काठमाडौँ । कोसी प्रदेश सरकारले आयोजना गरेको लगानी सम्मेलन विराटनगरमा सुरु भएको छ । शुक्रबारसम्म चल्ने सम्मेलनमा १ खर्ब ७३ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ लागतका ७१ वटा परियोजना सोकेस (प्रदर्शन) मा राखिएको छ । पर्यटन क्षेत्रका १५ वटा, कृषिका ९, पूर्वाधारतर्फ १४, उद्योगहरू ९ वटा, ऊर्जा क्षेत्रका ९ वटा योजना सोकेसमा छन् ।
सम्मेलनमा प्रस्तुत गरिएका ऊर्जा परियोजनाहरूमा सोलुखुम्बूको आमादब्लम ६२ करोड रुपैयाँ लगातको मिनीहाइड्रो परियोजना, ५५ करोड लगानीमा बन्ने मेन्जो खोला हाइड्रोपावर, सुनसरीको बर्जुमा सोलार ऊर्जा निर्माण परियोजना छन् । पर्यटनसम्बन्धी १५ वटा परियोजनाहरू सोकेसमा राखिएका छन् । बुढीगंगा पार्क, बेतना सिमसार, संखुवासभाको खाँदबारीदेखि नुमसम्मको पैदलमार्ग, कन्याम मोनो रेल, १ अर्ब लगानीमा बुद्ध पार्क चित्रे गुम्बा केबलकार, डेढ अर्ब लगानीको कन्याम अन्तु केबलकार र खोटाङमा मुर्कुची–लिम्चुङबुङ–हलेसी पोडवे परियोजनामा सोकेसमा छन् ।
पूर्वाधारतर्फ सोलुखुम्बूको चौँरीखर्क छेदिङ्मा केबलकार, चौँरीखर्क नाम्चे रज्जु मार्ग, मोरङमा कोसी पोडवे, विराटनगर सार्वजनिक यातायात परियोजना, एक्सिस फाइभ स्टार होटल विराटनगर, विराटनगर बहुउद्देश्यीय व्यापारिक भवन, धनकुटाको भेडेटारमा बहुउद्देश्यीय भवन, मोरङमा विज्ञान केन्द्र र होटल एसियाटिक परियोजना सोकेसमा छन् ।
सूचना तथा सञ्चार प्रविधितर्फ मोरङमा २२ करोड लागतको कोसी प्रदेशको डिजिटाइजेसन र सुनसरीमा २५ करोडको डेटा सेन्टर निर्माण परियोजना प्रस्तावित छन् । कृषितर्फ पाँचथरको फिदिममा २० करोडको अलैँची उत्पादन तथा प्रशोधन उद्योग, इलाममा १८ करोड लागतको छुर्पी कारखाना, धनकुटामा एभोकाडो खेती, प्रशोधन उद्योग, अनुसन्धान केन्द्र र ६४ करोडको कृषि पर्यटन, धनकुटामै किवी खेती, प्रशोधन उद्योग, कृषि पर्यटन, सुनसरीमा १९ करोडको बेसार उत्पादन र प्रशोधन केन्द्र छन् ।
इलाममा ३३ करोडको डेरी उत्पादन तथा प्रशोधन उद्योग, धनकुटामा २७ करोड लागतको सुन्तला जात फल खेती, प्रशोधन उद्योग र कृषि पर्यटन र इलाममा २२ करोडको देउमाई कफी फार्म पनि परियोजनामा समावेश छन् ।
उद्योग क्षेत्रतर्फ सुनसरीमा १० करोड रुपैयाँ लागतको बहुपक्षीय शीत भण्डारण, मोरङमा ३ अर्बको विद्युतीय सवारी कारखाना, सोलुखुम्बूमा १ अर्बको कोदोको रक्सी परियोजना, उदयपुरमा १ अर्ब २७ करोडको इथानोल प्रशोधन प्लान्ट, सुनसरीमा ३२ अर्बको हरित हाइड्रोजन तथा रासायनिक मल परियोजना स्थापनाका परियोजनाहरू सोकेसमा राखिएका छन् । उदयपुरमा ३२ अर्बको क्लिंकर परियोजना, सुनसरीमा १४ करोड ७५ लाखको कृषि प्रशोधन केन्द्र, मोरङमा १ अर्ब १६ करोडको जडीबुटी प्रशोधन र ३ अर्ब लागतको काँकडभिट्टा बसपार्क परियोजनाका सोकेसमा राखिएको छ ।
