जाजरकोट भूकम्पले सिकाएको एउटा पाठ

कर्णाली । कर्णालीमा एउटा उखान छ ‘भन्या जन्ती जानु, सुन्या मलामी जानु’ अर्थात् हरेकको दुःख–सुखमा सँगसँगै हिँड्ने हाम्रो मौलिक संस्कार छ । ‘जहाँ संकट, त्यहाँ उद्धार मनले सहयोग’ गर्नु यहाँको मौलिक रीति नै हो । यही रीतिअनुसार यहाँ मर्दा र पर्दा दुवैमा सबै मिलेर सघाउने प्रचलन छ र भूकम्पले यसपालि ल्याएको विपद्मा पनि स्थानीयहरूको महत्वपूर्ण भूमिका रह्यो ।
२०८० कात्तिक १७ शुक्रबार राती ११ः४७ बजे जाजरकोट बारेकोट गाउँपालिकाको रामीडाँडा केन्द्रविन्दु भएर ६ दशमलव ४ म्याग्निच्युडको भूकम्प गएपछि धेरै नागरिक घरबारविहीन भए । भूकम्पबाट जाजरकोट र रुकुमपश्चिमले धेरै ठूलो क्षति बेहोर्नुप¥यो । त्यसबाट सल्यान पनि अछुतो रहेन ।

भूकम्पबाट बाँचेका नागरिकले घर भत्केर च्यापिएकाहरूको उद्धारका साथै प्रहरी प्रशासनलाई जतिसक्दो छिटो खबर गरे । घाइतेको स्याहारमा सहयोग पु¥याए । स्थानीय, प्रदेश तथा संघ सरकारलाई खोज तथा उद्धारमा सहयोग गरे । घटनालगत्तै सरकारका सबै संयन्त्रहरू तत्कालै घटनास्थलमा पुगी घाइतेको छिटो उद्धार हुँदा मानवीय क्षति बढी हुनबाट जोगिएको स्थानीयवासी दिनेश सिंह बताउँछन् ।

कर्णाली प्रदेश सरकार आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका अनुसार भूकम्पमा परी जाजरकोटमा १ सय ५ जनाको मृत्यु भयो । मृत्यु हुनेमा ७२ महिला र ३३ जना पुरुष छन् । त्यस्तै रुकुमपश्चिममा ५२ जनाको मृत्यु भयो । मृत्यु हुनेमा २७ महिला र २५ पुरुष थिए । भूकम्पकै कारण जाजरकोटमा ८१, रुकुमपश्चिममा ७९, दैलेख र जुम्लामा तीन–तीन जनागरी १ सय ६६ जना घाइते भए ।

यस विपद् प्रतिकार्यमा भने संघ, प्रदेश सरकार र स्थानीय तह सबैको महत्वपूर्ण भूमिका रह्यो । २०७२ वैशाख १२ गते गएको विनाशकारी भूकम्पबाट पाठ सिकेको सरकारले यसपटको शीघ्र खोज तथा उद्धारकार्यले अनपेक्षित क्षति हुन दिएन । कात्तिक १७ गते राती भूकम्प गएको खबर पाएलगत्तै एकाबिहानै नेपाल सरकारका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ प्रभावित जिल्ला जाजरकोट र रुकुमपश्चिममा पुगेर जनधनको क्षतिको अवस्था अध्ययन अवलोकन गरे ।
दुवै जिल्लामा जनधनको क्षतिको अध्ययन गरी भूकम्पमा घाइते भएका नागरिकलाई उपचारका लागि आफैँ चढेको हेलिकोप्टरमा उद्धार गरे । उनले पीडित नागरिकको खोज, उद्धार, राहतमा तदारुकताका साथ लाग्न स्थानीय तह, प्रशासन र सम्बद्ध निकायलाई निर्देशनसमेत दिए । प्रधानमन्त्रीको यस कार्यले पीडामा परेका नागरिकलाई सरकारको अभिभावकीय भूमिका आभास गरायो । केही पर्दा सरकार छ भन्ने गहिरो अनुभूति हुनेगरी प्रभावित जिल्लाका नागरिकको दुःख र पीडामा प्रधानमन्त्रीले उपस्थिति जनाउँदा त्यसले उनीहरूमा आशा पनि जगायो ।

त्यसैगरी सोही दिन कर्णाली प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माको अध्यक्षतामा प्रदेश विपद् व्यवस्थापन परिषद्को बैठक बसी सुर्खेतबाट नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीसहित चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीको टोली भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा खटियो । त्यसलगत्तै मन्त्रालयगत जिम्मेवारी बाँडफाँट गरी प्रदेश सरकारका सबै मन्त्रीहरूले प्रभावित क्षेत्रका नागरिकको जीवन सुरक्षार्थ तत्काल खाद्य, लत्ताकपडा, खानेपानी, त्रिपाललगायतका आधारभूत आवश्यकताको परिपूर्ति गरे ।

