भुक्ने कुकुरले टोक्दैन, टोक्ने कुकुरले भुक्दैन भन्ने कुरा राज्य सञ्चालनको जिम्मा लिने सबै व्यक्तिमा बढी लागू हुन्छ । तैपनि हामीलाई आफ्नाको भुकाइ कर्णप्रिय लागिरहेछ । कसले के गर्दछ भन्ने कुरा होइन कि कसले कसरी भुक्दछ भन्ने कुरा नै बढीले लाइक गरिरहेका र सेयर गरिरहेको देखिन्छ । यसैले हामीले जे रुचाउँदछौँ, त्यसैको उत्पादन हुने गर्दछ । यसमा दीपक मनांगेको के दोष ? यस्तो प्रवृत्तिको इतिहास भएकालाई चोख्याउनेहरूको चरित्रमा शंका गर्ने बेला भएन र ? गलत प्रवृत्तिलाई होइन असल पद्धतिलाई समर्थन गर्ने बेला भएन र ?
कुनै पनि मुद्दामा अमुक व्यक्ति दोषी हुनु वा नहुनु भन्ने कुरा गौण हो । जेजस्ता मुद्दाले जेजति राज्यलाई हानि भयो त्यसको शोधभर्ना जरिवानासहित भइरहेको छ छैन भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हो । सतहमा उफ्रन त जसका जिउमा उपैयाँ बनेर सल्कँदा पनि उफ्रन पाइन्छ ।
दोषीबाट मैले के पाएँ भन्दा पनि राज्यले शोधभर्ना पायो कि पाएन भन्ने कुराले महत्व राख्दछ अर्थात् पद्धति बसाउने कुराले महत्व राख्दछ । अर्बौैं खाने करोड दिएर चोखिने, करोडौँ खाने लाख दिएर चोखिने कुपद्धीतिर हामी वास्ता गरिरहेका छैनौँ ।
कुनै पनि सरकारी वा राजनीतिक वा समाज सेवाका पदमा बसिरहेका व्यक्तिको वैध आयले तिनको रातारात बढिरहेको अचम्मलाग्दो जीवनशैलीलाई समर्थन गर्दैन । कतै न कतैबाट कुनै न कुनै उपायले राज्यलाई नचुसी कसैको पनि जीवनस्तर यसरी उकासिँदैन ।
आफू आफू मिलेर आयोग वा समिति बनाइनु, मुद्दा चल्नु र पक्ष वा विपक्षमा फैसला हुनुले मात्र हामीले चाहेको परिवर्तनको संकल्प पूरा नहुँदो रहेछ । हामीले यस्ता प्रक्रिया त आधा शताब्दीदेखि हेर्दै आइरहेकै हो । तर पनि अर्थव्यवस्था चलि नै रहेको छ । मनले जीवनस्तरलाई वैध आयले समर्थन नगर्ने जति सबै आय अवैध आय हुन भन्दछ तर प्रायोजित कानुनले यसो नभन्दो रहेछ ।
ऋण लिएको पनि हो, सापटी लिएको पनि हो, कमाएको पनि हो तर देश दुब्लाउँदै जाने र व्यक्ति मोटाउने प्रथाको भने अन्त भएन । भ्यागुताको जस्तो भुँडी लागेको देख्दादेख्दै पनि ‘केही नखाँदा पनि भुँडी लाग्दोरहेछ’ भनेर कसैले भन्दा हामी ‘ए ए होला होला’ भनेर नै पत्याउने गरिरहेका छौँ । देश सुक्ने तर व्यक्ति उक्सने भनेको सुकेनास रोग लागेको जस्तै हो । सुकेनास रोग लाग्दा अरू सबै अंग सुकेको हुन्छ तर भुँडी भने पिर्लिक्क बाहिर आएको देखिइरहेको हुन्छ । हामीलाई यस्तै किसिमका विकास भिराइ रहिएको छ ।
व्यक्तिमा चाँडो प्रगति गर्ने चाहना हुनु सामान्य कुरा हो । तर, उसले अपनाउने तरिका सबै सही हुन्छन् भन्ने हुँदैन । स्वास्नी, लोग्ने, बाउ, आमा र सन्तान आदि सबै नाता धन कमाउनका लागि प्रयोग गर्न थालिएको छ । यसले पनि नसके, नभए शरीरका अंग बेच्ने गरिन्छ ।
अनि पतिले पत्नी मारेछ, पत्नीले पति मारिछे, बाउआमाले सन्तान मारेछन्, सन्तानले बाउआमा मारेछन्, जानीजानी आफैँले आफ्नो कारखानामा आगो लगाएछ, जानीजानी सवारी साधन खोलामा खसालेछ, आत्महत्या गरेछ आदि समाचार नआए के आउँदछ त ?
