नेपाल सरकारले विज्ञापन बोर्डको कार्यालय स्थापना गरेको गत मंसिरदेखि तीन वर्ष पूरा भएर चार वर्षमा प्रवेश गरेको छ । नेपाली सञ्चार क्षेत्रमा रहेको विज्ञापन बजारको नीति निर्माण, अनुगमन र नियमन गर्न विज्ञापन बोर्ड स्थापना गरिएको हो ।
राजधानी काठमाडौंको बबरमहलस्थित हुलाक सेवा विभागसँगै २०७७ मंसिर २५ गते तत्कालीन सञ्चारमन्त्री पार्वत गुरुङले विज्ञापन बोर्डको कार्यालय उद्घाटन गरेका थिए । विज्ञापन नियमन गर्ने कानुन २०७६ को दफा १५ अनुसार विज्ञापन बोर्डको कार्यालय स्थापना भएको हो । कानुनमा व्यवस्था भएअनुसार विज्ञापन बोर्डको मुख्य जिम्मेवारी भनेको सञ्चार माध्यमहरूलाई नेपाल सरकारबाट उपलव्ध गराइने सार्वजनिक हितसम्बन्धी सबै विज्ञापन तोकिएको आधारमा समानुपातिक वितरण गर्ने हो ।
जिम्मेवारी तथा कार्यक्षेत्र
विज्ञापन (नियमन गर्ने) ऐन, २०७६ को दफा १५ बमोजिम विज्ञापन बोर्डको जिम्मेवारी र कार्यक्षेत्र विभिन्न १३ बुँदामा सूचीकृत गरिएको छ । जसमा विज्ञापन सम्बन्धमा राष्ट्रिय नीति तय गरी मन्त्रालयमा सिफारिस गर्नेदेखि नेपाल सरकार, विज्ञापन एजेन्सी, विज्ञापनदाता, सञ्चारमाध्यम तथा सरकारी निकायबीच समन्वय गर्नेसम्म पर्दछ ।
आयु छोटिएको संकेत
कानुनले तोके अनुसारको जिम्मेवारी निर्वाह गर्न विज्ञापन बोर्ड असफल भएको विश्लेषण सबै क्षेत्रका विज्ञहरूको छ । पत्रकारहरूले संस्थागत रूपमै विज्ञापन बोर्डको कार्यालयमा गएर ताला लगाइदिइसकेका छन् । विज्ञापन बोर्डले उद्देश्य विपरीत काम गरेको ठहरमा देशका करिब करिब शतप्रतिशत पत्रकार पुगिसकेका छन् । मिडिया सञ्चालकहरूले पनि संस्थागत रूपमै यथाअवस्थामा विज्ञापन बोर्ड राख्न नहुने सुझाव सरकारलाई दिइसकेका छन् । विज्ञापन एजेन्सीहरूले त विज्ञापन बोर्ड खारेज गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दिएको महिनाँै भइसकेको छ ।
देशका लागि घातक हुने संस्था किन पाल्ने ? भन्ने प्रश्न उठिसकेको छ । तर विज्ञापन बोर्ड नै औचित्यहीन भएको हो कि ? पदाधिकारीहरूको भ्रष्ट चरित्रका कारण बोर्डको औचित्यमाथि प्रश्न उठेको हो ? भन्ने प्रश्नको उत्तर पत्रकार जगत, मिडिया सञ्चालक, विज्ञापनदाता र विज्ञापन एजेन्सीले गम्भीर भएर खोज्नुपर्छ ।
विज्ञापन बोर्डमा तलब भत्ता खाने कर्मचारी र पदाधिकारीको संख्या २५ छ । तलब, भत्ता, इन्धन तथा कार्यालय सञ्चालनका लागि मात्रै विज्ञापन बोर्ड पाल्न लाग्ने वार्षिक खर्च करोडौँ रुपैयाँ छ । त्यसमाथि गोष्ठी तथा सेमिनारका नाममा विज्ञापन बोर्डले गरेको खर्च अथाह छ । मिडियामा जानुपर्ने विज्ञापनको रकम बोर्डको कार्यालयमा पुग्न थालेको छ । वार्षिक करोडौँ रुपैयाँ खर्च गरेर विज्ञापन बोर्ड नामक निकाय पालेवापत देशले के कति लाभ प्राप्त गरेको छ ? भन्ने समीक्षा पनि भइरहेको छ । अर्थ मन्त्रालयले हरेक वर्ष नीति तथा कार्यक्रम र बजेट प्रस्तुत गर्ने क्रममा राज्यलाई आर्थिक भार पार्ने र उपलव्धीसमेत दिन नसक्ने संस्था, संयन्त्र, निकाय तथा कार्यालयहरू खारेज गर्दै आएको छ । स्थापना भएको तीन वर्षको अविधिका गतिविधि तथा क्रियाकलाप हेर्ने हो भने विज्ञापन बोर्ड पनि करिब करिब औचित्यहीन सावित भएको छ । अब कहिले खारेज गरिने हो ? भन्ने प्रतिक्षामा छ । भरखरै मात्र स्थापना भएका कारण विज्ञापन बोर्डका सन्दर्भमा सरकारले केही निर्णय गरेको देखिँदैन ।
