काठमाडौँ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले सवारी तथा यातायातको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८१ मा सडक सुरक्षाका नयाँ व्यवस्था राखी विधेयक मस्यौदा सार्वजनिक गरेको छ । सडक यातायातलाई सहज, सुरक्षित र भरपर्दो बनाउन भन्दै मन्त्रालयले नयाँ ऐनको मस्यौदा सार्वजनिक गरेको हो । मोटरसाइकलको पछाडि बस्नेले पनि सुरक्षा टोपी (हेलमेट) अनिवार्य लगाउनुपर्ने व्यवस्थाको विषयले यतिखेर चिया पसलदेखि सिंहदरबारसम्म चर्चा पाएको छ । यो व्यवस्थाको पक्ष र विपक्षमा व्यापक बहस भइरहेको छ ।
कतिपयले मोटरसाइकलमा सवार दुवैजनाले हेलमेट लगाउने नीतिका कारण डकैती तथा लुटपाटका घटनासमेत बढ्ने तथा अपराध गरेर निर्बाध घुम्न पाउनेसम्मका तर्क गरेका छन् । कतिपयले एउटै हेलमेट राख्ने तथा बोक्ने झन्झट भइरहँदा अर्को थप्दा झन् झन्झट हुने बताइरहेका छन् । दुर्घटनाको अवस्था तथा सडक सुरक्षाको प्राविधिक विषयमा हलुका तर्क गर्न नहुनेमा पनि कतिपयले जोड दिएका छन् ।
मोटरसाइकल वा स्कुटरको पछाडि बस्ने यात्रुले पनि अनिवार्य हेलमेट लगाउनुपर्ने व्यवस्था लागू गर्न पटक–पटक प्रयास भए पनि कार्यान्वयन भने हुन सकेको छैन । यो व्यवस्था यसअघि तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहको प्रत्यक्ष शासनकालमा स्वास्थ्यमन्त्री रहेका डा. उपेन्द्र देवकोटाले क्रियाशील गराएका थिए । तर, उक्त प्रयास लामो समयसम्म कार्यान्वयनमा जान सकेको थिएन ।
यस्तै, २०७६ साल जेठमा ट्राफिक प्रहरी महाशाखाले २ पांग्रे सवारीसाधनको पछाडि सवार हुनेले पनि हेलमेट लगाउनुपर्ने कानुन अघि बढाउने प्रयास गरेको थियो । तत्कालीन ट्राफिक प्रहरी प्रमुख एसएसपी वसन्त पन्तले मोटरसाइकलमा सवार दुवै जनाले राष्ट्रिय गुणस्तर चिह्न प्राप्त हेलमेट हुनुपर्ने व्यवस्था गरेका थिए । त्यसको विपक्षमा चर्को आवाज उठेपछि ट्राफिक महाशाखा पछि हटेको थियो ।
सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ ले २ पांग्रे सवारी चलाउने चालक तथा पछाडि बस्नेले हेलमेट लगाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । ऐनको दफा १३० को उपदफा २ मा लेखिएको छ, ‘मोटरसाइकल तथा अन्य २ पांग्रे सवारी चलाउँदा चालकले तथा सो सवारीमा बस्ने मानिसले सुरक्षा टोपी (हेलमेट) लगाउनुपर्छ ।’
रोड सेफ्टी अलायन्सका अभियन्ता गोविन्द भट्टराईले २ जनाले हेलमेट लगाएर मात्रै सडक सुरक्षा पूर्ण नहुने बताए । उनले भने, ‘सडक सुरक्षासँग सम्बन्धित थुप्रै विषय छन् । ती सबै विषयमा व्यापक बहस हुनु जरुरी छ । सरकारले साँच्चिकै सडक सुरक्षा चाहेको हो भने आधारभूत तहदेखि नै ठुलो परिवर्तन गर्नुपर्छ ।’ भट्टराईले सडक सुरक्षाका लागि मोटरसाइकलको व्यवस्थापन तथा यसबाट हुने घटना कम गर्न पनि एउटा मुख्य काम भएको बताए ।
