संघीयतामा प्रदेशकाे औचित्यमाथि उठेकाे प्रश्न

चालु आर्थिक वर्षको पाँच महिनाको अवधीमा कुनै पनि प्रदेश सरकारको विकास बजेट खर्च १२ प्रतिशत भन्दा माथि छैन । मिडियामा आएअनुसार यो अवधीमा मधेस र कोशी प्रदेशको आठ–आठ प्रतिशत , बागमती प्रदेशको ९ प्रतिशत , गण्डकी प्रदेशको १२ प्रतिशत , लुम्विनी प्रदेशको १० प्रतिशत तथा सुदुरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशको नौ–नौ प्रतिशत विकास बजेट खर्च भएको छ । विकास बजेट खर्चको हालत विगतका वर्षहरुको भन्दा पनि कमजोर हो । यसै पनि प्रदेशहरुमा विकास बजेट ज्यादै न्युन छुट्याउने गरिएको छ । त्यस माथि पनि निर्धारितमध्ये ५५ प्रतिशत भन्दा माथि कुनै पनि वर्ष खर्च हुन सकेको देखिँदैन ।

चालु आर्थिक वर्ष त अझै घट्ने देखिन्छ । पहिलो पाँच महिनामा १२ प्रतिशत भन्दा बढी खर्च हुन नसकेको अवस्थामा अबको सात महिनामा कति खर्च होला ? भन्ने सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । देशमा प्रदेश सरकार गठन भई संघीयताको अभ्यास भएको सात वर्ष नाघि सकेको छ । यो सात वर्षको अवधीमा कुनै एउटा प्रदेशले उल्लेख गर्न लायक विकासका पूर्वाधार निर्माणको काम एउटा पनि गर्न सकेको छैन । न त संघीय सरकारलाई कुनै ठोस सुझाव दिएको उदाहरण छ ।

अधिकार कम भयो भन्ने गुनासो बाहेक प्रदेश तहबाट अन्य रचनात्मक सुझाव आएको छैन । विकासको कुन पूर्वधार निर्माणका लागि अधिकार पुगेन ? संघीय कानुनको कुन कमजोरीका कारण विकास बजेट खर्च हुन सकेन ? भन्ने प्रश्नको जवाफ प्रदेश सरकारहरुले दिनु जरुरी छ ।

संविधानले संघीय , प्रदेश र स्थानीय गरी तीन वटा तहको संरचना गरेको छ । स्थनीय तह भनेको जनतालाई प्रतक्ष सेवा दिने सरकार हो । विगतमा स्थानीय निकायले गर्दै आएका कामका अतिरिक्त शिक्षा , स्वास्थ्य , संचार लगायतका धेरै जिम्मेवारीहरु स्थानीय सरकारको काँधमा छन् । जनताको प्रतक्ष काममा प्रदेश सरकार अल्झनु पर्दैन । स्थानीय सरकारबाट सुल्झन नसकेका जनताका समस्या संघीय सरकारले संवोधन गर्छ । यसैगरी मुलुकको नीति निर्माण तथा ठूला आयोजनामा पनि प्रदेश सरकार अलमिलिनु पर्दैन । संघीय सरकारको जिम्मेवारी भित्र मख्य नीति निर्माण तथा ठुला आयोजना पर्छन् । यसरी हेर्दा प्रदेश सरकारको जिम्मेवारी भित्र विकासका मझौला पूर्वाधार निर्माण गर्ने बाहेक अन्य जिम्मेवारी खासै छैनन् । प्रदेश सरकारलाई यही जिम्मेवारीमा केन्द्रित गर्ने गरी संघीयतहको परिकल्पना गरिएको हो । तर यो मुल जिम्मेवारीमा सबै प्रदेश सरकारहरु असफल छन् । यही हालत हो भने प्रदेश संरचनाको औचित्य माथि थप प्रश्न उठ्ने निश्चित छ ।

मातहतका कर्मचारी पाल्ने बाहेक अन्य जिम्मेवारी निर्वाह गर्न प्रदेश सरकारहरु असफल भएको पुष्टि सात वर्षको यो अभ्यासले गरिसकेको छ । प्रदेश सरकारहरुले यो अवधीमा संघीय सरकार सँग गरेको मुख्य गुनासो कर्मचारी व्यवस्थापन बाहेक अन्य कुरामा केन्द्रित छैन । विकासका पूर्वाधार निर्माणको मामिलामा त प्रदेश सरकारहरुको चासो नै देखिएको छैन । कम्तिमा पनि आफ्नो प्रदेश भित्र संघीय सरकारले निर्माण थालेका भौतिक पूर्वाधार आयोजना अनुगमनको जिम्मेवारी प्रदेश सरकारले लिने हो भने संघीयताका अपेक्षा पुरा हुन सक्छ । तर यो मामिलामा प्रदेश सरकारहरु चुकेका छन् ।

उदाहरणका लागि संघीय सरकारले थालनी गरेका काठमाडौं–तराई फाष्ट ट्रयाक , निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, सुनकोशी– मरिन ड्राइभर्सन लगायतका योजनाहरु सम्पन्न हुँदा मधेस प्रदेशमा आर्थिक संवृद्धिको ढोका खुुल्छ । देशको कुल बार्षिक बजेटमा करिव २५ प्रतिशत हिस्सा यिनै तीन वटा आयोजनाले ओगट्छन् । तर यी आयोजनामा मधेस सरकारले खासै चसो दिएको छैन ।

त्यसो त संघीय सरकारले अघि सारेको कालीगण्डकी– तिनाउ डाइभर्सन आयोजनाले लुम्विनी प्रदेशमा कृषि क्रान्ति ल्याउन सक्छ । तर गण्डकी प्रदेशको असहमतिका कारण यो आयोजना अघि बढ्न सकेको छैन । यसका लागि गण्डकी सरकार सँग पहल गर्ने दायित्व लुम्विनी प्रदेश सरकारको पनि हो । तर लुम्बिनीले यो दायित्व निर्वाह गरेको छैन । प्रदेश सरकारमा रहनेहरु निकम्मा हुन् की ? औचित्यहिन संघीयता जबरजस्ती लादिएको हो ? भन्ने प्रश्न यसै उठेको होइन ।