औचित्यको कसीमा दलीय अभियान

प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले आइतबारदेखि ‘जनतासँग माओवादी तराई–मधेस जागरण अभियान’ सुरु गरेको छ । झापाको कचनकवलबाट सुरु भएको यो अभियान तराईका सबै जिल्ला छिचोल्दै कन्चनपुरको गड्डाचौकी पुगेर चैत ७ गते समाप्त हुनेछ । गत वर्षको मंसिरमा तत्कालीन प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा (एमाले)ले ३ साता लामो मध्यपहाडी राजमार्गकेन्द्रित ‘झुलाघाटदेखि चिवाभञ्ज्याङसम्म समृद्धिका लागि संकल्प यात्रा’ गरेको थियो । त्यसैगरी गत वर्षको पुसमा प्रतिपक्षी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले नारायणगढदेखि बुटवलसम्म ३ दिने पैदल यात्रा गरेको थियो । दल तथा नेताहरूका यस्ता अभियान विगतकै निरन्तरता हुन् । आलोपालो सत्ता सञ्चालनमा रहेका दल जनतासँग जोडिन उनीहरूकै घरदैलोमा पुग्नु आफैँमा सकारात्मक हो । तर, फरक यत्ति हो कि, विगतका यस्ता अभियान परिणाममुखी हुन्थे, तर अहिलेका अभियानहरू बढी प्रचारमुखी देखिन थालेका छन् ।

उदाहरणका लागि गत वर्ष एमालेले मध्यपहाडी क्षेत्रको संकल्प यात्रापछि पत्रकार सम्मेलन नै गरेर मध्य पहाडी क्षेत्रका समस्या र विकासका लागि सरकारलाई लामो सुझाव दियो । त्यसमा राष्ट्रिय गौरवको सूचीमा रहेको मध्यपहाडी लोकमार्ग २ दशक पुग्नलाग्दा पनि किन सम्पन्न हुन सकेन ? भन्ने प्रश्नको उत्तर मात्रै होइन सम्पन्न भएका सडकखण्डहरू आसपासको क्षेत्रलाई समृद्ध बनाउने सुझावसमेत थिए । त्यसको ठिक ३ महिनापछि एमाले सरकारमा पुग्यो ।

गत असारदेखि त सरकारको नेतृत्वमा समेत छ । विडम्बना ऊ आफैँले दिएको सुझावको पोको खोलेर हेर्न समय पाएको अनुभूति हुँदैन । त्यसैगरी निर्माणमा ढिलासुस्ती भइरहेका विकास आयोजनामा स्थलगत रूपमै पुगेर खबरदारी गर्र्नेे संस्थागत निर्णयका साथ रास्वपाले नारायणगढ–बुटवल पैदलयात्रा आरम्भ गर्दा राम्रै चर्चा पाएको थियो । तर त्यसको केही महिना नबित्दै रास्वपालाई सत्तामा जान हतार भयो । सत्तामा पुगेपछि उसले पनि आफूले गरेको निर्णय चटक्कै बिर्सियो ।

जनता र राजनीतिक दलबीचको सम्बन्ध भनेको पानी र माछाको जस्तै हो । पानीविना माछाको अस्तित्व हुँदैन, जनताको साथविना दलको पनि अस्तित्व रहँदैन । जनताको साथ लिने प्रयासमा निरन्तर जुट्नुु दल तथा नेताहरूको धर्म हो । बहुदलीय लोकतन्त्रको मर्म पनि यही हो । तर सत्तामा रहँदा आफ्ना आसेपासे तथा नातेदारको झुण्डभन्दा बाहिर निस्कन नसक्ने, तर जब सत्ता फुत्कन्छ, जब चुनावमा जानुपर्ने हुन्छ तब मात्रै जनता सम्झने प्रवृत्ति हाम्रो देशका दल तथा नेताहरूमा हावी भएकोले असन्तुष्टि चुलिएको छ ।
जनताको समस्या बुझ्न र समाधान गर्न होइन कि, सस्तो लोकप्रियता हासिल गर्ने नियतका साथ यस्ता अभियान गरिएको आशंका यसै उत्पन्न भएको होइन । दलहरूले यस्ता आशंका मेटाउने प्रयत्न गर्नु जरुरी छ । किनकी हाम्रो देशका दलहरू आन्दोलनमा सफल छन्, सत्ता सञ्चालनमा सफल छैनन् भन्ने पटकपटक पुष्टि भइसकेको छ । जनताले विकल्प नपाएकोले मात्रै साविकका दललाई चुनावमा भोट दिने गरेका हुन् भन्ने यथार्थ बुझ्नु जरुरी छ ।

राजनीतिक दलहरू जनतासँग साक्षात्कार गर्ने अभियानमा निस्कनु आफैँमा सकारात्मक पक्ष हो । प्रतिपक्षमा रहँदा दलका नेताहरूलाई फुर्सद मिल्छ । यस्ता अभियानले फुर्सदको समय सदुपयोग हुन्छ । जनताका पीरमर्का थाहा पाउने अवसर पनि प्राप्त हुन्छ । राजधानी केन्द्रित राजनीतिक गतिविधि दूरदराजका गाउँठाउँमा पुग्छ । पटकपटक सत्तामा पुगिसकेका र फेरि पनि सत्तामा पुग्ने सम्भावना रहेका दलहरू यस्ता अभियानमा निस्कँदा मिडियाहरूले प्राथमिकताका साथ समाचार दिने गरेका छन् । सत्ताबाहिर रहँदा गरेका वाचाहरू सत्तामा पुगेपछि के कति पूरा गर्ने गरिएको छ ? भन्ने विषयमा अब जनता सचेत हुन थालेका छन् । यथार्थमा ३ दशकमा दर्जनपटक हाराहारीमा सत्तामा पुगिसकेका दलहरूले जनताबीच गएर फेरि तिनै आश्वासन दिँदा गम्भीर ध्यान पुर्याउन सकेनन् भने लोकतन्त्र कमजोर हुन्छ ।

दलहरूले प्रतिपक्षमा रहँदा जनताका पीरमर्का बुझ्ने, देशको वस्तुस्थिति अध्ययन गर्ने र सत्तामा पुगेपछि त्यसको कार्यान्वयनमा इमानदारीका साथ लाग्ने संस्कृतिको विकास गर्नु जरुरी छ । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको पछिल्लो प्रधानमन्त्रीत्वको कार्यकाल तुलनात्मक रूपमा सन्तोषजनक रहेको महसुस जनताले गरेका छन् भन्ने कुराको पुष्टि केही महिना अघि भएको स्थानीय तहको उपनिर्वाचनले गरेको थियो । प्रतिपक्षका रूपमा यतिबेला सुरु गरेको कार्यक्रम गत वर्ष एमाले र रास्वपाले गरेको जस्तो प्रचारमुखी नहोस्, परिणाममुखी होस् भन्ने हेक्का माओवादीले पनि राखोस् ।