सम्पत्ति शुद्धीकरणमा गम्भीरताको खाँचो

३ साताअघि संसद्को चालु अधिवेशनको पहिलो बैठकमा बोल्दै प्रधानमन्त्री केपी ओलीले नेपाल सम्पत्ति शुद्धीकरणको खैरो सूची (ग्रे लिस्ट)मा पर्न लागेको बताएका थिए । नभन्दै अन्तर्राष्ट्रिय संस्था फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटिएफ)ले गत शुक्रबार नेपाललाई ग्रे लिस्टमा राखेको छ । यसअघि सन् २०१० मा पनि नेपाल ग्रे लिस्टमा परेको थियो । उक्त संस्थाले दिएका सुझाव बमोजिम सम्पत्ति शुद्धीकरण रोक्ने प्रयास गरेका कारण केही वर्षपछि नेपाल यो सूचीबाट हट्यो । तर यसपटक पुनः ग्रे लिस्टमा परेको छ । दोहोरिएर ग्रे लिस्टमा पर्नुलाई भविष्यमा कालो सूचीमा पर्ने संकेत मानिन्छ । सम्पत्ति शुद्धीकरणविरुद्ध प्रभावकारी कदम चाल्न नसक्ने देशलाई एफएटिएफले ग्रे लिस्टमा राख्ने गरेको छ भने सम्पत्ति शुद्धीकरणमा आँखा चिम्लने देशलाई कालो सूचीमा ।

उत्तर कोरिया, इरान र म्यानमार कालोसूची (ब्ल्याक लिस्ट)मा छन् भने, नेपाललगायत २३ देशहरू ग्रे लिस्टमा छन् । यी २३ मध्ये प्रायः सबैजसो अफ्रिकी देशहरू हुन् । अवैध बाटोबाट आर्जित सम्पत्तिलाई विभिन्न माध्यमबाट परिचालन गरेर वैध बनाउने प्रयासलाई सम्पत्ति शुद्धीकरण भनिन्छ । गैरकानुनी कार्य गरी आर्जन गरेको सम्पत्तिलाई कानुनी स्रोतबाट प्राप्त भएको देखाउन त्यस्तो सम्पत्तिको वास्तविक स्रोत लुकाउने, प्रकृति बदल्ने वा कारोबार छल्ने गरिन्छ । यस्तो अपराधलाई नियन्त्रण गर्न नसक्ने देशहरूलाई ग्रे लिस्टमा राखेर विशेष निगरानी गर्ने गरिन्छ । साथै यस्ता देश तथा यी देशका नागरिकलाई विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सुविधाबाट वञ्चित गरिन्छ ।

सन् २०२६ बाट विकासशील देशको लहरमा उक्लने तयारी गरिरहेको नेपालजस्तो देश सम्पत्ति शुद्धीकरणको ग्रे लिस्टमा पर्नुलाई आर्थिक दृष्टिले बज्रपात नै हो । यस्तो सूचीमा पर्ने देशको कुल गार्हस्थ उत्पादनको १० प्रतिशत आर्थिक नोक्सान हुने गरेको अनुभव छ । नेपाल यस्तो सूचीमा पर्दा १ वर्षमा करिब ५ खर्ब रुपैयाँ बराबरको नोक्सानी हुने सम्भावना रहेको अर्थविद्हरूको आँकलन छ । ग्रे लिस्टमा परेकै कारण बैंकिङ क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय कारोबार गर्न कठिन हुने, रेमिट्यान्स आप्रवाहको लागत बढ्ने, सीमा क्षेत्रबाट अवैध व्यापार बढ्ने, भन्सार राजस्वमा गिरावट आउने, हुन्डी कारोबार बढ्नेजस्ता समस्या आउँछन् । यसैगरी विदेशी मुद्राको सञ्चिति घट्ने, प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी फर्कने जोखिम बढ्ने, नयाँ लगानी आउने सम्भावना कम हुने, नेपालीले विदेशका राम्रा विश्वविद्यालयहरूमा छात्रवृत्ति पाउने सम्भावना घट्ने अर्थविद्हरूको आँकलन छ ।

‘जी सेभेन’ भनिने विश्वका शक्तिसम्पन्न देशहरूको सक्रियतामा बनेको निकै बलियो संस्था एफएटिएफले पटकपटक सहयोग, सुझाव र चेतावनी दिँदादिँदै पनि सम्पत्ति शुद्धीकरण नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी उपाय अपनाउन नसक्नु निश्चय नै हाम्रो आफ्नै कमजोरी हो । यो कमजोरीले नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा बद्नाम भएको मात्रै छैन, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरबाट प्राप्त हुने सुविधा खोसिने सम्भावनासमेत बढेको छ । भ्रष्टाचार बढ्दा देशको राजस्व संकलनमा समेत ठूलो समस्या आएको छ । राज्यको आम्दानीले कर्मचारी पाल्नसमेत नपुग्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । अर्कोतर्फ सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागलाई सरकारमा रहनेहरूको कठपुतली बनाइएको छ ।

यतिसम्म कि २०६८ सालमा स्थापना गरिएको सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागमा यो १३ वर्षको अवधिमा १७ जना महानिर्देशक परिवर्तन भइसकेका छन् । भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि संविधानमै व्यवस्था गरिएको निकाय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा घुस लिएर भ्रष्टाचारीलाई नियुक्ति गर्ने गरिएका समाचारहरू धेरै हदसम्म सत्य छन् । यही अवस्था रह्यो भने हामी अर्कोपटक एफएटिएफको ब्ल्याक लिस्टमा पर्ने सम्भावना बढ्छ । यसैकारण देशलाई ग्रे लिस्टबाट मुक्त गर्न हदैसम्मको प्रयास अघि बढाउने प्रतिवद्धता प्रधानमन्त्री ओली तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलबाट आउनु सकारत्मक पक्ष हो । तर यस्ता प्रतिवद्धता मुखले भनेर मात्रै हुँदैन, व्यवहारमा नै खरो उत्रेर पूरा गर्न सक्नुपर्छ ।

भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि स्थापित राज्यका अंग, सरकारी निकाय तथा संयन्त्रहरूमा उपयुक्त पात्रको नियुक्ति गर्नुपर्छ । यस्ता निकायलाई स्रोत र साधनको कमी हुन नदिई स्वतन्त्र रूपले काम गर्न दिने वातावरण तयार गर्नुपर्छ । कतैबाट पनि हस्तक्षेपको गन्ध आउन दिनुहुन्न । एफएटिएफले दिएको २ वर्षको समयावधिभित्र यी काम गर्नसके नेपाल सम्पत्ति शुद्धीकरणको ग्रे लिस्टबाट जोगिनसक्छ ।