अत्यधिक हरितगृह ग्यास उत्सर्जन गर्ने राष्ट्रले नेपाललाई क्षतिपुर्ति दिनु पर्छ : मन्त्री शाही

मुगु । नेपाल सरकारका वन तथा वातवरण मन्त्री ऐन बहादुर शाही ठकुरीले अत्यधिक हरित गृह ग्यास उत्सर्जन गर्ने राष्ट्रहरुले नेपाललाई क्षतिपुर्ति दिनु पर्ने बताएका छ्न् । नोभेम्बर ११ देखि २२ सम्म अजरबैजानको राजधानी बाकुमा हुने कोप २९औं बैठकमा सहभागी भइ अत्याधिक हरित गृह ग्यास उत्सर्जन गर्ने राष्ट्रहरुले नेपाललाई क्षतिपुर्ति दिनु पर्ने आवाज उठाउने बताएका हुन् ।

कोप—२९ को पूर्व तयारी र जलवायु परिवर्तनले कर्णालीमा पारेको असरकाबारे वन तथा वातावरण मन्त्रालय र जलवायु परिवर्तनमा काम गर्दै आएको साथसाथै फाउन्डेशनको सँयुक्त आयोजनामा शनिबार मुगुको रारा ताल छेउमा आयोजना गरिएको कार्यक्रममा मन्त्री शाही ठकुरीले उक्त कुरा बताएका छ्न ।

हरितगृह ग्यास उत्सर्जन गर्ने राष्ट्रहरुले नेपाललाई क्षेतिपुर्ति दिनका लागी अजरबैजानको राजधानी बाकुमा हुने कोप २९औँ बैठकमा आवाज उठाउने मन्त्री शाहीले बताए । रारामा आयोजना गरिएको कोप—२९ को पूर्व तयारी र जलवायु परिवर्तनले कर्णालीमा पारेको असरका बारे कर्णालीका दशै जिल्लाका साथैसिन्धुपाल्चोक, सोलुखुम्बका जनप्रतिनधी तथा अन्य सरोकारवाल निकायको सहभागी रहृका छन् ।

सो कार्यक्रम २ दिनसम्म सञ्चालन हुने आयोजक संस्था साथसाथै फाउण्डेशनकी अध्यक्ष प्रजिता कार्कीले जानकारी दिइन् । विश्व जलवायु परिवर्तनको असर विशेषगरी उच्च हिमाली क्षेत्रका बासिन्दाले बढी भोग्दै आउनु परेको छ ।

१० वर्ष अगाडि ५ फिट सम्म पर्ने हिउँ अहिले १ फिट सम्म पनि पर्दैन । गाउँ नजिकका पानीका मुल सक्दै गएका छन् । बर्षा हुने समयमा बर्षा हुँदैन खेतिपातीमा राम्रो उत्पादन हुनै छाडेको छ । सबैभन्दा बढी कर्णालीका बासिन्दाले जलबायुपरिवर्तनको असर खेप्नु परेको छायाँनाथ रारा नगरपालिका—९ का बिर्ख रोकायाले बताए ।

सोही कार्यक्रममा खुम्वु पासङ लामा गाउँपालिका सोलुखुम्वुकी उपाध्यक्ष टासी लामा शेर्पाले जलवायु परिवर्तनले उच्च हिमाली क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी कृषि, पर्यटन र स्वास्थ्यमा असर पारेको बताइन् । केही महिना अगाडि थामेमा हिम ताल फुटेर आएको बाढीले सिंगो बस्तिलाई क्षति गर्दा स्थानीयहरुको उठीबास भाएको उनले जानकारी दिइन् ।

हेल्म्बु गाउँपालिका सिन्धुपाल्चोकका अध्यक्ष निमा ग्याल्जन शेर्पाले जलवायु परिवर्तनका लागी स्थानिय स्तरमा चेतनामुलक कार्यक्रम संचालन गर्न संघीय सरकारले देशका सबै स्थानीय सरकारलाई शर्सत अनुदानमा १–१ करोड बजेट बिनियोजित गर्नुका साथै संघीय जलवायु परिर्वतन ऐन समेत ल्याउनु पर्ने बताए ।

उनले भने, ‘हिउँ चितुवा विज्ञ रिक्जिन फुम्जन लामाले जलवायु परिवर्तन असरले पृथ्वी तापक्रम बढदै गएकाले उच्च हिमाली क्षेत्रमा पाईने बन्यजुन्तुहरु अन्य जैविक विविधता आफूलाई अनुकुलन हुने वासस्थान खौज्दै जाने र उनीहरुललाई चाहिने आहारा समेत नभेटिदा र मिचाह प्रजातिका घाँस तथा झारपातले घाँसहरु समेत नष्ट हुदै जाने गरेकाले पनि वन्यजन्तु जलवायुको असरले लोपहुने खतरामा छन् ।’ त्यस्तै, यसको असर कृषि र पशुपालनमा समेत परेको उनले बताए ।