खानेपानी मन्त्रीको प्रतिवद्धता कति यथार्थपरक ?

खानेपानी मन्त्री प्रदीप यादवले बाह्रै महिना मेलम्चीको पानी काठमाडौंबासीलाई उपलब्ध गराउने प्रतिवद्धता जाहेर गरेका छन् । बुधबार मन्त्रालयमा आयोजित छलफलमा बोल्दै उनले यो प्रतिवद्धता जाहेर गरेका हुन् । तर उनको कार्यकालभरी यो प्रतिवद्धता पूरा होला भन्ने आशा कुनै पनि दृष्टिकोणबाट गर्न सकिने अवस्था छैन । मेलम्ची खोलामा अस्थायी बाँध बनाएर हिउँदयाममा काठमाडौँ उपत्यकामा पानी झारिएको ५ वर्ष बितिसकेको छ । स्थायी बाँध नबनाइएका कारण वर्षायामका ६ महिना बन्द हुने र हिउँद यामका ६ महिना पानी आउने सिलसिला जारी छ । जबसम्म स्थायी बाँधको निर्माण सम्पन्न हुँदैन तबसम्म बाह्रैै महिना मेलम्चीको पानी उपत्याकाबासीलाई वितरण गर्छु भन्नु फन्टुस गफ हो । स्थायी बाँध निर्माण गर्ने कामको आरम्भ अहिलेसम्म भएको छैन ।

सरासर काम भयो भने पनि स्थायी बाँध निर्माण सम्पन्न गर्न कम्तिमा २ वर्ष लाग्छ । तर, कुन ठाउँमा स्थायी बाँध बनाउने ? भन्ने एकिन अहिलेसम्म भएको छैन । त्यसैगरी हिउँद याममा सुन्दरीजलमा झर्ने गरेको मेलम्चीको अधिकांश पानी सडकमा चुहिएर खेर गएको छ । उपत्यकाका धेरैजसो घरमा मेलम्चीको पानी वितरणको सन्जाल जडान भएको छैन, जहाँ जहाँ सन्जाल जडान भएको छ, त्यहाँ पनि अधिकांश स्थानमा पानी आउने गरेको छैन । उदाहरणका लागि काठमाडौँ महानगरपालिका–१६ अन्तरगत पर्ने राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको निजी निवास बोहोराटारको पश्चिम क्षेत्रमा मंसिरको पहिलो सातादेखि पानी आएको छैन । यो त उदाहरण मात्रै हो, धेरै ठाउँमा यस्तै हालत छ ।

अहिलेसम्म उपत्याकाका करिब २५ प्रतिशत जनताका घरमा मेलम्ची पानी वितरणको पाइप सन्जाल पुगेको छ । मेलम्चीबाट काठमाडौँ उपत्यकामा झर्ने दैनिक १७ करोड लिटर पानी बेइमानी नगरी वितरण हुने हो भने २४सै घण्टा धारामा पानी आउन सक्छ । तर १५ दिनको अन्तरालमा आए पनि अहोभाग्य भन्नुपर्ने अवस्था छ । ट्यांकरको पानी किन्नुपर्ने वाध्यता छ । काकाकुल बनेका जनता डेलिगेसन जाँदा काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी लिमिटेड (केयुकेएल)का प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अशोककुमार पौडेल भन्ने गर्छन्, ‘४०० भन्दा बढी पहिचान भएका ठाउँको चुहावट मर्मत हुन बाँकी छ, बजेटको अभावमा मर्मत हुन सकेको छैन ।’ तर सर्वसाधारण भुक्तभोगीको भनाइअनुसार चुहावट मात्रै कारण होइन, चुहावट नभएका ठाउँमा पनि पानी आपूर्ति हुन सकेको छैन । निजी क्षेत्रका पानी व्यापारी र केयुकेएलका कर्मचारीहरूको मिलिभगत देखिन्छ । जसरी कुलमान घिसिङ कार्यकारी निर्देशक बन्नुअघि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले काला व्यापारीलाई चोरबाटोबाट बिजुली उपलव्ध गराएर जनतालाई लोडसेडिङको मारमा पारेको थियो, ठीक त्यही हविगत केयुकेएलले गर्ने गरेको जनताको भनाइलाई नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन ।

अहिलेका खानेपानी मन्त्रीलाई मात्रै होइन विगतका खानेपानी मन्त्रीतर्फ पनि सोझिने एउटै प्रश्न हो, ‘उनीहरू मन्त्रालयमा के गरेर बस्छन् ?’ किनकी हाम्रो देशमा खानेपानीकै लागि भनेर अलग्गै मन्त्रालय छ । देशको अधिकांश ठाउँमा प्रदेश सरकार तथा स्थानीय सरकारहरूले खानेपानी व्यवस्थापन तथा वितरणको काम गरेका छन् । संघीय सरकार अन्तरगतको खानेपानी मन्त्रालयले हेर्ने भनेको काठमाडौँ उपत्यकालगायत देशको सानो क्षेत्रमा मात्रै हो । आफँै पुगेर स्थलगत अनुगमन गर्ने समय खानेपानी मन्त्रीलाई छ । तर मन्त्री यादव कुहिरोको कागजस्तो बनेर बसेका छन् । अनावश्यक भाषणमा समय खेर फालेका छन् । जनताको पहुँच मन्त्रालयसम्म हुँदैन । जनताको सिधा पहुँच हुने भनेको वडा कार्यालयमा हो । खानेपानी वितरणको जिम्मेवारीमा वडा अध्यक्षलाई पनि सहभागी गराउने हो भने धेरै हदसम्म काठमाडौँको खानेपानी वितरणको समस्या समाधान हुनसक्छ । चुहावट नियन्त्रणका लागि केयुकेएलसँग बजेट नभए पनि काठमाडौँ महानगरपालिका सँथ एथेष्ट बजेट छ ।