काठमाडौँ । सरकारले पछिल्लो समय परामर्श सेवाका नाममा ठुलो बजेट खर्च गर्दै आएको पाइएको छ । संघीय सरकार मात्रै होइन, प्रदेशदेखि स्थानीय तहसम्मले परामर्शका नाममा मनपरी खर्च गर्ने प्रवृत्ति बढ्दा राज्यकोषमाथि ठुलो व्ययभार थपिएको छ ।
‘विशिष्ट प्रकृतिको कार्यका लागि पेसागत विज्ञहरूबाट सेवा प्राप्त गरी सरल र सहज रूपमा गुणस्तरीय कार्य सम्पादन गर्न परामर्श सेवा लिन पाउने’ कानुनी व्यवस्था टेकेर सबै तहका सरकारले परामर्शका नाममा विकृति फैलाइरहेका छन् । महालेखाले विभागीय जनशक्तिबाट सम्पादन हुन सक्ने अवस्थामा परामर्श सेवा खरिद नगर्न हरेक वर्ष दिँदै आएको सुझावलाई लत्याउँदै सरकारी निकायहरूले धमाधम परामर्श सेवा लिँदै आएका छन् ।
कानुनले कुनै पनि कार्यालयलाई परामर्श सेवा लिन वञ्चित गरेको छैन । आयोजनाहरूले आवश्यक परेका बेला यस्तो सेवा लिन सक्ने कानुनी व्यवस्था छ । तर, कार्यालयमा पर्याप्त जनशक्ति हुँदाहुँदै पनि कर्मचारीको कमिसन मोहका कारण परामर्श सेवा लिने प्रचलन छ ।
१० मन्त्रालयले खर्च गरे साढे ४ अर्बभन्दा बढी
महालेखाको ६२औँ वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा मात्रै संघीय सरकारका १० मन्त्रालयले आफ्नै साधन स्रोतबाट सम्पन्न गर्न सकिने काम परामर्श सेवामार्फत् गराउँदा ४ अर्ब ५३ करोड ७८ लाख रुपैयाँ, १ लाख ७४ हजार अमेरिकी डलर तथा ३ हजार युरो खर्च भएको छ ।
भौतिक पूर्वाधार, ऊर्जा, खानेपानी, स्वास्थ्य, कृषि, रक्षालगायत १० वटा मन्त्रालय र मातहतका निकायले सम्भाव्यता अध्ययन, डिजाइन, गुरुयोजना तयार तथा निर्माण सुपरीवेक्षणका लागि परामर्श सेवा खरिद गर्दा सो रकम खर्च भएको हो ।
निरुत्साहित गर्ने घोषणा, तर ११ अर्ब बजेट
सरकारले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमा समेत परामर्श तथा करार सेवा खरिदलाई निरुत्साहित गर्ने घोषणा गरेको थियो । सरकारका नियमित संरचनाबाट सम्पादन हुने कामका लागि अलग्गै संरचना वा निकाय सिर्जना गर्न र परामर्श सेवा लिन तथा स्वीकृत दरबन्दीभन्दा बढी संख्यामा सेवा करारमा लिन नपाइने घोषणा गरेको थियो । तर, बजेटमा भने सरकारले परामर्श तथा अन्य सेवा शीर्षकमा ११ अर्ब ७२ करोड २१ लाख विनियोजन गरेको थियो । यसमा सबैभन्दा बढी करार सेवा शुल्कमा ६ अर्ब ८० करोड ६ लाख छुट्ट्याइएको थियो । सेवा र परामर्श शीर्षकमा ३ अर्ब ४५ करोड ८१ लाख विनियोजन गरिएको थियो ।
२४१ स्थानीय तहले गरे ६६ करोड ५२ लाख खर्च
यो वर्ष २४१ स्थानीय तहले परामर्श सेवाका नाममा ६६ करोड ५२ लाख ८० हजार रुपैयाँ खर्च गरेका छन् । विगत ३ वर्षमा भने स्थानीय तहले बाह्य परामर्शदाताबाट सम्भाव्यता अध्ययन, विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तथा गुरुयोजनालगायत नाममा परामर्श सेवा लिँदा १ अर्ब ४८ करोड ५३ लाख २६ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको पाइएको छ । परामर्शदाताबाट प्राप्त प्रतिवेदनको अभिलेख नराखेको र यसरी तयार भएकामध्ये १३५ स्थानीय तहले ३२ करोड ३१ लाख ६८ हजारका ४४८ वटा अध्ययन प्रतिवेदनसमेत कार्यान्वयनमा नल्याएको महालेखाको ठहर छ ।
