काठमाडौँ । आफ्नो सरकारले ल्याएका अध्यादेशहरू बचाउन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली विपक्षीहरूसामू निरीह देखिएका छन् । विपक्षीका सामू सधैँ आफ्नो अडानमा रहिरहने नेताको रूपमा आफ्नो छवि बनाएका ओली यसपटक भने आफ्नो अडानमा कायम रहन सकेनन् । सोमबार प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभामा ओलीले गरेको प्रस्तुतिले पनि उनी हठभन्दा पनि याचनाको अवस्थामा रहेको देखिन्थे । त्यही भएर ओलीले सोमबार विपक्षीको मागबमोजीम संघीय संसद्को दुबै सदन प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभामा सम्बोधन गरे ।
यसको पहिलो कारण हो, जसरी पनि सोमबार नै आफूले ल्याएका ५ वटा अध्यादेश दुबै सदनबाट पारित गरेर राष्ट्रपतिबाटसमेत प्रमाणीकरण गराउनुपर्ने बाध्यता । र, दोस्रोमा राजावादीले गरेको पछिल्लो हिंसात्मक प्रदर्शन र त्यसबाट दलहरूलाई पुगेको धक्का । गणतन्त्रसँगै आफ्ना दलहरूको अस्तित्व जोगाउनका लागि पनि नरम हुँदै सबै दलहरूसँग सहकार्य गर्नुपर्ने बाध्यतामा ओली छन् । जसकारण उनले आफ्नो शासन शैलीको विपक्षमा समाजवादी मोर्चाले गरेको प्रदर्शनको पनि संसद्मै उभिएर प्रंशसा गरे । अवस्था फरक हुन्थ्यो भने मोर्चाको त्यो प्रदर्शनमाथि लाञ्छना लगाउन पछि पर्दैनथे उनी । त्यसका उदाहरण पनि छन् ।
गत ११ चैतमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकलाई सरकारले पदमुक्त गरेपछि प्रतिपक्षी दलहरूले सो सम्बन्धमा प्रधानमन्त्रीको जवाफ माग गरिरहेका थिए । १३ चैतदेखि संसद्मा प्रधानमन्त्रीको जबाफ माग गर्दै प्रतिपक्षी दलहरूले संघीय संसद्को दुवै सदन अवरोध गरिरहेका थिए । प्रतिपक्षीलाई संसद्बाट जबाफ नदिने सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएका ओली बैठकमा जबाफ नदिने नै अडानमा थिए । तर १८ चैतसम्ममा ५ वटा अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्न ल्याइएको विधेयक संघीय संसद्बाट पारित नभएमा सरकारको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठ्ने स्थिति आएपछि आफ्नो अभिव्यक्ति र अडानबाट पछि हटेर संघीय संसद्को दुवै सदनमा जबाफ दिएका छन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीले दुवै सदनमा आजदेखि हुने आफ्नो थाइल्यान्ड भ्रमण, कुलमान घिसिङलाई पदमुक्त गरेको विषय र १५ चैतमा राजावादीहरूले गरेको आन्दोलनको विषयमा सम्बोधन गरेको थिए ।
‘तीनकुने घटनाको मुख्य जिम्मेवार पूर्वराजा हुन्’
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले १५ चैतको तीनकुनेको घटनाको मुख्य जिम्मेवार पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाह भएको बताएका छन् । उनले आपराधिक घटनामा संलग्न कसैले पनि उन्मुक्ति नपाउने भन्दै पूर्वराजा शाहले पनि उन्मुक्ति नपाउने स्पष्ट पारे । उनले फेरि राजा बन्छु र व्यवस्था मास्छु भन्नेले शृंखलाबद्ध घटनामा आफ्नो धारणा सार्वजनिक नगरेको भन्दै त्यसप्रति प्रश्नसमेत उठाए । ‘यी सबै घटनाको मूल जिम्मेवार उहाँ(ज्ञानेन्द्र शाह) हो, उहाँले लिनुपर्छ’, प्रधानमन्त्री ओलीले भने ।
प्रधानमन्त्री ओलीले पूर्वराजा शाहले गत ७ फागुनमा आफू ‘अघि बढ्ने, साथ देउ’ भन्दै बक्तव्यवाजी र ठाउँठाउँमा स्वागत कार्यक्रम राख्दै जनमत भड्काउने काम सुरु गरेको बताए । उनले दुर्गा प्रसाईलाई अवाञ्छित व्यक्तिको संज्ञा दिँदै पूर्व राजा शाहले १४ चैतमा आफ्नो निवासमा डाकेर ‘जनकमान्डर’ तोकी हिंसात्मक वारदातका लागि खटाएको बताए । शाहले संविधानसभाको ऐतिहासिक निर्णयपछि सरकारसँग भएको सम्झौताको उल्लंघन गरेको पनि उनको भनाइ छ । घटनामा संलग्नहरूलाई कडा प्रशासनिक कारबाही हुने भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले छानबिन भइरहेको बताए ।
राप्रपा सांसदको विरोधपछि ओलीको प्रतिवाद
