सधैँ पन्छेर हुँदैन, बिआरआई कार्यान्वयन गर्नुपर्छ : टंक कार्की

हामी १४१४ किलोमिटर साँधसिमाना भएको मुलुकचाहिँ अरू कोही खुसी हुन्छ कि हुँदैन भनेर लुगलुग तिघ्रा कमाएर बस्न हुँदैन । अमेरिका र चीनकै बीचमा राजनीतिक रूपमा तानातान छ । तर, आर्थिक सहयोग लिने/दिने काम भने चलिरहेकै छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली १७ मंसिरमा ६ दिने भ्रमणका लागि चीन जान लागेका छन् । विगतमा नेपाली प्रधानमन्त्रीको औपचारिक विदेश भ्रमण भारतबाट सुरु हुने गरेको थियो । यद्यपि, २०६५ सालमा पहिलो पटक प्रधानमन्त्री भएका पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पहिलो विदेश भ्रमण चीनबाट गरेका थिए । त्यही भ्रमणका कारण प्रचण्डले ९ महिना नपुग्दै सत्ताबाट बाहिरिनुपर्यो पनि भन्ने गरिन्छ । ओलम्पिक प्रतियोगिताको कार्यक्रमका लागि प्रचण्डले त्यतिबेला चीन भ्रमण गरेका थिए । प्रधानमन्त्री ओलीको चीन भ्रमणमा चीनको प्राथमिकतामा रहेको बिआरआई चर्चामा छ । ओलीको चीन भ्रमणमा बिआरआई कार्यान्वयनको मोडालिटी के होला भन्ने चासो र चर्चा व्याप्त छ । यसै सन्दर्भमा प्रस्तुत छ– चीनका लागि पूर्वराजदूत टंक कार्कीसँग सौर्यकर्मी चमिना भट्टराईले गरेको संवादः

प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणको तयारी कस्तो पाउनुभएको छ ?

–नेपाल र चीन पुरानो मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध भएका असल छिकेकी मुलुक हुन् । दुई देशको सम्बन्धमा अहिलेसम्म कुनै पनि राजनीतिक उतारचढाव आएको छैन । दुई ठुलो र सानो, विकसित र कम विकसित राष्ट्रबीचको आदर्शतम् नमुना सम्बन्ध भएको छिमेकी मुलुक हुन् । यस्ता मुलुकका बीचमा हुने उच्चस्तरको भ्र्रमण स्वाभाविक हुन् र भइरहन्छन् पनि ।

तर, यस्ता भ्रमणलाई हाम्रा आकांक्षा र चासोलाई प्रवद्र्धन गर्नका लागि प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ र बनाउँदै पनि आइएको छ । मलाई लाग्छ– प्रधानमन्त्रीको यो भ्रमण यसै सेरोफेरोमा हुन लागेको हो । यो भ्रमणले नेपाल–चीन सम्बन्धलाई नवीकरण गर्ने, एक–अर्काका हितहरूलाई कसरी प्रवद्र्धन गर्न सकिन्छ भन्नेमा केन्द्रित होला भन्ने ठानेको छु । प्रायः उच्च स्तरमा हुने भ्रमणहरू यसै सेरोफेरोमा हुने गर्छन् ।

अहिले बिआरआईबारे व्यापक बहस छ । यो कति सान्दर्भिक छ ?

–हामीले बिआरआईबारे राष्ट्रिय सहमतिकै आधारमा पहिला नै सैद्धान्तिक सहमति गरिसकेका छौँ । यसलाई प्राविधिक रूपमा अघि बढाउनका लागि गृहकार्य नपुगेका कारण ८ वर्षसम्म गृहकार्यमा नै लागेका छौँ । यो विषयमा गृहकार्य गर्ने कुरामा अल्छी विद्यार्थीको चरित्रजस्तो प्रस्तुत गरिएको छ । बिआरआईमा सैद्धान्तिक सहमति भइसकेको छ । यसअन्तर्गतका योजनाहरूको छनोट, तिनको कार्यान्वयनमा अडान के हो ? यसमा हाम्रो वैचारिक मान्यता के हो भन्ने कुरालाई परिभाषित गरेर चीनसँग डिल गर्न जरुरी छ । अहिले नयाँ–नयाँ एजेन्डा लिएर जानुभन्दा पुराना सम्झौता कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । नयाँ सम्झौता गर्दै जाने, तर पुराना कार्यान्वयनमा नलगेर हात बाँधेर बस्नुहुँदैन ।