प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री शर्मा एक सातासम्म जाजरकोट र रुकुमपश्चिमका जिल्लामै पुगेर संकटमा जनताको साथमा सरकार छ भन्ने गरी उनीहरूको पीडा, समस्या र जटिलताको अध्ययन गरे । उनीहरूका समस्यामा मल्हम लगाउने गरी प्रदेश सरकारले विपद् कोषमा सहयोगको आह्वान गर्यो भने अर्कोतिर भूकम्पपीडितको समस्या समाधानका लागि एक अर्ब बजेट छुट्यायो । पछिल्लो समयमा विद्यालय, खानेपानी, ध्वस्त सडकको मर्मतमा सो रकम खर्च गर्ने योजना प्रदेश सरकारले बनाएको छ ।

राती भूकम्पबाट जति धनजनको क्षति भयो ती क्षतिग्रस्त जिल्लामा सरकारको शीघ्र खोज, उद्धार तथा राहतको कामले ठूलो क्षति हुन पाएन । सरकारका सुरक्षा तथा स्वास्थ्य संयन्त्रहरूको प्रभावकारी परिचालन, घाइतेहरूको उद्धार र प्रभावितहरूका लागि तत्काल राहतका कामहरू भए । स्थानीय तहहरूको पनि त्यसमा सक्रियता त्यत्तिकै रह्यो । आफ्ना नागरिकहरूको सुरक्षार्थ सबै खोज, उद्धार, राहत तथा पुनःस्थापनाका सबै काममा लागिएको नलगाड नगरपालिका जाजरकोटका प्रमुख डम्बरबहादुर रावतले बताए ।

भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा सरकारको समन्वयमा विभिन्न दलसँग आवद्ध संगठनका सदस्यहरूले पनि अस्थायी आवास निर्माणमा सहयोग गरे । नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले), नेकपा (माओवादी), नेकपा (समाजवादी), राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, विप्लवलगायतका पार्टीमा आवद्ध संगठनहरूले राहत वितरणदेखि अस्थायी टहरा निर्माणमा सहयोग पु¥याए । राजनीतिक पार्टीहरू र तिनका भ्रातृ संगठनका कार्यकर्ताहरूको सक्रियताका कारण खुला आकाशमा बस्न बाध्य भूकम्पपीडितहरूले अस्थायी रूपमै भए पनि समयमै ओत लाग्न पाएका छन् ।

कर्णाली प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री कृष्णबहादुर जिसीका अनुसार भूकम्पपीडितको लागि प्रदेश सरकार, स्थानीय तह, दातृ निकायहरू र विभिन्न संघ÷संगठनबाट राम्रो सहयोग रह्यो । अहिले भने प्रदेश सरकारले भूकम्पपीडित जिल्लाका स्थानीय तह तथा अन्य विभिन्न निकायबाट भइरहेका गतिविधिको अनुगमन निरीक्षण गरिरहेको छ । अस्थायी आवास निर्माणको कार्यले गति लिएको छ ।

जाजरकोटका ३५ हजार १ सय ४० भूकम्पीडितमध्ये ६ हजार ८ सय ५६ जनाले पहिलो किस्तावापतको रकम प्राप्त गरेको जिल्ला प्रशासन कार्यालय जाजरकोटका सूचना अधिकारी हरिश्चन्द्र शर्माले जानकारी दिए । संघीय सरकारले प्रदान गरेको प्रतिआवास निर्माणका लागि ५० हजारका दरले अनुदान दिएकोमध्ये सम्झौता भएका ९ हजार ३ सय २५ लाभग्राहीहरूले पहिलो किस्तावापत २३ करोड ३९ लाख २५ हजार पाएका छन् ।

सूचना अधिकारी शर्माका अनुसार हालसम्म जाजरकोटमा ६ हजार ५ सय ९८ अस्थायी आवास निर्माण गरिएका छन् । सात स्थानीय तहका लागि जाजरकोटमा निकासा भएको रकम ८४ करोड ९५ लाख ७५ हजार रहेको थियो । १८ हजार ९ सय ६३ लाभग्राहीले सम्झौता गरेका थिए । त्यस्तै रुकुमपश्चिमका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रवेश बडुवालले ६ स्थानीय तह रहेको रुकुमपश्चिममा २३ हजार ६ सय ८ लाभग्राही रहेको बताए । उनीहरूको अस्थायी आवास निर्माणका लागि संघीय सरकारबाट ५९ करोड २ लाख बजेट प्राप्त भएको बताउँदै सहायक प्रजिअ बडुवालले यहाँका स्थानीय विपद् कोषबाट १६ हजार ३ सय २३ लाभग्राहीको खातामा ४० करोड ८० लाख ७५ हजार रकम गएको जनाए । रुकुममा अनुदानवापतको रकमबाट ९ हजार ६ सय ६४ निर्माण भइरहेका र ४ हजार ९ सय ५० अस्थायी आवासको निर्माण कार्य सम्पन्न भएको छ ।