विज्ञापन बोर्डविरुद्ध अदालतमा मुद्दा
सर्वोच्च अदालतले विज्ञापन बोर्डको खारेजीको सम्बन्धमा छलफल गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, सार्वजनिक खरिद अनुगमनको कार्यालय, विज्ञापन बोर्ड तथा बोर्डका अध्यक्ष लक्ष्मण हुँमागार्इं लगायतलाई बोलाउने आदेश गरेको छ ।
सरकारले विज्ञापन बोर्डमार्फत व्यवसायीलाई काम गरी खाने वातावरणमा अंकुश लगाउन खोजेको भन्दै रिट दायर गरिएको थियो । रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, सार्वजनिक खरिद अनुगमनको कार्यालय, विज्ञापन बोर्ड तथा बोर्डका अध्यक्षलाई विपक्षी बनाइएको छ ।
अधिवक्ता सविन पोख्रेलद्वारा बोर्ड खारेजीको माग गर्दै गत मंसिरमा दायर रिटमा न्यायाधीश डा.कुमार चुडालको एकल इजलासले सुनुवाइ गर्दै उक्त आदेश दिएको हो । सर्वोच्च अदालतमा दायर गरिएको रिटमा विज्ञापन बजारको नियमन गर्नुपर्नेमा रकम भुक्तानी गर्ने थलो भन्सार बनाएको कारणले विज्ञापन बोर्ड खारेजी गर्नुपर्ने माग गरिएको छ । त्यसैगरी रिटमा विज्ञापन (नियमन गर्ने) पहिलो संशोधन नियमावली २०८० विज्ञापन ऐन २०७५, विद्युतीय खरिद प्रणाली सञ्चालन निर्देशिका २०८० र सार्वजनिक खरिद ऐनसँग बाझिएको जिकिर छ ।
कसरी प्रवाह भएको छ सरकारी विज्ञापन ?
सरकारी कार्यालयहरूबाट सूचना प्रवाह गर्दा तथा विज्ञापन दिँदा सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार बोलपत्र आह्वान गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, अधिकांश ती कार्यालयहरूले नियम र प्रक्रियालाई मिचेर विज्ञापन गर्दै आएका छन् । नेपाल प्रहरी, नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण, लोकसेवा आयोग, उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद्लगायत निकायहरूले वार्षिक लाखौँ रुपैयाँ बराबरको विज्ञापन बोलपत्रविना गर्ने गरेका छन् ।
सार्वजनिक खरीद ऐनअनुसार खुल्ला बोलपत्र आह्वान भएर हुने विज्ञापन अत्यन्त न्यून रहेको छ । धेरैजसो सरकारी विज्ञापन केही विज्ञापन एजेन्सीलाई सोझै सम्पर्क गरी सोझै वितरण हुने गरेको छ । सार्वजनिक निकायबाट हुने र भए–गरेका खरिदसम्बन्धी तथ्यांक संकलन गर्ने र त्यस्तो खरिद ऐनअनुरूप भए, नभएको अनुगमन र प्राविधिक परीक्षणको कार्यक्षेत्र सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको हुने ऐनमा व्यवस्था छ । ऐनले विज्ञापन कार्यलाईसमेत समेट्ने अनुगमन कार्यालयको भनाइ छ । अर्थ मन्त्रालय, आन्तरिक राजस्व विभाग, दुग्ध विकास संस्थान, त्रिभुवन विश्वविद्यालय, स्वास्थ्य मन्त्रालयलगायत सीमित सार्वजनिक निकायले मात्र ऐनअनुसार बोलपत्रमार्फत विज्ञापन गर्ने गरेको पाइएको छ । सरकारी कार्यालयहरूमा नै ऐनमा व्यवस्था भएको कुरालाई अनदेखा गर्दै कर्मचारीको व्यक्तिगत तजबिजमा विज्ञापन वितरण हुने गरेको छ । कर्मचारीले विज्ञापन दिँदा आफ्नो लाभलाई हेर्ने गरेका छन् । यो सरासर भ्रष्टाचार हो ।