पुराना सम्झौताको बेवास्ता गरेर थन्क्याउँदै जाने काम राष्ट्रको हितमा हुँदैन । यो दुनियाँको कूटनीतिक सम्बन्धमा पर्दैन र सभ्य पनि मानिँदैन । अहिले प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणको केन्द्रमा उठ्ने प्रश्न भनेकै बिआरआईमा कसरी अघि बढ्ने ? भन्ने नै हो । र, यो स्वाभाविक हो ।

बिआरआईका बारेमा नेपालमा मात्रै होइन, चासो र चर्चा सर्वत्र छ । केही समयअघि माओवादी नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले पनि चीन जाँदा बिआरआईमा गृहकार्य पुगेको छैन भनेर पन्छेर आउनुभयो । अहिले प्रधानमन्त्रीले पनि गृहकार्य पुगेको छैन भनेर आउनुभयो भने राम्रो सन्देश जाँदैन । नेपालले यसरी कहिलेसम्म पन्छिने ? कि त ‘नो’ भनेर बिआरआईबाट हामी हात झिक्छौँ भन्न सक्नुपर्यो । होइन भने यसबाट हित हुने कुरामा प्रष्ट भएर अगाडि बढ्नुपर्छ । अब नेपालका लागि तेस्रो विकल्प छैन ।

बिआरआई कार्यान्वयन सम्झौतामा हस्ताक्षर होला त ?

–योचाहिँ राज्यको गृहकार्य कस्तो छ, त्यसमा निर्भर हुन्छ । अहिले बिआरआईका बारेमा दुइटा धारणा देखापरेका छन् । एकथरी धारणामा– यो हाम्रोभन्दा चिनियाँ चासोको विषय हो, यसमा हाम्रो चासो छैन, हामी तटस्थ छौँ । चीनको चासो हो भने उसले अनुदानमा दिनुपर्छ । हामी किन ऋणमा लागू गर्ने ? भन्ने कोणबाट एउटा विचार प्रभावित भएको छ । त्यो विचार खास गरी शीतयुद्धको मनसायबाट प्रभावित भएको एउटा तह यो पैरवीमा लागेको छ ।

राजनीतिक रङका आधारमा विदेश नीति परिभाषित गर्ने एउटा तप्का छ । त्यो नजानिँदो ढंगले चीनसँग प्रतिद्वन्द्विता गरिरहेको तप्कालाई फाइदा पुर्याउन बिआरआईले ऋणको पासोमा पार्छ भन्ने पैरवी गर्दै छ र ऋण लिनुहुँदैन भनिँदै छ । आफ्नो पोको बलियो बनाएर चुहावट रोक्नुपर्यो नि ! धेरैजसो बाहिरी सहयोग चुहावटका कारण बर्बाद हुने गरेको सबैलाई थाहा छ । चुहावट नियन्त्रण गरेर सही ढंगले सदुपयोग गरी कार्यान्वयन गर्ने हो भने त्यसले सहयोग पुर्याउँछ ।

हाम्रो जस्तो मुलुकका लागि आफ्नै स्रोत साधनले मात्रै सबै काम गर्न सक्ने अवस्था छैन । कतै न कतैबाट सहयोग लिनुपर्छ । विदेशी ऋणले पासोमा परिन्छ भन्नु बेकारको कुरा हो । यसले मुलुकको हित गर्दैन । हेर्दा र सुन्दा यो राष्ट्रवादी क्रान्तिकारी कुरा होला । तर, यो सम्भव छैन । यसलाई नकारात्मक भाव राख्ने र प्रचार गर्ने कोसिस हुँदै छ ।

सत्ता साझेदार दलभित्रै बिआरआईमा मतभेद देखिएको छ नि ?

