सहकारी प्राधिकरण स्थापना स्वागतयोग्य

सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्न सकारले अध्यादेशमार्फत कानुन ल्याएको छ । अध्यादेशमा राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण नाम गरेको अलग्गै संस्था स्थापना गर्ने मुख्य प्रावधान राखिएको छ । आइतबार आएको यो अध्यादेशमार्फत राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्ड ऐन, २०४९ खारेज गरिएको छ । अब राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डको चल–अचल सम्पत्ति लगायतको जायजेथा दायित्व र सो बोर्डमा कार्यरत कर्मचारी प्राधिकरणमा स्वतः सर्नेछ । हाल बहाल रहेका बोर्डका सदस्य यो दफा प्रारम्भ भएपछि आफ्नो पदबाट स्वतः पदमुक्त हुनेछन् । प्राधिकरण स्वायत्त, स्वशासित र संगठित संस्था हुने व्यवस्था अध्यादेशमा छ । कानुन त प्राधिकरणलाई शक्ति सम्पन्न बनाइएको छ ।

सहकारी संस्थाको सञ्चालन सम्बन्धमा नियामकीय मापदण्ड जारी गर्ने, बचतकर्ताको बचत सुरक्षाको सुनिश्चित गर्न आवश्यक कार्य गर्ने, बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको नियमित रूपमा निरीक्षण गर्ने, उजुरी लिने, प्राप्त उजुरी उपर जाँचबुझ गर्ने र सम्बन्धित संस्थालाई निर्देशन दिने लगायतका अधिकार तथा जिम्मेवारी प्राधिकरणलाई दिइएको छ । प्राधिकरणसमक्ष परेको बचत रकम हिनामिना लगायतका उजुरीको कारबाही र किनारा गर्दा प्राधिकरणलाई प्रचलित कानुन बमोजिम जिल्ला अदालतलाई भए सरहको अधिकार हुने व्यवस्था अध्यादेशमा राखिएको छ । ऐन नियम पालना नगर्ने बचत तथा ऋण सहकारी संस्थालाई १५ लाखसम्म जरिवाना गर्न सक्ने र त्यस्तो सहकारी संस्थाको दर्ता खारेज गर्न सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

विद्यमान राष्ट्रिय सहकारी विकास वोर्डलाई अधिकार सम्पन्न बनाउनुको सट्टा खारेज गरी प्राधिकरण गठन गर्ने निर्णयमा सरकार किन पुग्यो ? भन्ने सन्दर्भमा मिश्रित प्रतिक्रियाहरू आएका छन् । हालसम्मको अनुभवका आधारमा प्रर्याप्त अध्ययन गरेर सरकारले ३२ वर्षअघि निर्माण भएको कानुन खारेज गरी अध्यादेश ल्याएको हुनुपर्छ । किनकी बोर्डभन्दा प्राधिकरण अधिकार सम्पन्न हुन्छ । तर विद्यमान बोर्डले काम गर्न नसक्नुको मुख्य कारण भनेको सरकारी हस्तक्षेप हो । बोर्डमा राजनीतिक दलका झण्डे कार्यकर्ता भर्ती गरियो ।

बोर्डका कर्मचारीमाथि राजनीतिक हस्तक्षेप बढी भयो । सहकारी गठहरूको पहुँच मन्त्री तथा प्रधानमन्त्रीसम्म हुने अवस्था एकातिर देखियो भने अर्कातिर गलत नियतका व्याक्तिहरूले घुस दिएर बोर्ड सदस्यका रूपमा आफ्ना मान्छे पठाए, आफू अनुकूलका कर्मचारी सरुवा गरेर बोर्डमा पठाए । त्यस कारण बोर्ड निकम्मा हुन पग्यो । भोलि प्राधिकरणको पनि यही हालत नहोला भन्ने ग्यारेन्टी अध्यादेशले गरेको छैन । अधिकार सम्पन्न निकायमा गलत व्यक्ति हावी भए भने त्यसको परिणाम झन भयंकर हुन्छ ।

समस्याग्रस्त विभिन्न सहकारीमा करिब १४ लाख बचतकर्ताको १ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम हिनामिना भएको मोटामोटी तथ्यांक छ । खराव ऋणीको धितो तथा सम्पत्ति लिलाम गरी पीडितको बचत फिर्ता गर्ने अधिकार तथा जिम्मेवारी प्राधिकरणलाई दिइएको छ । यसैगरी गलत नियतले ऋण प्रदान गर्ने सञ्चालकहरूको पनि चल–अचल सम्पत्ति लिलाम गरी पीडितको बचत फिर्ता गर्ने अधिकार तथा जिम्मेवारी प्राधिकरणलाई दिइएको छ । रकम फिर्ता गर्दा साना बचतकर्तालाई प्राथमिकता दिने व्यवस्था पनि राखिएको छ । ठगहरूको धितो तथा सम्पत्ति लिलाम गरी वचतकर्तालाई फिर्ता दिने मामिलामा व्यवस्था गरिएको सबैभन्दा राम्रो पक्ष भनेको प्राधिकरणलाई जिल्ला अदालतको सरह न्यायिक भूमिका दिनु हो । यो न्यायिक भूमिका निर्वाह गर्न सक्यो भने प्राधिकरणले अवश्य पनि समस्या समाधान गर्न सक्छ । तर यो भूमिका निर्वाह गर्न प्राधिकरणले सक्छ वा सक्दैन ? भन्ने कुरा उसले प्राप्त गर्ने जनशक्ति तथा साधन स्रोतमा निर्भर हुन्छ ।

एउटा भनाइ नै छ समयमै न्याय नदिनु भनेको अन्याय गर्नु हो । यतिबेला सहकारी ठगीसँग सम्बन्धित मुद्दाहरू हजारौँ छन् । पीडीतको संख्या मात्रै १४ लाखभन्दा बढी भएको मोटामोटी तथ्यांक छ । यी मुद्दा निप्ट्यारा लगाएर पीडितलाई समय नघर्किंदै न्याय दिनका लागि प्राधिकरणमा कति जनशक्ति तथा साधन स्रोत चाहिएला ? तत्काल आवश्यक गृहकार्य गर्नु जरुरी छ । अहिलेको समस्या निप्ट्यारा लगाइसकेपछि भने प्राधिकरणलाई खासै कार्यबोझ पर्ने देखिन्न । किनकी कतिसम्म बचत जम्मा गर्न पाउने ? कति बचतको स्रोत खुलाउनुपर्ने ? ऋण प्रवाहको मापदण्ड के के हुने ? भन्ने सन्दर्भमा कतिपय प्रावधान कानुनमै तोकिएका छन् भने आवश्यक प्रावधान बनाउने अधिकार प्राधिकरणलाई दिइएको छ ।