दलितहरुको हकहितका लागि विशेष भूमिका खेल्ने विश्वकर्मा सम्मानित

महोत्तरी । दलित, भूमि तथा मानव अधिकारका क्षेत्रमा विगत २५ वर्षदेखि क्रियासील राष्ट्रिय दलित नेटवर्क नेपालले उक्त संस्थाका संस्थापक अध्यक्ष गणेशबहादुर विश्वकर्मा सम्मानित भएका छन् । उनलाई सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको नीति तथा योजना आयोगको उपाध्यक्ष पदमा नियुक्त भएको अवसरमा बधाई तथा सम्मान कार्यक्रमको आयोजना गरिएको थियो ।

सो अवसरमा उनले नेपालको दलित मानव अधिकार आन्दोलनमा पुर्याएको योगदानको उच्च कदर गर्दै संस्थाका वर्तमान अध्यक्ष मोहन ओडले सम्मान पत्रले सम्मानित गरे भने महासचिव पार्वती आग्री र कोषाध्यक्ष जंगबहादुर सुनारले मायाको चिनो प्रदान गरे ।

उक्त सम्मान कार्यक्रममा विश्वकर्माले सुदूरपश्चिम प्रदेशको नीति तथा आयोगमार्फत दलितहरुका राजनितिक, आर्थिक, सामाजिक र सवाल सम्बोधन गर्नका लागि आफूले भूमिका निर्वाह गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । हाल उनी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकिकृत समाजवादी) को पोलीटब्युरो सदस्य र नेपाल दलित मुक्ति संगठनको केन्द्रीय अध्यक्ष हुन् ।

विश्वकर्माले विशेषगरी नेपाल र दक्षिण एसिया स्तरका विभिन्न एलायन्स र नेटवर्कको नेतृत्वमा रहेर सामाजिक आन्दोलनको अगुवाई गरेका थिए । उनकै पहलमा राष्ट्रिय दलित नेटवर्क, नेपालद्वारा २०६० सालमा नेपालमा ऐतिहासिक दलित संसदको आयोजना गरिएको थियो ।

नेपालको नागरिक आन्दोलनमा दलित संसद एउटा सृजनात्मक र नविनतम साझा कार्यक्रम बन्न पुग्यो । जसले नेपाली दलितहरुको राजनितिक, सामाजिक, आर्थिक र सांस्कृतिक सवालहरु अन्तराष्ट्रियकरण गर्न योगदान गरेको हो । पहिलो दलित संसदले संविधानसभाको निर्वाचनको माग गरेको थियो ।

दोस्रो दलित संसद २००२ मा सम्पन्न भयो र यसले दलितहरूको लागि संवैधानिक आरक्षणको लागि अर्थपूर्ण शान्ति वार्ता र वैकल्पिक प्रतिवेदन घोषणा गर्यो । त्यसैगरी सन् २००३ मा धनगढीमा सम्पन्न तेस्रो दलित संसदले हलिया मुक्ति र क्रान्तिकारी भूमिसुधारको व्यापक वकालत गरेको थियो । तर चौथो दलित संसद काठमाण्डौमा सम्पन्न भई यसले लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको नमुना संविधान घोषणा गरेको थियो ।

त्यस्तै पाँचौँ दलित संसदले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको घोषणा गरेको छ । त्यसैगरी छैटौँ र सातौँ दलित संसदले दलित संसदलाई दलित संविधानसभाको रूपमा तोकेर छायाँ संविधानसभा गठन गरेको थियो जसमा संवैधानिक राष्ट्रिय दलित आयोग र दलित परिप्रेक्ष्यमा आगामी संविधानको मस्यौदा तयार गरेको थियो । संविधान निर्माणमा केन्द्रित ११औँ दलित संसदले नेपालको नयाँ संविधान कार्यान्वयनका लागि मुद्दा उठान गरेको थियो ।

उनले यसअघि उनले नेपाल सरकारद्धारा गठित उच्चस्तरीय भूमि अयोगको सदस्य, संघीय सरकार भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयद्वारा गठित मुक्त कमैया, हलिया, हरवाचरवा र कमलरी बस्तुस्थिती अध्ययन समितिको सदस्य, संघीय सरकार श्रम, रोजगार र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयद्वारा गठित एकीकृत बाधा श्रम ऐन मस्यौदा समितिको विज्ञ सदस्यका रुपमा रहेर काम गरिसकेका छन् ।

त्यसैगरी विश्वकर्माले नागरिक आन्दोलनका तर्फबाट देशका १००० भन्दा बढी सामाजिक संस्थाको छाता संगठन मानव अधिकार एलायन्सको केन्द्रिय अध्यक्ष, गरिबी निवारणका लागि दक्षिण एशिया एलायन्सको कोर समिति सदस्य, गैरसरकारी महासंघको सल्लाहकार, दलित गैरसरकारी संस्था महासंघको सल्लाहकार संयोजकको रुपमा भूमिका निर्वाह गरेका थिए ।

अहिले उनी बाध्यकारी श्रम उन्मुलन पैरवी समूहको राष्ट्रिय संयोजक, एशिया दलित अधिकार फोरमको परिषद् सदस्य, क्रण र विकासका लागि एशियाली आन्दोलनको सदस्य, मानव अधिकार र न्यायमा पहुँचको लागि एशियाली संघको सदस्य, सबै खालका विभेदविरुद्ध राष्ट्रिय मञ्चको केन्द्रीय अध्यक्ष, मानव अधिकार संरक्षण मञ्चको केन्द्रीय अध्यक्ष लगायत दर्जर्नौ राष्ट्रिय र अन्तराष्ट्रिय सञ्जालमा आवद्ध रहि योगदान पुरयाई रहनु भएको छ ।