–नेपाली राजनीतिक शक्तिहरूले के बुझ्नु जरुरी छ भने, पहिलो कोसँग डिल गरिँदै छ ? त्यो शक्तिसँगको आफ्नो सम्बन्धलाई सही परिप्रेक्षमा बुझ्न जरुरी छ । आजको चीन भनेको ५० वा ७० को दशकको चीन होइन । जतिबेला चीनलाई सुतेको बाघ, एसियाको बिरामी भनिन्थ्यो । हिजोको त्यो भनाइ फेरिएको छ, आजको चीन जागेको बाघ हो ।

बिरामीलाई उपचार गर्ने, जीवन दिने शक्ति बनेको छ । विश्वको विकसित मुलुकसँगको उसको सम्बन्ध हेर्न सकिन्छ । त्यही छिमेकी मुलुक भारतसँगको उसको सम्बन्ध हेर्न सकिन्छ । भारतसँग जुन प्रकारको सम्बन्ध छ, त्यो भनेको चीनको बढ्दो आर्थिक हैसियत हो । त्यसबाट लाभ लिन भारत व्यवहारमा सामान्य बन्दै छ । तर, राजनीतिक रूपमा र अन्य विषयमा कैयौँ द्वन्द्व छ । चीनले दुनियाँलाई उथलपुथल गर्दै छ ।

हामी १४१४ किलोमिटर साँधसिमाना भएको मुलुकचाहिँ अरू कोही खुसी हुन्छ कि हुँदैन भनेर लुगलुग तिघ्रा कमाएर बस्न हुँदैन । अमेरिका र चीनकै बीचमा राजनीतिक रूपमा तानातान छ । तर, आर्थिक सहयोग लिने/दिने काम भने चलिरहेकै छ ।भारतको कुरा उस्तै हो । अनि हामी किन तिघ्रा कमाउने ? हाम्रा सत्ताधारीमा एउटा लघुताभाष के छ भने, सत्तामा टिकिरहन विदेशी आशीर्वाद लिनैपर्छ नत्र टिक्न सकिँदैन भन्ने मनोरोग छ । त्यसबाट मुक्त हुनपर्छ । चीनका जायज कुरामा दखलअन्दाजी गर्ने काम हामीले गर्न हुँदैन । यति तटस्थताभित्र बस्न सक्नुपर्छ । तटस्थता र असंलग्नतका आदर्शलाई कहीँकतै तलबितल गर्न हुँदैन । यो जोसुकैले छिमेकी मुलुकसँग गर्नुपर्छ ।

बिआरआईमा हस्ताक्षर भएको यतिका समय हुँदा पनि अघि बढ्न नसक्नुको कारण के होला ?

–एउटा त बाह्य शक्तिको दबाब होला, अर्को सत्ताधारी दलमा भएको लघुताभाषले पनि भूमिका खेलेको छ । हामीलाई बाहिरी शक्तिको आशीर्वाद नभई टिक्न सकिन्न भन्ने मान्यता जीवितै छ । सत्तामा जो भए पनि यो मानसिकता छ । हाम्रो नेतृत्वले असंग्लन आदर्शमा तटस्थ उभिएर कुनै पनि विदेशी मित्रलाई भन्न सक्नुपर्छ– ‘हामी कसैसँग सम्बन्ध बनाइरहँदा विशुद्ध राष्ट्रिय हितमा कसैको जायज कुरालाई दखलअन्दाजी नगर्ने अर्थमा मात्रै सम्बन्ध बनाउँछौँ ।’

खास गरेर नेपाली वामपन्थीहरूलाई ठुलो शिक्षा के हो भने, दुई तिहाइ जनमत भएको शक्तिले आज जे–जस्ता दबाब आएका छन्, तिनलाई पन्छाएर अगाडि बढ्न सकिन्थ्यो । राष्ट्रको दीर्घकालीन हितका कुरालाई गौण बनाएर कुर्सीलाई प्राथमिकता बनाउने काम भयो, त्यो दुःखद् हो । यो विषय टुंगो लगाउन यतिका समय लाग्दैनथ्यो । तर, हाम्रो इच्छा शक्ति देखिएन र अन्य प्रभाव बढी भयो ।

नेपालले चीनबाट खासमा के चाहन्छ ?

