विद्युतीय सवारी साधन खरिदमा बजार मूल्यको ६० प्रतिशतमात्रै ऋण पाइने

मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा

काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकल विद्युतीय सवारीसाधन (ईभी) को ऋण मूल्य अनुपात ८० प्रतिशतबाट घटाएर ६० प्रतिशत बनाएको छ । मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा सार्वजनिक गर्दै राष्ट्र बैंकले यस्तो व्यवस्था गरेको हो । यसअघि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले विद्युतीय सवारीमा बजार मूल्यको ८० प्रतिशतसम्म ऋण प्रवाह गर्दै आएकामा अब त्यो घटाएर ६० प्रतिशत बनाइको हो ।

यस अनुसार अब ईभीको डाउनपेमेन्ट कम्तीमा ४० प्रतिशत गर्नुपर्ने छ । यसअघि २० प्रतिशत डाउनपेमेन्टमा ईभी खरिद गर्न पाइन्थ्यो । यसले विद्युतीय सवारी साधन खरिदमा कठिनाइ हुने अटो व्यवसायीहरुले बताएका छन् ।
यस्तै पेट्रोल तथा डिजेलबाट चल्ने अन्य व्यक्तिगत सवारीसाधनमा भने थप सहज बनाएको छ । यसअघि सवारीसाधनको ऋण मूल्य अनुपात ५० प्रतिशत रहेकोमा १० प्रतिशत बढाएर ६० पु¥याएको हो । पेट्रोल तथा डिजेलबाट चल्ने सवारीसाधन र ईभीको ऋण मूल्य अनुपात बराबर भएको छ ।

कर्जाको ब्याजदर आधारदरसँग आबद्ध गर्ने नयाँ व्यवस्था

लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुको कर्जाको ब्याजदर २०८२ जेठदेखि आधारदरसँग आबद्ध गर्ने नयाँ व्यवस्था गरेको छ । राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत यो नयाँ व्यवस्था गरेको हो । त्यस्तै ननडेलिभरेबल फरवार्डकोहकमा पनि प्राथमिक पुँजीको विद्यमान १५ प्रतिशतको सीमालाई बढाएर २० प्रतिशत कायम गरिएको छ ।

बैंकरहरुप्रति लचिलो नीति

गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले आफ्नो कार्यकालकै अन्तिम मौद्रिक समीक्षामार्फत बैंकरहरुसँग लचिलो नीति लिएका छन् । मौद्रिक नीतिको विद्यमान नीतिगत दरलाई ५ दशमलव ० प्रतिशत, ब्याजदर करिडोर अन्तर्गतको तल्लो सीमाको रुपमा रहेको निक्षेप संकलन दरलाई ३ दशमलव ० प्रतिशत र ब्याजदर करिडोर अन्तर्गतको माथिल्लो सीमाको रुपमा रहेको बैंक दरलाई ६ दशमलव ५ प्रतिशतमा यथावत राखिएको छ । योसँगै अनिवार्य नगद मौज्दात र वैधानिक तरलता अनुपातलाई यथावत राखिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

यस्तै, अनिवार्य नगद मौज्दात र वैधानिक तरलता अनुपातलाई पनि यथावत राखिएको छ । समग्रमा चालू आवको दोस्रो त्रैमासिक अवधिसम्म वित्तीय अवस्था सुधारात्मक देखिएको भन्दै अन्य मौद्रिक व्यवस्थामा भने राष्ट्र बैंकले फेरबदल गरेको भने छैन ।

राष्ट्र बैंकले मूल्य वृद्धिको पछिल्लो प्रवृत्तिले नीतिगत दर बढाउनु पर्ने आवश्यकता औंल्याएको भएतापनि आर्थिक क्रियाकलाप विस्तारलाई समेत उच्च प्राथमिकतामा राख्नु पर्ने भएका कारण आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ को मौद्रिक नीति जारी गर्दा लिइएको सजगतापूर्वक लचिलो कार्यदिशालाई यथावत राखिएको बताएको छ ।

कर्जा खरिदबिक्री गर्दा खरिदकर्ता मात्रै गणना गर्न पाउने

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले रिपर्चेज एरेन्जमेन्टअनुसार कर्जा खरिदबिक्री गर्दा खरिदकर्ता संस्थाले मात्रै सो कर्जाको रुपमा गणना गर्न पाउने भएका छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले कृषि तथा ऊर्जा क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जालाई अर्को वित्तीय संस्थामार्फत व्यवस्थापन गर्न एक आपसमा कर्जा खरिदबिक्री गर्दै आएका थिए । अब भने खरिदकर्ता संस्थाले मात्रै कर्जाको रुपमा गणना गर्न पाउनेछन् ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले (क) (ख) र (ग) वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई एकीकृत निर्देशन २०८१ जारी गर्दै कर्जा खरिदकर्ताले मात्रै सो रकम कर्जामा गणना गर्न पाउने व्यवस्था गरेको हो ।

‘रिपर्चेज एरेन्जमेन्टअनुसार कर्जा खरिदबिक्री गर्दा सो कर्जाबराबरको रकम अनिवार्य रुपमा लेनदेन गरी खरिदकर्ता बैंक तथा वित्तीय संस्थाको हिसाबमा अभिलेख जनाउनुपर्नेछ तथा उक्त खरिद गरिएको कर्जा खरिदकर्ता संस्थाले मात्र तोकिएको क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जाको रुपमा गणना गर्न पाउनेछ’, निर्देशनमा भनिएको छ ।