१० स्थानीय तह रहेको सल्यानमा भूकम्पबाट दार्मा गाउँपालिका प्रभावित भएको छ । सल्यानमा १ हजार ७ सय ४३ लाभग्राही रहेको निमित्त प्रमुख जिल्ला अधिकारी थमन खड्काले जानकारी दिए । उनीहरूको अस्थायी आवास निर्माणका लागि सात करोड संघीय सरकारबाट आएर एक करोड पालिकामा गई कार्यान्वयनका चरणमा रहेको उनले बताए ।

आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय विपद् शाखाका प्रमुख कृष्णबहादुर रोकायले प्रदेश सरकारले भूकम्पबाट ज्यान गुमाएका हालसम्म १ सय २९ मृतकका परिवारलाई प्रदेश सरकारबाट विपद् जोखिम बिमा उपलब्ध गराइएको बताए । उनले प्रतिमृतक दुई लाखका दरले २ करोड ५८ लाख रकम वितरण गरिएको जनाए । कानुनमन्त्री जिसी पीडितकै दैलोमा पुगेर बिमा रकम वितरण गर्दै आएका छन् । उनका अनुसार भूकम्प प्रभावित जिल्लाका १४ स्थानीय तहलाई कर्णाली प्रदेश सरकारले २ करोड ४५ लाख रुपैयाँ राहत सामग्रीको ढुवानी तथा खरिदका लागि निकासा दिएको छ । त्यस्तै पाँच करोड विपद् जोखिम कार्यविधि कार्यान्वयनका लागि दिइएको शाखा प्रमुख रोकायको भनाइ छ । कर्णाली प्रदेश विपद् कोषमा भने प्रदेश सरकार, स्थानीय तह, दातृ निकाय, संगठन समूह गरेर गरेर करिब सात करोड रुपैयाँ जम्मा भएको उनले बताए ।
कर्णाली प्रदेश सरकार, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले भूकम्पबाट प्रभावित क्षेत्रमा ‘हरित पुनःस्थापना’ गर्ने तयारीमा जुटेको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता धनबहादुर कठायतले भूकम्प प्रभावित जिल्लामा उत्पन्न संकटपूर्ण परिस्थितिको दीर्घकालीन समाधान र मानव जीवनको सुरक्षाको लागि मूलतः कृषि क्षेत्रको विकास, प्रवद्र्धन र संवद्र्धन गर्न १० करोड बजेट प्रस्ताव गरिएको बताए ।

कर्णाली प्रदेश योजना आयोगका पूर्वसदस्य डा.दीपेन्द्र रोकाय जमिन भिरालो हुनु, बाढी पहिरो आउनु र नदी कटानले विपद् ल्याउने विषयमा मात्र ध्यान दिँदा कर्णालीले यो क्षति बेहोर्नुपरेको टिप्पणी गर्छन् । ‘भूकम्पले ल्याउने क्षतिका विषयमा कुनै अध्ययन अनुसन्धान भएन’, उनले भने, ‘सरकारको अबको नवीन र दीर्घकालीन योजनामा भूकम्प प्रतिरोधात्मक संरचना निर्माण कार्य प्राथमिकतामा राखिनुपर्दछ ।’ उनले सुरक्षित आवासबिना नागरिक जीवन सुरक्षित र मुलुकको समृद्धि हुन नसक्ने बताए । डा रोकायले भने कर्णाली प्रदेशलाई बचाउन अहिले नै सुरक्षित आवास नीति अख्तियार गर्नुपर्दछ । नीतिगतरूपमा सम्पूर्ण नागरिकको विपद् जोखिम आवास तथा प्राकृतिक विपद् जोखिम दुर्घटना बिमा गर्नुपर्छ । भू–गर्भको अध्ययन गरी योजनाबद्ध बस्ती विकास हुनुपर्छ । यसले विद्यमान गरिबीको अन्त्य र नागरिक जीवन सुरक्षाको सुनिश्चित हुन सक्दछ ।’

कर्णालीका नागरिक अगुवा तथा बुद्धिजीवी पीताम्बर ढकालले यतिबेलाको जाजरकोट भूकम्पमा सबै सरकारहरूको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको टिप्पणी दिए । ‘सरकार, राज्य भएको त्यतिबेला मात्र बोध हुन्छ जतिबेला नागरिकले महसुस गर्छन्’, अगुवा ढकालले भने, ‘केही हदसम्म यसपटकका भूकम्पपीडितले त्यो अनुभूति गरेको पाइएको छ ।’ विशेषगरी, गर्भवती, सुत्केरी, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक र अपांगता भएका व्यक्ति अहिले पनि समस्यामा रहेकाले सरकारले उनीहरूको पुनःस्थापनामा जोड दिनुपर्ने उनले सुझाएका छन् ।