गाैर नरसंहारमा अझै जालझेल

सत्ता राजनीतिले पन्पीएको ‘दण्डहीनता’

काठमाडौं । आज १० डिसेम्बर विश्वले धुमधामले मानवअधिकार दिवस मनाउँदैछ । नेपालमा पनि विविध कार्यक्रम राखिएको छ । आज सबैले आफू अब्बल मानवअधिकारको पक्षपाती भएको दावी गर्नेछन् । सत्ताधारी पार्टीको नेतृत्वग रिरहेको नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) ले छाती ठोकेर नेपालमा मानवअधिकारको पूर्ण प्रत्याभूत भएको बताउनेछन् ।

तर, उनकै पार्टीसमेत मुछिएको १७ वर्षअघिको गौर नरसंहारको घटनाले उनलाई गिज्याइरहेको हुनेछ । बाँदरमुडेलगायतका अरू घटना संक्रमणकालीन न्यायको क्षेत्राधिकार भनेर पन्छिने गरिए पनि गौर घटना त्यसमा पर्दैन । बिस्तृत शान्ति सम्झौता पछिका मानवअधिकार उल्लंघनका घटना संक्रमणकालीन न्यायको क्षेत्राधिकारका होइनन् । राज्यको नियमित फौजदारी न्याय प्रणलीको क्षेत्राधिकारमा पर्ने यो घटनाको १७ वर्ष वित्दा पनि न दोषी उपर अनुसन्धान न त कसैमाथि अभियोजन नै गरिएको छ ।
किनभने आफ्नै पार्टीका २७ जना अबोध किशारकिशोरी र युवाको लास कोट्याउने, चलाउने गरे भने उनकोे प्रधानमन्त्री प्रचण्डको कुर्सी ढल्छ । केही समयअघि उनले ती २७ जनालाई न्याय दिने प्रकृया थाल्छु के भनेका थिए, उनको प्रधानमन्त्रीको कुर्सी ढलपल भएर लड्ला जत्तिकै भयो । उनी हत्त न पत्त पछि हटे । सत्ता राजनीति कति निकृष्ट र संवेदनहीन हुन्छ, यसैलाई बुझे पुग्छ ।

रौतहटमा केही स्थानीयले १७ वर्षअघिको सो घटनाका पीडितले अझै न्याय नपाएको भन्दै आन्दोलन गरे । प्रचण्डले आन्दोलनकारीसंग घटनाको अनुसन्धान गरिने भनेर सम्झौता गरे । तर, केही दिनमै उनी पछि हट्न वाध्य भए । कारण थियो सत्ता साझेदार जनता समाजवादी पार्टीको धम्की र माओवादी पार्टीभित्रैको दवाव ।
राजनीति गर्नेहरूका लागि त्यसमा पनि खासगरी माओवादीलाई सर्वसाधारण नागरिकको जिउज्यान कुनै किरा, फट्याङ्ग्राभन्दा बढी मूल्यवान लाग्दैन भन्ने यो पछिल्लो दृष्टान्त हो । जसपाले सरकार छाड्दा प्रधानमन्त्री पद जाने, गयो जाओस भनेर अघि बढौं आफ्नै पार्टीका केही होनहारलेसमेत पार्टी छाड्ने । त्यसैले उनी २७ जनाको नृशंस मृत्यु र १ सय १५ जना सख्त घाइते भएको सो घटना नकोट्याउने निष्कर्षमा पुगे ।

घटना हो ७ चैत २०६३ को । माओवादी खुला राजनीतिमा आएको मात्र पाँच महिना बितेको थियो । उनीहरूमा उनीहरूसँग त्यतिबेलासम्म कथित जनयुद्धको धङधङी बाँकीनै थियो । कथित युद्धकालमा जसरी मानिसहरू उनीहरूसंग डराउँछन् भिडिहाल्ने आँट गर्दैनन् भन्नेमा थिए । तर, खुला राजनीतिमा आएपछि धाकधम्की चल्दैन भन्ने बुझ्न समय लाग्यो । गौर घटनाले माओवादीलाई गतिलो पाठ पढायो । यद्यपी तत्कालीन मधेसी जनअधिकार फोरम हाल (जसपा) को त्यो योजनाबद्ध क्रुर तथा नृशंस नरसंहारको जति निन्दा गरे पनि कम हुन्छ ।

के भएको हो ?