राज्य भनेको घटना विशेषलाई उरालेर वा थचारेर जनताको ध्यान मोड्न स्थापना गरिने संस्था होइन । पद्धति बनाएर कडाइका साथ सबैलाई समान किसिमले पालना गर्न लगाउने संस्था हो । हामी भित्रभित्रै बाँडीचुँडी खाने र बाहिर दुईतिर फर्केर बित्तण्डा मच्चाउने र आम नागरिकलाई भ्रमित बनाउने संस्थालाई राज्य मानिरहेका छौँ ।
परिवर्तनले हाम्रो दिमागलाई फेन्सिडिल खुवाएर भ्रमित बनाइदिएको छ । साउनमा आँखा फुटेको गोरुजस्तो बनाइदिएको छ, आफ्नाले जे गरे पनि सबै हरियो नै देख्ने खालको बनाइदिएको छ । यो मूल रोग जबसम्म नाश हुँदैन तबसम्म देश कंगाल नै भइरहनेछ । हामी अर्बौंको लगानीमा बनेका भ्यूटावर माथि चढेर अझै सैयौँ वर्षसम्म कर्मचारीलाई तलब खुवाउन दाता कता छ । साहु कता छ भनेर दूरबिन समाएर खोजिरहेकै अवस्थामा हुनेछौँ ।
बिजुली स्याटलाइटबाट बेच्छुभन्दा पनि पत्यायौँ । त्यसले सकिएन प्रसारण लाइन बनाउँछुभन्दा पनि पत्यायौँ । गाउँगाउँमा सडक पुगे देश विकास हुन्छ भने, त्यो पनि पत्यायौँ । यस्ता अनेक थरी आश्वासन बाँडियो हामीले पत्यायौँ । आश्वासन बाँड्न क्रम जारी छ, हामी सबै पत्याइ नै रहेका छौँ ।
अभूतपूर्व विकास हुँदासम्म देशभित्र नागरिक नै बाँकी नरहने स्थिति बनिरहेछ । यतातिर कोही गम्भीर छैन । ऋण जति हाम्रा थाप्लोमा नाफा जति अन्तै चुहिने गरी द्रूतगतिमा परिवर्तन भइरहेछ । सुकलगुण्डा हुन आम्दानी चाहिन्न त्यसैले परिवर्तन अब भूउपग्रह प्रक्षेपणको तयारीमा लागिरहेछ । जीवित हुँदासम्म जसरी भए पनि उपियाँलाई पाल्नु नै पर्दछ भनेर काइते योजना बुनिरहेछ । उपियाँ, उडुस पाल्नु पनि विकास नै त हो ।
जताबाट आयो नाफा जति सबै उतै जाने योजनाले देश विकास हुन्छ भनेर सोच्नेजति सबै मूर्ख हुन् । दसैँ आउन लाग्यो रेल कार्यालयका कर्मचारी, अनि पानीजहाज कार्यालयका कर्मचारी अब भू–उपग्रहको कार्यालयतिर सरी म्यारिज खेल्न थाल्नेछन् । पालिएका पत्रकार त्यहाँ गएर तास खेलिरहेको भिडियो खिची मोलतोल गर्दै दसैँ खर्चको जोहो गर्नेछन् । विदेशमा गई रगत र पसिना चुहाउनुलाई प्रगति ठान्ने नागरिक दसैँमा केहीदिन रमाउन स्वदेश फर्कनेछ । उसलाई विकासको यथार्थता चासोको विषय हुँदैन । केही दिन बस्नेछ, परिवारसँग रमाइलो गर्नेछ, राजनीतिक दासताको धुङधुङति बाँकी भएकोले त्यसैको केही छाद छाद्नेछ र फेरी उतै फर्कनेछ ।
विकासको नमुना हेर्नलाई विकास भइरहेछ । प्रयोजन के थाहा छैन, सञ्चालन अवस्था मतलव छैन, भविष्य के वास्ता छैन, कसले किन र के का लागि विकास गरिरहेछ बाल मतलव । परिवर्तन यसरी नै चलिरहेछ ।
