जनही ३ अर्ब २१ करोड बिगो मागदाबी
काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका नेता तथा पूर्वमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता भएको छ । प्रतिनिधिसभा सदस्यसमेत रहेका बस्नेतमाथि ‘टेलिकम्युनिकेसन ट्राफिक मोनिटरिङ एन्ड फ्रड कन्ट्रोल सिस्टम’ (टेरामक्स) प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बिहीबार मुद्दा दर्ता गरेको हो ।
बस्नेतसँगै दूरसञ्चार प्राधिकरणका तत्कालीन अध्यक्ष दिगम्बर झा, प्राधिकरणका तत्कालीन सदस्य धनराज ज्ञवाली र टीकाप्रसाद उप्रेतीसहित १६ जना जनाविरुद्ध अख्तियारले मुद्दा दर्ता गरेको छ । प्रतिवादी बनाइएका १६ जनाविरुद्ध जनही ३ अर्ब २१ करोड ८३ लाख ७७ हजार १८२ रुपैयाँ बिगो दाबीसहित सजायको माग गरिएको छ । अख्तियारले परामर्शदाता भेनराइज सोलुसन्स र सोका सिइओ जामल एनोउटी र भेनराइज सोलुसन्सको स्थानीय एजेन्ट भनिएको कनेक्सन ट्रेडलिंक प्रालि काठमाडौँ र सोका अध्यक्ष दिलीपकुमार गुरुङ तथा निर्देशक तेजप्रसाद खरेलविरुद्ध पनि मुद्दा दर्ता गरेको छ ।
‘प्राधिकरणले आव २०७४÷७५ को वार्षिक कार्यक्रमसहितका लागि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा पठाएकामा प्राधिकरणको प्रस्तावित कार्यक्रममा समावेश नभएको टेरामक्सको विषयमा तत्कालीन मन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले आफ्नो क्षेत्राधिकार बाहिर गई एकल रूपमा निर्णय गरी कार्यान्वयनका लागि निर्देशन दिएको,’ अख्तियारले भनेको छ, ‘सोही निर्देशनअनुसार दूरसञ्चार प्राधिकरणका तत्कालीन पदाधिकारीहरूले मिलेमतो गरी सर्वोच्च अदालतको आदेशको प्रतिकूल र प्रचलित कानुनविपरीत प्राधिकरणलाई हानिनोक्सानी गर्ने/गराउने कार्य गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ बमोजिमको कसुर गरेको स–प्रमाण पुष्टि भएकाले उनीहरूविरूद्ध मुद्दा दायर भएको हो ।’
एमडिएमएसमा सफाइ पाएका ५ कर्मचारीविरुद्ध पुनः मुद्दा
टेरामक्स प्रविधि खरिद प्रकरणमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएकामध्ये दूरसञ्चार प्राधिकरणका ५ जना उच्च तहका कर्मचारी मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडिएमएस) खरिद अनियमितता प्रकरणमा सफाइ पाएकाहरू छन् । एमडिएमएसमा सफाइ पाए पनि प्राधिकरणका ती कर्मचारीहरूलाई फेरि टेरामक्स प्रकरणमा मुद्दा लागेको छ ।
प्राधिकरणका निर्देशकहरू विजयकुमार राय, सुरेन्द्रलाल हाडा, दीपेश आचार्य, उपनिर्देशकहरू रेवतीराम पन्थ, सुरेश बस्नेत, हिरण्यप्रसाद बस्ताकोटी, अच्चुतानन्द मिश्र र सन्दीप अधिकारीमाथि भ्रष्टाचार मुद्दा लागेको छ । एमडिएमएसमा राय, आचार्य, हाडा, मिश्र, पन्थ र अधिकारीलाई सफाइ दिएको थियो ।
अख्तियारले यी कर्मचारी र पूर्वअध्यक्ष पुरुषोत्तम खनाल र दिगम्बर झासहित सबै प्रतिवादीलाई जनही ३ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ बराबरको बिगो मागदाबी गरेको छ । अख्तियारले बिहीबार विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेसँगै उनीहरू स्वतः निलम्बित भएका छन् भने प्राधिकरणको अनुगमन महाशाखा, प्रशासन महाशाखा र पूर्वाधार महाशाखा नेतृत्वविहीन बनेका छन् ।
केहो टेरामक्स प्रकरण ?
