राजविराज । सप्तरीको छिन्नमस्ता गाउँपालिकाका अध्यक्ष विद्यानन्द चौधरीले दलित समुदायको हरेक निकायमा पहुच बढाउनका लागि राजनीतिमा पहुँच बढाउनुपर्ने जरुरी रहेको बताएका छन् ।
दलित सरोकार मञ्च, नेपालद्वारा सिरहाको मिर्चैयामा सोमबार आयोजित ‘दलित बजेट, मधेस प्रदेशस्तरीय छलफल कार्यक्रम’ मा बोल्दै चौधरीले यस्तो बताएका हुन् । उनले जसले जति बाटो देखाए पनि सबै नीतिको माउनीति राजनीति भएकाले यसलाई प्रयोग नगरेसम्म यो समुदायका पीडा नसकिने बताए । अध्यक्ष चौधरीले दलित समुदायलाई अहिले पनि समानुपातिकरूपमा बजेट छुट्याउन नसकिएको स्वीकार गरे ।
‘अहिले पनि दलित समुदायलाई बजेट छुट्याउनु नसक्नु कमजोरी महसुस भएको छ । आगामी दिनमा यसलाई सुधारेर जानेछौँ,’ उनले भने, ‘अरू पालिकाका नेतृत्वले पनि यस्तो महसुस गर्नु आवश्यक छ ।’ उनले यस्तो ऐतिहासिक कार्य गरेको भन्दै आयोजकलाई विशेष धन्यवाद समेत दिए ।
छलफलका अवसरमा धनुषाको हंसपुर नगरपालिकाका नगरप्रमुख प्रदीप यादवले संघीय सरकारले नै दलित समुदायलाइ प्रत्यक्ष लाभ पुग्ने ससर्त बजेट पठाउनुपर्ने उल्लेख गरे । नगरपालिका महासंघको प्रदेश संयोजकसमेत रहेका यादवले आफू संघमा समेत यो कुरा उठाउन प्रतिबद्ध रहेको बताए ।
‘दलित समुदायलाई सिप मात्र दिएर हुन्न, सिप सिकाएपछि त्यसलाई व्यवहारमा उतार्न आवश्यक पुँजीसमेत अनुदानका रूपमा उपलब्ध गराउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘नत्र आर्थिक अभावकै कारण दलित समुदायका मानिस सिपमूलक तालिम आदिमा सहभागी हुने सम्भावना रहँदैन ।’
कार्यक्रमका सहभागीहरूले पालिकाहरूले दलित समुदायका व्यक्तिलाई योजना तर्जुमा तथा बजेट निर्माण प्रक्रियामा सहभागी नै नगराउने, गराए पनि आफुहरुको कुरा सुनुवाइ नहुने गरेको गुनासो गरे । उनीहरूले दलित समुदायबाट कार्यपालिकामा प्रतिनिधित्व गर्ने व्यक्तिहरू तर्क गर्न नसक्ने, नेतृत्वविरुद्ध बोल्न नसक्ने र कुनै माग पनि राख्न नसक्नेखालको चयन गरिने भएकाले पनि उनीहरूको आवाज बुलन्द हुन नसकेको उल्लेख गरे ।
त्यसैगरी सहभागीहरूले पालिकाहरूले योजना बनाउने बेलामै दलित समुदायका व्यक्तिहरू चनाखो हुनुपर्ने, सक्दो बढी उपस्थित भएर आफ्ना माग समावेश गर्न दबाब दिनुपर्ने, माग पालिकासम्म पुगे÷नपुगेकोबारे नियालिरहनुपर्ने, योजना त्यहाँ पुगेपछि पनि बजेट परे÷नपरेको हेर्ने र नपरेमा पार्न खबरदारी गर्ने र बजेट परेकोमा त्यस्तो बजेट दलित समुदायलाई प्रत्यक्ष फाइदा पुग्ने काममा अधिकतम सदुपयोग भएको/नभएको हेर्नुपर्नेबारे यो छलफलले आँखा खोलिदिएको धारणा व्यक्त गरे ।
त्यस क्रममा पत्रकार/अध्येता रघुनाथ लामिछानेले ‘मधेसका पालिकामा दलित बजेट’ विषयक अध्ययनको निष्कर्ष प्रस्तुतीकरण गरेका थिए । लामिछानेले मधेस प्रदेश सरकारले दलित सशक्तीकरण ऐन ल्याएर प्रदेशका हरेक निकायमा समावेशी÷समानुपातिक व्यवहार अपनाउनुपर्ने उल्लेख गरे पनि त्यो व्यवहारमा भने नदेखिएको उल्लेख गरे । जनसंख्याको आधारमा बजेट नछुट्याइएको, छुट्याए पनि एकदमै कम मात्र छुट्याउने गरेको र दलित समुदाय एकजुट नभएको फाइदा पालिकाहरूका नेतृत्वले लिइरहेका उनको भनाइ थियो ।
लामिछानेले मधेस प्रदेशका प्रत्येक पालिकामा कानुनतः गठन हुनुपर्ने स्थानीय जातीय विभेद तथा छुवाछूत अनुगमन समिति गठन, त्यसको प्रभावकारिता र यसलाई सक्रिय तुल्याउन अपनाउनुपर्ने उपायहरूबारे पनि अर्को प्रस्तुतीकरण गरेका थिए ।
डा. विजयप्रसाद मिश्रले दलित समुदायले बजेट विनियोजनमा देखिएको पक्षपातलगायतका समस्याबाट मुक्ति पाउन आगमी दिनमा गर्नुपर्ने कार्यहरू र अपनाउनुपर्ने रणनीतिहरूबारे छलफल गराएका थिए । त्यस क्रममा सहभागीले समूह छलफलद्वारा निष्कर्ष निकाली त्यसलाई प्रस्तुति गरेका थिए ।
दलित सरोकार मञ्चका कार्यकारी निर्देशक भोला पासवानले मधेस प्रदेश सरकार र दलित विकास समितिको बजेटमा दलित समुदायलाई प्रत्यक्ष फाइदा पुग्ने बजेटको विश्लेषणबारे प्रस्तुतीकरण गरेका थिए । यी सबै प्रस्तुतीकरणमा सहभागीहरूको सुझाव समेटेर प्रतिवेदनलाई अन्तिम रूप दिने उनको भनाइ थियो ।
कार्यकारी निर्देशक पासवानले पालिकाहरूले तर्जुमा गर्ने योजना र निर्माण गर्ने बजेटमा दलित समुदायलाई एकदमै नजरअन्दाज गरिएकाले दलित समुदाय एकजुट भएर अघि बढून् भन्ने उद्देश्यले यो कार्यक्रम गरिएको बताए ।
दलित कार्यपालिका सदस्य, दलित पत्रकार सञ्जालका पदाधिकारी, दलका दलित भातृ संगठन र दलित नेतृत्वका नागरिक समाजका पदाधिकारीलाई एक ठाउँमा ल्याएर दलित समुदायका समस्या समाधानका लागि दरिलो दबाब सिर्जना गर्ने वातावरण बनाउनु कार्यक्रमको मुख्य उद्देश्य रहेको उनले बताए ।
प्रतिक्रिया