–हाम्रा छिमेकी मुलुक भारत र चीन उदीयमान विश्व शक्तिका रूपमा आर्थिक, सामरिक हिसाबले अगाडि छन् । ती दुवै मुलुकका बीचमा बसेको नेपालचाहिँ अल्पविकसित, अधोगतिमा छ । हामीले उनीहरूसँग भएका प्रतिवद्धतालाई कार्यान्वयन गराउन पहल गर्न, नेपालकाे औद्योगिकीकरण र विकासमा सहयोग लिन सक्नुपर्छ । आजको युगमा वैदेशिक सहयोग अनिवार्य छ । सत्ययुगमा नलिँदा हुन्थ्यो होला, तर आज त्यो सम्भव छैन । त्यसैले हामीले आर्थिक र सामाजिक रूपमा, पूर्वाधार विकास, औद्योगिक विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता कुरामा सहयोग लिनुपर्छ । सम्बन्ध र सहकार्यलाई सुमधुर बनाउनुपर्छ ।

चीनको पनि आफ्नो केही कुरा होला नि नेपालसँग ?

–चीन नेपालसँग असल छिमेकी सम्बन्ध चाहन्छ । नेपाल–चीनको सम्बन्ध परिभाषित गर्दाखेरि उनीहरूले जुन मूल्य स्थापित गर्दै आएका छन्, त्यसमा नेपाल खरो उत्रियोस् भन्ने उनीहरूको चाहना छ । मित्र भन्ने तर व्यवहारमा चीनसँग वैरभाव राख्ने शक्तिलाई काखी च्याप्ने काम नेपालले नगरोस् । अन्य शक्तिले नेपाललाई प्रयोग गरेर आफूलाई दबाब नदिऊन् । चीनले नेपालसँग चाहने कुरो यत्ति हो ।

अलि अगाडि अमेरिकी राजदूत जुलिया चाङले भनेकी थिइन्– ‘चीनको नेपालमा चासो भनेको तिब्बतको सुरक्षा हो ।’ त्यो युगमा तिब्बत चाइनाको पेटको कमजोर भाग भनिन्थ्यो । तर, आज तिब्बत चीनको सुरक्षित मजबुत र बलियो अंग हो । आर्थिक रूपमा, सामरिक रूपमा पनि तिब्बत हिजो र आजमा धेरै फरक छ । चाहेर पनि नचाहेर पनि चीनले हामीलाई सहयोग गर्छ । त्यो उसको बाध्यता हो, त्यसैका आधारमा हामीले उनीहरूसँग सम्बन्ध बनाउनुपर्छ भन्ने कुरा गलत हो ।

आजको युगमा असल छिमेकीका रूपमा हामीले आफूलाई प्रस्तुत गर्नुपर्छ । बिआरआईलाई ८–८ वर्षसम्म दराजमा थन्क्याएर राख्ने कुरालाई उनीहरूले के सोच्दा हुन् ! अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि यस्ता कुराले विश्वसनीयता कायम राख्दैन । कसैले पनि प्रतिबद्धता जनाएपछि पूरा गर्नुपर्छ । चिनियाँहरू ७ समुद्रपारिका मुलुकमा त्यतिका सहयोग गरिरहेका छन् ।

हामीले पनि इतिहासका कैयौँ घडीमा चीनको जायज हितको पक्षमा उत्रिएका छौँ । जस्तै एक चीन नीति, संयुक्त राष्ट्रसंघमा उपस्थितिका हिसाबले मद्दत गरेका छौँ । यस्ता इतिहासमा हामीले गरेका गुणलाई चिनियाँले बिर्सेका छैनन् । उनीहरूलाई नेपालसँग स्वार्थ छैन । हामीले हाम्रो देशलाई अहित नहुने गरी उनीहरूसँग सहयोग लिन सक्नुपर्छ ।

त्यसो भए हामीले चीनबाट जे–जति सहयोग लिन सक्थ्यौँ, लिन नसकेको हो ?

