काठमाडौँ । सरकारले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई बलजफ्ती पदबाट हटाएको छ । सोमबार मकवानपुरको राक्सिराङ गाउँपालिकाको विकट ९ नम्बर वडामा पहिलो पटक बिजुली बालेर काठमाडौँ फर्किएका उनले घर पुग्नासाथ बर्खास्तीको समाचार सुन्नुपर्यो ।
राक्सिराङ–९ कार्लाङकी ७० वर्षीया तुलकुमारी चेपाङको घरमा जोडिएको मिटरको स्विच अन गरेर वडामा विद्युतीकरणको घोषणा गर्दा स्थानीयले उनलाई भगवानका रूपमा श्रद्धा र सम्मान दिएका थिए । चेपाङ बस्तीसँगै बस्तीबासीको अनुहार नै उज्यालो पारेर फर्किएका कुलमानलाई सरकारले ‘अक्षम’ करार गर्दै पदबाट हटाएको हो ।
गत फागुन २२ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णयअनुसार ऊर्जा मन्त्रालयले कुलमानलाई कार्यसम्पादन मूल्यांकनका आधारमा पदबाट किन नहटाउने भन्दै ३ दिने स्पष्टीकरण सोधेको थियो । कुलमानले आफूलाई हटाउनुपर्ने कुनै कारण नरहेको जबाफ दिएका थिए । कुलमानको उक्त जबाफी स्पष्टीकरण २ साताभन्दा बढी समयसम्म मन्त्रिपरिषद्मै थन्किएको थियो । कुलमानलाई हटाउने ऊर्जामन्त्रीको प्रयत्नमा मन्त्रिपरिषद् नै सक्रिय भएको आरोप सत्ता पक्षबाटै लाग्दै आएको थियो ।
मन्त्री खड्काको कदमप्रति कांग्रेसकै नेताहरूले असन्तुष्टि जनाइरहँदा र नागरिक स्तरबाट पनि यसको विरोध हुँदै गर्दा पनि ऊर्जामन्त्रीको प्रतिशोधयुक्त कदमलाई सोमबार क्याबिनेटको लालमोहर लगाइदिएको छ । प्राधिकरणको निर्देशका रूपमा कुलमानको यो दोस्रो कार्यकाल थियो । उनलाई तत्कालीन सरकारले २७ साउन, २०७८ मा दोस्रो पटक प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गरेको थियो । त्यसअघि २०७३ भदौमा उनी पहिलोपल्ट प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक बनेका थिए । पहिलो कार्यकाल सफलताका साथ पूरा गरेका कुलमानले दोस्रो कार्यकाल भने पूरा गर्न पाएनन् । उनको ४ बर्से कार्यकाल २६ साउन, २०८२ सम्म थियो ।
कुलमानलाई हटाएर सरकारले उनको ठाउँमा हितेन्द्रदेव शाक्यलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ । शाक्य यसअघि प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको अघिल्लो सरकारका बेला कार्यकारी निर्देशक बनेका थिए । तर, कांग्रेस–माओवादीको गठबन्धन बनेर शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार बनेपछि शाक्यलाई हटाएर कुलमानलाई प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक बनाइएको थियो ।
वर्तमान सरकार बनेदेखि नै तारो बनेका थिए कुलमान
कांग्रेस–एमालेको गठबन्धनमा केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार बनेदेखि नै कुलमान र विशेष गरी ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काबीच टसल सुरु भएको थियो । डेडिकेटेड तथा टंक लाइन बक्यौताको सबालमा नयाँ सरकार बन्नासाथ उद्योगीहरूको प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रीको ढोका ढकढक्याउन पुगेपछि सरकार र कुलमानबीच टसल सुरु भएको थियो ।
बक्यौताको विषयमा ओली आफैँले सक्रियता देखाए पनि पछि यो विषय सल्टाउन मन्त्री खड्कालाई जिम्मा दिइएको थियो । जसरी पनि उद्योगीलाई बक्यौता मिनाहा गर्ने, मिनाहा गर्न नसके पनि विभिन्न बहाना निकालेर भारी छुट दिने प्रपञ्च मन्त्री खड्काको थियो ।
यसका लागि कुलमानलाई पटक–पटक स्पष्टीकरण र विवरण माग गर्दै ताकेता गरिएको थियो । मन्त्री खड्काकै सक्रियतामा उद्योगीको पक्षपोषण गर्दै यो विषय सार्वजनिक लेखा समितिमा पनि प्रवेश गराइएको थियो । एमालेकै सांसद् ऋषिकेश पोखरेल समिति सभापति भएकाले कुलमानलाई झुकाउने र उद्योगीको पक्षमा निर्णय लिन सहज हुने वातावरण बनाउन सकिने खड्काको योजना थियो ।
तर, कुलमान त्यसबाट हतोत्साहित भएनन् । बरु लेखा समितिले माग गरेबमोजिमका विवरण ठेलीका ठेली बनाएर समितिको हल नै भरिदिए । तर, उक्त विवरण अध्ययन गर्न लेखा समितिले कुनै मेसो नै पाएन । त्यसपछि यो विषय त्यसै सेलायो । तर, आफैँ व्यापारीको पृष्ठभूमिबाट आएका मन्त्री खड्का उद्योगीहरूलाई जसरी पनि छुट गराउने एकसूत्रीय अडानमा लागे । मन्त्रालयका अरू सबै काम छाडेर कुलमानकै पछि लागे ।
त्यसपछि डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंकलाइन महसुल विवादमा टिओडी मिटर अध्ययनका लागि गत मंसिर २ गते मन्त्री खड्काले योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष प्रा.डा. अरविन्द मिश्रको संयोजकत्वमा ३ सदस्यीय कार्यदल गठन गरे । तर, उक्त कार्यदललाई कुलमानले अवैध करार गरिदिए र विवरण दिन अस्वीकार गरे । त्यतिमात्र होइन कार्यदलको सबालमा खड्काविरुद्ध गएर कुलमानले ‘नोट अफ डिसेन्ट’ प्रस्तुत गरे । त्यसपछि खड्का र कुलमानबीचको दुरी झनै बढेको थियो ।
तर, मन्त्री खड्काले गठन गरेको उक्त कार्यदललाई काम गर्न नदिन भन्दै सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएपछि सरकार अब पछि हटेको हो कि भन्ने अनुमान लगाउन थालिएको थियो । तर, खड्का झनै उग्र बन्दै प्रतिनिधिसभादेखि राष्ट्रियसभासम्म पुगेर ‘कुलमानले लोडसेडिङ मुक्त गराएका होइनन्, यसको जस भारतलाई दिनुपर्छ’ भन्दै ब्रिफिङ मात्र गरेनन्, ‘अब फेरि लोडसेडिङ हुन्छ’ भन्दै गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति दिए । कुलमानमाथि मन्त्री खड्काले सञ्चालक समितिका बैठकहरूमा आफूलाई असहयोग गरेको, पदीय मर्यादाविपरीत कार्य गरेको आरोप लगाउँदै आएका थिए ।
प्रतिक्रिया