अधिकांश मन्त्रालयको बजेट घट्ने, प्रदेश र स्थानीयतहमा जाने बजेट बढ्ने
काठमाडौँ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा सार्वजनिक ऋणको सावा–ब्याज तिर्न सवा ४ खर्ब चाहिने भएको छ । राष्ट्रिय स्रोत अनुमान समितिले आगामी आवको लागि सार्वजनिक ऋणको सावा–ब्याज तिर्न ४ खर्ब १० अर्ब चाहिने जनाएको हो । सार्वजनिक ऋणको साँवा ब्याज तिर्न चलु आवमा सरकारले ४ खर्ब २ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो ।
आगामी आवमा आन्तरिक ऋणको साँवा ब्याज भुक्तानीका लागि ३ खर्ब ४३ अर्ब ५५ करोड ८७ लाख रुपैयाँ चाहिने अनुमान छ । चालु आवमा यस्तो ऋण तिर्नका लागि सरकारले ३ खर्ब ३६ अर्ब ९५ करोड ४४ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । यस्तै, बाह्य ऋणको सावा–ब्याज तिर्न आगामी आवमा ६७ अर्ब १८ करोड ९८ लाख रुपैयाँ बराबर चाहिने देखिएको छ ।
जसमध्ये बहुपक्षीय वैदेशिक ऋणको साँवा ब्याज भुक्तानीका लागि ४९ अर्ब ६१ करोड २७ लाख रुपैयाँ र द्विपक्षीय वैदेशिक ऋण तिर्न १७ अर्ब ५७ करोड ७१ लाख रुपैयाँ चाहिने अनुमान गरिएको छ । चालु आवका लागि सरकारले बाह्य ऋण तिर्न ६५ अर्ब ८९ करोड ८२ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो ।
अर्थ विविध शीर्षक अर्थात् अबन्डामा ठूलो रकम राखेर तजबिजीमा गर्ने परिपाटीमाथि विगतका वर्षहरूमा संसद्मै आलोचना हुने गरेको छ । चालु आवका लागि सरकारले ७५ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ अबन्डामा राखेर बजेट ल्याएको थियो तर स्रोत अनुमान समितिले आगामी आवको बजेटका लागि १ खर्ब २ अर्ब २७ करोड ८८ लाख रुपैयाँ बराबर बजेट अर्थ विविध शीर्षकमा राख्न सकिने गरी सिलिङ निर्धारण गरेको छ ।
अधिकांश मन्त्रालयको बजेट घट्ने
आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा अधिकांश मन्त्रालयको बजेट घट्ने भएको छ । सार्वजनिक ऋणको सावा–ब्याज भुक्तानी, सामाजिक सुरक्षामा खर्च हुने रकमजस्ता अनिवार्य दायित्व निरन्तर बढ्ने तर सरकारको राजस्व लक्ष्य अनुसार संकलन नहुने सम्भावना बढेसँगै बजेट घट्ने भएको हो । अधिकांश विषयगत मन्त्रालयहरूले चालु आर्थिक वर्ष (आव) को भन्दा आगामी आवका लागि कम बजेट पाउने सम्भावना देखिएको हो ।
राष्ट्रिय स्रोत अनुमान समितिले आगामी आव २०८२–०८३ का लागि १९ खर्ब ६५ करोड रुपैयाँको बजेट सिलिङ निर्धारण गरेको छ । सरकारले यही सीमाभित्र रहेर बजेट ल्याउनुपर्ने हुन्छ । चालु आवको १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड रुपैयाँको वास्तविक विनियोजनभन्दा आगामी आवको बजेट सिलिङ केही बढी देखिए पनि अनिवार्य दायित्वमा खर्च बढ्ने भएपछि विकास खर्च बढी हुने मन्त्रालयले नै न्यून बजेट पाउने अवस्था आएको हो ।
आगामी आवका लागि १९ खर्ब ६५ करोड रुपैयाँको बजेट सिलिङ निर्धारण गर्दा आन्तरिक राजस्वबाट १२ खर्ब ६३ अर्ब १० करोड रुपैयाँ मात्रै प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ । स्रोत अनुमान समितिले दिएको सिलिङअनुसार बजेट ल्याउने हो भने ६ खर्ब ३७ अर्ब ५५ करोड स्रोत अपुग हुने यसले देखाउँछ । स्रोतको आँकलन गर्दा चालु आवको आन्तरिक राजस्वको लक्ष्य र आगामी आवको अनुमानमा खासै ठूलो अन्तर देखिँदैन ।
प्रदेश र स्थानीय तहमा जाने बजेट बढ्न सक्ने
आगामी आवका लागि प्रदेश र स्थानीय तहमा संघ सरकारबाट जाने वित्तीय हस्तान्तरणतर्फको बजेट भने केही बढ्न सक्ने गरी सिलिङ निर्धारण भएको छ । चालु आवका लागि सरकारले वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ ४ खर्ब ८ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । आगामी आवका लागि यसको सीमा ४ खर्ब १३ अर्ब ३९ करोड तोकिएको छ । जसमध्ये प्रदेशलाई ९७ अर्ब ५१ करोड १७ लाख र स्थानीय तहलाई ३ खर्ब १५ अर्ब ८७ करोड ८३ लाख बराबर सिलिङ तोकिएको छ ।
कुन मन्त्रालयलाई कति सिलिङ ?
