रुकुम पश्चिमका ३ पालिकामा सामुदायिक पूर्वाधार उत्थानशीलता तथा खाद्य सुरक्षा अभिवृद्धि परियोजना सञ्चालन

आठबिसकोट । रुकुम पश्चिमका तीन पालिकामा सप्रोस नेपालले सामुदायिक पूर्वाधार उत्थानशीलता तथा खाद्य सुरक्षा अभिवृद्धि परियोजना सञ्चालनमा ल्याएको छ ।

गत वर्ष कार्तिकमा गाएको जाजरकोट भूकम्पबाट प्रभावित तथा जोखिममा रहेका परिवारको जीविकोपार्जन, आधारभूत सेवाको दीर्घकालीन पुन: निर्माण र क्षतिग्रस्त भौतिक संरचनाहरूको पुन: निर्माणका लागि बेलायती राजदूतावास काठमाडौंको आर्थिक सहयोग र विश्व खाद्य कार्यक्रम को सहकार्यमा सप्रोस नेपालले खाद्य सुरक्षा र पोषणसँग सम्बन्धित गतिविधिहरू कार्यान्वयनका लागि रुकुम पश्चिमका आठबिसकोट नगरपालिका, चौरजहारी नगरपालिका र सानीभेरी गाउँपालिकामा खाद्य सुरक्षा र पोषण विषय सँग सम्बिन्धीत सामुदायिक पूर्वाधार उत्थानशीलता तथा खाद्य सुरक्षा अभिवृद्धि परियोजना (SAFE) सञ्चालन गरेको हो ।

उक्त परियोजना वैशाख २०८१ देखि पुस २०८१ सम्म सञ्चालन हुनेछ । परियोजना निसर्त अनुदान सहयोग, तालिम का लागि नगद सहयोग र कामका लागि नगद सहीत आठबिसकोट नगरपालिकामा दुई हजार ९ सय घरधुरी, चौरजहारी नगरपालिकामा एक हजार ६ सय घरधुरी र सानीभेरी गाउँपालिकामा एक हजार तीन सय घरधुरीलाई लक्षित गरी कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याइएको संस्थाले जनाएको छ ।

भूकम्पबाट अती प्रभावित तथा जोखिमपूर्ण अवस्थामा रहेका परिवारहरुका लागी रोजगार र सिपमुलक तालिम को लागि नगद कार्यक्रममार्फत खाद्य सहायता, निसर्त नगदमा आधारित खाद्य सहायता, र पोषणका लागि थप निसर्त नगद सहायता पनि प्रदान गरिने जनाइएको छ ।

जाजरकोट भूकम्पबाट प्रभावित, गरिब, खाद्य असुरक्षित र बेरोजगार र क्षतिग्रस्त भएका सामुदायिक पूर्वाधारहरूको पुनः स्थापना/पुन: निर्माण तथा संकटमा रहेका सीमान्तकृत समुदायलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर सामाजिक न्याय, समावेसिताका साथ परियोजनाले उक्त कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याएको सप्रोस नेपालाका परियोजना संयोजन रघुनाथ रिमालले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार परियोजनाले प्रदान गर्ने सहायता पुन: स्थापनाका लागि छनाेट गरिएका सामुदायिक पूर्वाधार/ग्रामिण सडकको प्रभाव क्षेत्र (Zone of Influence) मा पर्ने घरधुरीलाई प्राथमिकता दिने बताए ।

साथै काम वा सीप विकासका लागि नगद कार्यमा सशर्त नगदमा सहभागी हुन नसक्ने गरिब तथा जोखिममा रहेका परिवार, जसको परिवारमा काम गर्न सक्ने उमेरका व्यक्तिहरू उपलब्ध नभएका, एकल महिला, जेष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएको सदस्य, गर्भवती तथा सुत्केरी महिला, कुपोषित बालबालिका, दीर्घरोगी, आम्दानीको स्थायी स्रोत नभएका परिवारहरु का लागि निसर्त सहयोगअन्तर्गत को कार्यक्रममा समावेश हुने रिमालले बताए ।

स्थानीय विपद् व्यवस्थापन समितिको बैठकबाट लाभग्राहीको अन्तिम सूचीको अनुमोदन गरेर अन्तिम सूचीमा समाविष्ट लाभग्राहीहरूको आवश्यक विवरण प्रत्येक घरमा गएर विश्व खाद्य कार्यक्रमको लाभग्राही व्यवस्थापन प्रणालीअन्तर्गत लाभग्राहीलाई परिचयपत्रमार्फत पहिचान गरिने बताइएको छ ।

परियोजनाबाट कसले कसरी लाभ लिन सकिन्छ ?