नदी, सडकका विवाद चलिरहेछन्, चलिरहनेछन् । बेच्ने, बेच्न तारतम्य मिलाएर भुँडी भर्नेजति सबै चोखा भइरहनेछन् । जो जीवनभरको कमाइ लगाएर फस्दछ सबै दोषजति उसैका थाप्लोमा हालिनेछ । त्यही निरीह राजनीतिक दास हरेक गतिविधिमा दण्डित भइरहनेछ । मापदण्ड परिवर्तन भइरहनु नीतिगत भ्रष्टाचार हो है भनेर हाम्रो दिमागलाई सोच्ने फुर्सद कहाँ छ र ? हामी तस्कर र माफियाको जालोमा पलपल फसिरहेका छौँ । जबसम्म सम्पूर्ण पद्धतिप्रति प्रहार गर्नुपर्ने रहेछ भनेर बुझ्दैनौ तबसम्म व्यक्ति, दल, तन्त्र वा राज्यका संरचना विशेषका समर्थन वा विरोधमा हामीलाई लडाइ रहिनेछ । तस्करतन्त्रमा वा माफियातन्त्रमा सबै मिलेर नै यी काम भइरहेको हुन्छ भन्ने कुरा परिवर्तनले कहिले हाम्रो दिमागमा घुसाउला ? राजनीतिक तन्त्रका हातमा राज्य छैन भन्ने कुरा कहिले थाहा देला ? पटकपटक नीति परिवर्तन हुनुको पछाडि नीतिगत भ्रष्टाचार प्रमुख कारण हो, देश विकास गर्ने लक्ष्य होइन भनेर हामीलाई कहिले ज्ञान होला ? सम्भवतः राज्यले दासहरू किनबेच गर्न पाउँदासम्म यी कुरा रहरिहनेछन् ।
यसो नभन्न पाए कति वेश हुन्थ्यो
सार्वजनिक जग्गा कति थिए वा छन्, राज्यसँग अभिलेख रहने गर्दैन । नत्र समिति बनाएर त्यसको तथ्यांक संकलन गर्ने कार्यको शृंखला नै चल्दैनथे । नेपालभित्रका हरेक स्थानका सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिले पाए व्यक्तिले र कुनै समूहले पाए समूहले हडप्ने प्रचलन धेरै पुरानो प्रचलन हो । अपवादमा बाहेक हडपेको जग्गा वैध बनाउन नै आजसम्मका आयोग वा प्रतिवेदनले बल गरे ।
सार्वजनिक जग्गाको अभिलेख सरकारसँग होइन भूमाफियाहरूसँग बढी भरपर्दो रहेको छनक देखिएको छ । ‘पुस्तौंदेखि बसोबास गर्दै आइरहेका व्यक्तिलाई उठिबास लगाउँदै जाने र सार्वजनिक जग्गा निल्दै जाने हाम्रा नीतिहरू सही थिएनन्, छैनन् र हुने पनि छैनन्’ भनेर सोच्ने नीति कहिले बन्छ यो देशमा थाहा छैन ।
देशले कहिले भूकम्प त कहिले बाढीपहिरो तथा डुवानको सामना गर्नु परिरहेको छ । भूकम्पले गरेको क्षतिको पुनर्निर्माण पूर्ण नभइसकेको समयमा देशले फेरि बाढीपहिरोको समाना गर्नुपरेको छ । स्रोत र साधनसँग तुलना गरेर हेर्ने हो भने पुनर्निर्माण गर्न हामी ९० सालपछि झन् असक्षम भएका रहेछौँ भन्ने पुष्टि भएको छ ।
तथ्यांकसहित उदाहरण दिइरहन पर्दछ भन्ने मलाई लाग्दैन । भएका खुल्ला ठाउँ बेच्दै जाने अनि नयाँ खुल्ला ठाउँका परिकल्पना गर्ने शैली नै भूमाफियाको शैली हो । पटकपटक भन्दै आएँ, फेरी पनि भन्दछु माफिया वा तसकरको कुनै तन्त्र, धर्म, आस्था वा सिद्धान्त हुँदैन । यो महामारी हो । यसबाट सबै क्षेत्र ग्रस्त र त्रस्त छन् । राजनीति पनि यसकै चक्रब्यूहमा फसेको छ । अनुकूलतामा चुस्ने र प्रतिकूलतामा रुने जनता भएसम्म यो क्रममा क्रमभंगता पनि हुँदैन ।
