भारत र चीनबीच नेपाली भूमि प्रयोग गर्ने सहमति

दार्चुला जिल्लाको लिपु भन्ज्याङ हुँदै कैलाश मानसरोवर आवतजावतका लागि छिमेकी भारत र चीनबीच सहमति भएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली चीन भ्रमणबाट फर्केको १३ दिनपछि यही पुस ३ गते भारत र चीनबीच नेपाली भूमि प्रयोग गर्ने सहमति भएको हो । भारतका तर्फबाट राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभाल र चीनका तर्फबाट परराष्ट्रमन्त्री वाङ यीले नेतृत्व गरेको प्रतिनिधि मण्डलको बैठकले गरेको यो सहमतिबारे नेपालले आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गरेको छैन । लिपुभन्ज्याङ प्रयोग गर्ने सहमति भारत र चीनबीच भएको यो पहिलोपटक भने होइन ।

यी २ देशबीच २०६१ सालमा भएको सहमतिमा पनि लिपुभन्ज्याङ प्रयोग गर्ने बुँदा उल्लेख थियो, तर त्यतिबेला राजाको प्रत्यक्ष शासन भएका कारण नेपालको तर्फबाट आपत्ति प्रकट गरिएन । २०७१ सालमा फेरि यही सहमति भयो । त्यतिबेला भने प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले चीनलाई कूटनीतिक नोट पठाएर विरोध जनाए भने भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई सिधै टेलिफोन गरेर विरोध जनाए । तर यसपटक प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली मौन छन् ।

लिपुलेकको काखमा रहेको गुन्जी उपत्यकामा भारतले विगत ६० वर्षदेखि आफ्ना सेना राखेर भौतिक रूपमै नियन्त्रण गर्दै आएको छ । विभिन्न पूर्वाधार निर्माण गरिरहेको छ । नेपालको दाबीलाई भारतले सुन्न पनि चाहिरहेको छैन । तर छिमेकी चीनसँग भने नेपालको कूटनीतिक प्रयासमा कमजोरी भएको कुरा स्पष्ट छ । प्रधानमन्त्री ओलीले गत मंसिरको तेस्रो साता चीन भ्रमण गर्दा यो कुरा राख्नेछन् कि, भन्ने आशंका उत्पन्न भएको छ ।

नेपालको पश्चिम सिमाना महाकाली नदी हो भन्ने कुरा भारतले पनि इन्कार गर्न सकेको छैन । तर, महाकाली नदीको उद्गमस्थल कुुन हो ? भन्ने विषयमा भने भारतले नेपालको कुरा सुन्नसमेत चाहेको छैन । त्यसैले यो मामिलामा नेपाललाई चीनको सहयोग अत्यन्तै जरुरी हुन्छ । तर, चीनको सहयोग लिन नेपालले नसकेको हो या चीनले नेपाललाई सहयोग गर्न नचाहेको हो ? भन्ने प्रश्न अत्यन्त पेचिलो छ । नेपाल र चीनबीच प्रायः सबै ठाउँमा वैज्ञानिक ढंगले सिमांकन भई हरेक ४० किलोमिटर दुरीमा नम्बरसहित पक्की स्तम्भ समेत ठड्याइएको छ । तर, नेपालको पश्चिम क्षेत्रमा भने १ नम्बर स्तम्भ मात्रै ठड्याइएको छ, शून्य नम्बर स्तम्भ ठड्याउन बाँकी छ ।

शून्य नम्बरको स्तम्भ भनेको नेपाल, चीन र भारतबीचको त्रिदेशीय विन्दुसमेत हो । १ नम्बर सीमा स्तम्भबाट शून्य नम्बरको सीमा स्तम्भ राखिने विन्दु ४० किलोमिटर पश्चिममा पर्छ भन्ने कुरा चीनलाई थाहा हुनुपर्ने हो । तर अहिले भारत र चीनबीच प्रयोग गर्ने सहमति भएको लिपुभन्ज्याङ नेपाल र चीनबीचको १ नम्वर सीमा स्तम्भभन्दा २–३ किलोमिटर मात्रै पश्चिममा पर्छ । त्यसैले यो सहमतिप्रति नेपालले भारतलाई मात्रै होइन चीनलाई पनि खबरदारी गर्नु उत्तिकै आवश्यक छ ।

नेपाली भूमि प्रयोग गर्ने भनेर छिमेकी देशद्वारा भएको सहमति नेपालले उनीहरूको विज्ञप्तिमार्फत थाहा पाउनु भनेको सानो कुरा होइन । अत्यन्त गम्भीर खतरा हो यो । दार्चुलाको गुन्जी उपत्यकामा भारतीय सेना राख्ने सन्दर्भमा तत्कालीन राजा महेन्द्र शाह र भारतकी प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धीबीच आदानप्रदान भएका पत्रलाई संरक्षण नगरिनु, उद्गम विन्दु निक्र्योल गरेर मात्रै महाकाली सन्धी संसद्बाट अनुमोदन हुनपर्छ भन्ने जनताको आवाजलाई बेवास्था गरिनु नेपाल सरकारका मुख्य कमजोरी हुन् ।

लिपु भन्ज्याङ प्रयोग गर्ने विषयमा भारत र चीनबीच औपचारिक सहमति भएको २० वर्ष नाघेको छ । यो २० वर्षको अवधिमा नेपाल र चीनबीच राजनीतिक तथा कूटनीतिक स्तरका भ्रमणहरू यति धेरै भएका छन् कि, कुनै पनि महिना बाँकी छैनन् । त्यसैगरी यो २० वर्ष यता नेपाल मामिलामा ज्यादै दख्खल भएका विज्ञ वाङ यी निरन्तर चीनको विदेश मन्त्रालयमा छन् । यो अवधीमा चीनको विदेश मन्त्रालय धेरैजसो वाङ यीले नै संहालेका छन् । उनी नेपालस्थित चिनियाँ दूतावासमा समेत लामो समय काम गरेको कूटनीतिज्ञ हुन् ।