बारा । बाराको जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिका–७ जीतपुरस्थित रहेको जीतपुर वीरगञ्ज गौशालाको सार्वजनिक जग्गा संरक्षणको क्रममा जीतपुर सिमरा उपमहानगरविरुद्ध उच्च अदालत जनकपुर अस्थायी इजलास वीरगञ्जमा दायर भएको रिट सोमबार खारेज भएको छ ।
जीतपुर वीरगञ्ज गौशालाको अध्यक्ष वीरेन्द्रकुमार सधाइले जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिकालाई विपक्षी बनाइदिएको रिटमा सुनुवाइ गर्दै उच्च अदालत अस्थायी इजलास वीरगञ्जको न्यायाधीश दुर्गाबहादुर विश्वकर्मा र हरिप्रसाद जोशीको संयुक्त इजलासले रिट खारेज गरेको हो ।
वैशाख २७ गते वीरगञ्ज जीतपुर गौशालामा अवरोध नगर्न उच्च अदालत जनकपुरको अस्थायी इजलास वीरगञ्जले जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिकाको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । अन्तरिम आदेश जारी भएपछि उपमहानगरविरुद्ध परेको रिटको सुनुवाइ हँुदै आएको थियो । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ९७ बमोजिम सार्वजनिक जग्गाहरूको संरक्षण गर्ने र सोही ऐनको दफा २७ को उपदफा ४ बमोजिम बिनानक्सा पास निर्माण गरिएका संरचनाहरू स्थानीय सरकारले भत्काउन सक्ने व्यवस्था रहेअनुसार नै जीतपुरसिमरा उपमहानगरले जीतपुर वीरगञ्ज गौशालाको जग्गामा बनेको अनधिकृत भौतिक संरचना वैशाख १७ गते भत्काएको थियो ।
गौशालाको सो सार्वजनिक जग्गा पथलैया–वीरगञ्ज औद्योगिक कोरिडोरको ६ लेनसँग जोडिएको छ । साविक भवानीपुर जीतपुर गाविसको कित्ता नं. ६३ को २ बिघा ३ कट्ठा १५ धुर र कित्ता नं ९४० को १ बिघा १६ कट्ठा जग्गा वीरगञ्ज गौशालाको नाममा दर्ता गरेर केही माफियाहरूले दर्जनौँ सटरहरू बनाएर मासिक २० देखि २५ हजारमा भाडा उठाउँदै आएका थिए । उपमहानगरले जीतपुर वीरगञ्ज गौशालासँग बारम्बार घरनक्सा पास लालपूर्जा माग गर्दा पनि उपलब्ध नगराएपछि नगरप्रमुख राजन पौडेलको नेतृत्वले अनधिकृत संरचनामाथि डोजर चलाएको थियो ।
उच्च अदालतले रिट खारेज गरेसँगै जीतपुरसिमरा उपमहानगरले अब नीति बनाएर सो सार्वजनिक जग्गा संरक्षण र भोग चलन गर्नसक्ने उपमहानगरका कानुनी सल्लाहकार विद्यादेवी कटुवालले बताइन् । उपमहानगरले अब गौशाला हक भोग आफैँ गर्ने भएको छ । लामो समयसम्म विचाराधीन रहेको रिट खारेज भएसँगै उपमहानगरका स्थानीयहरू खुसी भएका छन् । उपमहानगरले पुनः अब उपमहानगरभित्र अतिक्रमित गरेर सार्वजनिक जग्गामा बनाइएको संरचनालाई भत्काउने कार्यको थालनी गर्नेछ ।
बारा
प्रतिक्रिया