प्रधानमन्त्री ओलीले बोल्ने क्रममा गत २५ फागुनमा त्रिभुवन विमानस्थलमा पूर्व राजालाई राजतन्त्रवादीहरूले गरेको स्वागतलाई ‘कथित स्वागत सवारी’को संज्ञा दिएका थिए । प्रधानमन्त्रीको सो अभिव्यक्तिमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसदहरूले उठेर विरोध जनाएका थिए । राप्रपाका प्रमुख सचेतक ज्ञानबहादुर शाहीले नियमापत्ति गर्न समय पाउनुपर्ने माग गरे पनि सभामुख देवराज घिमिरेले उनलाई समय दिएनन् ।
शाहीले प्रतिनिधिसभा नियमावलीको कुरा उठाएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले आफूले नियमावलीको नभई संविधान उल्लंघन गर्ने र संविधान मास्ने कुराको प्रश्न उठाइरहेको बताए । ‘देशमा सबैले संविधान मान्नुपर्छ, व्यवस्था मान्नुुपर्छ । हल्ला गरेको भरमा राजनीति र संसद् सबैलाई अवरोध गर्ने काम गर्न मिल्दैन’, उनको भनाइ थियो ।
प्रधानमन्त्री ओलीको सम्बोधन सकेपछि शाहीले प्रधानमन्त्रीले रोस्टमबाट २५ गतेको स्वागतलाई ‘कथित’ भनेको भन्दै संसद्को रेकर्डबाट हटाउन माग गरे । लगत्तै सत्तारूढ नेपाली कांग्रेस र नेकपा(एमाले)का सांसदहरूले पनि उठेर विरोध जनाए । त्यसपछि बोलेका नेकपा(एमाले)का प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले शाहीले प्रतिनिधिसभा नियमावलीको विरुद्धमा प्रधानमन्त्रीलाई बोल्न अवरोध गरेको र सभामुखले पनि उनलाई बोल्न दिएको भन्दै आपत्ति जनाए । उनले शाहीको विरोधलाई संसद्को रेकर्डबाट हटाउन माग गरे ।
पूर्वराजाप्रति राप्रपाबाहेकका नेताहरू आक्रामक
प्रतिनिधिसभा बैठकको विशेष समयमा बोल्दै नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहले संवैधानिक राजा भएर नबसी पटकपटक संविधान र लोकतन्त्रमाथि धावा बोलेपछि जनता गणतन्त्रको बिगुल फुक्न बाध्य भएका बताए । उनले राजनीतिक स्थिरताका आशामा युवा पुस्ताल राजा खोजेका भन्दै कसैलाई गद्दीमा लिएर राख्दैमा देशले स्थिरता पाउँदैन भन्ने कुरा बुझाउनुपर्ने बताए । ‘तीनकुनेलाई दुख्दै गर्दा हृदय नदुख्ने कस्तो राजा कल्पना गर्नुभएको छ ? कस्तो राजा चाहनुभएको छ ? दुःख व्यक्त गर्दछौँ । भन्ने ३ लाइनको वक्तव्य पनि जारी नगर्ने राजतन्त्र खोजेका हुन् युवाहरूले ?’ उनले प्रश्न गरे ।
नेकपा(एमाले)का सचिव योगेश भट्टराईले पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले शान्तिपूर्वक बस्ने भनेर सरकारसँग गरेको सम्झौता भंग गरेका भन्दै उनले सरकारबाट लिइरहेका सेवा, सुविधाको सम्बन्धमा सरकारसँग जवाफ माग गरे । उनले शाहले लफंगाहरूलाई निर्मल निवासबाट माला लगाएर जनताको घर जलाउन पठाएको आरोपसमेत लगाए । ‘पूर्व राष्ट्राध्यक्षको रूपमा यो सरकारले सम्मान दिएको हो । त्यो सम्झौता पनि आज निर्मल निवासमा बसेर ज्ञानेन्द्र शाहले भंग गरेका छन्’, उनले भने, ‘निर्मल निवासबाट लफंगाहरूलाई माला लगाएर जनताको घर जलाउन पठाउनु भयो । सम्झौता भंग भयो । सेवा सुविधा के हुन्छ सरकारले जवाफ देओस् ।’
नेकपा(माओवादी केन्द्र)की सांसद रेखा शर्माले पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाह र दुर्गा प्रसाईंलाई तुरुन्त कारबाही गर्न माग गरिन् । त्यसैगरी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद मनिष झाले तीनकुने घटनाको कुनै एउटा पक्षलाई दोष दिएर सरकार उम्किन नपाउने बताए । नेकपा(एकीकृत समाजवादी)का सांसद अम्मरबहादुर थापाले आफ्नै वंशको प्रगति नचाहने राजतन्त्रले देशको प्रगति चाहन्छ भनेर वकालत गर्नु गैरजिम्मेवार हुने बताए । संसद्मा बोल्ने अन्य सांसदहरूले पनि तीनकुने घटनाको विरोध गर्दै दोषीलाई कानुनी कारबाही गर्न माग गरेका थिए । सरकारले सुरक्षाको तयारी नगरेको भन्दै सरकारको पनि सांसदहरूले आलोचना गरेका थिए ।
राजेन्द्र लिङ्देनको प्रश्न – तपाईंहरू तोडफोड नगरी आउनुभएको हो ?