रौतहट जिल्लाको सदुमुकाम गौरको राइस मिल चौरमा चैत ७ गते आमसभा गर्ने भनि उपेन्द्र यादव नेतृत्वको तत्कालीन मधेसी जनअधिकार फोरमले प्रचार–प्रसार गरेको थियो । पछि चैत ५ गते तत्कालीन माओवादीको भातृ संगठन मधेसी मुक्ति मोर्चाले चैत ७ मै उही गौरको राएस मिल चौरमा आमसभा गर्ने निर्णय ग¥यो ।
सम्भावित दुर्घटनाको पूर्व आँकलन गर्दै गोर उद्योग वाणिज्य संघले सर्वदलीय भेला बोलायो भेलामा माओवादी वा मधेसी मुक्ति मोर्चाको उपस्थिति भएन । दुवैपक्षले राइस मिल चौरको एक÷एक कुनामा मञ्च बनाए । माओवादीको जुलुसले नगर परिक्रमा गर्दैगर्दा मधेसी जनअधिकार फोरमको आमसभा सुरु भइसकेको थियो ।

एक्कासी फोरमका कार्यकर्ता माओवादीको मञ्च तोडफोड गर्न पुगे । मञ्च सुरक्षार्थ खटिएको माओवादी कार्यकर्ताले गोली चलाए । दुवैपक्षबीच हानाहान सुरु भयो । भागाभाग भयो । माओवादीले गौरको भूगोल बारे जानकारी नभएका युवाहरू गाडीमा ल्याएकाले उनीहरूको भागदौड हुँदा योजनाबद्ध ढंगले गौढा÷गौडामा ढुकेर बसेका फोरमका अपराधिक जत्थाले लखेटी लखेटी हत्या गरे । मृतक युवतीको स्तन काटिएको, गुप्ताङ्गमा घाउ भएको शरीर छियाछिया पारिएको देखिएकाले घटनाको क्रुरता प्रष्ट हुन्छ ।
घटनापछि नेपाल सरकार आफैंले तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पाटनका माननीय न्यायाधिश हरिप्रसाद घिमिरेको अध्यक्षतामा ९ चैत २०६३ मा गठन गरेको गौर घटना जाँचबुझ आयोगले ३० असार २०६४ मा नेपाल सरकार समक्ष प्रतिवेदन बुझाउँदै घटना नियोजित, योजनाबद्ध , मनसाययुक्त जघन्य र व्रmुर भएको ठहर गरेको थियो । सो आयोगले बुझाएको प्रतिवेदनमा मुद्दा चलाउनु पर्ने निकायहरू निष्व्रिmय रहेको उल्लेख गर्दै तत्कालीन सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐन, २०४९ बमोजिम शीघ्र मुद्दा चलाउन गरेको सिफारिसको समेत हालसम्म कार्यान्वय हुन सकेको छैन । यस्तो अवस्थाले एकातर्फ पीडित तथा मृतक परिवारको न्याय पाउने अधिकार निरन्तर उल्लंघन हुँदै आएको छ भने अर्कोतर्फ सरकारले दण्डहीनतालाई प्रश्रय दिईरहेको देखिएको राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले जनाएको छ ।

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले नेपाल सरकारलाई गरेको सिफारिस

घटना भएको १६ वर्ष बित्न लाग्दा समेत मिति २८ वैशाख २०६४ मा दर्ता भएको भनिएको किटानी जाहेरी दरखास्त उपर कुनै कारवाही, अनुुसन्धान, तहकीकात गरी अभियोजन गर्ने कार्य भएको नदेखिँदा अनुसन्धान कार्य अघि नबढाउने जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहटका तत्कालीन प्रमुख÷प्रहरी उपरीक्षक योगेश्वर रोमखामी र मानव अधिकारको उल्लंघन हुनबाट रोक्ने जिम्मेवारी पूरा नगर्ने तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी माधवप्रसाद ओझा, तत्कालीन प्रहरी उपरीक्षक रामकुमार खनाल, सशस्त्र प्रहरी नायव उपरीक्षक धर्मानन्द सापकोटा र नायव उपरीक्षक कामाख्या नारायण सिंहलाई सेवामा नै बहाल रहेको अवस्था भएमा विभागीय कारवाही गर्न र सेवा निवृत्त भएको अवस्था भएमा आगामी दिनमा राज्यको तर्फबाट कुनैपनि थप अवसर प्रदान नगर्न ।

