काठमाडौँ । विद्यालय शिक्षा विधेयकका विवादित विषयहरूमा सहमति जुटाउन गठित संसदीय उपसमितिले शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सुचना प्रविधि समितिलाई प्रतिवेदन बुझाएको छ । आइतबार उपसमिति संयोजक छविलाल विश्वकर्माले शिक्षा समिति सभापति अम्मरबहादुर थापालाई प्रतिवेदन पेस गरेका हुन् ।
उपसमितिले महत्वपूर्ण मानिएका संस्थागत विद्यालयलाई गुठीमा ल्याउने र पूर्वप्राथमिक शिक्षा (इसिडी) लाई विद्यालय तहमा ल्याउने विषयमा भने सहमति जुटाउन सकेन । सांसद र सरोकारवाला समेतको महत्वपूर्ण चासो रहेका यी विषयमा भने समिति एकमत हुन सकेन । यो विषयलाई मूल समितिमै छलफल गरिने उपसमितिका सदस्य देवेन्द्र पौडेलले जानकारी दिए । उपसमितिको प्रतिवेदनले शिक्षकहरूको अधिकांश सरोकारलाई समेटेको छ भने विद्यालयलाई स्थानीय तहप्रति पनि जबाफदेही बनाएको छ ।
स्थानीय तहले विद्यालय खोल्न पाउने
विधेयकले व्यवस्था गरेअनुरुप स्थानीय तहले विद्यालय स्थापना र सञ्चालन गर्न सक्नेछन् । स्थानीय तहले आवासीय विद्यालयसमेत स्थापना र सञ्चालन गर्न सक्ने, तर त्यसरी स्थापना गर्दा नेपाल सरकारलाई कुनै किसिमको थप दायित्व नपर्ने गरी गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । तर, विद्यालय शिक्षा ऐन जारी हुनुअघि अनुमति पाएका, तर सञ्चालन नभएका विद्यालयको अनुमति भने स्वतः खारेज हुने भनिएको छ । विद्यालयहरूले ऐन जारी भएको ३ वर्षभित्र नेपालीपन झल्किने गरी विद्यालयको नाम परिवर्तन गर्नुपर्ने भएको छ ।
निजी विद्यालयमा कडा नियमन
विधेयकले निजी लगानीका विद्यालयलाई कडा नियमनको व्यवस्था गरेको छ । विद्यालयको स्तर तथा शुल्क निर्धारणसम्बन्धी राष्ट्रिय मापदण्डको अधीनमा रही स्थानीय तहले तोकेको शीर्षक र सीमाभित्र मात्रै शुल्क लिन पाइने भएको छ । निजी विद्यालयले प्रत्येक वर्ष शैक्षिक सत्र सुरु हुनुभन्दा २ महिनाअघि विद्यालयले लिने शुल्क सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । शुल्क सार्वजनिक नगर्ने विद्यालयलाई स्थानीय तहले ७ दिनभित्र सार्वजनिक गर्न निर्देशन दिनेछ भने स्थानीय तहले शुल्क निर्धारणसम्बन्धी मापदण्ड कार्यान्वयनको अवस्थासमेत अनुगमन गर्नेछ । निजी विद्यालयले प्रचलित कानुनमा तोकिएबमोजिम प्रदान गर्नुपर्ने छात्रवृत्ति पूर्ण छात्रवृत्तिका रूपमा उपलब्ध गराउनुपर्ने पनि व्यवस्था छ ।
पूर्वप्राथमिक शिक्षा कार्यक्रमकै रूपमा रहने
विधेयकले पूर्वप्राथमिक शिक्षालाई विद्यालय तहमा लान सकेन । विधेयकमा नेपाल सरकारले तोकेको मितिदेखि लागू हुने गरी सार्वजनिक विद्यालयमा प्रारम्भिक बालविकास तथा शिक्षालाई २ बर्से कार्यक्रमका रूपमा सञ्चालन गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । बाल सहजकर्ता नियुक्त हुन कक्षा १२ वा सोसरह उत्तीर्ण हुनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ ।
शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण प्राधिकरण बन्ने