सरकारले नै आफ्ना विज्ञापन तथा सूचना प्रवाह गर्दा एकद्वार प्रणाली अपनाउन नसक्दा विज्ञापनको समानुपातिक वितरणमा समस्या देखिएको छ । सरकारले यसबारेमा कुनै चासो दिएको देखिँदैन । विज्ञापन क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाउन भन्दै सरकारले विज्ञापन बोर्डको गठन गरेको हो । विज्ञापन बोर्डको काम विज्ञापन क्षेत्रको नियमन, अनुगमन, निरीक्षण र समन्वय गर्नु हो । ऐनको प्रस्तावनाअनुसार वस्तु वा सेवाको वजार प्रवद्र्धन वा बिक्रीवितरण गर्न वा त्यस्तो वस्तु वा सेवाको प्रचारप्रसारका लागि गरिने विज्ञापन यस सम्बन्धी व्यवसायलाई नियमन गर्ने सम्बन्धमा कानुनी व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएको भन्ने वाक्यांश राखिएको छ । यसको उद्देश्य विज्ञापन व्यवसाय नियमन भन्ने बुझिन्छ । तर, ऐनको प्रस्तावना विपरीत नियमावलीमा मूलतः सरकारी विज्ञापनलाई नियन्त्रण गर्ने तथा सरकारी विज्ञापनबापतको रकम भुक्तानी प्रक्रिया पारदर्शी गर्ने भनिएको छ ।
विज्ञापनको बजार बढाउन बोर्डको अहं भूमिका हुनुपर्ने हो । बोर्डको पहल विज्ञापन नियन्त्रण गर्ने संकुचन गर्नेभन्दा विज्ञापन आयामका क्षेत्र खुल्ला गर्ने, पहिचान गर्ने बजारलाई विस्तृतीकरण गर्नेतर्फ हुुनुपर्छ । विज्ञापनको संख्या बढेमा अर्थात् बजार प्रवद्र्धन भएमा मात्र विज्ञापन बोर्ड, विज्ञापनकर्मी विज्ञापन एजेन्सी तथा मुख्यतया सञ्चारमाध्यमलाई लाभ पुुग्नेछ । नेपालको विज्ञापन बजारमा आधा अंश (करिब ६ अर्ब) बराबरको सरकारी विज्ञापनमा खर्च भएको देखिन्छ । मूलतः यस्तो विज्ञापनमा सूचना बढी, सिर्जना कम हुन्छ ।
विज्ञापन ऐनको सुरुआत भए पनि सरकारी विज्ञापनलाई विज्ञापन बोर्डमार्फत गर्ने चर्चा–परिचर्चा चलिरहँदा बोर्डले समग्र विज्ञापन उद्योगको व्यवस्थापन र नियमन गर्ने वा वितरण गर्ने कुरा महत्वपूर्ण प्रश्न रहेको छ । ऐनको आधारमा बनेको नियमावलीमा मूलतः सरकारी विज्ञापनलाई नियन्त्रण गर्ने, सरकारी विज्ञापनबापतको रकम भुक्तानी प्रक्रिया पारदर्शी गर्ने भनिएको छ । साथै एकद्वार प्रणालीमार्फत विज्ञापन गर्दा भ्रष्टाचार र कर छली रोकिनेछ भनिएको छ । इन्टरनेटमा आधारित सामाजिक सञ्जालमा हुने विज्ञापनबारे कसैलाई अत्तोपत्तो छैन । त्यसलाई व्यवस्थित नगरे परम्परागत मिडिया पनि बाँच्न नसक्ने अवस्थामा देखिन्छन् । फेसबुकमा कति पैसा जान्छ, युट्युबमा कति आउँछ यसको हिसाब सरकार, राष्ट्र बैंक, विज्ञापन व्यवसायी तथा विज्ञापनदाता कसैसँग छैन । कुल विज्ञापन बजारको ठूलो हिस्सा रेकर्डमै छैन । त्यसैले यसलाई व्यवस्थित गर्नु अत्यावश्यक भइसकेको छ ।
सामाजिक सञ्जालमा गरिने विज्ञापन सेवा खरिद गर्न विदेशबाटै रकम भुक्तानी गर्ने र सो बापतको रकम नेपालमा रहेका आफन्त वा साथीभाइलाई भुक्तानी गर्दै आइरहेका छन् । नेपालमा कानुनी रूपमा दर्ता नभएका सामाजिक सञ्जालमा विज्ञापन गर्ने प्रवृत्ति ह्वात्तै बढेको छ । त्यस्ता सामाजिक सञ्जालहरूले वार्षिक अर्बौं रुपैयाँ नेपालबाट विदेशतर्फ लगिरहेका छन् । त्यसलाई कसरी सरकारी दायरामा ल्याउने भन्नेतर्फ नीति, योजना तर्जुमा गर्न सजग हुन पर्दछ । तर, राज्यको सरोकार निकाय विज्ञापन बोर्डले केही नै गरेको छैन ।
नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरबाट सामानहरू बेच्ने गरिएको तर नेपाली मिडियाले यसको पिज्ञापन पाउन सकेका छैनन् । त्यसलाई पनि कानुनी दायरामा ल्याउन विज्ञापन बोर्डले चासो देखाएको छैन । विदेशी कम्पनीको व्यापारलाई कानुनी दायरामा ल्याउँदा राज्य र व्यवसायीहरू तथा मिडियाकर्मी सबैलाई फाइदा पुग्छ । विज्ञापनलाई ऐनमार्फत सम्बोधन गरिए पनि आजका दिनसम्म आउँदा विज्ञापनलाई बढाउनेतर्फ विज्ञापन बोर्ड पुग्न सकेको छैन ।
