एउटै खोलाको नाम फेरेर लाखौं दुरुपयोग

यस्तो पनि अनियमितता !

बझाङ । स्थानीयले ‘औली गाड’ भनेर चिन्ने एउटा खोला (गाड) छ । वर्षौंदेखि आफ्नो एउटै चिनारी (‘औली गाड’) लिएर अविरल बगिरहने त्यो खोलालाई समेत जनप्रतिनिधि र नेताहरुले आर्थिक अनियमितताको माध्यम बनाएको पाइएको छ ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आर्थिक अनियमिताका लागि एउटै ‘औली गाड’लाई पाँच वटा फरक नाम दिएर बजेट विनियोजन गरेको रहश्य खुलेको हो । प्रदेश सरकारले आफ्नो बजेट सिलिङ्मा ‘औली गाड’ लाई पाँच किसिमले नामाकरण गरेको छ ।

फरक/फरक नाम राखेर उक्त खहरे खोलामा तटबन्ध निर्माण गर्न भन्दै प्रदेश सरकारले लाखौं रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । जिल्ला सदरमुकाम चैनपुरनजिकै रहेको जयपृथ्वी नगरपालिको वडा नम्बर ७ अन्र्तगत पर्ने ‘औली गाड’ मा सुदुरपश्चिम प्रदेशअन्र्तगतको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले विभिन्न योजनाका नाममा ठुलो रकम विनियोजन गरेको छ ।

वडा नम्बर ७ को खानी पहिरादेखि कचाली खोलामा मिसिदासम्म ‘औली गाड’ को लम्बाई करिब एक किलोमिटर रहेको छ । तर, सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको आार्थिक वर्ष ०७९/०८० को बजेटमा बाख्रा खानी पहिरा औली गाड तटबन्धन, कालाढुंगा तटबन्धन, खानी पहिरो औली गाड तटबन्धन, बोर्या खानी पहिरो औली गाड तटबन्धन र सेती नदि सेटेडी तटबन्धन शिर्षक राखेर बजेट बिनोजन गरेको पाएको हो ।

‘प्रदेश सरकारले बिचौलियामार्फत विभिन्न नाममा योजना हालेको हुन्छ । स्थानीय उपभोक्तालाई त बजेट आएको जानकारीसम्म हुँदैन । उपभोक्ताहरुलाई भेला गराएर समितिसमेत गठन गरिँदैन । यस्ता योजनाको विषयमा उपभोक्तालाई केही जानकारी हुँदैन ।’

प्रदेश सरकारबाट उक्त खहरे खोलामा विभिन्न नामले तटबन्ध निर्माण गर्न बजेट निकास भए पनि हालसम्म त्यसको कार्यान्वयन भने भएको छैन । योजना कार्यान्वयन गर्ने निकाय जलश्रोत तथा सिचाई विकास कार्यालय सिमखेतले स्थलगत अध्ययन र अनुगमन गरेर मात्र योजना कार्यान्वयनमा जाने दाबी गरेको छ ।

अहिलेसम्म तटबन्ध निर्माण योजनाका लागि सम्झौता गर्न कुनै ठेकेदार कम्पनी अगाडि नआएको पनि कार्यालय प्रमुख नवराज जोशीले जानकारी दिए । बाख्रा खानी पहिरा औली गाड तटबन्ध निर्माणका लागि २० लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको छ ।

यसैगरी कालाढुंगा तटबन्धन निर्माणको नाममा १५ लाख र खानी पहिरो औली गाड तटबन्ध निर्माणका लागि २५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । बोर्या खानी पहिरो औलीगाड तटबन्धन निर्माणका लागि १५ लाख र सेती नदि सेटेडी तटबन्ध निर्माणका लागि १० लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको छ ।

स्थानीय तहले उपभोक्ता समिति गठन गराएर योजना कार्यान्वयन गर्ने प्रचलन छ । एउटै खोलामा फरक÷फरक योजनाको नाममा बजेट आए पनि ‘औली गाड’ मै खर्च हुने गरी योजना कार्यान्वयन गरिने दाबी वडाअध्यक्ष शिवराज जोशीले दिए ।