जब जब भूकम्प तथा बाढीपहिरो आदि विपत्तीका चेतावनी आउँछन् तबतब हामीलाई खुल्ला ठाउँका विषयमा सोच्ने फुर्सद हुन्छ, अरू बेला खुला ठाउँ मिच्दै खाँदै नै समय बितिरहेको हुन्छ । राजधानी वा सहरी क्षेत्र महँगा छन् त्यसैले बढी चर्चामा आउँछन् । तर देशका हिमालदेखि तराईसम्मका हरेक भूभागमा सार्वजनिक जग्गा मिचिएको छ । देखेका छौँ, भोगेका छौँ तर हामी दृष्टिविहीन र निरीह बनिरहेका छौँ ।
बालुवाटार, टुँडिखेल यस्तै यस्तै कति हो कति विषय धेरै छन् । आधिकारिक निकायसँग लाजशरम छैन । ऊ मजाले भनिदिन्छ ‘मिच्न हामीले अनुमति दिएको छैन, थाहा छैन, … पहल गरौंला…’ आदि । कति सजिलो छ मेरो देशमा जिम्मेवारीबाट पन्छन । गफ…भो कुरा नगरौँ ।
यतिविघ्न कठोर आरोप लगाउन नपरे हुन्थ्यो भन्ठान्दछु तर मन मान्दैन । यो वा त्यो म कुनै एक राजनीतिलाई सबै दोष थोपर्न चाहन्न, म पद्धतिलाई प्रश्न गर्न चाहन्छु ‘नेपालको अहिलेको सीमाना कति हो ?’ कागजमा रटिने तथ्यांक बाहेक छ कसैसँग यसको जवाफ ?
राष्ट्रियता होस् वा नैतिकता पहिले आफूबाट उत्सर्जन हुन्छ र मौलाउँदै देशको सीमासम्म र विश्वभर फिँजिन्छ । लाखौँ जनताले एकैस्वरमा भजन गाउँदैमा वा रट्दैमा राष्ट्रियता वा नैतिकता न जन्मन्छ, न हुर्कन्छ न त बढ्दछ नै ।
लिलाममा मन्त्री पद
उल्लिखित विषयको प्रसंगमा के के न नौलो कुरा पाए जसरी उफ्रिन्छौँ । हामीले बुझ पचाएका मात्र हौँ । पात्र विशेषले यी कुरा सतहमा लेराएका मात्र हुन्, हाम्रो राजनीतिले सिकेको मूल संस्कार नै यही हो । धनसँग इमानजमान र पद साट्ने चलन नेपालका लागि नौलो विषय होइन । आफ्नाको आङमा भैँसी चरिरहेको नदेख्ने र अर्काको आङमा जुम्रा हिँडेको देख्ने गरी तुहिएको हाम्रो दृष्टिक्षमता नै राजनीति कुहिनुको मूल कारण हो ।
यसैले लालबाबु पण्डित, गोकर्णविष्टजस्ता व्यक्ति पाखा लाग्दछन् । प्रचण्ड जस्ताको समूहले मानव तस्करी गर्न थाल्दछ । आदर्श होलान् कि जस्ता व्यक्तिमध्ये कोही बाख्राको खोरमा, कोही छतको ट्यांकीमा, कोही बालुवाटारको जग्गामा, कोही चिया बगानमा, कोही भ्यू टावरमा र कोही सहकारीको सभाकक्षमा गएर बेहास् भएर सुत्न थाले । गगन थापाजस्ता व्यक्ति कुमालकोटीले गुँडभित्र लगेको माकुराको किम्बदन्ती जस्तो बन्न पुग्दछन् ।
नीतिगत भ्रष्टाचार यति उग्र छ कि उच्चपदस्थ कर्मचारी, व्यापारी, उद्योगपति र राजनीति मिलेर रातारात देशको अर्बौं रकम घिच्दछन् । तिनले सँगै बसेर डकारेको गन्ध सुँघेर हामी तिनको पक्ष र विपक्षमा लड्ने गर्दछौँ ।
मिठो तर्क वा भाषण वा उग्र बोली एकछिनका लागि प्रिय हुन्छ । बोलीले देश बन्दो रहेनछ । अझ पनि हामी यो सत्यलाई स्वीकार्न तयार छैनौँ । भालाले घोच्दासमेत मानसिकरूपमा सचेत हुन नचाहने राजनीतिलाई हामी पानी छर्केर होसमा लेराउन खोज्दछौँ । विकासमा लगाउने पैसा बाँडेर देश विकास नहुँदो रहेछ । देशभित्रै काम गरेर खाने वातावरण चाहिँदो रहेछ भन्ने कुरा हाम्रो दिमागमा अझै पनि घुस्न सकेको छैन ।