कानुनअनुसार नेपाली उत्पादक, विज्ञापन एजेन्सी वा नेपाली सञ्चारमाध्यमले कुनै पनि स्थान र माध्यमबाट मदिराको विज्ञापन गर्न नपाउने तर विदेशी ब्रान्डले विदेशी सञ्चार वा एजेन्सीमार्फत निरन्तर रूपमा आफ्नो ब्रान्डको प्रवद्र्धन गर्न पाउने अवस्थाले स्वदेशी लगानी र ब्रान्डमा समेत असर गर्ने कुरा जगजाहेर नै छ । यसको असर रोजगारीमा समेत परेर व्यवसाय धराशायी हुने निश्चित छ । विज्ञापन रोक्दैमा वस्तुको उपभोग कम हुने होइन । नेपाली उद्योग र उत्पादनहरूको नियमन गर्ने विधि तय नगरी विज्ञापन मात्रै गर्न नपाउने एकतर्फी निर्णयले विज्ञापन व्यवसायमा पनि प्रभाव प्रतिकूल पर्न गई समग्र देशको अर्थतन्त्रमा नै नकारात्मक असर पर्न जाने देखिन्छ । यसको असर नेपालभित्रका विज्ञापन एजेन्सी, मिडिया र यस क्षेत्रका उत्पादन उद्योगमा समेत पर्ने भएकाले नेपाली निजी क्षेत्रलाई प्रतिकूल प्रभाव पार्ने निश्चित छ ।
नेपालमा हालको अवस्थामा सरकारी क्षेत्रबाट गरिने विज्ञापन करिब ६ अर्ब रुपैयाँ बढी भएको मानिएको छ । जबकि कुल विज्ञापनको आकार करिब १४ अर्ब रहेको अनुमान छ । यो तथ्यलाई हेर्ने वा केलाउने हो भने सरकारी विज्ञापनको आकार उल्लेखनीय मानिन्छ । विज्ञापनको बजार १४ अर्ब बराबरको मानिएको छ । जहाँ ६ अर्ब बराबरको सरकारी विज्ञापन भएको मानिएको छ । निजी विज्ञापन को कुरा आफ्नो ठाउँमा छ । यदि ६ अर्ब रुपैयाँ बराबरको सरकारी विज्ञापन समानुपातिक रूपमा वितरण गर्ने हो भने मिडिया संकट धेरै हदसम्म टर्न सक्छ । विज्ञापन बोर्डले श्रमजीवी कल्याणकारी कोष, पत्रकारको सामाजिक सुरक्षा, समानुपातिक विज्ञापनमा चासो देखाएको भए यस्तो संकट आउने थिएन । बोर्ड यसरी आलोचित पनि हुने थिएन ।
किन रुष्ट भए सरोकारवाला ?
विज्ञापन बोर्डका मुख्य सरोकारवाला अंग भनेका पत्रकार जगत, मिडिया सञ्चालक, विज्ञापनदाता र विज्ञापन एजेन्सी हुन् । तर, यी चारै वटा अंगहरू विज्ञापन बोर्डसँग असन्तुष्ट छन् । त्यसैले विज्ञापन बोर्डले कसको हितका लागि काम गरिरहेको छ ? भन्ने प्रश्न निकै गम्भीर रूपमा उठेको छ ।
खासगरी सरकारी विज्ञापन मिडियामा प्रवाह हुने सिलसिलालाई रोक्ने विज्ञापन बोर्डको अभियानका विषयलाई लिएर निकै ठूलो आशंका उत्पन्न भएको छ । सञ्चार माध्यम चल्ने भनेको विज्ञापनले हो । आठ पेजको अखबार प्रकाशनका लागि कागज र मसीको मात्रै प्रतिगोटा १५ रुपैयाँ लागत पर्छ । पत्रकार तथा कर्मचारीको तलब, कार्यालय खर्च, वितरण तथा ढुवानी खर्च अलग छ । विक्रेतालाई दिनुपर्ने कमिसन कटाएर प्रतिगोटा पाँच रुपैयाँ प्राप्त हुन्छ । त्यसमा पनि आधाभन्दा बढी प्रतिअखबारहरू बिक्री नभएर फिर्ता हुन्छन् । छपाइ र कागजको लागत मात्रै १५ रुपैयाँ पर्ने अखबार पाठकको हातमा १० रुपैयाँमा कसरी पुग्छ ? यही प्रश्नको उत्तर खोज्ने हो भने नेपालको विज्ञापन बोर्डले के कति खतरनाक खेल खेल्दै छ ? र यो खेल किन र कसका लागि खेल्दै छ ? भन्ने प्रश्नको उत्तर स्पष्ट हुन्छ ।
