बालसुधार गृहको सुधार

कसुर अनुसार सजायको प्रकृति फरक–फरक हुन्छ भन्ने धेरैलाई थाहा छ, तर उस्तै कसुरमा पनि उमेरअनुसार सजायको प्रकृति फरक–फरक हुन्छ भन्ने थोरैलाई मात्रै थाहा छ । बालबालिकाले गरेको कसुर अपराध नभएर गल्ती हो भन्ने मान्यताका आधारमा कानुनी व्यवस्था गरिएको छ । यसैले बालबालिकाले गरेको कसुरलाई अपराध भनिदैन, बालबिझ्याइँ भनिन्छ । बालबालिका ऐन, २०७५ ले उमेर नपुगेका यस्ता कसुरदारलाई जेलमा होइन, सुधार गृहमा राख्ने व्यवस्था गरेको छ । यही व्यवस्थाअनुसार देशमा ८ वटा बालसुधार गृह सञ्चालनमा छन् ।

यी सुधार गृहको कुल क्षमता ५२० भए पनि १ हजार १६ बालबालिका तथा वयस्क राखिएका छन् । कानुनी व्यवस्थाअनुसार १७ वर्ष ११ महिना २९ दिनसम्मका बालबालिकालाई मात्र बालसुधार गृहमा राख्न मिल्छ । तर, न्यायिक फस्र्याेटमा ढिलाइ हुँदा २५ वर्ष नाघेका वयस्कहरू पनि सुधार गृहमा राख्नुपर्ने बाध्यता छ । उदाहरणका लागि मोरङको सुधार गृहको क्षमता ५० जनाको भए पनि २०६ जनालाई राखिएको छ ।

जहाँ १८ वर्षमाथिका ९७ जना र २० वर्षमाथिका ३० जना छन् । बालसुधार गृहमा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य गरिएको छ । हरेक बालसुधार गृहमा माध्यमिक तहसम्मको विद्यालय हुनुपर्ने कानुनी प्रावधान छ, तर माध्यमिक तहका लागि १३ जना शिक्षक हुनुपर्ने भए पनि जम्मा ५ जनाको दरबन्दी दिइएको छ । त्यसमा पनि ३ जना मात्र शिक्षक व्यवस्थापन गरिएको छ । बाल सुधार गृह र वयस्कहरूलाई राख्ने जेलबीच खासै अन्तर देखिएको छैन भन्ने कुरा यी तथ्यांक हेर्दा स्वतः पुष्टि हुन्छ ।

बालसुधार गृहहरू उद्देश्यअनुसार सञ्चालन हुन नसक्दा चौतर्फी असर देखिएको छ । योग्य नागरिक बनेर सुधार गृहबाट निस्कनुपर्ने बालबालिकाहरू आपराधिक मानसिकता बोकेर निस्कने खतरा बढेको छ । नेपाल प्रहरीका अनुसार पछिल्लो ५ वर्षयता बालसुधार गृहमा २४ वटा झड्पका घटना भएका छन् । जसमा २ जनाको मृत्युसमेत भएको छ भने ६१ जनाभन्दा बढी घाइते भएका छन् । सुधार गृह आपराधिक स्थलमा परिणत हुनुमा राज्यका निकायबीच समन्वयको अभाव हो ।

क्षमताभन्दा दोब्बर बढी बालबालिका राख्नुपर्ने अवस्था उत्पन्न हुनुमा अर्थ मन्त्रालयको असहयोग हो । अर्थ मन्त्रालयले बजेट उपलव्ध नगराएका कारण तनहुँको ढकालटारमा प्रस्ताव गरिएको सुविधासम्पन्न बालसुधार गृह निर्माण हुन सकेको छैन । बालसुधार गृहका विद्यालयमा आवश्यक शिक्षकको व्यवस्था हुन नसक्नुमा शिक्षा मन्त्रालयको कमजोरी हो ।

बालसुधार गृहमा भएका झडपका घटना विश्लेषण गर्दा १८ वर्षमाथिका वयस्कहरू मुख्य कारक देखिन्छन् । कसुर भएका बेला बालबालिकालाई सुधार गृहमा राखियो, सजाय भोग्दाभेग्दै उनीहरू वयस्क भए । तर, उनीहरू पनि १८ मुनिका बालबालिकासँगै राखिएका छन् । त्यसले गर्दा समस्या देखिएको छ । १८ वर्षभन्दा माथिका वयस्कहरू बालसुधार गृहमा राख्नुपर्ने वाध्यता उत्पन्न हुनुमा न्यायपालिकाको ढिलासुस्ती मुख्य कारक देखिन्छ । यसैगरी बालसुधार गृहलाई उद्देश्यअनुरूप सञ्चालन गर्ने मूल जिम्मेवारी गृह मन्त्रालयको हो, या महिला तथा बालबालिका मन्त्रालयको ? भन्ने विषयमा पनि अन्योल छ ।

बालबालिका भनेका देशको भविष्यका कर्णाधार हुन् । भोलि देश हाँक्ने भनेको आजका बालबालिकाले हो । त्यसैले बालबालिकालाई योग्य नागरिक बनाउन कुनै पनि कसर नराखी प्रयास गर्नुपर्छ । आफ्ना छोराछोरीलाई योग्य नागरिक बनाउने हरेक अभिभावकको चाहना हुन्छ । सरकार भनेको पनि एक हिसाबले अभिभावक नै हो । त्यसमा पनि सुधार गृहमा राखिएका बालबालिकाहरूको त मुख्य अभिभावक भनेको सरकार नै हो । किनकी उनीहरू आफ्ना आमाबाबुबाट टाढा हुन्छन् ।

बालसुधार गृह र बाल इजलासको परिकल्पना गरिएको पनि यसैका लागि हो । अहिले जुन ढंगले बालसुधार गृह चलेका छन्, त्यसमा आमूल परिवर्तनको खाँचो देखिएको छ । त्यसैले बालसुधार गृह उद्देश्यअनुरूप चलाउने नीतिलाई सरकारले पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । सुधार गृहमा रहेका बालबालिकाको संख्या हेर्दा आमूल सुधारका लागि खासै ठूलो बजेट लाग्ने अवस्था पनि देखिँदैन ।

सरोकारवाला निकायहरूले गम्भीरतापूर्वक ध्यान दिए मात्रै पनि ठूलो सुधार हुने अवस्था छ । ६०० जना अट्ने बालसुधार गृह निर्माणका लागि खासै ठूलो बजेट पनि लाग्दैन । १५–२० जना शिक्षक तथा ४–५ जना परामर्शकर्ताको व्यवस्था गर्नु राज्यका लागि ठूलो कुरा पनि होइन ।

अदालतको बाल इजलासलाई सुविधासम्पन्न बनाउन खासै ठूलो बजेट चाहिने अवस्था पनि छैन । सानो प्रयासले हुने कुरामा पनि ध्यान दिन नसक्दा देशले ठूलो नोक्सानी बोहोर्नुपरेको छ । यो कुरालाई हेक्कामा लिन ढिला भइसकेको छ ।