बालेन शाहको अर्को अग्नि परीक्षा

काठमाडौँ महानगरपालिकाले विद्युत् प्रसारण लाइनमुनिका संरचना हटाउन जारी गरेको अल्टिमेटमको म्याद सकिनै लागेको छ । महानगरपालिकाले गत मंसिर १७ गते सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै प्रसारण लाइनमुनिका भौतिक संरचना हटाउन अपिल गरेको थियो । ३५ दिनभित्र यस्ता संरचना नहटाइए आफैँले भत्काइदिने जनाउ पनि महानगरपालिकाले दिएको थियो । यसका लागि महानगरपालिकाले आफ्नो वेबसाइट तथा सार्वजनिक मिडियामार्फत सूचना जारी मात्रै गरेको थिएन, घरघरमा पुगेर माइकिङसमेत गरिसकेको छ ।

महानगरपालिकाले कर्मकाण्डका लागि यो सूचना जारी गरेको हो या साँच्चै नै कदम चाल्छ ? भन्ने कुरा पुष्टि हुन बाँकी छ । ३५ दिने सूचना जारी भएको १ महिना बितिसक्दा समेत कसले पनि यस्ता संरचना आफँै हटाउने सुरसार गरेका छैनन् । अटेरी गर्ने मनस्थितिमै सबैजसो देखिन्छन् । किनकी विगतमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण स्वयंले यो प्रयास गरेको थियो । अन्य मामिलामा सफल भएका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङसमेत विद्युत् प्रसारण लाइनमुनिको जग्गा भौतिक संरचना निर्माणका लागि अतिक्रमण गर्नेप्रति निरीह जस्तै छन् । कानुनतः विद्युत् प्राधिकरण आफैँले यस्ता संरचना भत्काउन सक्छ, तर नेपाल प्रहरीको असहयोगका कारण प्राधिकरण यो मामिलामा सफल हुन सकेको छैन ।

प्रसारण लाइनको क्षमताअनुसार कति–कति मिटरसम्मको दुरीमा घर–टहरा निर्माण गर्न नपाइने ? भन्ने कुरा कानुनमै स्पष्ट उल्लेख छ । विद्युत् प्रसारण लाइनमुनिको जग्गा खेतिपातीबाहेक अरू प्रयोजनमा उपभोग गर्न मिल्दैन । यस्ता जग्गाधनीले सरकारबाट पहिले नै मुआब्जा लिइसकेका हुन्छन् । यस्ता जग्गा घरघडेरीका लागि खोटो हुने भएकोले सरकारले मुआब्जाको व्यवस्था गरेको हो ।

विद्युत् प्रसारण लाइनमुनि बस्नु हरेक दृष्टिकोणले खतरा हुने भएकोले घरटहरा बनाउन नमिल्ने नीति सरकारले ल्याएको हो । यस्ता जग्गामा घरटहरा निर्माणका लागि स्थानीय तहले नक्सा पास गर्न मिल्दैन । नक्सा पास नभएका घर–टहरामा विद्युत् तथा खानेपानी सेवा आपूर्ति गर्न पनि मिल्दैन । तर नक्सा पास नगरी जबरजस्ती घर–टहरा निर्माण भएका छन् । छिमेकीको घरबाट सब मिटर राखेर विद्युत् उपभोग गरेका छन् । खानेपानी कार्यलयका कर्मचारीलाई घुस दिएर धारा जडान गरेको पनि देखिएको छ । सरकारी निकायमा रहनेको कमजोरी तथा लापरबाहीकै कारण यस्तो विकृति मौलाएको हो ।

सहरी सौन्दर्य, सर्वसाधारण जनताको जीउधनको सुरक्षा, कानुनको पालना लगायतको दृष्टिले समेत विद्युत् प्रसारण लाइनमुनिका घर–टहरा भत्काउन कत्ति पनि ढिलाइ गर्नु हुँदैन । तर प्रसारण लाइनमुनिको जग्गामा घर–टहरा बनाएर भाडामा लगाउने धन्दा घटेको छैन, झन् बढेको छ । यस्ता टहरा सस्तो भाडामा पाइने भएकोले न्यून आय भएका डेरावाल खतरा मोलेरै बस्ने गरेका छन् । कतिपय डेरावाललाई यस्ता संरचनामा बस्नु सुरक्षा तथा स्वास्थ्यको दृष्टिले खतरा हुन्छ भन्नेसमेत थाहा छैन । यसैगरी कतिपय दलालले यस्ता जग्गा झुक्याएर घडेरीका रूपमा बिक्री गरेको पनि देखिएको छ ।

यस्ता जग्गामा घर–टहरा बनाउनु सुरक्षाको दृष्टिले खतरनाक र कानुनी दृष्टिले अपराध हो भन्ने कुरा पनि कतिपयलाई थाहा छैन । विगतमा विद्युत् प्राधिकरणले गरेको प्रयासलाई प्रहरीले साथ दिएन । सूचना दिन जाने प्राधिकरणका निहत्था कर्मचारीलाई अतिक्रमणकारीले नै लखेटेको पनि देखियो । तर, काठमाडौँ महानगरपालिकासँग भने आफ्नै प्रहरी छ । केही अपवादबाहेक महानगर प्रहरीले अबैध संरचना भत्काउने सामथ्र्य देखाएको पनि छ । सुकुम्बासीका नाममा अतिक्रमण गरिएको थापाथलीस्थित बागमती किनारको जग्गा संरक्षण गर्न जाँदा महानगर प्रहरीमाथि आक्रमण भयो ।

यो आक्रमणमा नेपाल प्रहरी रमिते भएर बस्यो । किनकी सत्तारूढ तथा प्रमुख प्रतिपक्षी पार्टीको समर्थन अतिक्रमणकारीप्रति थियो । अब विद्युत् प्रसारण लाइन अतिक्रमण गर्नेविरुद्ध कारबाही चलाउँदा महानगरपालिकाप्रति सत्तारूढ दलको रबैया के कस्तो हुने हो ? हेर्न बाँकी छ । सरकारको नेतृत्व गरेको पार्टी नेकपा एमालेले संगठित रूपमै अवरोध सिर्जना गर्ने संभावना छ । यो मामिला एक हिसाबले काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाहको अर्को अग्नि परीक्षा पनि हो । यो परीक्षामा उनलाई असफल हुने छुट छैन ।