सार्थकताको कसीमा नीति तथा कार्यक्रम

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संसद्को संयुक्त सदनमा शुक्रबार प्रस्तुत गरेको सरकारको नीति तथा कार्यक्रमबारे राजनीतिकर्मी, विज्ञ तथा व्यापारी, बुद्धिजीवी वर्गले विभिन्न कोणबाट समीक्षा गरिरहेका छन् । कसैले औधी राम्रो भनेका छन्, कसैले ज्यादै खराब भनेका छन् । कसैले मुलुकको धरातलीय यथार्थअनुरूप आएको भनेका छन् । तर, आमसर्वसाधारण जनतामा भने सरकारले ल्याउने वार्षिक नीति तथा कार्यक्रमप्रति चासो हराउँदै गएको छ । किनकी नीति तथा कार्यक्रममा ज्यादै महत्वकांक्षी लक्ष्य समावेश गर्ने तर कार्यान्वयनमा चासो नदिने सिलसिला लामो समयदेखि चल्दै आएको छ । सरकारले वर्ष दिनभरी गर्ने कामको विवरण राष्ट्रप्रमुखबाट जनप्रतिनिधिमूलक संस्था संसदमा प्रस्तुत गर्ने र संसदले अनुमोदन गरेपछि मात्रै बजेट तथा अन्य औजारमार्फत् कार्यान्वयनमा जाने प्रक्रिया लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष हो । तर सांसदहरूले दिएका सुझावलाई नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गर्ने चलन छैन ।

असम्भव र अति महत्वाकांक्षी लक्ष्यहरू वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा समावेश नगर्न र नीति तथा कार्यक्रममा सांसदहरूका सुझाव पनि अटाउन सक्ने व्यवस्था मिलाउन आवाज उठ्ने नगरेको होेइन । तर प्रतिपक्षमा हुँदा यस्तो आवाज उठाउने, सत्तामा पुग्नासाथ कर्मकाण्डी परम्परालाई नै निरन्तरता दिने क्रम अद्यापि जारी छ । त्यसो त हरेक वर्ष प्रस्तुत गरिने नीति तथा कार्यक्रममा सामान्यतया करिब ८० प्रतिशत कार्यक्रम पुरानै दोहोरिने गर्छन्, यो स्वभाविक पनि हो । तर आफू सरकारमा भएको बेला त्यही कुरा ठिक तर प्रतिपक्षमा आउनासाथ बेठिक भन्दै आलोचना गर्ने प्रवृत्ति छ । यो प्रवृत्तिमा सुधार गर्दै राम्रा कुरालाई समर्थन र खराबको आलोचना गर्ने पद्धति बसाउन जरुरी छ ।

विगतमा देशको आर्थिक अवस्थाप्रति आँखा चिम्लेर लोकप्रियतावादी कार्यक्रमको लामो सूची समावेश गर्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यसपटक भने केही हदसम्म धरातलीय यथार्थमा उभिने कोसिस गरेको देखिन्छ । नयाँ आयोजना सुरु नगर्ने, पुराना आयोजनाहरूलाई पनि पर्याप्त मूल्यांकन गरेर मात्रै अघि बढाउने लक्ष्य नीति तथा कार्यक्रममा राखिनु सकारात्मक पक्ष हो । देशको राजस्व, खस्कँदो वैदेशिक सहयोग, अत्यावश्यक साधारण खर्चको बढ्दो प्रवृत्ति र ऋणको साँवा व्याज भुक्तानीको अवस्थालाई तुलना गर्ने हो भने अहिले विकास निर्माणका नयाँ आयोजनाहरू सुरु गर्न सकिने सम्भावना छैन । चालु आयोजनाहरूसमेत कतिपयलाई स्थगनमा राख्नुपर्ने वाध्यता छ । यो वाध्यतालाई नीति तथा कार्यक्रमले अंगीकार गरेको छ । प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रमअनुसार आगामी आर्थिक वर्ष २०८२÷०८३ मा २ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी पुँजीगत खर्च हुने सम्भावना देखिँदैन । तर, रोजगारी वृद्धि, आयात प्रतिस्थापन लगायतका विगतका कार्यक्रमहरूको ‘कपीपेस्ट’ गर्न भने बाँकी राखिएको देखिन्न । एकातिर पुँजीगत खर्च घटाउने ढंगले कार्यक्रम समावेश गर्नु, अर्कोतर्फ आन्तरिक रोजगारी दशक घोषणा गर्नु र आयात प्रतिस्थापनको लक्ष्य राख्नु विरोधाभास हो । यस्ता विरोधाभासहरू नीति तथा कार्यक्रममा कैयौँ छन् ।

नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरिएको अनावश्यक र साधारण खर्च घटाउने प्रतिवद्धता के कसरी कार्यान्वयन गरिन्छ ? भन्ने कुरा आगामी १५ जेठमा आउने बजेटले पुष्टि गर्ने नै छ । तर पानीजहाज कार्यालय खारेज गर्नेजस्ता प्रतिवद्धता नीति तथा कार्यक्रममा आएका छैनन् । बरु जलयातायातको विकास गर्ने बँुदा घुसाएर निरन्तरता दिन खोजिएको छ । राजस्ववृद्धि ज्यादै न्यून भइरहेको मामिलामा नीति तथा कार्यक्रम मौन देखिनु राम्रो संकेत होइन । यसै पनि नेपाल जनतासँग बढी कर लिने देशहरूको सूचीमा पर्छ । जनतामाथि थप कर लगाउन सकिने अवस्था छैन ।

त्यसैले राजस्व वृद्धिका लागि भ्रष्टाचार र तस्करी नियन्त्रणबाहेक अर्को विकल्प देखिन्न । तर, भ्रष्टाचार र तस्करी नियन्त्रणका सन्दर्भमा नीति तथा कार्यक्रम करिब करिब मौन छ । साधारण खर्च करिब २० प्रतिशत घटाउने र राजस्व वृद्धिदर वार्षिक २० प्रतिशत नकटाउने हो भने देशको आर्थिक अवस्था अझै खस्कँदै जाने निश्चित छ । नीति तथा कार्यक्रम विश्वव्यापी आर्थिक मन्दी र बदलिँदो भू–भौगोलिक परिस्थिति अनुरूप चल्न सक्ने रणनीतिको पक्षमा कमजोर नै देखिन्छ । सरकार र जिम्मेवार राजनीतिक दलहरूले बजेटदेखि अन्य कार्यक्रम तय गर्दा यो कुरा हेक्का राख्न जरुरी छ ।