सिरहाका अधिकांश गाउँ तथा नगरसभा सम्पन्न

सिरहा । सिरहाका १ दर्जनभन्दा बढी पालिकाले गाउँ तथा नगरसभा सम्पन्न गरेका छन् । स्थानीयतहहरूले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट असार १० गतेभित्र अनिवार्य ल्याउनुपर्ने प्रावधान भएकोले सिरहाका केही पालिकाहरू असार १० गतेभन्दा पहिला सम्पन्न गरेका छन् भने अधिकांश पालिकाले सोमबार अन्तिम दिनमा सपन्न गरेका हुन् ।

स्थानीय तहका प्रमुखले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममाथि टेकेर उपप्रमुखले आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउने प्रावधान रहेता पनि सिरहा जिल्लाका अधिकांश ठाउँपालिका अध्यक्षले नै बजेट तथा नीति प्रस्तुत गरेका छन् । त्यस कार्यप्रति कति पालिकाका उपप्रमुख तथा उपाध्यक्षहरूको नगरप्रमुख र गाउँपालिका अध्यक्षमाथि असन्तुष्ट देखिएको छ ।

कतै उपप्रमुख तथा उपाध्यक्ष बाध्यताले पनि नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्न सकेन । किनकी कति उपप्रमुख तथा उपाध्यक्षले आफ्नो हस्ताक्षरबाहेक केही पढ्न लेखन नसकेको बाध्यताले पनि होला तर जुन पालिकाको उपप्रमुख तथा उपाध्यक्षले पढ्न लेखन जान्दा पनि नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्न नदिँदा दुःखित भएका छन् ।

कति ठाउँमा विरोध पनि गरे तर कति ठाउँमा बाध्यताले विरोध नगरेको बताएका छन् । असार १० गतेको समयभित्र बजेट सार्वजनिक गरेका पालिकाहरूले शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पर्यटन, पूर्वाधार विकास, लक्षित वर्गको उत्थानलाई मुख्य प्राथमिकतामा राख्दै बजेट ल्याएको जनाएका छन् ।

सिरहामा ६ नगरपालिका र ११ गाउँपालिका गरी १७ वटा स्थानीयतह छन् । तीमध्ये सबैभन्दा धेरै लहान नगरपालिकाले १ अर्ब २३ करोड १ लाख ९२ हजार रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याएको छ ।

असार १० गते बरियारपट्टी गाउँपालिकाकाले ४० करोड ३६ लाख ३९ हजारको बजेट ल्याएको छ । त्यस्तै, पालिकाहरू क्रमशः सुखीपुर नगरपालिका, नवराजपुर गाउँपालिका, भगवानपुर गाउँपालिका र सखुवानन्कारकट्टी गाउँपालिकाले बजेट प्रस्तुत गरेका छन् ।

सुखीपुर नगरपालिका र नवराजपुर गाउँपालिकामा समान्य विवादको बाबजुद पनि सभा सम्पन्न भएको छ भने लहान, बरियारपट्टी, भगवानपुर र सखुवानन्कारकट्टीमा सर्व सहमतिमा सभा सम्पन्न भएको छ ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ र अन्तर सरकार वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा २१ को व्यवस्थाअनुसार प्रत्येक वर्ष असार १० गतेभित्र आर्थिक वर्षको राजस्व र व्ययको अनुमान सम्बन्धित गाउँ वा नगरसभामा पेस गर्नुपर्ने हुन्छ । सोही व्यवस्था अनुसार आफ्नो एक वर्षे आय व्ययको विवरण गाउँ वा नगरसभामार्फत सार्वजनिक गर्नुपर्ने हुन्छ ।