उपसमितिको प्रतिवेदनप्रति शिक्षक महासंघको चर्को असन्तुष्टि

काठमाडौँ । विद्यालय शिक्षा विधेयक, २०८० का सम्बन्धमा गठित उपसमितिको प्रतिवेदनप्रति नेपाल शिक्षक महासंघले चर्को असन्तुष्टि व्यक्त गरेको छ । उपसमितिले आइतबार शिक्षा समितिमा बुझाएको प्रतिवेदनमा महासंघसँग सरकारले गरेका सहमति नपरेको भन्दै महासंघका नेताहरूले सार्वजनिक रूपमा असन्तुष्टि व्यक्त गरेका हुन् ।

पूर्वप्राथमिक शिक्षा, शिक्षकहरूको सरुवा, बढुवालगायत विषय सहमतिअनुरुप नसमेटिएको भन्दै पुनः आन्दोलन गर्ने महासंघको चेतावनी छ । सौर्य दैनिकसँग कुरा गर्दै महासंघकी सहअध्यक्ष नानुमाया पराजुलीले पूर्वप्राथमिक शिक्षालाई विद्यालय शिक्षामा लाने सहमति भइसक्दा पनि अन्तिम अवस्थामा आएर उल्टिएकोप्रति आपत्ति जनाइन् ।

उनले सहमतिबमोजिम अस्थायी शिक्षकलाई स्थायीमा लाने प्रावधान नराखिएको जानकारी दिइन् । एक स्थानीय तहबाट अर्को स्थानीय तहमा ५ वर्षमा मात्र सरुवा हुने र अन्तरप्रदेश सरुवा ७ वर्षमा हुने प्रावधान व्यावहारिक नभएको उनको तर्क छ । उनले एसइई परीक्षा खारेज गर्नु नहुने र कक्षा ५, ८ र १२ मा मापनयोग्य परीक्षा गर्नुपर्ने बताइन् । ‘प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षा भएन भने विद्यार्थीको पढ्ने बानी हुँदैन,’ उनले भनिन्, ‘एसइई परीक्षा खारेज गर्नु वैज्ञानिक हुँदैन ।’

विधेयकले तृतीय श्रेणीको पदमा १२ वर्ष र द्वितीय श्रेणीमा १५ वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेको शिक्षकलाई बढुवा गर्न सकिने प्रावधान राखेको छ । यसमा पनि शिक्षक महासंघको आपत्ति छ । लामो अवधि भएका कारण शिक्षकहरूले बढुवा पाउनै हम्मेहम्मे पर्ने सहअध्यक्ष पराजुली बताउँछिन् ।