छपाइ र कागजको लागत मात्रै १५ रुपैयाँ पर्ने अखबार १० रुपैयाँमा पाठकको हातमा पुग्नुको मुख्य कारण विज्ञापन हो । सञ्चार माध्यमहरूले रकम लिएर विज्ञापन प्रकाशन तथा प्रसारण गर्छन् । यही विज्ञापनले लागत खर्च उठाउँछन् । यदि विज्ञापन नहुने हो भने एउटा अखबारको मूल्य कम्तिमा २५ रुपैयाँ पुग्छ । यति ठूलो मूल्य तिरेर अखबार किन्ने हैसियत सर्वसाधारणको हुँदैन । सुसूचित हुनबाट सर्वसाधारण जनता वञ्चित हुन्छन् । जनता सुसूचित हुन सकेनन् भने देश रहँदैन । किनकी विदेशी मिडियाको प्रभाव ह्वात्तै बढ्छ ।
मिडिया पूर्वाग्रहविना चल्न पर्याप्त व्यापार हुनु जरूरी छ । होइन भने लगानीकर्ताले कहिलेसम्म र कति लगानी गरिराख्ने भन्ने अवस्था आउँछ । मिडियाको व्यापार भनेका पाठक वर्ग र विज्ञापन हो । तर, विज्ञापन भएन भने जतिसुकै धेरै पाठक भए पनि अर्थ राख्दैन, किनकी विज्ञापनबिना मिडियाका सामग्रीको मूल्य धेरै हुन्छ । पाठकहरूले त्यो मूल्य चुकाउन सक्दैनन् । यस्तो अवस्थामा पाठकको संख्या स्वतः घट्दै जान्छ ।
मिडियाले विज्ञापनद्वारा आर्थिक भार धान्न सकेनन् भने एकातिर पितपत्रकारिता फस्टाउने संभावना बढ्छ, अर्कातिर स्वदेशी मिडियामा विदेशी स्वार्थको घुसपैठ हुन्छ । धनाढ्य, तस्कर तथा भ्रष्टचारीहरूको पकडमा मिडिया पुग्छन् । यस सन्दर्भमा विवादास्पद व्यापारी जर्ज सोरस प्रकरणबारे धेरै नेपाली पाठकलाई थाहा नभएको पनि हुनसक्छ । राज्यद्वारा गरिने विज्ञापन प्रवाहमा अंकुश लगाउँदै गएर जिम्मेवार मिडियामा संकट सिर्जना गर्ने र यसै मौकामा मिडियामा लगानी गरी आफ्नो स्वार्थ सिद्ध गर्दै आइरहेका अर्बपति व्यापारी हुन् जर्ज सोरस । अमेरिकी अर्बपछि जर्ज सोरसले विश्वका धेरै देशमा यो फर्मुला प्रयोग गरी आफ्नो अन्डरवल्र्डको साम्राज्य बिस्तार गर्दै लगेका छन् । छिमेकी चीनले त उनलाई कालो सूचीमा राखिसकेको छ । छिमेकी भारतमा पनि जर्ज सोरसको लगानीविरुद्ध खबरदारी सुरु भइसकेको छ । नेपालमा पनि विज्ञापन बोर्डका पदाधिकारीहरू प्रयोग गरेर सोरसको घुसपैठ त सुरु भएको छैन ? भन्ने अनुमान गरिएको छ ।
गत साता एक सार्वजनिक कार्यक्रममा मिडिया बोर्डका अध्यक्ष लक्ष्मण हुँमागाईंले दिएको अभिव्यक्तिपछि त यो आशंकाले सनसनी मच्चाएको छ । उनले उक्त कार्यक्रममा भनेका थिए, ‘अहिले संसारमा कुनै पनि कुरा सित्तैमा पाइँदैन, श्वासप्रश्वासका लागि अत्यावश्यक अक्सिजनको त किनबेच सुरु भइसकेको छ भने समाचार प्रवाह कसरी सित्तैमा हुनसक्छ ?’ सरसर्ती सुन्दा विज्ञापन बोर्डका अध्यक्ष हुँमागाईंले भनेको कुरा ठिकै हो । सुसूचित हुन चाहने पाठकहरूले मिडियाको लागत मूल्य भुक्तानी गर्नै पर्छ । तर गाँस, बास र कपाससमेत जुटाउन धौ धौ भएका नेपालीहरूको संख्या ५० प्रतिशतभन्दा माथि छ । बिरामी हुँदा औषधिमूलो गर्न नसक्ने, आफ्ना छोराछोरीलाई स्कुल पठाउन नसक्ने नेपालीहरूको संख्या पनि ठूलो छ । सूचना, समाचार तथा विश्लेषण एवं लेखहरूको लागत मूल्यमा खरिद गरेर पढ्न सुन्न तथा हेर्न सक्ने जनसंख्या पाँच प्रतिशत पनि छैन । त्यसैले विज्ञापन नपाउने हो भने कि त मिडिया बन्द हुन्छन्, होइन भने जर्ज सोरसको अभियानको नियन्त्रणमा पुग्छन् ।
विज्ञापन बोर्डका अध्यक्ष हँुमागार्इंमाथि जर्ज सोरसका एजेन्टको आरोप लाग्नुमा अरू पनि कारण हुन सक्छन् । उनको पृष्ठभूमि पनि हुन सक्ला, उनका परिवारका सदस्यहरूले रोजगारी गर्ने संस्थालाई लिएर पनि आशंका उत्पन्न भएको हुनसक्छ । उनको जीवन शैलीलाई लिएर पनि प्रश्न उठेको हुनसक्छ ।
किन आन्दोलित भए पत्रकार ?
