दैलेख । आफैँले हालेको मुद्दामा आफैँ जेल भन्ने सुन्दा अच्चम लाग्न सक्छ, तर दैलेखमा आफैँले हालेको मुद्दामा आफैँ जेल गएको घटना सार्वजनिक भएको छ । झट्ट सुन्दा यो कसरी भयोे भन्ने आमनागरिकको चासोको विषय हो । होटेलमा काम गराउन राखिएकी महिलालाई वेश्यावृत्तिमा प्रयोग गरेको कसूरमा होटल सञ्चालक महिलालाई दैलेख जिल्ला अदालतले १७ वर्ष कैद गरेको छ ।
जिल्ला न्यायाधीश बलराम लम्सालको इजलासबाट बुधबार उक्त फैसला भएको अदालतका सूचना अधिकारी नासु टीकाराम न्यौपानले जानकारी दिएका छन् । यो मुद्दा जसलाई जेल सजाय गरिएको छ । उनले झुट्टा आरोप लगाएकोले यस्तो भएको हो । होटेलमा करणी गरेको सहन नसकेर भागेकी युवतीलाई सुन माल चोरेर भागेको झुट्टा आरोपमा मुद्दा हालेकी होटल सञ्चालक आफैँ जेल चलान भएकी छन् ।
२७ वर्षीया महिलालाई मानव बेचबिखन गरेको आरोपमा अछामको पञ्चदेवलविनायक नगरपालिका–९ भानाकोट घरभई हाल दैलेखको आठबीस नगरपालिका–६ खिड्की जिउलामा होटल व्यवसाय गर्दै आएकी ३० वर्षीया शोभा रोकामगरलाई उक्त सजाय गरिएको हो । होटलमा सरसफाइ र खाना पकाउने कामका लागि भनी राखिएकी ती महिलालाई होटल सञ्चालक शोभाले कात्तिक ४ गते नौ जनासँग यौन सम्बन्ध राख्न लगाएको भनी पीडित महिलाले दिएको जाहेरीको आरोपमा प्रहरीले २०७८ कात्तिक १२ गते पक्राउ गरेको थियो ।
उजुरी गरेको दिन कात्तिक १२ गते दैलेख अस्पतालमा पीडितको स्वास्थ्य परीक्षण गरियो । प्रहरी अनुसन्धानका आधारमा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले २०७८ मंसिर ७ गते दैलेख जिल्ला अदालतमा अभियोग दर्ता गराएको थियो । अभियोग सम्बन्धमा भोलिपल्ट मंसिर ८ गते भएको थुनछेक बहसपछि तत्कालीन जिल्ला न्यायाधीश दण्डपाणी लामिछानेको इजलासबाट आरोपितलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्ने आदेशअनुसार जिल्ला कारागारमा राखिएको थियो । झापा जिल्ला घर भएकी ती महिलालाई त्यो होटलमा काम गर्न राखेर वेश्यावृत्तिमा प्रयोग गराएको भन्ने प्रहरी अनुसन्धान र अदालती तहकीकातबाट खुलेको अदालतका सूचना अधिकारी नासु न्यौपानेले सुनाए ।
मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन २०६४ को दफा १५ खण्ड (ख) अनुसार १० वर्ष कैद, ५० हजार जरिवाना र दफा १७ बमोजिम पीडितलाई २५ हजार रुपैयाँ क्षतिपूर्ति तिराउने फैसलामा उल्लेख छ । मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन २०६४ अनुसार वेश्यावृति गराएको कसूरमा १० वर्ष र अर्को ठाउँबाट ल्याई वेश्यावृत्तिमा प्रयोग गराएको थप सात वर्षसमेत १७ वर्ष कैद गरेको अदालतका सूचना अधिकारी न्यौपानले जानकारी दिए ।
पीडितको तर्फबाट जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयका सहायक जिल्ला न्यायाधिवक्ता चन्द्रबहादुर खत्रीले बहस गरेका थिए । सरकावादी मुद्दाहरूमा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले कसूरदारलाई अधिकतम सजायको मागदावीसहित अदालतमा अभियोग दर्ता गराउने र पीडितको तर्फबाट निःशुल्क बहस पैरवी गर्ने गर्दछ । यो घटनामा सोसेक नेपालको महिला तथा बालबालिका सेवा केन्द्रले पीडित पक्षलाई कानुनी सहायता, पीडित पक्षले उजुरी दिँदादेखि अदालतमा पीडित र सरकारी साथीहरू बकपत्रका लागि आउदासम्म पटकपटक निःशुल्क आवासको व्यवस्था र पीडितलाई मनोविमर्श सेवा उपलब्ध गराएको थियो । पीडितले न्याय पाएको जानकारी पाउँदा आफूलाई खुसी लागेको महिला तथा बालबालिका सेवा केन्द्रका कार्यक्रम संयोजक रमा श्रेष्ठले बताइन् ।
प्रतिक्रिया