–हो । त्यही भारतमा हेर्नुस् न । उनीहरूका बीचमा त्यत्रो प्रतिद्वन्द्व छ । हिजोको प्रतिकूल सम्बन्ध भएको समयमा पनि एकअर्काले पर्याप्त आर्थिक सहयोग लिए । दुई देशका बीचमा व्यापार छ । आर्थिक लगानी छ । हामीचाहिँ चीनको लगानी आयो भन्दैमा थुरथुर खुट्टा कमाउनु पर्दैन । किन डराउने ? मुलुकको हितमा ऋण लिने, देशको विकास गर्ने । अरूको विकास हेरेर बस्ने अनि काम गर्ने आँट नगर्ने परिपाटीले हुँदैन ।

प्रधानमन्त्रीले यो भ्रमणमा कुन विषयलाई प्राथमिकता दिनुपर्ला ?

–पहिलो कुरा अहिले बिआरआईलाई कार्यान्वयनमा लाने गरी टुंग्याउनुपर्छ । त्यसपछि के–के गर्न सकिन्छ, त्यसका बारेमा काम गर्नुपर्छ । भ्रमणमा जाने, पुराना कुरा बिर्सिने वा कुनै बहाना बनाएर पन्छिने अनि नयाँ सम्झौता गर्नुहुँदैन । बिआरआई कार्यान्वयन गर्न लाग्ने र बाँकी अन्य के–के काम गर्ने भनेका छौँ, ती सबै अगाडि बढाउनतर्फ लाग्नुपर्छ । यसले दुई देशबीचको विश्वसनीयता पनि बढाउँछ ।

यो भ्रमणले नेपालको हितमा के–कस्ता उपलब्धि हुने ठान्नुभएको छ ?

–यस प्रकारका उच्च स्तरीय भ्रमणले एकअर्काको अवस्था, चुनौती, दबाब अपेक्षा र आकांक्षालाई बुझ्ने एउटा आधार तयार गर्छ । अर्को कुरा आज विश्व तरल अवस्थामा छ । युद्धजन्य अवस्था बन्दै छ । कता–कता तेस्रो विश्वयुद्धको सन्त्रास अझै हटिसकेको छैन । त्यो कता गइरहेको छ भनेर शक्ति राष्ट्रहरूकै मुखबाट सुन्ने यो एउटा सुवर्ण अवसर पनि हो । त्यसले कतै न कतै हामीलाई अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिको गति कतातिर गइरहेको छ, बुझ्न मद्दत पुग्छ भन्ने ठानेको छु ।

यस्तै, हाम्रो आफ्नो दृष्टिकोण पनि राख्ने अवसर मिल्ला । कुनै पनि युद्धको पक्षमा होइन, हामी शान्तिको पक्षमा छौँ भन्नुपर्छ । खास गरेर आजको विश्वमा मुख्य शक्ति राष्ट्रहरूका बीचमा साझा समझदारी आउनु जरुरी छ । जतिखेर युएनओको गठन हुँदा शक्ति राष्ट्रका बीचमा साझा सहमति भएर विश्वलाई शान्ति र स्थायित्व दिने साझा प्रतिबद्धता भयो, त्यस्तै प्रतिबद्धता आज मुख्य राष्ट्रका बीचमा जरुरी छ । त्यसले मात्रै विश्वलाई शान्ति र स्थायित्व दिन सक्छ । यो भ्रमणमा यस्ता कुराले पनि प्राथमिकता पाउला भन्ने ठानेको छु ।

पूर्वराजदूतका नाताले चीन भ्रमणमा जान लागेका प्रधानमन्त्रीलाई कुनै सुझाव छ ?

–प्रधानमन्त्रीले भ्रमणमा जानुपूर्व नेपालमा सबै राजनीतिक शक्तिहरू, सत्ता साझेदार वा सत्तामा नभएका सबै शक्तिसँग गहिरो संवाद गर्नुपर्छ । उनीहरूसँग खुला रूपमा छलफल गरेर सबैको साझा सहमतिसहितको राष्ट्रिय एजेन्डा बोकेर भ्रमणमा जानुपर्छ । पार्टीगत वा सत्तागत रूपमा मात्रै भ्रमणमा गइयो भने त्यसले राम्रो रेस्पोन्स हुँदैन । यो पार्टी नेताको भन्दा पनि देशको प्रधानमन्त्रीको भ्रमण भएकाले सबैको चासो छ । त्यसलाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ ।