनि भिन्न छैन । नेताहरूलाई लागेको छ– ‘म नै पार्टी । म नै सरकार । अनि म नै राज्य ।’ यसले लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था, गणतान्त्रिक शासन व्यवस्थाकै धज्जी उडाएको छ ।
पार्टी कमिटीलाई शीर्ष नेताहरूले कब्जा गरिरहेका छन् । राज्य संयन्त्रको दुरुपयोग गरेर डर, त्रास देखाएरै भए पनि नेता/कार्यकर्तालाई आफ्नो पक्षमा पार्न उद्यत् छन् । यसले सिंगो राजनीतिप्रति नै चिन्ता जन्माएको छ ।
पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल प्रजातन्त्रवादी अथवा कम्युनिस्ट पार्टी भन्नेहरू सबैले पार्टीभित्रको आन्तरिक लोकतन्त्र समाप्त पारेको टिप्पणी गर्छन् । नेता केन्द्रित संगठन निर्माण गर्नु, नेताको देवत्वकरण र कार्यकर्ताको अपमान गर्ने प्रवृत्ति बढेकामा उनको चिन्ता छ । ‘पार्टीको नेता हुनेबित्तिकै आफूलाई सामन्तजस्तो, प्रभुत्वशाली व्यक्तिका रूपमा लिने गरिएको छ । उनीहरूमा वैचारिक, सांस्कृतिक र चिन्तनगत सामन्तवादको प्रतिबिम्ब छ,’ उनी भन्छन्, ‘राष्ट्रको अग्रगतिका निम्ति यी विषय अवरोध हुन् । यिनलाई नपन्छाई न पार्टी विकसित हुन्छन्, न देश विकास हुन्छ ।’
दलका नेताहरूमा गणतान्त्रिक सोचको विकास हुन नसकेको बताउँछन्– विश्लेषक कृष्ण पोखरेल । शीर्ष नेताहरूको पदप्रतिको आशक्तिका कारण दलभित्रको लोकतन्त्र संकटमा परेको उनको धारणा छ । ‘नेताहरूमा निश्चित समयमा पद छाड्ने र नयाँलाई प्रवेश गराउने योजना भएन, चाहे दलमा होस् वा सरकारमा । यसले समस्या उत्पन्न भइरहेको छ,’ उनले भने ।
जनतामा निराशा बढ्नुमा पुरानो पुस्ताका नेताहरूले स–सम्मान नेतृत्वबाट बर्हिगमन नहुनु मुख्य कारण भएको उनले बताए । ‘संसदीय व्यवस्थाको आधारभूत मान्यता भनेको निर्वाचनमा दाबी गरेअनुरूपको मत ल्याउन नसक्दा, दलको अवस्था खस्किँदा, संख्या घट्दा नेतृत्व हस्तान्तरण गर्नुपर्छ । हामीकहाँ त्यो भएन,’ उनले भने ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयका राजनीतिशास्त्र विभाग प्रमुख ईश्वरीप्रसाद कँडेल माथिल्लो तहका नेताले तल्लो तहका नेतालाई गन्दै नगन्ने प्रवृत्ति परम्परागत सोचको विकसित रूप भएको टिप्पणी गर्छन् । शीर्ष नेताहरूले आफूलाई राज्य र कार्यकर्तालाई आदेशपालक ठान्दा समस्या निम्तिएको उनको भनाइ छ ।
उनले राजनीतिक दलहरूभित्र लोकतान्त्रिक विधि व्यवहारतः लागू हुन नसकेको बताए । ‘तलकाको आदेश माथिकाले मान्नुपर्छ भन्ने दिमाग उनीहरूमा पसिसकेको छैन । पार्टीहरूले आन्तरिक लोकतन्त्रलाई सुदृढ गराउन जुन रूपमा कार्यकर्तालाई स्वतन्त्र छाड्नुपथ्र्यो, नछाडेका कारण विद्रोहको स्थितिसमेत सिर्जना हुन सक्छ,’ उनले भने, ‘दलहरूमा आन्तरिक लोकतन्त्र सुदृढ बनाउन चाकडी प्रथाको पनि अन्त्य गर्नु जरुरी छ ।’
प्रतिक्रिया