फोहोर व्यवस्थापनतर्फ मेचीनगरमा ५० करोड लागतको एकीकृत ठोस फोहोर व्यवस्थापन र दुहबी सुनसरीमा १० करोडको एकीकृत ठोस फोहोर व्यवस्थापन परियोजना सोकेसमा राखिएका छन् ।
कानुन संशोधन
लगानी सहजीकरण गर्न सम्मेलनसँगै प्रदेश सरकारले कानुनसमेत संशोधन गरेको छ । अध्यादेशमार्फत मंगलबार साँझ जारी भएको ‘केही प्रदेश ऐन संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश’ मा ८ वटा कानुन संशोधन गरिएका छन् । अध्यादेश ल्याएर प्रदेशले उद्योग सञ्चालन गर्नेहरूका लागि जग्गा उपलब्ध गराउन सकिने व्यवस्था गरेको छ । संशोधन गरिएका ऐनहरूमा सार्वजनिक निजी साझेदारी ऐन २०७६, प्रदेश सरकारी ऐन २०७६, सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०७६, प्रदेश भवन ऐन २०७६, प्रदेश औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७७, प्रदेश पर्यटन विकास ऐन २०७६, निजी तथा साझेदारी फर्म ऐन २०७७ र प्रदेश वन ऐन २०७७ परेका छन् । यी संशोधनले लगानीको ढोका खोल्ने मात्र होइन, प्रक्रिया सहज, स्पष्ट र पारदर्शी बनाउने विश्वास प्रदेश सरकारले लिएको छ ।
ढुक्क भएर लगानी गर्न प्रधानमन्त्रीको आग्रह
विराटनगर । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपालमा लगानीका लागि प्रशस्त सम्भावना र उपयुक्त वातावरण रहेकाले ढुक्क भएर लगानी गर्न स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्तालाई आग्रह गरेका छन् ।
‘कोसी लगानी सम्मेलन, २०८२’ को बिहीबार उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले सांस्कृतिक, धार्मिक र पर्यटकीय अनेक हिसाबले नेपालमा लगानी गर्ने प्रशस्त सम्भावना र उपयुक्त वातावरण रहेकाले आन्तरिक र बाह्य लगानी परिचालनमा ध्यान दिन प्रशासनिक क्षेत्रलाई आग्रह गरे
‘वर्तमान समयमा सडक, पुललगायत पूर्वाधार निर्माण भइसकेकाले सबै लगानीकर्ताले ढुक्क भएर लगानी गर्न सक्नुहुन्छ । सरकारका तर्फबाट कुनै समस्या पर्न दिने छैनौँ । आवश्यक सहकार्य र समन्वय गर्न सरकार तयार छ’, उनले भने ।
प्रधानमन्त्री ओलीले उत्पादित सामग्री कोसी प्रदेशका विभिन्न कोरिडोर र नाकामा लैजान सक्नेगरी सडक पूर्वाधार निर्माण भइसकेकाले बजारीकरण र ढुवानीमा कुने असहजता नहुने धारणा राखे । उनले भने, ‘म युवाहरूलाई भन्न चाहन्छु, रोजगारीको खोजीमा नभौँतारिनुस्, उद्यमशीलतामा लाग्नुस् । त्यसका लागि सोच, तालिम र सीप विकासमा सरकारले सहयोग गर्नेछ ।’ विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथालाई सगरमाथाकै नामबाट विश्वमा ‘ब्रान्डिङ’ गर्न आग्रह गर्दै उनले ‘माउन्ट एभरेस्ट’ भनिरहन नपर्नेमा जोड दिए ।
प्रतिक्रिया