विद्यालय शिक्षा प्रणालीको समग्र शैक्षिक गुणस्तर परीक्षणको मानक निर्धारण, मापदण्डको विकास, विद्यार्थीको सिकाइको राष्ट्रिय उपलब्धि परीक्षण तथा विद्यालय शिक्षासँग सम्बन्धित निकाय र विद्यालयको कार्यसम्पादन परीक्षण गर्न भन्दै शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण प्राधिकरण बनाइने भएको छ । प्राधिकरणको नेतृत्व नेपाल सरकारले नियुक्त गरेको प्रमुख शिक्षा परीक्षकले गर्नेछ ।
प्रधानाध्यापकको नियुक्ति
प्रधानाध्यापकको नियुक्तिका लागि शिक्षक सेवा आयोगले आधारभूत विद्यालयको हकमा जिल्लागत र माध्यमिक विद्यालयको हकमा प्रदेशगत सूची तयार गर्नेछ । कुनै पनि सामुदायिक विद्यालयमा प्रधानाध्यापक रिक्त भएमा सोही सूचीमध्येबाट विद्यालयमा अध्यापन गराउनुपर्ने विषय मिल्दो स्थायी शिक्षकलाई सिफारिस गरिनेछ । सिफारिस समितिमा स्थानीय तहको शिक्षा शाखा प्रमुखको संयोजकत्वमा स्थानीय तहको प्रमुखले तोकेको एक जना शिक्षाविद् र सम्बन्धित विद्यालय व्यवस्थापन समितिले तोकेको समितिको सदस्य रहनेछन् । उक्त समितिले सिफारिस गरेको स्थायी शिक्षकलाई सम्बन्धित स्थानीय तहले प्रधानाध्यापक पदमा नियुक्त गर्ने प्रावधान राखिएको छ । प्रधानाध्यापकको पदावधि ५ वर्षको हुने र पुनः एक कार्यकालका लागि पुनर्नियुक्त गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।
शिक्षक दरबन्दी र बढुवा
आधारभूत तहमा कक्षा ३ सम्म कक्षागत शिक्षक र कक्षा ४ देखि ८ सम्म विषयगत शिक्षक हुने भनिएको छ । माध्यमिक तहमा कक्षा ८ देखि कक्षा १२ सम्म विषयगत शिक्षक हुने प्रावधान छ । ६० प्रतिशत पदमा सीमित प्रतिस्पर्धा गर्ने र बाँकी ४० प्रतिशतमा खुला विज्ञापन गरिने उल्लेख छ । राहत शिक्षक अनुदान कोटा र विशेष शिक्षा तथा प्राविधिक धारका शिक्षक तथा प्रशिक्षक अनुदान कोटामा कार्यरत शिक्षकलाई ऐन प्रारम्भपछि शिक्षक सेवा आयोगबाट पहिलो पटक सञ्चालन हुने परीक्षामा भाग लिन उमेर हद नलगाउने प्रावधान राखिएको छ । सीमित प्रतिस्पर्धामा उत्तीर्ण हुन नसके खुला प्रतिस्पर्धामा भाग लिन दिने र त्यहाँ पनि उत्तीर्ण हुन नसके सरकारले तोकेबमोजिमको आर्थिक सुविधा दिइने व्यवस्था गरिएको छ ।
त्यसैगरी ११ र १२ कक्षामा अध्यापन गराइरहेका स्वीकृत दरबन्दी तथा राहत अनुदान कोटाका शिक्षकलाई माध्यमिक तहको तृतीय श्रेणीको खुलातर्फको विज्ञापनमा भाग लिन उमेर हद नलाग्ने भएको छ । तोकिएको शैक्षिक योग्यता नपुगेका तर ३ शैक्षिक क्षेत्र अविच्छिन्न योगदान गरेका बाल सहजकर्तालाई खुला उम्मेदवार बन्न एक पटकलाई उमेर हद नलगाइने भएको छ ।
एक स्थानीय तहबाट अर्को स्थानीय तहमा ५ वर्षमा मात्र सरुवा हुने र अन्तरप्रदेश सरुवा ७ वर्षमा हुने भएको छ । बढुवाको सन्दर्भमा तृतीय श्रेणीको पदमा १२ वर्ष र द्वितीय श्रेणीको पदमा १५ वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेको शिक्षकलाई बढुवा गरिने भएको छ । अस्थायी शिक्षक र कर्मचारीलाई पनि सरकारले सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध गराउन सक्ने व्यवस्था छ । विद्यालय व्यवस्थापन समितिबाट प्रतिनिधित्व हुने गरी विद्यालय व्यवस्थापन संघ गठन गर्न सकिने पनि प्रावधान राखिएको छ ।
प्रतिक्रिया