अध्यक्ष जोशी भन्छन्, ‘प्रदेश सरकारले विभिन्न नाममा योजना हालेका छन्, त्यसैले प्रदेश सरकारले चाहेअनुसार नै उपभोक्ता समिति गठन गरिदिनुपर्ने हाम्रो बाध्यता छ ।’ स्थानीयलाई त एउटै खोलामा विभिन्न तटबन्ध निर्माण गर्न नाममा बजेट आएको कुरा जानकारीसम्म छैन ।

‘प्रदेश सरकारले बिचौलियाहरुमार्फत योजना हालेको हुन्छ । उपभोक्ताहरुलाई त बजेट आएको जानकारीसम्म हुँदैन । उपभोक्ताहरुलाई भेला गराएर समितिसमेत गठन गरिँदैन । यस्ता योजनाहरुको विषयमा उपभोक्तालाई केही जानकारी हुँदैन,’ स्थानिय सिताराम रताला भन्छन् ।

अर्का स्थानिय प्रयागराज जोशी पनि ‘औली गाड’ मा तटबन्ध निर्माण गर्न पाँच वटा फरक नाममा बजेट आएको विषयमा आफुहरुलाई कुनै जानकारी नभएको बताउँछन् । ‘योजनाको बारेमा हामी स्थानीयलाई कुनै जानकारी छैन । तर, खोलाले हाम्रो खेतबारीमा भने प्रत्येक वर्ष विनास मच्चाउने गरेको छ । प्रत्येक वर्ष कटान गर्ने भएकाले नै त्यसको नाम नै खानी पहिरो भएको हो । खोलाले कटान गरेर ठुलो पहिरो नै बनेको छ,’ जोशी भन्छन् ।

उनले त्यहाँ तटबन्ध निर्माण गर्नका लागि ढुंगा पर्याप्त नभएको र अघिल्ला वर्षहरुमा आएका योजना पनि अर्कै खोलामा तटबन्ध निर्माण गर्न प्रयोग भएको पनि उनले बताए । ‘कालाढुंगा भनेको तारा मण्डल सामुदायिक बनसँग जोडिएको क्षेत्र हो । त्यहाँ खोला पनि छैन र पहिरो पनि छैन । त्यहाँ तटबन्धन निर्माण गर्न कसरी बजेट आयो हामीलाई थाहा भएन । पक्कै पनि पहुँचका आधारमा रकम आएको हुनसक्छ,’ स्थानीय गोरखराज जोशी भन्छन् ।
काला ढुंगामा गोरखराजको पनि जमिन छ । ‘खोला र पहिरो नै नभएको स्थानमा तटबन्ध निर्माण गर्न कसरी बजेट आयो अचम्म लागेको छ । अब त्यो रकमले कहाँ तटबन्ध निर्माण गरिन्छ, थाहा भएन । विगतका वर्षहरुमा पनि यसरी नै खोलाको नाम फरक राखेर प्रदेश सरकारबाट योजना ल्याई रकम दुरुपयोग गर्ने गरेको इतिहास छ,’ एक स्थानीय भन्छन् ।

स्थानीय उपभोक्ताहरु विचौलियाको मिलेमतोमा अनावश्यक ठाउँमा बजेट विनियोजन भएको आरोप लगाउँछन् । ‘निश्चित प्रतिशत रकम लेनदेन गर्नसक्ने मान्छेहरुले बजेट ल्याएर आफु अनुकुल उपभोक्ता समिति चयन गर्ने परम्परा पुरानै हो । स्थानीय स्तरमा चर्चित खोलाको नाममा योजना ल्याउँदा सर्वसाधारणले पनि चासो राख्नसक्ने भएकाले त्यस्ता व्यक्तिले फरक नाम राखेर बजेट ल्याउँछन् र त्यसको दुरुपयोग गर्छन्,’ स्थानीय गुनासो गर्छन् ।

प्रदेश सरकारअन्तर्गत विभिन्न नामका हजारौं योजना हुने भएकाले कुन ठाउँमा के भइरहेको छ भन्ने विषयमा सबै कुरा आफुहरुलाई थाहा नहुने दाबी गर्छन्, भौतिक पुर्वाधार विकास मन्त्रालय धनगढीका प्रदेश सचिव तुल्सिराम भट्टराई ।