कृषि आयोजनामा १२ अर्ब खर्च हुँदा डेढ अर्ब परामर्शमा
दातृ निकायको सहयोग तथा ऋण सम्झौतामा कृषि क्षेत्रमा सञ्चालित ४ आयोजना–कृषि क्षेत्र विकास कार्यक्रम, नेपाल लाइभस्टक सेक्टर इन्नोभेसन, खाद्य तथा पोषण सुरक्षा सुधार आयोजना र ग्रामीण उद्यम तथा आर्थिक विकासमा १२ अर्ब १८ करोड २८ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । जसमध्ये परामर्श सेवामा मात्रै १ अर्ब ५६ करोड ४० लाख खर्च भएको देखिन्छ । यी ४ आयोजनाको लागत सम्झौता ३३ अर्ब ४५ करोड भए पनि समय सकिन लाग्दासम्म पनि जम्मा ३६ प्रतिशत रकम खर्च भएको छ । सुरुआतदेखि नै यी योजनामा परामर्शका नाममा ठुलो रकम खर्च हुँदै आएको थियो ।
वैदेशिक सहायताको ३० प्रतिशत रकममात्रै आयोजना निर्माणमा
वैदेशिक सहायतामा सञ्चालित परियोजनाको सम्झौता हुँदा नै मोटो रकम परामर्श सेवामा राख्ने गरिएको छ । वैदेशिक सहायताबाट प्राप्त रकममध्ये परामर्श तथा प्रशासनिक खर्चमा ७० प्रतिशतसम्म रकम खर्च हुने गरेको आरोप लाग्दै आए पनि सरकारले नियमन गरेर मापदण्डभित्र ल्याउन सकेको छैन ।
पारदर्शी बनाउन उच्चस्तरीय आयोगको सुझाव
पूर्वसचिव रामेश्वर खनाल नेतृत्वको उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले सार्वजनिक निर्माण र परामर्श सेवा खरिदलाई पारदर्शी बनाउन सुझाव दिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय संस्था फिडिकको मापदण्डअनुसार सम्झौताका सर्तहरू नेपाली भाषामा अनुवाद गर्न र खरिद विशेषज्ञको काममा सहजीकरण गर्न सुझाव दिएको छ । त्यस्तै, विद्युतीय खरीद प्रणालीलाई सुदृढ गरी निर्माण व्यवसायी र परामर्शदाताको विवरण एकीकृत रूपमा प्राप्त गर्ने व्यवस्था मिलाउन सुझाव दिएको छ ।
०००
प्राथमिकताका आधारमा परामर्श लिनुपर्छ : डा. चन्द्रमणि अधिकारी, अर्थविद्
परामर्श र अनुसन्धानमा खर्च गर्नै नहुने होइन । प्राथमिकताका आधारम ागर्न सकिन्छ । हामीसँग नभएको विशेषज्ञता र प्रविधिका लागि परामर्श सेवा चाहिन्छ । तर, नियमित कामकै लागि बढी रकम तिरेर परामर्श सेवा लिने काम गलत हो । यस्ता काम कमिसन लिनका लागि समेत हुने गरेको गुनासो छ । सरकारले कडाइसाथ नियन्त्रण गर्नुपर्छ ।
०००
४ कुरामा ध्यान दिनु जरुरी छ : गोपीनाथ मैनाली, पूर्वसचिव
विदेशी परामर्शदाता राख्नु आवश्यक छैन । विदेशी नै राख्ने हो भने सम्झौताअगावै ध्यान दिनुपर्छ । परामर्शदताको लागत, अनुभव, समय र काममा प्रष्ट हुनुपर्छ । उसलाई कामप्रति जबाफदेही बनाउने गरी सम्झौता गर्नुपर्छ । सो कामबाट कति लाभ हुन्छ ? र, परामर्श सेवा लिइसकेपछि उसको सीप, प्रविधि हस्तान्तरण हुने निश्चित गर्नु जरुरी छ ।
प्रतिक्रिया