सरकारले विज्ञापन बोर्डको कार्यालय स्थापना गर्दै गर्दा सरोकारवाला अंगमध्ये सबैभन्दा खुसी कोही भएका थिए भने, पत्रकार जगत भएका थिए । किनकी तालुकदार निकायसँग समन्वय गरेर बजेट व्यवस्थापन गरी सञ्चारमाध्यमलाई थप सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्ने तथा विज्ञापन प्रणालीलाई समायानुकूल व्यवस्थित गर्ने उद्देश्यले विज्ञापन बोर्डको कार्यालय स्थापना भएको बुझाइ पत्रकार जगतको थियो । मिडिया सञ्चालक, विज्ञापन एजेन्सी तथा विज्ञापन दाताहरूको पनि यही बुझाइ थियो । तर, विज्ञापन बोर्डले यसको ठीक उल्टो काम ग¥यो । यतिसम्मकी अब सरकारी विज्ञापन मिडियामा दिन नपाइने, आफ्नै वेबसाइटमा प्रकाशन गर्नुपर्ने भन्दै विज्ञापन बोर्डले देशव्यापी गोष्ठी सुरु ग¥यो । त्यसैले मिडिया बोर्डविरुद्ध आन्दोलन नै गर्ने अप्रिय निर्णयमा नेपाल पत्रकार महासंघलगायत पत्रकारितासँग सम्बन्धित अन्य संघसंगठनहरू पुगे ।
बोर्डको गलत कदमको विरुद्ध नेपाल पत्रकार महासंघले आन्दोलन नै घोषणा गरेर गत जेठको दोस्रो साता सडकमै उत्रियो । विज्ञापन बोर्डको कार्यालय अगाडि धर्ना र विरोध कार्यक्रम राख्यो । बोर्डका अध्यक्ष लक्ष्मण हुँमागार्इंको कार्यकक्षमा तालाबन्दीसहित धर्ना दियो । महासंघका केन्द्रीय महासचिव रोशन पुरीले विज्ञप्ति जारी गरेर बोर्डको गलत कदम सच्याउन माग गरे । प्रेस युनियन नेपाल, प्रेस चौतारी नेपाल, प्रेस सेन्टर नेपाल, समाजवादी प्रेस संगठन नेपालले पनि बोर्डको कदमको विरोध गर्दै अध्यक्ष हुँमागार्इंको राजीनामाको मागसमेत गरे ।
समानुपातिक विज्ञापन एकद्वार प्रणालीमार्फत लैजानुपर्ने माग मिडियाका सरोकारवालाहरूले राख्दै आएका छन् । यसको कार्यान्वयनका लागि बिज्ञापन बोर्डको भूमिका सर्वोपरी हुनुपर्ने हो, तर विज्ञापन बोर्ड नै उल्टो दिशामा उन्मुख भयो । एमालेकालमा नियुक्ति भएका बिज्ञापन बोर्डका प्रमुख लक्ष्मण हुँमागाईंदेखि कतिपय सदस्यहरू मिडिया बन्द गराउन सक्रिय देखिएको आरोप लागेको छ । यो आरोप असत्य होइन । लामो समयदेखि राज्यको रकममा तर मारेर बसेका कतिपय उच्च अधिकारीसमेत समानुपातिक विज्ञापन नीति तुहाउन सक्रिय छन् । उदाहरणका लागि विज्ञापन बोर्डको गत जेठ ३ गतेको निर्णयमा उल्लेख छ, ‘विज्ञापनदाता एवं विज्ञापन एजेन्सीहरूले सरकारी विज्ञापन प्रकाशन, प्रसारणको जानकारी बोर्डलाई दिने तथा त्यस्तो विज्ञापनको भुक्तानी कानुनबमोजिम बोर्डमार्फत हुने व्यवस्था गर्ने ।’
यसरी विज्ञापन बोर्डले एजेन्सीमार्फत काम गरेर कमिसन लिने योजना बनाएको छ । विज्ञापन एजेन्सीमार्फत नै काम गर्ने हो भने विज्ञापन बोर्डजस्तो जनताको करबाट सेतो हात्ती किन पाल्नुप¥यो ? त्यसै पनि पहिला पाउँदै आएको लोककल्याणकारी विज्ञापनमा तीन प्रतिशत बोर्डले कटाउँदै आएको छ । सानासाना खुद्रा विषय उठाएर मिडियालाई विज्ञापन वापतको पैसा रोक्ने काम बोर्डले गर्दै आएको छ । विज्ञापन एजेन्सीलाई बिचौलिया बनाएर त्यसबाट आर्थिक लाभ लिने कार्यमा विज्ञापन बोर्ड र सरकारी कर्मचारी लागेको देखिएको छ । कुनै पनि सरकारले आफ्नो नीति लागू गराउनका लागि विभिन्न संघ संस्थामा राजनीतिक नियुक्ति गराउने सामान्य प्रचलन हुन्छ । तर, नेपालमा पछिल्लो समय एउटा सरकारले नियुक्ति गरेपछि लोकसेवाका कर्मचारी जसरी ठाउँ ओगटेर सरकारलाई अप्ठ्यारो बनाउने कार्य गरिँदै आएको छ । बिज्ञापन बोर्डसहित विभिन्न संघ, संस्थामा कार्यरत नेतृत्वले यो सरकारका विरुद्ध देखिने गरी कदम चालिरहेका छन् । मन्त्री परिवर्तनसँगै नैतिकताका आधारमा बिदाइ हुनुपर्ने व्यक्तिले राजनीतिक पदमा रहेर भाँडभैलो मच्चाउने कार्यमाथि सम्बन्धित मन्त्रालयले स्पष्टीकरण लिने, अंकुश लगाउने कार्य गर्नुपर्ने आवाज उठ्न थालेको छ ।
