सडकमा प्रतिपक्ष दलहरू

सम्पादकीय

सरकारले आफ्नो १०० दिनको अवधिमा देश र जनताका पक्षमा धेरै नै कामहरू गरेको भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले पत्रकार सम्मेलन गरिरहेका बेला प्रमुख प्रतिपक्षी माओवादीलगायत अन्य प्रतिपक्षीहरू ज्ञापनपत्र दिन राष्ट्रपति भवन पुगेका थिए । १०० दिनको यो अवधिमा सरकार निकै नै गलत बाटोतर्फ अग्रसर भइरहेको जानकारी दिन राष्ट्रपतिसमक्ष पुगेको उनीहरूको भनाइ छ । त्यसो त प्रमुख प्रतिपक्षी माओवादीले राष्ट्रपतिलाई भेट्नु अगावै कात्तिक १० गते काठमाडौँमा जनप्रदर्शन र खबरदारी सभा गर्ने जानकारी देशबासीलाई गराइसकेको छ ।

विपत् व्यवस्थापनमा देखिएको सरकारको असंवेदनशीलता, आफ्नो पार्टी नेतृत्वको सरकारले सुरु गरेको सुशासनको अभियानलाई कमजोर बनाउन भइरहेका षड्यन्त्र र भ्रष्टाचारजन्य गतिविधिलाई निस्तेज पार्न खबरदारी सभा गर्न लागिएको माओवादीले जनाएको छ । बहुदलीय व्यवस्थामा प्रमुख प्रतिपक्षको मुख्य जिम्मेवारी भनेकै सरकारका क्रियाकलापमाथि खबरदारी गर्नु हो । सरकारले गरेका राम्रा कामहरूमा रचनात्मक सहयोग गर्नु र खराब कामहरूको विरोध गर्नु प्रतिपक्षको मुख्य धर्म मानिन्छ ।

१०० दिनसम्म मूल्यांकन गरेर बस्ने र त्यसपछि गुण र दोषका आधारमा सहयोग तथा विरोध गर्नु प्रतिपक्षको धर्म हो । प्रमुख प्रतिपक्ष भनेको छाया सरकार पनि हो । माओवादीले छाया सरकार गठन गरेको छ वा छैन ? भन्ने समाचार यो १०० दिनको अवधिमा आएको छैन, तर सरकारका जुन जुन क्रियाकलापका विषयमा माओवादीले विरोध जनाएको छ, त्यो आमजनताले समेत महसुस गरेको कुरा हो ।

करिब दुईतिहाइ सिट भएका २ ठूला दल कांग्रेस र एमाले मिलेर सरकार गठन गरेको अवस्थामा प्रतिपक्षी शक्ति निकै कमजोर हुने त होइन ? भन्ने आशंका त्यतिबेलै गरिएको थियो । हुन त माओवादी तेस्रो ठूलो दल हो, तर सिट संख्याको हिसाबले दोस्रो दल एमालेभन्दा माओवादी धेरै नै तल छ । संसद्मा निर्वाह गरिने भूमिकामा संख्याले पनि धेरै ठूलो महत्व राख्छ । संसद्मा संख्या जति बढी भयो दलले भूमिका निर्वाह गर्ने अवशर पनि त्यति नै बढी पाउँछ । तर, संसद्को बैठक जारी हुँदा पनि प्रतिपक्षी माओवादीले आफ्नो सिट संख्याको तुलनमा सन्तोषजनक भूमिका निर्वाह गरेको विश्लेषण धेरैले गरेका थिए ।

लेखा समितिलाई शिखण्डी बनाएर नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई बर्खास्त गर्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको प्रयासलाई स्थगित गराएको माओवादीकै भूमिकाले हो । संसद् भित्रको भूमिकामा सिट संख्याले प्रभाव पारे पनि सडकमा निर्वाह गर्ने भूमिकामा सिट संख्याले भन्दा पनि अघि सारिएका नारा तथा कार्यक्रम महत्वपूर्ण हुन्छन् । संसद्को बैठक नचलेको अवस्थामा सडकमा उत्रिएर खबरदारी गर्नु प्रतिपक्षको संवैधानिक अधिकार हो ।

देशमा दलहरूको संख्या बढी भयो, ससानादलहरूको पसल बढी भयो भन्दै संविधान संशोधन गरेर थ्रेसहोल्डको प्रतिशत बढाउने घोषणाका साथ गठन भएको वर्तमान सरकारले दल विभाजनलाई प्रोत्साहन गर्ने उल्टो मति सहितको अध्यादेश ल्याउने तयारी गरेको कुरा बाहिर आइसकेको छ । तर माओवादीलगायत प्रतिपक्षीदलहरूले सडकबाटै गरेको खबरदारीपछि सरकार यो चेष्टाबाट पछि हटेको छ । माओवादी सडकमा पनि सफल भएको छ भन्ने उदाहरण हो यो । तर आफ्नो नेतृत्वको सडक आन्दोलनमा सबै प्रतिपक्षीहरूलाई समेट्न माओवादीलाई सजिलो छैन । दोस्रो ठूलो प्रतिपक्षी दल रास्वपा छुट्टै एजेन्डा बोकेर आन्दोलनमा होमिइसकेको छ ।

तेस्रो ठूलो प्रतिपक्षी राप्रपाले पनि आफ्नै एजेन्डामा टेकेर आन्दोलन गर्ने घोषणा गरिसकेको छ । तर, माओवादी केन्द्रले रास्वपा र राप्रपा दुवैका एजेन्डा तथा आन्दोलनलाई खुलेर समर्थन गर्न सक्ने अवस्था छैन । कतै आफ्नो आन्दोलनले रास्वपा र राप्रपाको एजेन्डालाई मलजल पुर्याउने त होेइन ? भन्ने प्रश्न माओवादीले आफैँमाथि शंका गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।

यो मामिलामा माओवादी अप्ठेरो अवस्थामा छ । किनकी वर्तमान संविधान असफल बनाउने घोषित एजेन्डा राप्रपाको हो । रास्वपालाई पनि वर्तमान संविधान असफल बनाउँदा केही फरक पर्दैन, तर माओवादीलाई भने वर्तमान संविधान जोगाउनै पर्ने वाध्यता छ । किनकी वर्तमान संविधानको जन्मदाता आफू भएको माओवादीको दाबी पुरै असत्य होइन ।

दू्रदर्शी राजनेता बिपी कोइरालाले कुनै बेला राजाको सन्दर्भमा भनेका थिए, ‘अवोध बालक भिमटको फोहोर पानीमा खेलिरहेको छ, हामीले त्यो फोहोर पानी फाल्नु छ, तर फोहोर पानीसँग त्यो बालक बगेर नजाओस् भन्नेतर्फ पनि उत्तिकै सचेत हुनु छ ।’

माओवादी पनि यतिबेला त्यही मोडमा छ । १० वर्षको उमेर पनि नपुगेको संविधान बेथितिको आहालमा चुर्लुम्म डुबेको छ, तर बेथिति फाल्ने आन्दोलन अघि बढाउँदा संविधान नै फालिने हो कि ? भन्ने सन्त्रास पनि उत्पन्न भएको छ ।