नेपाल यसपटक पनि धेरै भ्रष्टाचार हुने देशहरूको सूचीबाट बाहिर आउन सकेन । भ्रष्टाचारसम्बन्धी विश्वव्यापी तथ्यांक अध्ययन तथा निगरानी गरिरहेको संस्था ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले मंगलबार सार्वजनिक गरेको सन् २०२४ को प्रतिवेदनले नेपालको अवस्था सुधारोन्मुख नरहेको देखाएको छ । किनकि सन् २०२३ मा ३५ अंक प्राप्त गरेको नेपालले सन् २०२४ मा ३४ अंक प्राप्त गरेको छ ।
ट्रान्सपरेन्सीले १०० पूर्णांकलाई आधार बनाएर अंक दिने गरेको छ । कम भ्रष्टाचार हुने देशहरूलाई धेरै अंक र बढी भ्रष्टाचार हुने देशहरूलाई कम अंक दिएर प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने गरिएको छ । अंकलाई आधार मान्दा नेपालको अवस्था झन् बिग्रेको देखिए पनि ‘र्यांकिङ’का आधारमा भने नेपालले एक ‘स्टेप’ प्रगति गरेको छ ।
गत वर्ष नेपालको र्यांकिङ १०८औँ नम्बरमा थियो, यसपटक १०७औँ नम्बरमा उक्लेको छ । ट्रान्सपरेन्सीले यो सूची सन् १९९५ देखि प्रत्येक वर्ष सार्वजनिक गर्दै आए पनि नेपाललाई यो सूचीमा समावेश गरिएको सन् २००४ देखि हो । यो २० वर्षको अवधिमा नेपालले प्राप्त गरेको अंक करिब करिब समान देखिन्छ । तर ‘र्यांकिङ’मा भने हरेक वर्ष तलमाथि हुने गरेको छ । सन् २०२१ मा नेपालको ‘र्यांकिङ’ ११७ नम्बरमा पुगेको थियो । त्यसबेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ट्रान्सपरेन्सीको नियत नै खराब भएको भन्दै कटाक्ष गरेका थिए । यसपटक भने अहिलेसम्म ओलीको प्रतिक्रिया आइसकेको भने छैन ।
ट्रान्सपरेन्सीले विश्वका १८० देशको अध्ययन गरेको जनाएको छ । हरेक वर्ष यति धेरै देशको अध्ययन गर्नु भनेको निकै चुनौतीको कुरा हो । भ्रष्टाचार नियन्त्रणसम्बन्धी कानुन तर्जुमा तथा कार्यान्वयन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने अंग तथा निकायहरूमा गरिने नियुक्ति, ती निकायका व्यक्तिहरूको कार्यशैली, आर्थिक कारोबार हुने सरकारी निकायको गतिविधि, जनतामा प्रवाह हुने सरकारी सेवाको गुणस्तर लगायतलाई आधार मान्ने गरेको छ । यसैगरी जनताबीच गएर मोटामोटी सर्भेक्षण पनि गर्ने गरेको देखिन्छ ।
त्यसैले टिआइले सूक्ष्मभन्दा पनि मोटामोटी अध्ययन गर्ने गरेको स्पष्ट छ । सन् २०२४ मा संवैधानिक अंगहरूमा राजनीतिक नियुक्तिहरू खासै नभएका कारण पनि नेपालको स्थान एक स्टेप माथि उठेको हो कि जस्तो पनि देखिन्छ । यसैगरी भ्रष्टाचार के कति बढेको छ वा घटेको छ ? भनेर अनुमान लगाउन सकिने आधार भनेको विकास निर्माण आयोजनाहरूको निर्माण अवस्था हो । तर सन् २०२४ मा पुँजीको अभावका कारण भौतिक पूर्वाधार निर्माणका नयाँ आयोजनाहरू खासै सुरु भएका थिएनन् । पुरानै आयोजनाले निरन्तरता पाएका हुन् । पँुजीगत खर्च घट्दै जाँदा भ्रष्टाचारको अंक खासै नबढ्नु स्वभाविकै हो । यसलाई भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा प्रगति भएको ठान्नु हुन्न ।
ट्रान्सपरेन्सीले अहिलेसम्म जे जस्ता मापदण्डहरू बनाएर भ्रष्टाचारसम्बन्धी सर्भेक्षण गर्दै आएको छ, ती मापदण्डहरू नेपालको हकमा के कति पर्याप्त छन् ? भन्ने कुरा पुनर्विचार गर्नुपर्ने बेला आएको छ । किनकी १ दशकअघिसम्म वार्षिक २० प्रतिशतका दरले हुँदै गएको राजस्व वृद्धि विगत ५ वर्षदेखि ठप्प छ । जबकी जनताले तिर्ने कर बढेको छ । पुँजीगत खर्चमा हुने भ्रष्टाचार राजस्व संकलनको मुहानतर्फ सोझिएको पो हो कि भन्ने देखिएको छ । यसैगरी आम्दानीको स्रोत अनिवार्य खुलाउनुपर्ने कानुनी प्रावधानलाई सैद्धान्तिक आधारमा हेर्दा भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि गतिलो प्रयास भएको ठान्नै पर्ने हुन्छ । ट्रान्सपरेन्सीले पनि यस्तै ठानेको हुनुपर्छ ।
तर, एकातिर हाम्रो देशको कुल गार्हस्थ उत्पादनमध्ये ३० प्रतिशतभन्दा बढी अंश रेमिटेन्सको स्वरूपमा देश बाहिरै आम्दानी हुन्छ । अर्कातिर राज्यको नीति निर्माण तथा कार्यान्वनमा रहनेहरूका परिवारका सदस्य, भ्रष्टाचार नियन्त्रणसम्बन्धी संस्था तथा निकायमा रहनेहरूका परिवारका सदस्य तथा घुस खुवाएर काम लिने व्यापारी व्यवसायी तथा माफियाहरूका परिवारका सदस्य विदेशमा छन् । कतिपय त एकै मुलुक र एकै ठाउँमा छन् । घुसको लेनदेन उतै पो हुने गरेको छ कि ? या यहाँ हुने भ्रष्टाचारको कारोबार उता पुगेर हुने गरेको छ कि ? भन्ने प्रश्नलाई पनि गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने हुन्छ । यसलाई पनि ट्रान्सपरेन्सीले सर्भेक्षणको आधार बनाउनु जरुरी भइसकेको छ ।
प्रतिक्रिया