विज्ञापन बोर्डमार्फत लोकतन्त्र सिध्याउने षड्यन्त्र
विज्ञापन बोर्ड कुनै राजनीतिक पार्टीका कार्यकर्ता भर्तीकेन्द्रको रूपमा रहनु आफँैमा दुर्भाग्य हो । त्यसमा पनि एउटा सरकारले भर्ती गरेका कार्यकर्ता अर्को सरकार आउँदा पनि टाँसिएर बस्न सक्ने कानुन बनाइनु भनेको अर्को दुर्भाग्य हो । अहिले विज्ञापन बोर्ड स्थापना गर्नुको उद्देश्य सञ्चारमाध्यम कसरी सिध्याउने भन्ने रणनीतिअन्तर्गत भएको देखिन्छ । किनभने सरकारले संविधान प्रदत्त मिडिया खोल्न र सञ्चालन गर्न अधिकार दिएको छ । त्यसैले पनि दर्ता खारेजी गर्न त सकिँदैन तर विज्ञापन बोर्डले जसरी हुन्छ सरकारी विज्ञापन घटाउने उद्देश्य राखेर काम गरिरहेको छ । अहिले पनि विज्ञापनको मुख्य बजार भनेको सरकारी विज्ञापन बजार नै हो । यो बाहेक अन्य विज्ञापन बजार निकै कम छ ।
अहिले सरकारी विज्ञापन प्राप्त गर्न मिडियाहाउस र एजेन्सीले निकै मिहिनेत गर्नुपर्ने अवस्था छ । विज्ञापन बोर्डले विज्ञापन एजेन्सीलाई सिध्याएर मिडिया हाउसलाई पनि सिध्याउने गरी काम गरिरहेको देखिन्छ । घुमाउरो शैलीमा पत्रपत्रिका बन्द गराउने नियत राखेको स्पष्ट देखिन्छ । किनकी सञ्चारगृह सिद्धिने र सञ्चारगृहमा आवद्ध सञ्चारकर्मी र कर्मचारीको पेसा तथा रोजगारी पनि सिद्धिने अवस्था आइसकेको छ । नियमन र निगरानी गर्नुपर्ने विज्ञापन बोर्डको दायित्व हो, तर मिडिया हाउस नै बन्द गराउने वा सिध्याउने गरी विज्ञापन बोर्ड अघि बढ्यो ।
स्वतन्त्र मिडिया भनेको लोकतन्त्रको पहिलो सर्त हो तर विज्ञापन बोर्डको व्यवहार मिडियाप्रति नकारात्मक देखियो । नेपाली मिडिया संकटमा पर्न थालेको कोभिडको महामारीदेखि नै हो । त्यसमा पनि गएको वर्षसम्म मदिराको विज्ञापन दिन मिलिरहेको थियो तर अहिले त्यो पनि अहिले विज्ञापन बोर्डले नियन्त्रण गरिदिएको छ । मदिरा उत्पादन गर्न पाउने, बिक्रीवितरण गर्न पाउने, पिउन पाउने तर विज्ञापन दिन नपाउने व्यवस्था हास्यास्पद हो । अहिलेको अवस्थालाई हेर्दा विज्ञापन बोर्डले सञ्चार माध्यमलाई व्यवस्थित तरिकाले बन्द गर्न खोजेको देखिन्छ । लोकतान्त्रिक मुलुकमा मिडियाको तेजोवध गर्न यस्ता ऐँजुरु संस्था कायम राखिरहनु कुनै पनि कारणले उचित हुन्न ।
लोकतन्त्रमा कुनै पनि ऐन, नियम, विनियमहरू निर्माण गर्दा सरकारले सम्बन्धित सबै निकाय र सरोकारवालाहरूसँग व्यापक छलफल र अन्तरक्रिया गर्नुपर्छ । जुन कुरा सरकाले गरिरहेको देखिँदैन । मिडियालाई नै संकुचन गर्ने नियतले कुनै कुनै गतिविधि गरिन्छ आउँछ भने त्यो लोकतन्त्रमाथि बोलिएको धावा हो । लोकतन्त्र स्थापना तथा संवर्धनका लागि नेपाली मिडियाले दिएको योगदान सर्वविदितै छ । लोकतन्त्र संस्थागत हुनका लागि पहिलो सर्त हो, ‘मिडियामा लगानी गर्ने वातावरण ।’ मिडिया मात्र होइन, मुलुकमा कानुन बमोजिम खोलिएका व्यापार तथा उद्योगमा लगानी गर्ने वातावरण हुनुपर्छ । यसको सुरक्षाको जिम्मा सरकारले पनि लिनुपर्छ । तर विज्ञापन बोर्डमार्फत अंकुश लगाउने नीति सरकारले लिएको हो कि ? जस्तो देखिन्छ ।
कोभिड–१९ महामारीपछि सञ्चार गृह, विज्ञापन एजेन्सी मारमा परेका छन् । कोभिडमा धेरै पत्रकार तथा कर्मचारीको रोजीरोटी खोसियो । कतिपयको तलब घटाइयो । कतिपय पत्रकार तथा कर्मचारीहरूले आत्महत्याको बाटो रोजे । कोभिडकालपछि पनि आर्थिक मन्दी जारी छ । कोभिडपछि आजको दिनसम्म पनि मिडियाको बजार माथि उठ्न सकेको छैन । ठूला कर्पोरेट हाउसले पनि विज्ञापन गर्न छाडेका छन् । सरकारी विज्ञापन प्रशस्त मात्रमा प्रकाशित भएको छन् तर सरकारले सरकारी सञ्चार माध्यम गोरखापत्रमा मात्रै प्रकाशन गरेको छ । सरकारी निकायले विज्ञापन सरकारी सञ्चार माध्यमसँग जिटुजी गर्नु भनेको निजीक्षेत्रका मिडियालाई खुम्च्याउन खोज्नु हो ।