उनले भने, ‘नेपालमा कुल सवारीसाधनमध्ये करिब ८० प्रतिशत हिस्सा मोटरसाइकलको छ । आमनागरिकको यातायातको प्रमुख साधन तथा यसको प्रयोग व्यापक बढ्दै जाँदा मोटरसाइकल पछाडि बस्ने मानिसले पनि हेलमेट लगाउनुपर्ने व्यवस्था बन्नु एकदमै स्वागतयोग्य विषय हो । यसले हजारौँ युवालाई सुरक्षित बनाउन सक्छ, दुर्घटना भइसकेपछि लाग्ने अर्बौं रुपैयाँ जोगाउन सकिन्छ ।’ भट्टराईले यो आफैँमा राम्रो काम भए पनि सँगै अन्य सडक सुरक्षाका काम पनि गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले भने, ‘डबल हेलमेट घोषणा गरेर अन्य सम्बन्धित विषयमा चासो नदिने हो भने यो व्यवस्थाले गुणात्मक सुधार हुन सक्दैन ।’
उनका अनुसार सडक सुरक्षाका लागि गर्नुपर्ने पहिलो काम सडक सुरक्षा व्यवस्थापन (रोड सेफ्टी म्यानेजमेन्ट) हो । यसअन्तर्गत नीतिगत र बजेटरी काम पर्छन् । दोस्रोमा सडकलाई सुरक्षित बनाउने हो । यसअन्तर्गत सडक निर्माण गर्दा टेन्डर आह्वानमा घटीको व्यवस्था हटाएर गुणस्तरमा ध्यान दिनु जरुरी छ । सिस्टममा सुधार गरेर सडकको गुणस्तरमा ध्यान नदिएसम्म सडक सुरक्षा प्रभावकारी हुन सक्दैन । सडक सुधार गर्न नसक्ने खाली हेलमेट मात्र डबल गर्ने हो भने निरर्थक हुने उनको बुझाइ छ ।
उनले तेस्रो कामअन्तर्गत मोटरसाइकलको वर्गीकरण गर्नुपर्ने बताए । हाल नेपालमा जुनसुकै मोटरसाइकल जुनसुकै काममा प्रयोग भएको भन्दै उनले भने, ‘यसलाई विशेषता, क्षमताअनुसार काम र प्रयोग पनि वर्गीकरण गरिदिनुपर्छ । मोटरसाइकलको उचाइ, चौडाइ, टायर तथा लाइट, कति लोड बोक्ने के काममा प्रयोग गर्ने भन्ने विषयको वर्गीकरण नगरी डबल हेलमेटमात्र बनाएर सडक सुरक्षा प्रभावकारी हुन सक्दैन ।’
हेलमेटको गुणस्तरमा पनि सरकारले विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताउँदै उनले भने, ‘अहिलेसम्म जति दुर्घटना भएका छन्, त्यसमा प्रयोग भएका अधिकांश हेलमेटले काम गरेको देखिँदैन ।’ विश्व स्वास्थ संगठनका अनुसार हेलमेटको न्यूनतम गुणस्तर २२ दशमलव ५ इसिइ हो । हेलमेटको आफ्नै गुणस्तर बनाउने वा छिमेकी देशहरूको मान्ने अथवा विश्व स्वाथ्य संगठनको मान्ने भन्ने कुरामा प्रष्ट हुनुपर्नेमा उनको जोड छ ।
यता, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको पूर्वाधार निर्माण तथा यातायात महाशाखा प्रमुख सहसचिव कृष्णराज पन्थले मोटरसाइकल वा स्कुटरको पछाडि बस्ने यात्रुले पनि अनिवार्य हेलमेट लगाउनुपर्ने व्यवस्था गर्ने विषयमा बहसमात्र भइरहको र मन्त्रालयले सुझाव संकलन गरिरहेको बताए । उनले भने, ‘यो विषय बहसमा गएको छ, निष्कर्ष आउन बाँकी नै छ ।’ उनले नागरिकको सुरक्षा प्रमुख विषय भएकाले मन्त्रालयले यो विषय बहसमा ल्याएको बताए ।