(२) गम्भीर आपराधिक घटनाका दोषी भनी जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहटमा मिति २०६४÷१÷२८ गते दर्ता भएका भनिएका किटानी जाहेरी दरखास्त र नेपाल सरकारबाट गठित गौर घटना जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन, २०६४ मा औंल्याईएका माथि निर्णय नं. ९ मा उल्ल्खिित व्यक्तिहरू उपर तत्काल अनुसन्धान तहकीकात गरी दोषी देखिएका व्यक्तिहरू उपर अभियोग दर्ता गराउने कार्यगरी सो को जानकारी यस आयोगलाई गराउन र प्रत्येक तीन÷तीन महिनामा आयोग समक्ष प्रगति प्रतिवेदन पठाउन ।

(३) मृतकका परिवारहरूले हालसम्म पनि नेपाल सरकारबाट कुनै पनि राहत तथा क्षतिपूर्ति प्राप्त गर्न नसकेको भन्ने बुझिँदा मृतक व्यक्तिका प्रत्येक परिवारलाई राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग ऐन, २०६८ को दफा १६ बमोजिम कम्तीमा जनही रू. ३०००००÷(तीन लाख) को दरले यथाशीघ्र क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराई तीन महिना भित्र आयोगमा जानकारी गराउन ।

(४) दीर्घकालीन रुपमा उपचार गराईरहनु् पर्ने घाइतेहरूको पहिचान गरी निःशुल्क उपचारको व्यवस्था मिलाउन र निको भएका तर आफैंले उपचार खर्च व्यहोरेका घाइतेहरूको उपचार खर्चको शोधभर्ना उपलब्ध गराउन ।

यस्तो जघन्य अपराध हुँदा पनि जिल्ला स्थित राष्ट्रिय अनुसन्धान कार्यालयको भूमिका अति निष्कृय देखिएको हुँदा राष्ट्रिय अनुसन्धान कार्यालयहरूको प्रभावकारीताको मुल्याङ्कन गरी जिम्मेवारी पुरा नगर्ने तत्कालीन कार्यालय प्रमुखलाई जवाफदेही बनाउन ।

(६) यो घटना जिल्ला सुरक्षा समितिको निर्णयपछि पनि तालुक कार्यालयहरूबाट थप सुरक्षाकर्मी नपठाउने नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बल बीचको समन्वयमा देखिएको कमीबाट हुन गएको देखिँदा आगामी दिनमा यस्तो कार्य नदोहोरिने सुनिश्चितता गर्नं तत्कालीन प्रमुखहरूलाई स्मरण गराई दुवै निकायका प्रमुखहरूलाई आगामी दिनमा हिंसा नियन्त्रणमा प्रभावकारी रुपमा समन्वय र सहकार्यको सुनिश्चिता गर्न र जिल्ला सुरक्षा समितिलाई थप प्रभावकारी बनाउन ।

(७) लैंगिक तथा यौनिक हिंसा विरुद्ध नेपाल सरकारले अवलम्बन गरेको शुन्य सहिष्णुता ९श्भचय त्यभिचबलअभ० अनुकुल यस घटनामा महिला माथि चरम हिंसा गर्ने व्यक्ति वा समूहलाई जिम्मेवार बनाई प्रचलित कानून बमोजिम कडा कारवाही गर्न ।

(८) प्रचलित कानून बमोजिम अनिवार्य रुपमा गोप्य राखिनु पर्ने विषयहरूलाई गोप्य राखी गौर घटना जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न ।

(९) यस घटनाका पीडित तथा साक्षीहरूको सुरक्षा र संरक्षणको सुनिश्चितता गर्न ।

(१०) यस घटनाका मृतक र घाइतेहरूको स्मरण र सम्मानका लागि घटना स्थलमा स्मरणयुक्त स्मारक वा प्रतीक चिन्ह स्थापना गर्न ।