सशर्त नगदमा आधारित सहायता प्राप्त गर्ने लाभग्राही :

– भूकम्पबाट प्रभावित, अस्थायी आवासमा रहेका, गरिब, असुरक्षित आर्थिक स्थिति भएका परिवार ।

– आफ्नो जग्गा जमिन नभएका, सुरक्षित बसोबासको कुनै व्यवस्था नभएका, स्थायी आम्दानीको स्रोत नभएका गरिब परिवार ।

– संकटमा रहेका सीमान्तकृत समुदाय (दलित, जनजाति, अल्पसंख्यक) का गरिब परिवार ।

नि:शर्त नगदमा आधारित खाद्य सहायता र पोषण प्राप्त गर्ने लाभग्राही :

सामाजिक न्याय, समावेशिता, र कसैलाई पछाडि नछोड्ने (Leaving No One Behind) सिद्धान्त अनुसार, पूर्वाधार निर्माण कार्यमा श्रम योगदान गर्न वा छोटो अवधिको सीप विकास कार्यक्रमहरूमा सहभागी हुन नसक्ने गरिब तथा जोखिममा रहेका परिवारलाई ध्यानी खाद्य सुरक्षाको लागि सशर्त नगद सहायता बराबरकै निशर्त नगद सहायता एकमुष्ट भुक्तानी हुने बताईएको छ ।

त्यस्तै पोषणको लागि थप निसर्त नगद सहायता प्राप्त गर्नका लागी सशर्त र निसर्त नगद सहायता प्राप्त गर्ने परिवारका गर्भवती तथा सुत्केरी महिला र किशोरीहरू र ६-२३ महिनाका बालबालिकाहरूलाई कुपोषणबाट बचाउन पोषण सम्बन्धित विशिष्ट आवश्यकताहरू परिपूर्ति गर्न थप निसर्त नगद सहायता एकमुष्ट भुक्तानी गरिने संस्थाले जनाएको छ ।

लाभग्राही पहिचानको आधार तथा छनाेट प्रक्रिया

स्थानीय तह र जनसमुदायलाई लाभग्राही पहिचान तथा छनोट मापदण्ड र प्रक्रिया बारे जानकारी दिएपछी सो मापदण्डको आधारमा वडा/पालिकाहरूबाट लाभग्राहीको प्रारम्भिक सूची तयार गरेर प्रत्येक प्रस्तावित लाभग्राहीको घरमा गएर स्थलगत अवस्था प्रमाणीकरण गरिएको र आवश्यक व्यक्तिगत सूचना तथा प्रमाण बैंक खाताको विवरण संकलन गरेर सरोकारवालाहरू तथा सर्वसाधारणको गुनासो, उजुरी वा दाबी विरोधको लागि स्थानीय तह/वडा कार्यालयको सूचना पाटीमा टाँस गरी सार्वजनिक गरिएको र उक्त कार्यको लागि ७ दिनको समय निर्धारण गरिएको जनाइएको छ ।

त्यसपश्चात प्राप्त गुनासो, उजुरी वा दाबी विरोधको स्थलगत अध्ययन, प्रमाणीकरण गरी सूचीमा आवश्यक पुनरावलोकन, परिमार्जन/संशोधन गरी लाभग्राहीको अन्तिम सूची तयार गरेर लाभग्राहीको अन्तिम नामावली स्थानिय बिपद व्यबस्थापन समिती बाट अनुमोदन साथै लाभग्राही को दर्ता प्रकृया भइरहेको बताइएको छ ।