सधैँ आर्थिक चलखेलको शंका
‘डबल हेलमेट’ नीति कार्यान्वयन गर्न अधिकारकर्मी र विश्व स्वास्थ्य संगठनले जोड दिए पनि हेलमेट व्यापारबाट हुने आर्थिक चलखेलको सवाल जोडतोडले उठ्ने गरेको छ । यसबारे विगतमा पनि चर्को विरोध भएकै कारण कार्यान्वयन हुन नसकेको हो । हेलमेटको व्यापार गर्न नीति निर्माता तथा माथिल्लो तहका व्यक्तिसँग लेनदेन भएको आंशका गरिए पनि हालसम्म कहीँकतै पुष्टि हुन भने सकेको छैन । यस विषयमा अभियन्ता गोविन्द भट्टराई हेलमेटको गुणस्तर र मूल्यमा पनि सरकारले स्पष्ट कानुन बनाएर कडाइका साथ कार्यान्वयन गरे राम्रो हुने बताउँछन । उनले भने, ‘सरकारले झारा टार्ने गरी यो व्यवस्था ल्याउनु हुँदैन, नागरिकले पनि हलुका हिसाबले लिनुहुँदैन । तर्क अनेक आए पनि तथ्यमा गएर काम गर्ने हो भने वर्षमा हजारौँ युवाको ज्यान जोगाउन सकिन्छ । दर्जनौँ अध्ययनले भनेका छन्– गुणस्तरीय हेलमेट भए मोटरसाइकल दुर्घटनामा परेकामध्ये ७० प्रतिशतको ज्यान जोगाउन सकिन्छ ।’
सार्वजनिक यातायात सुधार जरुरी
२ पांग्रे सवारीसाधन कम गर्ने उत्तम विकल्प सार्वजनिक यातायातको सुधार भएको भट्टराईले बताए । उनले भने, ‘मोटरसाइकल तथा हेलमेटको समस्या हामीले बनाएको कृत्रिम समस्या हो । यसबाट बाहिर निस्किन सरकारले सार्वजनिक यातायातको सुधारमा ध्यान दिनुपर्छ । ३ तहकै सरकारले सार्वजनिक यातायातको सुधारमा लगानी गर्नु जरुरी छ ।’
सवा अर्बको बजार, नक्कलीको बिगबिगी
नाडा अटोमोबाइल एसोसिएसन अफ नेपालको हेलमेट कमिटीका अध्यक्ष नारायणप्रसाद पौडेलका अनुसार नेपालमा वार्षिक सरदर ३ लाख थान हेलमेट आयात हुन्छ । आयातको मात्राअनुसार ब्रान्डेड र सरदर क्वालिटी सर्टिफाइड हेलमेटको हिस्सा सरदर ६० देखि ६५ प्रतिशत छ । वार्षिक सरदर साढे ५ लाख थान हेलमेट खपत हुने अनुमान छ । त्यसमा ४७ प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा नेपाली उत्पादनले ओगट्ने पौडेलले बताए ।
बजार मूल्यका हिसाबले नेपालको हेलमेट बजार लगभग १ अर्ब २५ करोड आसपास रहेको अनुमान छ । नेपालमा बिक्ने कुल हेलमेटमध्ये अत्यन्तै न्यून गुणस्तरीय हेलमेटको संख्या बढी रहेको पौडेल बताउँछन् । पौडेलले सरकारले ‘डबल हेलमेट’ नीति ल्याउन लागेको आधिकारिक जानकारी नआएको बताए ।
‘धेरैजसो देशमा डबल हेलमेटको व्यवस्था छ, त्यही अनुसारका भौतिक संरचना पनि छन् । दुर्घटनाबाट मानिसको ज्यान जोगाउनुपर्नेमा दुईमत छैन,’ उनले भने, ‘तर व्यवसायीले लेनदेन गरेर यस्तो नीति ल्याउन लागेको भन्ने कुरा गलत हो । हामीले नगरेको कामको अपजस खेप्नुपरेको छ । यो दुःखको कुरा हो ।’
प्रतिक्रिया