नामर्दहरू नीलो चलचित्र हेरेर चन्दशमशेर रमाए आत्मरतिमा रमाउन अभ्यस्त हुँदा रहेछन् ।
कुनै पनि दलमा वैकल्पिक श्रेष्ठ नेताको जन्म नै हुन दिइँदैन । सबै उदीयमान नेतालाई आफूजस्तै कसैको प्यूपा बनाएर आफू मातहतमा नै राख्न खोजिन्छ ।
राजनीति वा शासन व्यवस्था सुध्रने अवधि कति ? ४० वर्ष हुन लाग्यो त । क्रान्तिका नाममा जनतालाई भिडाउने अनि यथास्थितिलाईलाई नै निरन्तरता दिने किन रहेछ भनेको त तस्करी कसरी गर्ने, माफिया कसरी चलाउने, घुस कसरी खाने र भ्रष्टाचार कसरी गर्ने भन्ने तरिका सिक्न पो नयाँलाई गलत भनिएका पुरानै अनुहार प्रिय लागेका रहेछन् ।
बत्तीसा हल्लने गरी झापट जनताले नदिएसम्म यो राजनीति सुध्रन असम्भव छ । तर जनताको संख्या बिस्तारै घटिरहेछ, नेताको पुरा खाने, दिसा सफा गरिदिने, हातमा वान्ता थापी दिने समूह मात्र देशभित्र बाँकी हुने अवस्था सिर्जना भइरहेछ । चोरैचोर मध्येबाट कम चोर छानी चोरिन नै मन पराउने हाम्रो बुद्धि कहिले फेरिन्छ थाहा छैन । अब त हाम्रो चोरप्रिय स्वभाव देखेर धर्म र राजनीतिलाई आधार बनाएर नक्कली भेषमा प्रशस्त विदेशी चोरहरू घुसाइसकेको अवस्था छ । यी चोरहरू खरानी घसेर बसिरहेका छन् ।
कहिले सेनाका कुरा निकालेर, कहिले धर्मका कुरा निकालेर, कहिले पारिवारिक बनोटका कुरा निकालेर, कहिले जातका कुरा निकालेर, कहिले लिंगका कुरा निकालेर अनि कहिले भूगोलका कुरा निकालेर यी विष वमन गरिरहेका हुन्छन् । हामी नेपाली चाँडै उत्तेजित हुन्छौँ र चाँडै शिथिल हुन्छाैँ, हाम्रा दिमाग चाँडै स्खलित हुने खालको बनाइएको छ । सत्यतथ्य बुझ्नतिर नलागी हतारमा प्रतिक्रिया दिन्छौँ र रेडलाइट एरियामा पति र पत्नी बदले जसरी आफ्नो बोली बदलिरहन्छौँ ।
म मध्ययुगीन दासप्रथा सम्झन्छु, जतिखेर हातमा हतकडी लगाएर मानवको तस्करी गरिन्थ्यो । अहिले हतकडीका स्वरूप फेरिएका छन् तर मानव बेचबिखन गर्ने चलन बदलिएको छैन । समानताका नारा बेचेर धनी भएका देशभित्रै रैथाने र विदेशी भनी उग्र विवाद हुन थालेका छन् । यसबाट डराएर कतिपय देशले प्रकारान्तरले दास बनाएर राखेका विदेशीलाई तिनकै देशमा धमाधम फर्काउने नीति बनाइरहेका छन् ।
हामीले देश बाहिरका नागरिक देशभित्र फर्केपछिको स्थिति, कृत्रिम वा प्राकृतिक नाकाबन्दी हुँदाको स्थितिका बारेमा अलिकति पनि सोचिरहेका छैनौँ । तर, नचाहँदा नचाहँदै पनि एकदिन यो समस्या पक्कै आउनेछ ।
कुनै बेला प्रधानमन्त्रीकै पद पनि प्रकारान्तरले लिलाममा राखिएकै हो । निवेदन हाल्ने अझै जीवितै छन्, प्रमाण दिइरहन जरुरी पर्ला र ?
