अर्थतन्त्र सुधारका लागि असान्दर्भिक कानुनदेखि अनुत्पादक संस्थानसम्म खारेज सिफारिस

उच्चस्तरीय आयोगको प्रतिवेदन

काठमाडौँ । देशको अर्थतन्त्र सुधारका लागि भन्दै सरकारले गठन गरेको उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले राजस्व अनुसन्धान विभाग खारेज गर्न सिफारिस गरेको छ । पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनाल नेतृत्वको आयोगले शुक्रबार अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई प्रतिवेदन बुझाउँदै अर्थतन्त्र सुधारका लागि विभाग खारेजीलगायत दर्जनौँ सुझाव दिएको हो ।

‘राजस्व न्यायाधिकरणको संरचना सुधार गरी स्तर बढाउनुपर्ने र कर अनुसन्धानका लागि अन्य निकाय पनि रहेको सन्दर्भमा राजस्व अनुसन्धान विभाग खारेज गरी अन्य निकायको क्षमता अभिवृद्धि गरिनुपर्छ,’ आयोगको प्रतिवेदनमा भनिएको छ । आयोगले शिथिल अवस्थामा रहेको मुलुकको अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन हस्तक्षेपकारी भूमिका निर्वाह गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ । प्रतिवेदनले आन्तरिक मागमा ह्रास र लगानीमा वृद्धि हुन नसक्नुलाई हालको मुख्य चुनौतीका रूपमा उजागर गरेको छ ।

आयोगका अध्यक्ष खनालले आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ देखि आयोगले अध्ययन प्रारम्भ गरेको समयसम्मको तथ्यांकहरूको विश्लेषण गर्दा समग्र माग पक्ष कमजोर भएकोले आर्थिक वृद्धि दर सुस्त रहेको बताए । खनालका अनुसार उपभोगको वृद्धि दर घट्नु र लगानीमा ह्रास आउनु अर्थतन्त्रको वर्तमान समस्या हो । कर्जा वृद्धि कम हुनु, घरजग्गाको कारोबारमा ह्रास आउनु, सहकारी वित्तीय प्रणालीमा लाखौँ मानिसको बचत फस्नु, सरकारले गर्नुपर्ने कतिपय भुक्तानी समयमा नगर्नु र व्यापारिक उधारो असुलीमा समस्या आउनु, निर्माण क्षेत्र संकटग्रस्त बन्न गएकाले उपभोग र लगानीमा ह्रास आएको प्रतिवेदनको ठहर छ ।

आयोगले तत्काल विद्यमान आर्थिक शिथिलता अन्त्य गरी अर्थतन्त्रलाई गतिशीलता प्रदान गर्न, आर्थिक अवसरहरू सिर्जना गर्न, विश्वासमा आधारित प्रणाली निर्माण गर्न भनेको छ । यसैगरी उपलब्ध प्राकृतिक स्रोतको दिगो तथा सर्वोत्तम उपयोग गर्न, सीमारहित अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने र समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम गर्दै आर्थिक वृद्धिदर बढाउन सुझाव दिएको छ । समग्र अर्थतन्त्र सञ्चालन गर्न तर्जुमा गरिने कानुन, विधि र प्रक्रियाहरू विश्वासमा आधारित हुनुपर्ने उल्लेख गर्दै प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘प्रत्येक नागरिकमा क्षमता छ, र त्यो क्षमता प्रयोग गर्न दिँदा व्यक्तिलाई मात्र होइन, पुरै समुदाय र राष्ट्रलाई लाभ पुग्छ भन्ने दृष्टिकोण आवश्यक छ ।’

आर्थिक वृद्धिका क्षेत्रहरू कृषि, वन, जमिन, खानी, जलस्रोत, पर्यटन र सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा रहेका अवरोध कम गर्न र ती क्षेत्रमा अवसर विस्तार गर्न आयोगले सुझाव दिएको छ । भौतिक पूर्वाधार विकास, सहरी विकास, ऊर्जा सुरक्षा, शिक्षा तथा दक्षता विकास, स्वास्थ्य र अनुसन्धान तथा विकास आवश्यक पर्ने भएकाले यी विषयमा गर्नुपर्ने नीतिगत तथा कार्यक्रमिक हस्तक्षेपको पहिचान गर्ने काम पनि आयोगले गरेको अध्यक्ष खनालले जानकारी दिए । मुलुकको भू–राजनीतिक अवस्थितिले सिर्जना गरेका सीमाहरूलाई चिर्दै विश्व अर्थतन्त्रबाट लाभ लिन दृढ इच्छाशक्तिसहित नवीन ढंगले काम गर्नुपर्ने र सीमारहित अर्थतन्त्र निर्माणमा जोड दिनुपर्नेमा आयोगले जोड दिएको छ ।

कार्यान्वयनमा शंका

अर्थविद् केशव आचार्यले आयोगका सुझाव कार्यान्वयन हुनेमा शंका व्यक्त गरेका छन् । ‘समाचारमा आएका सुझावहरू हेर्दा समग्रमा राम्रै छ । विस्तृत हेर्न बाँकी नै छ । सुझाव जे आए पनि हामीकहाँ समस्या कार्यान्वयनको छ,’ सौर्यसँग कुरा गर्दै आचार्यले भने, ‘अहिलेसम्म बनेका दर्जनौँ आयोगका सुझावहरू सिंहदरबारमा थन्क्याउने भन्दा अरू केही भएको छैन । यो आयोगले दिएका सुझावहरू पनि कार्यान्वयन हुनेमा शंका नै छ ।’

अर्थविद् डिल्लीराज खनाल नेतृत्वको सार्वजनिक खर्च पुनरवलोकन आयोगलगायत दर्जनौँ आयोगले दिएका प्रतिवेदन थन्क्याउने काम मात्र भएको आचार्यले बताए । त्यस्तै सहकारी, प्रशासनिक सुधार तथा राज्यलाई आर्थिक हिसाबले राम्रो हुने सयौँ सुझावहरू सरकारले नदेखे जस्तै गरेर थन्क्याएको आचार्यको आरोप छ ।

आचार्यले भने, ‘सरकारले जे गर्दा मुलुकलाई राम्रो हुन्छ, त्यो गर्न मान्दैन । खर्च घटाउन, संघीय मन्त्रालय तथा विभागहरू घटाउने काम गर्न चाहँदैन । देश संघीयतामा गए पनि प्रदेश र स्थानीय तहलाई अधिकार दिन संघ सरकार तयार छैन । आयोग जति बनाए पनि, जति सुझाव दिए पनि सरकार कार्यान्वयन गर्दैन भन्दा फरक नपर्ला ।’