टेरामक्स भनेको ‘टेलिकम्युनिकेसन ट्राफिक मोनिटरिङ एन्ड फ्रड कन्ट्रोल सिस्टम’ अर्थात् दूरसञ्चार ट्राफिक अनुगमन तथा ठगी नियन्त्रण प्रणाली हो । टेरामक्समार्फत् प्राधिकरणले टेलिकम कम्पनीहरूको प्रणालीमा सीधा पहुँच पाउँछ । र, टेलिकम कम्पनीले प्राधिकरणलाई उपलब्ध गराउने विवरणको छड्के जाँच पनि यही सिस्टमले गर्छ । यसलाई सेवा प्रदायकको मोबाइल स्विचिङ सेन्टरमा जडान गरिन्छ । यो डिभाइसले फोन र मेसेजको डाटा राख्छ । तर, भ्वाइस र एसएमएस रिड गर्ने क्षमता यसको हुँदैन ।
टेरामक्स लागू भएपछि टेलिकम कम्पनीले कम समयको फोन कल विवरण देखाएर राजस्व लुकाउन सक्दैनन्, कम समयको फोन कल गरेका ग्राहकबाट बढी समयको शुल्क लिन सक्दैनन्, कमजोर गुणस्तरको सेवा दिएर उच्च गुणस्तरको शुल्क उठाउन पाउँदैनन्, टाढाको देशबाट फोन आए पनि नजिकबाट आएको भनेर कर लुकाउन पाउँदैनन् ।
यो प्रविधि भित्र्याउन २०७४ सालमा तत्कालीन सञ्चारमन्त्री मोहन बस्नेतको कार्यकालमा पहल भएको थियो । जसअनुसार २० असोज, २०७४ मा मन्त्रीस्तरीय निर्णयअनुसार प्राधिकरणले टेरामक्स जडानका लागि बोलपत्र आह्वान गरेको थियो । मन्त्री बस्नेतको निर्णयका आधारमा सचिव डा. बैकुण्ठ अर्यालले ग्रामीण दूरसञ्चार कोषको ७० करोड रुपैयाँ प्रयोग गरी टेरामक्स जडान प्रक्रिया अघि बढाएका थिए । सोहीअनुसार २०७९ असारमा १ अर्बको उपकरण खरिद भएको थियो । टेरामक्स जडानको जिम्मा लेबनानको भेनराइज सोलुसन्सले पाएको थियो ।
सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावलीको प्रावधानअनुसार सबैभन्दा कम रकम प्रस्ताव गर्नेलाई छनोट नगरी बढी रकम प्रस्ताव गर्नेलाई छनोट गरिएको थियो । लेबनानको भेनराइजले २३.७७ मिलियन अमेरिकन डलर, स्विट्जरल्यान्डको एसजिएसले २४.२३ मिलियन अमेरिकन डलर, हङकङको एन सफ्टले २२.०९ मिलियन डलर र क्यानडाको टिकेसीले ११.५ मिलियन डलर प्रस्ताव गरेका थिए । प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिले टेरामक्स खरिद प्रक्रियामा भ्रष्टाचार भएको ठहर गर्दै अख्तियारलाई पत्र लेखेर अनुसन्धान गरी अभियोजन प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिएको थियो ।
पूर्वमन्त्रीहरू बाँस्कोटा र कार्कीलाई भने उन्मुक्ति
टेरामक्स प्रविधि खरिद प्रकरणमा बस्नेतसहित १६ जना र २ कम्पनीविरुद्ध मुद्दा दायर भए पनि यस प्रकरणमा प्रत्यक्ष रूपमा संलग्न रहेका पूर्वमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र गोकुल बाँस्कोटा तथा तत्कालीन सञ्चार सचिव वैकुण्ठ अर्याल र महेन्द्रमान गुरुङलाई भने सफाइ दिइएको छ ।
टेरामक्स उपकरण खरिद प्रक्रिया सुरु हुँदा कांग्रेस सांसद बस्नेत सञ्चारमन्त्री थिए । २३ भदौ, २०७४ मा मन्त्री बस्नेतले दूरसञ्चार प्राधिकरणको वार्षिक बजेट स्वीकृत गरेका थिए । सो निर्णयमा इन्टरनेसनल कल मोनिटरिङ र भिओआइपी नियन्त्रणका लागि उपयुक्त इक्युपमेन्ट र सिस्टम सञ्चालन गर्ने पनि उल्लेख थियो ।
त्यसपछि मन्त्री बनेका एमालेका गोकुल बाँस्कोटाले टेरामक्स प्रविधि खरिदका लागि ७० करोड रुपैयाँ बजेट स्वीकृत गरेका थिए । १९ असोज, २०७५ मा प्राधिकरणले वार्षिक बजेट स्वीकृतिका लागि फाइल पेस गर्दा टेरामक्सका लागि २५ करोड रुपैयाँ माग गरेको थियो । तर, बास्कोटाले ७ कात्तिक, २०७५ मा बाँस्कोटाले ७० करोडको स्वीकृति दिएका थिए ।
यस्तै, कांग्रेसका ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की मन्त्री भएका बेला २०७८ सालमा प्राधिकरणले टेरामक्सका लागि पूरक बजेट माग गर्दै स्वीकृति मागेको थियो । २५ कात्तिकमा मन्त्री कार्कीले पूरक बजेट स्वीकृत गरे । तर, अख्तियारले बस्नेतविरुद्ध मात्रै मुद्दा दर्ता गरेर बाँस्कोटा र कार्कीलाई भने उन्मुक्ति दिएको छ । यस्तै, तत्कालीन सञ्चार सचिवहरू वैकुण्ठ अर्याल र महेन्द्रमान गुरुङसँग बयान लिए पनि विशेष अदालतमा मुद्दा लैजाँदा उनीहरूको नाम समावेश गरेन ।
निलम्बित सांसदको संख्या ३ पुग्यो
भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएसँगै मोहनबहादुर बस्नेतको सांसद पद निलम्बनमा परेको छ । बस्नेतको पद निलम्बन भएको सूचना बिहीबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सभामुख देवराज घिमिरेले सुनाइसकेका छन् । उनी सिन्धुपाल्चोक–२ बाट नेपाली कांग्रेसबाट निर्वाचित सांसद हुन् ।
योसँगै प्रतिनिधिसभाका ३ जना सांसद निलम्बित भएका छन् । यसअघि सहकारी ठगी प्रकरणमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेविरुद्ध मुद्दा दर्ता भएपछि उनी निलम्बनमा परेका थिए । लामिछाने चितवन–३ बाट निर्वाचित सांसद हुन् । त्यस्तै, भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा थुनामा पुगेका एमाले सांसद टोपबहादुर रायमाझीको पनि सांसद पद निलम्बनमा छ । रायमाझी अर्घाखाँचीबाट निर्वाचित सांसद हुन् ।
प्रतिक्रिया