तन्त्र साधन हो साध्य होइन । साध्य पद्धति हो । वर्तमान समयमा अस्तितत्वमा रहेका कुनै पनि राजनीतिमा पद्धति बसाउन दृढ इच्छाशक्ति नै देखिएन । यी एकअर्काको जुम्रा देखाएर नै अस्तित्वमा आइरहेका हुन् भन्नेकुरा प्रमाणित भइरहेको छ । भुक्ने कुकुरले टोक्दैन, टोक्ने कुकुरले भुक्दैन भन्ने कुरा राज्य सञ्चालनको जिम्मा लिने सबै व्यक्तिमा बढी लागू हुन्छ । तैपनि हामीलाई आफ्नाको भुकाइ कर्णप्रिय लागिरहेछ । कसले के गर्दछ भन्ने कुरा होइन कि कसले कसरी भुक्दछ भन्ने कुरा नै बढीले लाइक गरिरहेका र सेयर गरिरहेको देखिन्छ । यसैले हामीले जे रुचाउँदछौँ, त्यसैको उत्पादन हुने गर्दछ । यसमा दीपक मनांगेको के दोष ? यस्तो प्रवृत्तिको इतिहास भएकालाई चोख्याउनेहरूको चरित्रमा शंका गर्ने बेला भएन र ? गलत प्रवृत्तिलाई होइन असल पद्धतिलाई समर्थन गर्ने बेला भएन र ?
हामी तितो पोख्ने मात्र हो । किनकी अमृतले सेचन गरे पनि दिसा गनाउन छाड्दैन, सफा गर्नु नै पर्दछ । नेपाली कहिले उठेर दिसा सफा गर्न जुरमुराउनेछन् थाहा छैन, सायद सबैतिरबाट धपाएर पुनः देशभित्र थुप्रिन बाध्य भएपछि जुरमुराउलान् । ५० वर्षमा नपलाएको बुद्धि, नदेखिएको क्षमता अर्को ५० वर्षमा पलाउँदछ, देखिन्छ भनी आशा गर्ने हामी सबै महामूर्ख हौँ ।
अन्तमा,
नदीको सीमानाका सम्बन्धमा अदालतले गरेको फैसला र नगरप्रमुखको सूचना अहिले विवादमा परिरहेछ । हामी कति मूर्ख भन्ने कुरा यसैबाट थाहा हुन्छ । कुनै संरचना कानुन मिचेर बनाइएको छ भने त्यो संरचना अस्तित्वमा आउँदासम्म सहयोग गर्ने सबै निकाय दोषी हुन्छन् कि हुँदैनन् ? तिनलाई पहिला दण्डित गर्नुपर्दछ कि पर्दैन ? नागरिकबाट घुस लिएर सबै कुरा गर्न स्वीकृत दिने निकाय वा व्यक्ति चोखो अनि घुस दिएर वा अन्य उपायले संरचना बनाउने नागरिक मात्रै दोषी हुन्छ र ?
प्रतिक्रिया