सरकारी विज्ञापन सरकारी मिडियालाई मात्रै दिने हो भने निजीक्षेत्रका सञ्चार माध्यम धराशायी हुन्छन् । सरकारी मिडियाले सरकारको मात्र जयजयकार गर्छन् । जनताको कुरा लेख्ने, हिमाल, पहाड, तराईको समस्या उठाउने मिडिया भएन भने लोकतन्त्र मर्छ, निरंकुशता र अराजकता स्वतः बढ्छ । विकसित देशमा सरकारी विज्ञापन सरकारी मिडियामा दिने अभ्यास छैन । उदाहरणका लागि बिबिसी, दूरदर्शन लगायतका सञ्चार माध्यमलाई हेर्न सकिन्छ । सरकारी विज्ञापन सरकारी होइन निजी सञ्चार माध्यममा प्रकाशन गर्नुपर्छ । लोकतन्त्रमा निजीक्षेत्रका मिडियालाई प्रोत्साहित गर्ने दायित्व सरकारको हुन्छ ।
लोकतन्त्र भनेको पारदर्शी शासन व्यवस्था हो । त्यसैले सरकारी विज्ञापन पारदर्शी हुनुपर्छ । तर, नेपालमा विज्ञापन बोर्डमार्फत एकाधिकार कायम गरी स्वतन्त्र मिडियामाथि लगाउने काम भएको छ । सरकारको जयजयकार गर्ने मिडियालाई विज्ञापन उपलब्ध गराउने रणनीति लोकतन्त्रका लागि घातक हुन्छ । विज्ञापन वितरण न्यायोचित हुनुपर्छ । अहिले सरकारले ल्याएको विज्ञापन नियमावली संशोधन गर्नुपर्छ । सरकारी निकायले विज्ञापन दिँदा पनि प्रतिस्पर्धा गरेर दिनुपर्छ । विज्ञापन प्रकाशन नगरी विद्युतीय माध्यमबाट प्रकाशित गर्ने, वेबसाइटमा राख्ने गरी सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी निर्देशिका जारी भएको छ । यसले अपरादर्शी बनाउँछ । एकातर्फ विज्ञापन रोकिएको छ भने अर्कोतर्फ प्रतिस्पर्धा घटाएको छ ।
विज्ञापन प्रकाशन गर्नु नपर्ने भनेकाले खर्च त जोगिएला तर प्रतिस्पर्धा घटाउँछ । सरकारी सर्भरमा सधँै समस्या आएको हुन्छ । देशको इन्टरनेट पहुँच सहज खालको छैन । आमजनतालाई सूचना राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकाले मात्र दिन सक्छ । पत्रिकामा सूचना प्रकाशित नहुँदा सर्भर डाउन गरेर मिलोमतो हुन सक्ने सम्भावना पनि छ । विज्ञापन बोर्डको नियतमै खोट देखिएको छ । ठूला ठेकदारसँग मिलोमतो गरेर कमिसन खाने दाउमा विज्ञापन बोर्डका कर्मचारी तथा पदाधिकारीहरू रहेको आशंका यत्तिकै गरिएको होइन । सार्वजनिक खरिदका सूचना वेबसाइटमा मात्र राख्ने पत्रिकामा छाप्नु नपर्ने भन्ने कुरा सामान्य दिमागको उपज हुँदै होइन । भ्रष्टाचार बढाउने नियतका साथ यस्तो सोच आएको हो ।
सरोकारवालाहरूको भनाइ छ, ‘विद्युतीय खरिद प्रणाली सञ्चालन निर्देशिका ल्याउन सिफारिस गरेको विज्ञापन बोर्डले हो । विज्ञापन बोर्डले मिडियामा विज्ञापन रोक्न यस्तो गरेको हो । ‘अहिले विज्ञापन बोर्ड जसरी हुन्छ मिडियालाई कमजोर गराउनेतर्फ अग्रसर छ । विज्ञापन बोर्डले योजनाबद्ध ढंगले मिडियाकर्मीहरूमाथि आक्रमण गर्ने काम गरिरहेको छ । मिडियामाथि आक्रमण गरेपछि मिडियासँग जोडिएका अन्य पेसा व्यवसायलाई पनि प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित पार्ने काम भइरहेको छ । विज्ञापन बोर्डले नै पत्रपत्रिकामा विज्ञापन गर्न नपर्ने भनेर पत्राचार गरिसकेपछि अब विज्ञापन आउँदैन ।
ओली सरकारको पालमा राज्यमा भएका अनियमितताको मिडियाले चर्काे ढंगले भण्डाफोर गरेका थिए । उदाहरणका लागि ओम्नी प्रकरण, यति होल्डिङ प्रकरण, गोकर्णको जग्गा भाडा प्रकरण, गिरिबन्धु टी–स्टेटको सरकारी जग्गा घोटाला प्रकरणलगायत ओली सरकारका धेरै भ्रष्टाचारहरू मिडियाले छताछुल्ल बनाइदिएका थिए । त्यसैको बदला लिन ओलीले मिडिया बोर्डमा फिट गरिएका आफ्ना कार्यकर्ता परिचालन गरेको हुनसक्ने आम बुझाइ छ । विज्ञापन बोर्डले मिडियालाई आर्थिक रूपमा असफल बनाएर समाप्त पार्ने रणनीति अवलम्वन गरेको कुरा बुझ्न गारो छैन ।
प्रतिक्रिया