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले आगामी आवका लागि ६ अर्ब १५ करोड ७२ लाखको बजेट सिलिङ पाएको छ । जसमध्ये चालु शीर्षकका लागि ५ अर्ब ४४ करोड ६५ लाख र पुँजीगत शीर्षकका लागि ७१ करोड ७ लाखको सीमाभित्र रहेर बजेट ल्याउन भनिएको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयले चालु आवका लागि ५ अर्ब ५९ करोड १७ लाखको बजेट पाएको थियो ।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले ८ अर्ब २५ करोड १५ लाख बराबरको सिलिङ पाएको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले आगामी आवका लागि ५० अर्ब ७९ करोड ९१ लाख रुपैयाँ बराबरको मात्रै सिलिङ पाएको छ ।
कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले आगामी आवका लागि भने ५० अर्ब ७५ करोड ७८ लाख रुपैयाँको मात्रै बजेट सीमा पाएको छ । खानेपानी मन्त्रालयको बजेट सिलिङ २० अर्ब ७५ करोड १३ लाख रुपैयाँ तोकिएको छ ।
गृह मन्त्रालयले आगामी आवका लागि २ खर्ब ३ अर्ब ९१ करोड ५० लाखको सिलिङ पाएको छ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले आगामी आवका लागि भने ५ अर्ब ९९ करोड ९६ लाख बराबरको मात्रै सिलिङ पाएको छ ।
पराराष्ट्र मन्त्रालयको लागि ७ अर्ब ३६ करोड ७६ लाखको बजेट सीमा निर्धारण गरिएको छ । वन तथा वातावरण मन्त्रालयले आगामी आवका लागि १२ अर्ब ३१ करोड ६१ लाख रुपैयाँको सिलिङ पाएको छ । यसैगरी, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले ६ अर्ब ९१ करोड ९९ लाखको सिलिङ पाएको छ ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले १ खर्ब ४४ अर्ब ७५ करोड १० लाख बराबरको सिलिङ पाएको छ । महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले आगामी आवका लागि १ अर्ब ६२ करोड २० लाखको सीमा पाएको छ । युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले आगामी आवका लागि ३ अर्ब ७१ करोड २७ लाख बराबरको सिलिङ पाएको छ । रक्षा मन्त्रालयले आगामी आवका लागि ६० अर्ब ५६ करोड २८ लाख रुपैयाँ बराबरको सिलिङ पाएको छ ।
सहरी विकास मन्त्रालयले आगामी आवका लागि ५१ अर्ब ८९ करोड २१ लाख रुपैयाँ बराबरको सिलिङ पाएको छ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले आगामी आवका लागि ५८ अर्ब २८ करोड १५ लाख रुपैयाँ बराबरको मात्रै सिलिङ पाएको छ ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले ७ अर्ब ५२ करोड ८१ लाखको सिलिङ पाएको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले ६ अर्ब ५१ करोड ३७ लाखको सिलिङ पाएको छ । यस्तै, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले आगामी आवमा ४७ अर्ब ३७ करोड ९८ लाख रुपैयाँको सिलिङ निर्धारण भएको छ ।
यस्तै, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका लागि १ अर्ब ३८ करोड ५८ लाखको सिलिङ निर्धारण भएको छ । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले आगामी आवका लागि ५५ करोड ७३ लाख रुपैयाँको बजेट सीमा पाएको छ । अर्थ मन्त्रालयले आगामी आवका लागि ४३ अर्ब ३७ करोड ४२ लाख रुपैयाँ बराबरको सिलिङ पाएको छ ।
प्रतिक्रिया