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले जनताले चाह्यो भने गणतन्त्र जाने बताए । उनले जनताको शक्तिलाई नहोच्याउन भन्दै चेतावनी दिए । उनले १५ चैतको आन्दोलनमा आन्दोलनकारीले मात्रै ज्यादती गरेको हो भन्ने प्रश्न गर्दै नियन्त्रण गर्ने जिम्मा सरकारको भएको पनि बताए । ‘एमाले–कांग्रेसहरू भजन कीर्तन गर्दै मादल बजाउँदै आइपुगेको हो ? तपाईहरू तोडफोड नगरी आएको हो ? मान्छे नमारी आएको हो ?’ लिङ्देनको प्रश्न थियो । उनले तीनकुने घटनाको छानबिन गर्न न्यायिक आयोग गठन गर्न मागसमेत गरे ।
राष्ट्रिय सभामा राप्रपाप्रति कटाक्ष
प्रधानमन्त्री ओलीले सोमबार नै राष्ट्रिय सभामा पनि सम्बोधन गरे । राष्ट्रिय सभामा पनि प्रतिनिधि सभाकै व्यहोराको सम्बोधन गरेका ओलीले राप्रपालाई कटाक्ष गरे । उनले आफैँ मन्त्री, उपप्रधानमन्त्री भएर संविधान मान्छुु भन्ने सपथ लिएपछि संविधानको पालना गर्नुपर्ने बताए । उनले संसद् संविधानको विरोध गर्ने थलो नभएको बताए । ‘गणतन्त्रको विरोध गर्ने कुरा यो संसद्मा संविधानसम्मत हुँदैन र असंवैधानिक क्रियाकलाप गर्ने थलो संसद् हुन सक्दैन’, उनले भने ।
६०औँ दिनमा अध्यादेशले लियो कानुनको रुप
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संघीय संसद्का दुवै सदनबाट पारित भई पेस भएका अध्यादेशमार्फत् आएका ५ विधेयक प्रमाणीकरण गरेका छन् । प्रमाणीकरण भएका विधेयकहरूमा सुशासन प्रवद्र्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, सहकारीसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक र निजीकरण ऐन, २०५० लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक रहेका छन् । ती विधेयकहरु सोमबार मात्रै संघीय संसद्का दुवै सदनबाट पारित भएका थिए । सरकारले ल्याएको ६ अध्यादेश मध्ये भूमिसम्बन्धी अध्यादेश भने निस्कृय भएको छ ।
संसद्मा कुलमानबारे के भने ओलीले ?
राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूको गुण/दोष टिप्पणी गर्ने स्थल सदन होइन । राम्रो काम गर्नेलाई पुरस्कृत गर्ने र दोषीलाई कारबाही गर्ने विधि सदनले निर्धारण गरेको छ । कर्मचारीबाट विभागीय मन्त्रीले आफूप्रति लोयल्टी फिल गरेन भने चेन अफ कमान्डले काम गर्दैन ।
कर्मचारीको सरुवा, जगेडा, स्पष्टीकरण, नसिहत, चेतावनी वा पदमुक्तसम्मका काम सरकारले गर्नसक्छ ।
चित्त नबुझ्ने पक्षले कानुनी उपचारको हक राख्छ, त्यो पनि हुने गरेको छ । भइरहेको छ ।
यो विषय सम्मानित अदालतमा विचाराधीन छ, त्यसैले थप बहस नगरौँ ।
प्रतिक्रिया